बालुवामा गरिएको राज्य निर्देशित अपराध

कोरोना भ्याक्सिनको उत्पादनसँग बालुवा पनि जोडिएको बिषयले प्राकृतिक स्रोतको महत्व पुनः प्रमाणित भएको छ। मानव सभ्यता, जीवन र विश्व अर्थतन्त्रकालागि बालुवा-गिट्टी शक्तिशाली श्रोत भएर पनि असाध्यै उपेक्षामा पारिएको बहुमूल्य वस्तु हो भन्ने तथ्य, प्रमाण र अध्ययनले पुष्ठि गरेका छन्। विश्वभर बालुवाको अदृष्य कारोबार, अपराध, नीतिगत उदाशिनता, पिडितहरूको पिडा र कमाउनेहरूको झिलिमिलिबिच हालै नेपाल सरकारले बजेटमार्फत गिटी, रोडा, बालुवाका सम्बन्धमा गरेको नीतिगत निर्णय हेर्दा ‘खरानीका लागि घरमा आगो झोसिएको’ महसुस भएको छ। यो नीतिले राज्य निर्देशित पर्यावरणीय अपराध र विवेक शून्यताको स्थितिलाई पुनः झल्काएको छ।

पर्यावरणीय सङ्कट र भावी पुस्ताको भविष्यसमेत जोडिएका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि विना अध्ययन हचुवाको भरमा जनमत गुमाएका पदाधिकारीहरूले निर्णय गर्न नमिल्नु पर्ने हो तर गरियो! ‘नर्मदा वचाओ आन्दोलन’ मा भारतका स्थानीय किसान उठे झैँ खासगरी तराईका जनसमुदाय चुरे सम्पदा बचाउन जुरुक्क उठन आवश्यक देखिएको छ। साथै ‘सरकारहरू’ निर्देशित यो अपराधलाई रोक्न तमाम राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संचार,  वौद्दिक वर्ग र सर्वसाधारण एकै ठाउँमा उभिनु स्वभाविक हुनेछ।

तराई डुवानमा पर्ने गरेको छ। जानेर वा मिच्याइँ गरेर राज्यद्वारा लिइएको यो पछिल्लो निर्णयले तराइलाई झन् प्राकृतिक विपत्तिमा धकेलिएको छ। फगत सत्ता स्वार्थकालागि! किनभने सरकारको निर्णयले कमाउनेहरूलाई मौका दिएको छ तर उत्खननले पर्यावरण र जनजिविकामा पार्ने नकारात्मक असरलाई न्यून गराउने आधारहरू शून्य छन्। त्यसैले सरकारको नियत खोटो देखिन्छ। यो भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई रोक्न त्यहाँका वासिन्दाले आफ्नो सुरक्षा  र जनजीवनसँग जोडिएको विषयमा चासो राख्न, न्यायकालागि आवाज उठउन पाउँछन्। त्यसको पक्षमा स्थानीय राजनीति अझ चनाखो हुनुपर्छ, मुख खोल्नै पर्छ।

तराईमा देखिएको बढदो प्राकृतिक विनाशमा भारत र नेपाल सरकारका निर्णयको असर देखिएको छ। यस अर्थमा नागरिकले भोग्नु परेका समस्या राज्य सिर्जित हुन्। यो कुरा बुझ्न र बुझाउन सकिएको दिन तराईका मानिसहरू सबैभन्दा धेरै भारत विरोधि भएर निस्कने छन्। आफ्ना खेतबारीसमेत भारतीय पक्षबाट मिचिँदा आन्दोलित हुने गरेका तराईका आदिवासी किसानको आँशू र पीडाले त्यही भन्छ। मानिसको पीडामा ‘सरकार’ नाम गरेको संस्था या त पिडितमाथि दमनको बर्षा गराउँछ या नसुने झैं गर्छ। शासनको विवेकहीन विकृत स्वरूपलाई प्रजातन्त्र मानेर नागरिकले अँगालो हाल्नु परेको छ।

