‘डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने भनेर कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन सकेन’

काठमाडौँ—सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने भनेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेको सम्बन्धित विज्ञहरूले बताएका छन्।

डिजिटल संवाद २.० कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरू कार्यक्रमको अभाव नभएको तर त्यसमा बजेट, समन्वय र फोकस हुन नसकेको प्रति सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका आइसिटी डेभलपमेन्ट कमिटीका अध्यक्ष मंगेशलाल श्रेष्ठले यस वर्षको बजेटमा केहि राम्रा कार्यक्रम ल्याइएको र भविष्यलाई राम्रो हुने कार्यक्रम ल्याइएको बताए।

डिजिटल इकोनोमी अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।

डेटा सेन्टरमा स्थानीय जिनी क्षेत्रलाई कतिपय विषयमा समावेश नभएकाले यसमा सुधार गर्न आवश्यकको रहेको उनको भनाइ छ।

उनले एआईलगायत नयाँ प्रविधिमा सरकारले नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै डिजिटल इकोनोमिमा यो आवश्यक भएको बताए।

‘निजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमिको कि फ्याक्टर हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’ साथै, उनले डिजिटल स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गरेर ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको आवश्यकता रहेको बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लिएको एक मिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने ०३० भिजनको सफलता प्राप्त गर्न डिजिटल इकोनोमी आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।

क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले प्रविधिको विकास गर्ने हो भने आइटीको छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएका केही कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताउँदै त्यस्ता कार्यक्रम कोभिड–१९ को कारणले पनि आएको बताए। ‘बजेटमा आएको कार्यक्रम धेरै पुराना नै छन्,’ कुँवरले भने, ‘जति नयाँ आएका छन्, कोभिड १९ का कारण आएको देखिन्छ।’

सूचना प्रविधि हरेक क्षेत्रमा जोडिने भए पनि यसलाई व्यवसायमा जोड्न नसकिएको धारणा थियो। इन्टरनेटसँगै सफ्टवेयर र हार्डवेयरलाई अत्यावश्य सेवामा राख्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।

‘नेपालकै सफ्टवेयरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर यसमा दृष्टि पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘हार्डवेयर, मोबाइल र सफ्टवेयर क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ।’

नेपाल इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले कुन क्षेत्रमा कर लिने भन्ने कुरा राज्यले नबुझेको बताए। ‘हामीले इन्टरनेटमा धेरै कर लाग्यो घटाउँ भनेर धेरै पटक भन्यौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीबाट आश्वासन पनि आएको थियो तर बजेटले सम्बोधन गरेन। अहिले इन्टरनेटमा विभिन्नथरीका ४६ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ।’

अब नेपालमा कनेक्टिभिटीमा समस्या नभएको भन्दै पराजुलीले स्थानीय कन्टेन्ट र यसको उचित प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। असारसम्म ९७ प्रतिशत क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी पुगेको उनले बताए।

सरकारले आइसिटी क्षेत्रमा गरेको लगानी एकदमै कम भएको उनले बताए। त्यस्तै, कार्यक्रम छरपस्ट भएको र फोकस गरेर लगानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

व्यवस्थापन परामर्शदाता सुमना श्रेष्ठले डिजिटल क्षेत्रमा महिला सहभागिता एकदमै कम भएको भन्दै उनीहरूको सहभागिता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। ‘डिजिलाइजेसनको कुरा गर्दा मुख्य समस्या नै हामीसँग डेटाको अभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘डेटाको अभावले सामान्य जानकारी लिन र काम पनि हुन नसक्ने आवस्था छ।’

डिजिटल क्षेत्रबाट फड्को मार्ने सोच राख्ने हो भने आवश्यक डेटा, सही डेटा र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम आएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्। सरकारले धेरै वर्षदेखि स्मार्ट सिटी भनिरहे पनि स्मार्ट सिटी भनेको के हो भन्नेबारे थाहा पनि नभएको बताइन्।

‘डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्न टेक्नोलोजी एउटा माध्यम हो,’ उनले भनिन्, ‘रूपान्तणको लागि डिजिटल सोँच हुनुपर्छ।’ उनले स्थानीय निकायसम्मको समन्वय र सचेतना आवश्यक रहेको बताइन्।

अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले अब मुलुकको विकास गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई छाड्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको बताए।

सरकारी सेवालमा अझै पनि डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको बताए। सरकारले यसको काम क्रमशः गरिरहेको छ। डिजिटल इकोनोमी र डिजिटल फाइनान्सको रूपमा पनि रूपान्तरण भइरहेको भन्दै बजेटका कार्यक्रम निरन्तर आइरहेको बताए।

बजेटका यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भौगोलिक कारणले पनि समय लागेको उनले बताए। ‘प्रविधिको प्रयोग गरेर जीवनस्तर सुधार्न कतिको सकेका छौँ?,’ उनले भने, ‘प्रविधिलाई उत्पादनमूलक तरिकाले प्रयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए।’

मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न प्रविधिको विकासले सघाउने सक्ने भन्दै सफ्टवेयरलगायत उत्पादनमा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह सचिव अनिलकुमार दत्तले यस वर्षको बजेट सकारात्मक र सबैले स्वागत गरेको बताए सूचना प्रविधिमा हुलाकदेखि मिडियासम्मलाई राम्रो बजेट आएको बताए।

‘टेलिकम, दुरसञ्चारको सबै समेट्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा १५ देखि २० अर्बको बजेट छ,’ उनले भने।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लाई गेम चेन्जर प्रोजेक्टका रूपमा ल्याइएको र नागरिक एप यसअन्तर्गत कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।

इगर्भनेन्स, डिजिटलाइजेसनका, मालपोत, स्वास्थ, कृषि, शिक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रमा बजेट र कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। उनले साइबर सेक्युरिटी नीतिको मस्यौदा बनिरहेको बताए।

‘डिजिटल फाउन्डेसनको विकासमा ध्यान दिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण पनि भइरहेको छ, यति हुँदाहुँदै पनि केही समस्या पनि रहेको उनले बताए। ‘मन्त्रालय र अन्य निकायमा समन्वय अभाव छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट पनि समन्वय अभाव, डकुमेन्टेसनमा समस्या छ।’

पूर्वमन्त्री गणेश शाहले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई गेम चेन्चिङ प्रोजेक्टको रूपमा ल्याइए पनि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन नभएको बताए।

उनले इन्टरनेट तथा डिजिटल फाउन्डेसन महत्वपूर्ण कुरा भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा आइसिटी समाचारका सम्पादक सन्तोष न्यौपानेले सरकारले पछिल्ला वर्षमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ल्याएका बजेटका कार्यक्रमको प्रस्तुति दिएका थिए। उनले प्रस्तुति गर्दै धेरै कार्यक्रम दोहोरिएको र कार्यान्वयन पक्ष रहेको औंल्याएका थिए।

कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारी, क्यानका पूर्वअध्यक्ष विनोद ढकाल र हेमन्त बराल र डा. सुवास प्याकुरेलले सरकारलाई आइसिटी क्षेत्रको बजेटबारे सुझाव दिएका थिए।

कोभिड १९ को अवस्थामा पनि स्वास्थ्य र कृषिको डिजिटलाइजेसनमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको डा. प्याकुरेलले बताए।

जेठ २३, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्