डा. अतीन्द्र दाहाल

श्रीमान्, अर्थ खोज्ने कि अन्तर्य?

कहीँ नहुने जात्रा हाँडीगाउँमा। सायद यो उक्तिले अहिलेको नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी सान्दर्भिकता राख्छ।

जसरी नेपालको राजनीति अस्वाभाविक तथा कल्पनाबाहिरका परीघटनाले रुग्ण हुँदै छ त्यसले त सम्भवतः लाजको पनि चीरहरण भएको होला।

स्थिरता र स्थायित्वको दुहाइ दिएर बनेको सरकारले तीन वर्षमा दुईपटक गैरसंवैधानिक हिसाबाले प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र गरेन कि तीन–तीन पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ अनि १८ पटक त मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसमेत गरेर राजनीतिक अपचलनको पराकाष्ठा प्रदर्शन गरेको छ।

पहिलो पटक आमजनताका प्रतिनिधि मिलेर बनाएको सर्वोत्कृष्ट भनिएको संविधानको धज्जी उडेको छ। भद्दा मजाक र अनाहक बल मिच्याइँको सिकार बनेको संविधान सहाराविहीन बन्दै छ।

हुन त राजनीति अनेकन सम्भावनाको खेल हो। तर, खेलमा झेल त्यति चल्दैन, यद्यपि राजनीतिमा झेलसमेत सामर्थ्य बन्छ भन्ने प्रमाणित हुँदै छ। स्याल र कुकुरहरूको पनि समागम हुन सक्छ भन्ने देखिएको छ।

राजनीतिलाई व्याख्या गर्न प्रयोग हुने ‘विज्ञानकी रानी’देखि ‘फोहोरी खेल’सम्मका सबै परिभाषालाई हाम्रो राजनीतिक अभ्यासले चरितार्थ गर्दै छ।

आर्की ब्राउनको पुस्तक ‘राइज एन्ड फल अफ कम्युनिजम’देखि गोवर्धन रानाको पुस्तक ‘साम्यवाद’मा ढाँट्नु नै कम्युनिष्टहरूको दार्शनिक धर्म हो भनिएको अवस्था आज सर्वज्ञात बन्दै छ।

कार्ल माक्सले पुँजीपतिहरू आफ्नै कारणले विनाश हुन्छन्, आफैँमा विनाशको बिउ लिएर आएका हुन्छन् भनेका थिए तर हाम्रो देशको परिस्थितिमा उक्त विशेषता साम्यवादी भन्नेहरूमा बढी चित्रित हुँदै छ।

संसारका अन्य देशमा समाजवादी नाम र आशयको चाहिँ दल एउटै अनि प्रजातान्त्रिक भनिने दलहरूचाहिँ धेरै हुन्छन् यहाँ उक्त विशेषतासमेत पूरै विपरीत अवस्थामा छ।

यस्ता अनगिन्ती अस्पष्टता तथा दुविधामाथि अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सुरक्षित रहेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अहिले यिनै गतिविधिसग सम्बन्ध राख्ने समान व्यहोराका थुप्रै रिट विचाराधीन छन्।

पछिल्लो पटक देखिएका ताण्डवमध्ये कति संवैधानिक र कति असंवैधानिक भनेर निर्क्योल गर्ने अन्तिम जिम्मा पाएको अदालतबाट आउने निर्णय र बन्ने नजिरमा सर्वत्र चासो छ।

यति धेरै ठाउँमा अस्पष्टता र दुविधा देखिए कि ती सबैका फरक–फरक व्याख्या अनि विवेचना हुँदै छन्। हुन त बौद्धिक वुद्धिविलास गर्नमा कुसाग्र अभिरूचि तथा विपुल प्रतिभा भएका र त्यसमा रमाउन भ्याउनेहरूको संख्या ठूलो भएको हुनाले पनि यस्तो भएको होला।

पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभालाई हठात् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा भएपछि सर्वोच्च अदालतमा दलहरू विभिन्न खालका नालिस लिएर गएका छन्।

घारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी हो कि होइन ? उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नपाएमा फेरि आफैँले उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकारका लागि आफूलाई विश्वास छ भनेर कसरी भन्न मिल्छ ? धारा ७६ (५) मा सांसद सदस्यको हैसियत स्वतन्त्र तथा दलको ह्विप नलाग्ने हो कि होइन ? निर्वाचन गर्ने अख्तियारी पाएको सरकार कामचलाउ हो कि होइन ? उसले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? आदि–आदि।

सम्मानित अदालतले यस्तो जटिल विषयमा विवाद निरूपण गर्दा प्रावधानको भाषिक अर्थलाई कम र अन्तर्यलाई बढी हेर्नुपर्छ। संवैधानिक मामिलाका जानकार र विज्ञहरूसमेत यसैमा समाहित देखिन्छन्।