कोरोना भाइरस विरुद्ध तयार भएका तमाम भ्याक्सीन भरिएर आउने सीसी अर्थात ग्लास (भाइल) बनाउने प्रमुख स्रोत बालुवा हो। भ्याक्सीनकालागि कार्यरत ग्लास उद्योगलाई बालुवाको अभाव खडकिरहेको छ। त्यतिमात्र होइन आधुनिक सभ्यता र औद्योगिकरणको पर्यायको रुपमा रहेका भवन, शीसा, झ्यालका ग्लास, सडक, पुल-पुलेसा, कम्पुटर तथा मोवाइल फोनको सिलिकन चिप्स, कागज, टुथपेष्ट, कस्मेटिक पेन्ट, वाइन र इलास्टिक ब्यान्ड बनाउँदा समेत बालुवाको प्रयोग गरिन्छ।  सन्तुलित पर्यवरणमा पनि यसको महत्व छ। त्यसैले बालुवा जिवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा र आधुनिक विकासको प्रतिक हो। जसरी पानीविनाको जीवन सार्थक छैन त्यसैगरी बालुवाविना मानिसको दैनिक निर्वाह पनि चल्न सक्दैन।

विश्वको खनिज उत्खननमा बालुवाजन्य उत्पादनले करिव पचासी प्रतिशत ओगटेको छ। मानिसले दैनिक प्रयोग गर्ने प्राकृतिक स्रोतमा पानीपछि बालुवा दोश्रो स्थानमा पर्दछ र विश्वमा ‘फोसिल फ्यूल’भन्दा जमिनमुनिबाट बालुवा धेरै (तौलको आधारमा) निकाल्ने गरिएको छ। विश्वमा वार्षिक ३२ देखि ५० विलियन टनसम्म बालुवा खपत हुनेगरेको छ। बालुवाको पूर्ती क्षमतालाई मागले उछिन्दै जान थालेको छ।

मरुभूमिमा पाइने बालुवा ज्यादै मसिनो हुने भएकोले खास काममा प्रयोग हुन नसक्ने वताइन्छ। त्यसैले खोलानालाको आसपासमा पाइने बालुवा, गिटी, ग्रेभल नै भरपर्दो मानिएको छ। यस अर्थमा नेपाल बालुवाजन्य खनिज स्रोतकालागि पनि विश्वकै धनी मुलुकमा पर्नसक्छ। नेपालको चुरे क्षेत्र पनि त्यसैको प्रमाण हो। यस सम्पदाको महत्वलाई बुझेर नै तत्कालिन प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको सकृयतामा चुरे वचाऊ अभियान जारी गरिएको थियो तर दोश्रो (वर्तमान) राष्ट्रपतिको पालामा सरकारद्वारा त्यसलाई भत्काउने कुचेष्टा गरिएको छ। नेपालको चुरे सम्पदाको जगेर्ना गर्नकालागि दश अर्बभन्दा धेरै रुपैयाँ लगानी भइसकेको बताइन्छ। देखिएका, नदेखिएका कैयौं लगानीसमेत सङ्कटमा परेको छ।

