एक सांसदका कारण ठाकुर पक्ष पार्टीबिहीन बन्दै, अध्यादेश ल्याउँदा नेपालले एमाले नै फुटाइदिने डर ओलीलाई

काठमाडौँ – एक सांसदका कारण जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष पार्टीबिहीन बन्ने स्थिति उपत्न्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने कि विपक्षमा जाने भन्ने विषयले जसपाभित्र सुरु भएको विवाद अन्तत: राजनीतिक हिसाबले विभाजनको डिलमा पुगे पनि कानूनी प्रावधानले भने व्यवधान उत्पन्न भएको छ।

पार्टीको आधिकारिकता हत्याउन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्को अध्यक्ष ठाकुर पक्षले हरसंभव उपाय अवलम्बन गरेका छन्। प्रष्टिकरण सोध्दै आएका यादव र ठाकुरले बुधबार एकले अर्कालाई पार्टीबाटै निष्कासन गरे।

यादवले ठाकुरसहित नेताहरु राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई कारबाही गरेका थिए भने ठाकुरले यादवलाई मात्रै पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरे। दुवैले लगत्तै निर्वाचन आयोगलाई त्यसबारे जानकारी दिए पनि आयोगले दुवैको पत्रको प्रक्रिया नपुगेको भन्दै खारेज गरेको छ।

यादव र ठाकुर दुवै अध्यक्षलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम पार्टीका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको विवरण अध्यावधिक गर्न आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फिर्ता गरेको हो।

आयोगले पार्टीबाट कारबाही गरेको विषयलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर आउन दुवै अध्यक्षलाई पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

यादवले केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदका ५१ मध्ये २७ जना सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका थिए भने ठाकुरले निष्कासन गरेको जानकारी मात्रै दिएर अध्यावधिकका लागि आग्रह गरे।

यादव र ठाकुर दुवैलाई दलको विधान बमोजिम दुवै अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरसहित आउन भनिएको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। तर आयोगले भनेझैँ दुवै अध्यक्षले संयुक्त हस्ताक्षर लिएर जाने संभावना छैन।

यसरी संयुक्त हस्ताक्षर पेश गर्न नसकेपछि पार्टीमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हावी भएका छन्, जसरी अहिले एमालेमा केपी ओली सर्वेसर्वा छन्। यादवलाई साइजमा राख्न ठाकुर पक्षले पार्टी विभाजन गरेर ‘राजपा नेपाल’ ब्यूँत्याउने निर्णय गरे पनि अघि बढ्न सकेको छैन।

उक्त समूहका एक नेताका अनुसार चुनाव चिन्ह तत्कालीन सद्भावना पार्टीले प्रयोग गरेको हातको पञ्जा प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ। तर ठाकुर पक्ष पार्टी फुटाउन पनि नसक्ने, छाडेर पनि हिँड्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। जुन नियती अहिले एमालेमा माधव नेपाल पक्षले भोगिरहेको छ।

यादवलाई शक्तिशाली र ठाकुरलाई निरिह बनाउने काम जसपाबाट राष्ट्रियसभामा निर्वाचित एक जना सांसदले गरेका छन्।

कसरी?


राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत चाहिन्छ।

दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) मा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।’ फुटेको मानिन्छ।

५१ सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद्मा ठाकुर पक्षलाई ४० प्रतिशत पुर्र्याउन कुनै समस्या छैन, त्यहाँ उनीसँग २४ जना छन्। तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाको मात्रै हिसाब हुने हुँदा तीन मध्ये दुईजना सांसद यादवकोे पक्षमा लागेका छन्।

जसपाबाट राष्ट्रियसभामा निर्वाचित मृगेन्द्रकुमार सिंह र प्रमिला कुमारीले यादवलाई साथ दिएका छन् भने शेखरकुमार सिंह मात्रै ठाकुरको पक्ष उभिएका छन्।

साविक राजपा पृष्ठभूमि भए पनि मृगेन्द्रकुमारले यादवलाई साथ दिएका छन्। उनी अहिलेसम्म राजेन्द्र महतोेका विश्वासका पात्रका रुपमा चिनिदै आएका थिए। तर अहिले महतोको आग्रहलाई समेत मान्न छाडेका छन्।