पहिला तीनवटा उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि योग्य हुन दलको विजयी सांसद मात्र नभएर उक्त दलको संसदीय दलको नेता पनि हुनु बाध्यकारी छ।

दलीय समीकरण नबनेमा वा दलबीच विश्वासको अवस्था सिर्जना भएर संयुक्त सरकार बन्न नसके एक पटक हरेक सांसदले व्यक्तिगत रूपमा समेत त्यस्तो प्रयास गर्न सक्ने आशयस्वरूप फरक व्यवस्था गर्न खोजिएको होला।

यदि, त्यसमा पनि दलीय सिन्डिकेट नै लाग्ने भए उक्त प्रावधान त ७६ (३) सँग समान हुन्छ। कोही सदस्यले स्वतन्त्र रूपमा पदमा दावा गर्ने अधिकार राख्नु बाँकी सदस्यसमेत स्वतन्त्र हैसियतमा रहनु नै होला।

अर्थ र अन्तर्य एउटै होइनन्। अधिकांश ठाउँमा ‘कृपया शौचालय प्रयोग गरेपछि ढोका बन्द गर्नुहोला’ लेखिएको हुन्छ। अर्थ मात्रै हेर्ने हो भने शौचालय प्रयोग गरेपछि चाहिँ ढोका बन्द गर्नु अनिवार्य छ तर प्रयोग गरिरहँदा के गर्ने भनिएको छैन। त्यसको अर्थ प्रयोग गर्दा खुल्लै राखे पनि हुन्छ भनेर लगाउन मिल्ला तर मूल आशयचाहिँ शौचालयको ढोका खुल्लै राखेर प्रयोग गर्न भनिएको कदापि होइन।

अर्थ र अन्तर्य एउटै होइनन्। अधिकांश ठाउँमा ‘कृपया शौचालय प्रयोग गरेपछि ढोका बन्द गर्नुहोला’ लेखिएको हुन्छ। अर्थ मात्रै हेर्ने हो भने शौचालय प्रयोग गरेपछि चाहिँ ढोका बन्द गर्नु अनिवार्य छ तर प्रयोग गरिरहँदा के गर्ने भनिएको छैन। त्यसको अर्थ प्रयोग गर्दा खुल्लै राखे पनि हुन्छ भनेर लगाउन मिल्ला तर मूल आशयचाहिँ शौचालयको ढोका खुल्लै राखेर प्रयोग गर्न भनिएको कदापि होइन।

कहिलेकाहीँ भाषाको संरचनात्मक समानान्तरता पनि हानिकारक बन्छ।

काले राई र राई काले एउटै हो भन्दैमा दाइको गोरू र गोरूको दाइ एउटै होइन। भैँसी चोर र चोर भैँसी एउटै हुँदैन।

तसर्थ केवल लेखिएको भाषाको अर्थ कसरी–कसरी लगाउन सकिने भन्ने होइन कि संविधान निर्माणका बेलाको आशय र अन्तर्यचाहिँ के हो, त्यो खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ। उक्त भावना र अपेक्षाको नजिक हुने गरी निर्णय सुनाउनुपर्छ।

संविधान निर्माणको बेलाको अभिरुचि के हो पत्ता लगाउनुपर्छ।

उक्त प्रावधानले सुनिश्चित गर्न खोजेको राजनीतिक व्यवहार र संस्कार के थियो संविधानका संस्थापक सदस्यहरूसँग राय लिनुपर्छ।

यस्तै, दुविधा र व्याख्यामा विविधता नआओस् भनेर विश्वका अधिकांश देशमा संविधानलगायत मुख्य कानुनको विस्तृत कमेन्ट्री लेख्ने चलन छ। जसमा कानुनका हरेक वाक्य र हरफका भावना अनि त्यसले अनुसरण गर्ने व्यवहारमाथि सविस्तार वर्णन हुन्छ।

हामी कहाँ त्यस्तो विस्तृत व्याख्या गर्ने अभ्याससमेत नभएकाले यसरी दुविधा सिर्जना हुन्छन्।

व्याख्या स्वविवेकमा होइन कि आशयको आधारमा हुनुपर्छ।

नियमको व्याख्या शव्दको कुटिलतामा नभई त्यसको सम्भावित व्यवहार अनि आचरणमा हुनुपर्छ। कसैले पनि अरू मानिसलाई छुरा हान्न र काट्न पाइँदैन, चिकित्सकले त मानिस काटेरै शल्यक्रिया गर्ने हो।