अमेरिकास्थित फ्लोरिडामा रहेको आकर्षक बालुवायुक्त समुद्री किनाराले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई फलिफाप गराएका छन्। फ्लोरिडाको त्यस ‘सी वीच’ (समुद्रको किनारा)मा रमाउन सन् २०१७मा ११६.५ मिलियन पर्यटक आएको उल्लेख छ जसको कारणले ६७ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको कारोवार भएको थियो। त्यसकालागि फ्लोरिडाको स्थानीय प्रशासनले १.३ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको राम्रो  कणदार बालुवा किनेर ‘सी वीच’को सुन्दरता कायम राखेको थियो। नेपालले पनि आफ्ना ठूला नदीको उपयुक्त बहाव भएका स्थानमा यसरी नै निर्माण कार्य गरेर पर्टक लोभ्याउन, स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न सक्छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुवईस्थित वुर्ज खालिफाको आकर्षण विश्वभर फैलिएको छ। यसको निर्माणकालागि अष्ट्रेलियाबाट गुणस्तर बालुवा अयात गरिएको थियो। जसको वरिपरी सयौं मिटरको समुद्री भुभाग पनि बालुवा, ग्रेभल, ढुङ्गाकै सहयोगले पुरिएको हो। अहिले यो ठाउँको आनन्द लिन विश्वभरका पर्यटकहरू आउँछन।  यसैको तारिफ गरेर स्मरण सुनाइ रहेका हुन्छन्। वुर्ज खालिफाको कारण दुवईको आर्थिक धरातल निकै फराकिलो भएको छ। त्यसैगरी कतारमा सन २०२२ मा हुने भनिएको विश्व कपको तयारी, स्टेडियमहरूको निर्माणमा कैयौं टन बालुवा, रोडा, ढुङ्गा खपत भएको छ। तमाम आधुनिक विकासको संम्रचना निर्माणमा बालुवाजन्य खनिज सम्पदाको योगदान जोडिएकै हुन्छ।

अहिले चीनको सम्पन्नताले त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणको तीब्र भोक जागेको अवस्था छ। चीनले सन् २०११ देखि २०१४को बिचमा अमेरिकाले २०औं शताब्दी (सय वर्ष)मा प्रयोग गरेको बालुवा, कंक्रिटभन्दा पनि धेरै प्रयोग गरेको तथ्य आए। ‘थ्रि गोर्जेज’ बहुउद्देश्यीय बाँध लगायत वर्षमा झण्डै डेडलाख किलोमिटरसम्म सडक बनाएर रेकर्ड राखेको चीनलाई कति बालुवाजन्य खनिज पदार्थ आवश्यक होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

त्यसैगरी भारत पनि बालुवाजन्य खनिज पदार्थको ठूलो मागकर्ता हो। भारतले विकासको आधुनिक संम्रचना लगायत नेपालको सीमानासँग समानान्तर हुनेगरी जमिनभन्दा अग्लो सडक निर्माण गर्दैछ। त्यसको माग पुरा गर्न नेपालबाट वैध अवैध रुपमा बालुवा, गिटी, रोडा भरिएका हजारौ सङ्ख्यामा ट्रकहरू भारततिर जाने गरेका समाचारहरू आईरहन्छन्। भारतद्वारा निर्माणाधिन उक्त सडकका कारण नेपालको तराई क्षेत्र पछिल्लो समय व्यापक ढुवानमा पर्ने गरेको छ। नेपालको बालुवा, गिटीले बनेको भारतीय सडकले नेपालकै अहित हुने गरेको स्थानीय वासिन्दाको गुनासो पनि दर्दनाक छन् भने भारतमा बालुवासँग जोडिएको संगठीत ठूलो अपराध र त्यसमा राजनीतिको पाटोसमेत जोडिने गरेको छ।

पर्यावरणीय सङ्कट र बालुवाको बढदो अभावले कठोर निर्णय हुनसक्ने सम्भावना अगाडि आएको छ। सस्तो मूल्य वा निःशूल्क प्राकृतिक स्रोतको एकातर्फी दोहन गरिसकेका धनी मुलुकले भविष्यमा पर्यावरण जोगाउन ल्याउन सक्ने निर्णयले गरिव मुलुकको विकासलाई ठप्प पारिदिन सक्छ।

जनसङ्ख्या र शहरिकरणको वृद्धिसँगै बालुवाजन्य उत्पादनको माग पनि बढेको छ र अझै बढने छ। प्रकाशित अनुमान अनुसार सन् २०५० सम्म विश्वको जनसङ्ख्या नौ अर्ब नाघ्ने र सन् २०३० सम्म ५.२ अर्ब मानिस शहरमा बस्ने छन्।

