किन बर्सियो महासेठमाथि ओलीको कृपा?

काठमाडौँ-  प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी निर्णय गर्न थालेको भन्दै उत्पन्न नेकपाभित्रको असन्तुष्टि मत्थर हुने संकेत मिलेको थिएन। तर पार्टी एकताका लागि भित्र र बाहिरको दबाबका कारण त्यतिबेलै १९ माघ २०७६ मा ओली केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन बाध्य भए। बैठक डाकेमा आफू आलोचित हुने ओलीको संशय सही निस्कियो। पार्टी र सरकारसँग सम्बन्धित कयौँ निर्णयहरुमा उनी आलोचित भए।

ती मध्येको एक थियो– एमाले पोलिटब्युरो सदस्य नै नभएका रघुवीर महासेठलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद साहले महासेठलाई स्थायी कमिटी सदस्यबाट हटाउनुपर्ने मागसहित निवेदन पेश गरे, बैठकमै। महासेठ आफ्नो राजनीतिक जीवनमा एकपटक मात्रै एमाले आठौँ महाधिवेनशबाट निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्य थिए। तर नेकपा बनेसँगै महासेठप्रति ओलीको कृपा देखिन्थ्यो। ओलीले महासेठलाई स्थायी कमिटी सदस्यमा बढुवा गरेका थिए।

महासेठको फड्को त्यहाँ सीमित भएनन्। ओलीले महासेठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनाए। तर करिब दुई वर्ष नबित्दै महासेठ विवादमा तानिए। मन्त्री हुनासाथ गरेका निर्णयहरु र यातायात व्यवसायी तथा ठेकेदारहरुसँगको बलियो साँठगाँठले आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट उनी आलोचित हुन थाले। त्यसको दोषको बोझ ओलीको टाउकोमा थपियो।

त्यो बेला महासेठलाई पार्टी स्थायी कमिटी सदस्यबाट निकाल्नुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका केन्द्रीय सदस्य साहले भनेका थिए, ‘महासेठ पार्टीमा जुनियर हुन्। अध्यक्षले उनलाई अचानक स्थायी कमिटी सदस्य बनाए। त्यति मात्रै होइन महत्वपूर्ण मन्त्रालय नै सुम्पिए। यसले अरु नेताहरुको मनोबल खस्किएको छ।’

महासेठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुँदा सुरुमा यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोड्ने निर्णयको जस आफै लिने प्रयास गरेका थिए। पछि यातायात व्यवसायीको दबाब थेग्न नसकेपछि उनले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई नै मन्त्रालय ताने। जुन कामको श्रेय महासेठ आफैले लिने कोशिश गरेका थिए, त्यसैको अपजश भट्टराईको थाप्लोमा हाल्ने प्रयास गरे उनले।

निजी कम्पनीलाई अपारदर्शीरुपमा ठेक्का दिएको आरोप पनि उनीमाथि लागिरह्यो। राजधानीमा आयोजित ठेकेदारहरुको भेलामा मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा उनले समावेश गरेको ‘कार्टेलिङ’ शब्दलाई लिएर ठेकेदारहरुले आपत्ति जनाएपछि महासेठ ठेकेदारकै पक्षमा उभिएका थिए। त्यसलाई लिएर उनले सार्वजनिक माफी माग्नु परेको थियो। अन्ततः उनले कार्यपत्रबाट ‘कार्टेलिङ’ शब्द हटाउने बाचा पनि गरे। महासेठ लाइसेन्स वितरण, खाल्डाखुल्डी पुर्ने लगायत विवादमा पनि मुछिएका थिए। विवादको घेराबाट माथि आउन नसकेपछि अन्ततः ओलीले कार्यसम्पादन कमजोर भएको भएको भन्दै महासेठलाई ४ मंसिर २०७७ मा मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए।

०००

तर कार्यसम्पादन कमजोर भएको भनेर आफैले हुत्याएका महासेठलाई ओलीले ६ महिना नपुग्दै व्याजसहितको ‘पदवी’ थमाइदिएका छन्। शुक्रबार उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी महासेठले पाएका छन्। व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका र आर्थिक हैसियतमा बलिया महासेठले कसरी ओलीको कृपा जिते, अहिले पार्टीभित्र र बाहिर चर्चाको विषय बनेको छ।

पछिल्लो पटक अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको सक्रिय र सम्मानजनक उपस्थितिको माग भइरहेको छ। यस्तो बेला नेपालमा बाबा रामदेवको पतञ्जलि उद्योगसँग आवद्ध, वैदेशिक मामिलामा कुनै विशेष दख्खल र पृष्ठभूमि नभएका महासेठलाई ओलीले परराष्ट्रमन्त्री सुम्पिएका हुन्।

आफ्नो मुलुकको साखसँग आवद्ध मन्त्रालय व्यापारिक पृष्ठभूमिका नेता महासेठलाई सुम्पिँदा ओलीको अपेक्षा के होला? यसलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्रालयका अधिकारीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

‘परराष्ट्र आफैमा संवेदनशील मन्त्रालय हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा नेपालको प्रतिष्ठा जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। विभागीय प्रमुख पनि कूटनीतिमा जानकार या अनुभवी भएमा मन्त्रालयभित्र समन्वय गर्न सहज हुन्छ। तर सरकारको पछिल्लो निर्णय अव्यवहारिक छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
यद्यपि यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबाट पनि सन्तोजनक कार्यसम्पादन नभएको उनको विश्लेषण थियो।

ओलीका विश्वासपात्रका रुपमा चिनिएका ज्ञवालीले करिव सवा तीन वर्ष परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। पदबाट हटेपछि उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको स्टाटसमा भनेका छन्,‘ समकक्षी, विदेशमन्त्रीहरु, संयुक्तराष्ट्र सङ्घलगायत बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सङ्गठनका प्रतिनिधिहरु तथा नेपालस्थित विदेशी नियोगहरुबाट प्राप्त सद्भाव र उहाँहरुसँगको सहकार्य मेरा लागि अविस्मरणीय रहनेछ।’

तर भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग र कोरोना महामारीका बेला विदेशमा रहेका नेपालीको स्वदेश फिर्तामा उनले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको ती अधिकारीले विश्लेषण छ।

साथै पछिल्लोपटक कोरोना विरुद्धको खोप आयातमा सरकारको उच्चतम् तह उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘खोप कुटनीति’लाई ज्ञवालीको कमजोरीका कारण आफ्नो हातमा लिएका थिए या ज्यादा मानवीय देखिन? बहस जारी छ।

तर महासेठले पार्टीमा धेरै वरिष्ठ नेताहरुलाई उछिनेर बनाएको पगरीले के चुनावमा श्रोत जुटाउन ओली लागेका त हैनन? ओलीसँगै धनाड्यहरुसँग निकट सम्बन्ध बनाउन माहिर विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पदोन्नतिलाई पनि चुनावसँग जोडेर हेरिएको छ।

जेठ २२, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्