उनी निकट एक नेताले देश सञ्चारसँग भने, ‘हुन त उहाँ राजेन्द्र जीकै मान्छे हो। तर अहिले उता लागेर अस्जिलो पार्नुभको छ।’

जसले गर्दा संघीय संसदीय दलमा यादवको पक्षमा ६६.६ प्रतिशत र ठाकुरमा पक्षमा जम्मा ३३.३ प्रतिशत मात्रै सांसद देखिएका छन्, जसका कारण पार्टी विभाजन गर्ने योजना विफल भएको ठाकुर निकट एक नेताले बताए।

शेखरकुमारले देश सञ्चारसँग आफू सग्लो जसपाको पक्षमा रहेको बताए। उनले भने, ‘म अहिले पनि जसपा सिंगै रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। घरमा त बाबु छोराबीच मनमुटाव हुन्छ भने हाम्रो छ राजनीतिक पार्टी हो मतभेद हुनु स्वाविक हो। हामी जसपा मिलेर जानुपर्छ।’

ठाकुरसँग प्रतिनिधिसभाका २० जना सांसद भए पनि विघटन भएकाले ४० प्रतिशतको हिसाब राष्ट्रियसभाका तीन जना सांसदमा केन्द्रित भएको छ।

अध्यादेश ल्याउँदा नेपालले एमाले नै फुटाउने ओलीको डर


जसपाको ठाकुर पक्षलाई परेको समस्याप्रति एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जानकार छन्। उनले ठाकुर पक्ष पार्टीबिहीन भन्ने अवस्था आउने जान्दा जान्दै पनि शुक्रबार उक्त समूहबाट ९ जनालाई मन्त्री बनाएका छन्।

उपेन्द्र यादवसँग संघर्ष गर्दै जाँदा ठाकुर पक्षमा रहेका प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारी पहिलो त मुल धारमै रहने त्यसो नभए यादवले कारबाही गरेर पार्टी र पदबाट निकाल्ने संभावना रहेको स्रोतको दाबी छ।

जुन रणनीति अहिले ओेलीले नेपालविरुद्ध प्रयोग गरिरहेका छन्।

ठाकुरको यस्तो असजिलो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री ओली जानकार छन्। पछिल्ला दिनमा बालुवाटारमा हुने छलफलको एउटा विषय यो पनि बन्दै आएको छ।

जसपा विभाजन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने विकल्पबारे बालुवाटारमा छलफल नभएको पनि होइन। अझ ठाकुर पक्ष नै सरकारमा जाँदा झन सजिलो भएको छ।

त्यसका लागि ओली तयार पनि छन्। तर ठाकुर पक्षलाई पार्टी फुटाउन सजिलो पारिँदिँदा माधव नेपालले एमाले नै विभाजन गर्ने संभावना हुँदा ओली अध्यादेश ल्याउन हच्किएका छन्।

गत वर्ष वैशाख ८ गते ओलीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति एकातिर मात्रै ४० प्रतिशत सदस्य भए पनि विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेका थिए। त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप राजपा र समाजवादीले रातारात एकता घोषणा गरेर जसपा बनाएर ओलीलाई जवाफ दिए।

आफैलाई जवाफ दिन बनेको दल जसपा विभाजन गर्न तम्सिँदा यतिबेला नेपालले एमाले नै फुटाएर देखाइ दिने हुन् कि भन्ने सन्त्रासमा ओली परेका छन्।

दुवै ठाउँमा ४०/४० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने प्रावधानकै कारण नेपाल पक्ष नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने कि अझै ओलीसँग वार्ता गरेर एमालेमै बस्ने भन्ने अलमलमा छ।

गत वर्षकै अध्यादेश फेरि जारी गर्ने हो भने पनि नेपाललाई एमाले फुटाउन त्यति मुस्किल छैन। २०७५ जेठ २ गतेको एमालेलाई आधार मान्दा नेपाल पार्टीमा अझै पनि बलियो पोसिजनमा छन्।

जेठ २२, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्