बालुवाको महत्व पर्यावरणसँग पनि जोडिएको छ। बालुवाले जमिनको तहलाई सन्तुलनमा राखेको हुन्छ। नदिका किनारा वा संरक्षित स्थानमा बालुवा, ग्रेभल (सेडीमेन्ट) को अवाञ्छित उत्खननले नदिको बहाव परिवर्तन हुने, सुक्ने, बाढी पहिरो जाने गर्दछ। परिणामतः जलचर, जनावर (पिउने पानीको अभावका कारण), कृषि (खाद्य सुरक्षा), अक्सीजन लगायत पर्यावरणमाथि आघात पर्न जान्छ। विश्वमा पानीका मुहान सुक्दै गएको कारणले कृषि पेशामा प्रतिकुल असर परेका, मानिसहरू वसाइ सर्न वाद्य भएका तथ्यहरू पनि प्रकाशित भइरहेका छन्। नेपालमा पनि नरङ्गे खोला, कलेस्ति खोला, रिस्तिखोला, मादी, वाग्मती र विष्णुमति नदी अहिले झण्डै कमिला हिँडने अवस्थामा पुगेको तथ्य उदहारणीय छ। यी नदी खोलाबाट कुनै न कुनै रुपमा, कहिँ न कहीँ बालुवा, रोडा, ढुङ्गा निकाल्ने गरिएको छ। यस्तो अनुभव लगभग सबै नेपालीसँग सँगालिएका होलान्।

बालुवाको व्यापार एकदमै अपारदर्शी तरिकाबाट हुने गरेको छ। खासै अभिलेख भेटिदैनन्। बालुवा, रोडाको माग बढेसँगै यसमा संलग्न हिंसादेखि भ्रष्टाचारका अपराध पनि तीब्र भएको छ तर बालुवामा काम गर्ने लाखौं कामदारहरूको अवस्था भने अत्यन्त दयनीय रहँदै आएको छ। व्यापक शोषण छ। न्यायकालागि योजनामा लगानी गर्ने विश्व बैंक लगायतका वित्तिय संस्था, शासक, योजनाकार, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, सञ्चार, ट्रेड यूनियनको ध्यान गएको देखिदैन बरू आवाज उठाउने अभियन्ताहरू मारिएका घटना छन्। भारत, अफ्रिका लगायत विश्वमा सत्तरीवटाभन्दा धेरै देशमा तस्करहरूले बालुवा खानीलाई नियन्त्रणमा राखेको अवस्था छ। विकासलाई कसरी एकपक्षीय, शोषण र असमानताको साधन बनाइएको छ भनेर हेर्ने सटिक उदहारण पनि हो बालुवा खानी र जोडिएका कथाहरू।

सिङ्गापुरले सन् २००७ देखि १६ को विचमा कम्बोडीयबाट ८०.२ मिलियन टन बालुवा आयात गरेको, तर कम्बोडीयमा त्यही कारोबार जम्मा २.७७ मिलियन टनमात्र भनेर रेकर्ड राखेको उल्लेख छ। यस तथ्यले बालुवाको महत्व र अनियमितता दुबैको चित्रण गरेको छ।

पर्यावरणीय सङ्कट र बालुवाको बढदो अभावले कठोर निर्णय हुनसक्ने सम्भावना अगाडि आएको छ। सस्तो मूल्य वा निःशूल्क प्राकृतिक स्रोतको एकातर्फी दोहन गरिसकेका धनी मुलुकले भविष्यमा पर्यावरण जोगाउन ल्याउन सक्ने निर्णयले गरिव मुलुकको विकासलाई ठप्प पारिदिन सक्छ।

रोष्टोले (WW Rostow) व्याख्या गरेको आर्थिक बृद्धिका पाँच चरणमध्ये धनी मुलुकहरु सम्पन्न अर्थात ‘मास कन्जम्सन’ (अन्तिम)को चरणमा पुगिसकेकाले उनीहरूलाई त्यस विन्दुमा कसरी स्थिर रहने भन्नेमा चिन्ता हुनसक्छ। तर गरिवहरुले त विकास गर्नै बाँकि छ। यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक स्रोतको बिनास हुनु, सकिनु, मूल्य बढ्नु, प्रतिवन्ध लाग्नु भनेको सँधैकालागि अवसरको बाटो बन्द हुनु हो।