त्यसैले अर्थ शब्दमा मात्र निहित हुँदैन, परिस्थिति र अवस्थामा फरक हुन्छ। घरमा आएका अतिथिलाई जाने बेलामा ‘आउनुभएकामा धन्यवाद, फेरिफेरि आउँदै गर्नुहोला’ भन्दा निकै उच्च शिष्टाचारिता सुनिएला तर लामो कैदी जीवन बिताएर जेलको गेटबाट निस्कँदै गरेको व्यक्तिलाई फेरिफेरि आउँदै गर्नुहोला भन्दा त्यसको परिणाम अर्कै हुन्छ।

त्यसैले केवल भाषिक अर्थ होइन, अवस्था र परिस्थितिको गहन विश्लेषण हुनुर्पछ। यसो गर्दाचाहिँ सम्मानित अदालतबाट साँच्चै पैmसला मात्र होइन, न्यायसमेत हुन्छ।

तर, आजकाल अधिकांश फैसलामा न्याय हराउँदै गएको भनेर प्राडा युवराज संग्रौलाले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘निसंकोच अभिव्यक्ति’मा गहिरो चिन्ता जाहेर गरेका छन्।

यसतर्फ श्रीमान्हरूको ध्यानाकर्षित हुन जरुरी छ। हुन त संविधानमा कुनै कुरा गर्न बन्देज लगाइएको छैन भन्ने पनि तर्क हुन सक्छ।

अहिले भएका कतिपय गतिविधि गर्न नहुने भनेर कहि छेकबार गरिएको छैन।

तर, कानुन पालना भनेको कानुनमा भएको मात्रै काम गर्ने र कानुनले व्याख्या गरेको अनि देखाएको बाटोमा मात्रै रहने हो।

स्पष्ट कानुन नहुनु अथवा कानुनको ज्ञान नहुनु गैरकानुनी काम गर्ने छुट प्राप्त गर्नु भने कदापि होइन। यदि, कानुनमा नलेखिएका वा बन्देज नभएका हरेक काम गर्ने छुट हुने हो भने त बाटामा दिसापिसाब गर्दै हिँड्नु हुँदैन भनेर पनि संविधानमा कतै लेखिएको छैन। अब के बाटो फोहोर गर्दै हिँड्ने?

गरेको कामले कस्तो सामाजिक र नागरिक अवधारणा जन्माउँछ? समाजका लागि हित र अहित के बढी गर्छ? सकारात्मक अथवा नकारात्मक कुन परिणाम बढी ल्याउँछ? नागरिकबाट सम्मान अथवा अपमान के बढी आर्जन हुन्छ? पदको गरिमा बढ्छ या घट्छ? आगामी सन्ततिले सही वा गलत के मूल्यांकन गर्छ? यसका आधारमै कुनै पनि विषयको निरूपण गरिनुपर्छ।

न्यायिक प्रक्रियाले समाजलाई सहजता, सरलता, स्वीकार्यता अनि शिष्टतातर्फ डोहोर्‍याउनुपर्छ। केही दिन पहिलेदेखि भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिले कर्मचारीलगायत सार्वजनिक कार्यालयलाई अफिसमा आफ्नो सट्टामा उनीहरूका सन्तानको फोटो राख्न निर्देश गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा चुलिएको थियो।

त्यस्तै, कुनै काम र निर्णय गर्दाचाहिँ आफ्ना सन्तानले समेत कसरी मूल्यांकन गर्लान् भन्ने पनि सोच्नु वाञ्छनीय हुन्छ।

कानुनी दर्शनमा यसलाई ‘र्‍यासनलाइजनेस’ (तर्कसंगत स्वविवेकता)को अवधारणाले अंगीकार गर्छ।

कहिलेकाहीँ यथेष्ट प्रमाण अथवा सम्पूर्ण विस्तृत प्रावधान उल्लेख नभएको अवस्था हुन सक्ला जसमा न्यायमूर्तिबाट स्वविवेक प्रयोग बढी होला।

तर, स्वविवेकको प्रयोग यसरी होस् कि यसले नागरिक सम्मान पाओस्, प्रणाली सुधारोस्, संविधानको अन्तर्य र आशय बोकोस्, जे उद्देश्यले संविधान बनेको हो त्यही परिणाम पाओस्। श्रीमान्, फैसलामा संविधानको केवल भाषिक अर्थ होइन, मूल अन्तर्य झल्कियोस्, हजुरको कर्ममा न्यायको आधार मर्म देखियोस्।

(लेखक – विद्यावारिधिः राष्ट्र निर्माणका आयामहरू, सह–प्राध्यापकः काठमाडाैँ स्कुल अफ ल)

जेठ २५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्