चर्को लागत मूल्य वा स्रोतको सिमितताले विकास निर्माणको कार्य, परियोजना, योजना नै सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुन्छ। यसले गर्दा कम आय भएका मुलुकले भविष्यमा गर्न सक्ने विकासको सम्भावना पनि तुहिएर जान सक्छ। त्यसैले आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्दा नेपालले सावधानिपूर्ण होस पुर्याउन जरुरी छ ता कि आफ्नै विकास र सम्पन्नताकोलागि स्रोतको प्रयोग हुन सकोस। कम्तिमा दुरुपयोग नहोस। भावी पुस्ताले स्रोत खोज्दा हलुवामा बालुवा मिसाइएको महशूस गर्न नपरोस।

अन्य प्राकृतिक स्रोत र बालुवाको विनासमा आधुनिक विकास उभिएको हुन्छ। त्यसको प्रतिफलको हिस्सा परियोजनाका लगानीकर्ता वित्तिय संस्था, विश्व बैंक लगायतसम्म पुग्ने गरेको हुन्छ। विश्व व्यवस्थाको संरचना  र प्रतिफलको हिस्सा कसरी वितरित हुँदै माथिसम्म जान्छ भनेर विविध तथ्यहरूले प्रष्ट पार्न कोशिस गरेका छन्। आधुनिक विकासका सरोकारवाला, नीति निर्माता र लगानिकर्ताहरू बालुवाको कारोवार र जेलिएको अपराधमा अनविज्ञ होलान भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन। बरू त्यतातिर ध्यान दिन थाल्दा आइरहेको आम्दानीमा धक्का लाग्न सक्ने भएकोले आँखा चिम्लिएको हुनसक्छ।

यदि आँखा चिम्लिइएको हो भने अहिलेको विकास असमानताको धरातलमा उभिएको बुझ्न कठिन भएन! हैन, अज्ञानता मै यो सबै भएको हो भने पनि प्रश्न उठ्छ कि विकासका मान्यताहरू कति कमजोर, अपूर्ण रहेछन्। आधुनिक सभ्यताको निर्माणसँग जोडिएको बालुवा र लुकेको दशाको उदहारणमात्रै पनि काफी छ कि- आधुनिक विकास समावेशी छैन। असन्तुलित, असमान छ।

नेपालबाट हुने यार्सागुम्बा कारोवारको वास्तविक लाभान्वित खोज्न नेपाल बाहिर लामै लाइन हुनसक्छ। अफ्रिकाको जेम्स, पत्थर खानीको अथाह आम्दनीबाट जिन्दगिभर गरिब रहन वाद्य अफ्रिकनको जस्तै छ यार्सागुम्बा टिप्ने नेपालीहरूको वेदना पनि। बालुवाको प्रतिफल पनि फरक होला जस्तो देखिएन। बालुवाको नियमनसँग नेपालमात्र होइन विश्व शासन व्यवस्था नै बेखबर देखिन्छ। पछिल्लो समय अलिकति चासो बढन थालेको छ।

आफ्नो आवश्यकताभन्दा धेरै भएका बस्तुहरू बेचेर आम्दानी बढाउने हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर कतिमा बेच्ने, कसरी बेच्ने कसलाई बेच्ने, के बेच्ने भन्ने कुरा तुलनात्मक लागत लाभका आधारमा निर्णय गरिने कुरा हो। हचुवामा गर्न हुँदैन, पाइदैन। अझ अतिरिक्त मूल्य (भ्यालु एड) थपेर बेच्न सक्दाको फाइदा अर्कै हुन्छ। त्यस्तै वातावरणीय पक्षको मूल्याङ्कन, सहमति र भावि पुस्ताको भविष्यलाई समेत ख्याल गरिएको हुनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्णयमा त वैधानिकताको पनि प्रश्न उठछ कि सरकार त्यो वैधानिकता दिने हैसियतमा छ कि छैन!

बालुवा, गिटी, रोडा र ढुङ्गासँग सम्बन्धित खनिज सम्पदा मोती जतिकै महत्वपूर्ण हुन भनेर आमधारणा बन्न नसक्नुमा शिक्षा प्रणाली, आर्थिक एवम् प्राकृतिक स्रोतबारेका मान्यता र विकासको ‘डीस्कोर्स’ नै अपूर्ण देखियो। यही अज्ञानताका कारण कसैलाई भने लुटको धन आर्जन गर्ने स्वर्ण अवसर पनि मिलेको छ। त्यसैले प्राकृतिक सम्पदाको दुरुपयोग रोक्न कमाउनेहरू वोलेनन्, नकमाउनेहरूले मुख खोल्नै सकेनन्।

विकास कसकालागि हो भनेर भारतको ‘सरदार सरोवर बाँध’ र मोजाम्विकको वस्ति स्थानान्तरणजस्ता परियोजनाले फरक मान्यता स्थापित गरेकै छन्। नवउदारवादको मुख्य प्रवर्धक विश्व बैंक लगायतले उक्त फरक मान्यतालाई लगानिकर्ताको नाताले सिकेका होलान र गल्ति नदोहोरिएला भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी नेपालमा बालुवा, रोडा, ढुङ्गा वेच्न हालै सरकारले लिएको निर्णयले विकासको मान्यतालाई पालना नगरी पर्यावरण, जनजीविका र स्थानीय सभ्यताको विनासतर्फ धकेलेको बिषय पर्यावरण र गरिवी निवारणमा लगानी गरिरहेका सबै सरोकारवालाको समेत चासोको बिषय हुनुपर्छ। तर यथार्थ यही हो कि स्वार्थले सत्यलाई उदघाटित हुन नदिएका धेरै घटना छन्।

उल्लेखित तथ्यहरूलाई मनन गर्दा यसपटक प्रधानमन्त्रीले मुलुक, नागरिक र आगामी पुस्तामाथि कम्तिमा दुईवटा अपराध गरेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेकाले प्रधानमन्त्री जिम्मेवार देखिनु स्वभाविक हो। आफ्नो सत्ता  टिकाउन सरण ड्क्ट्रिनले प्रवर्धन गरेको विखण्डनका मतियार शिखण्डीलाई पुल्पुल्याएर सरकारमा चढाए  भने नेपालको चुरे र बालुवाजन्य प्राकृतिक सम्पदाको दोहनमा मिलिभगतकालागि सहमत देखिए। यससगैँ उनले ओडेको राष्ट्रियताको मकुण्डो झरेको अर्थ्याउन थालिएको छ। किनभने राजनीतिक अडान त्यागे र स्रोत ( देशको माटो) बेच्ने निर्णय गरे।

‘महाकालीको पानी’बाट नेपालले खरबौं कमाउँछ भनेर खुड्किलो चढेका प्रधानमन्त्री ओली वार्दलीमै टिकिरहन बालुवाको पैसाले नेपालमा सम्बृद्धि आउनेछ भनेर जादू देखाउँदै छन्। उनका यी कार्यलाई राष्ट्र अपराधको लिष्टमा पछिल्लो पुस्ताले शायद रुँदै पढिरहने छन्, धेरै मतियारहरूको नाम र विवरण सहित! भविष्यलाई समेत जोखिममा पारेर प्राकृतिक स्रोतमाथि सौदावाजी हुनेगरी यो पुस्ताको सत्ता टिकाउने खेल विजयी हुनुहुँदैन। राम्रो गर्न सकिएन भनेपनि मुलुकको अहित हुने अपराधमा सामेल नहुनु, विरोध गर्नु पनि कुनै दिन महान कार्य ठहरिने छ। हेक्का रहोस!

  • जगदीश वाग्ले

@simantablog

जेठ २४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्