नेपालमा गणतन्त्र कसका लागि?

१३ वर्षको गणतन्त्र दिवस सेनाको चौघेराभित्र मनाउँदै रमाएका शासकहरूले जनताले के पाए त भनेर कतै बोल्ने हिम्मत देखाएनन्।

०६५ साल जेठ १५ गतेको पहिलो संविधान सभाको पहिलो निर्णय ‘नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा’भए पनि त्यसको पृष्ठभूमिलाई बिर्सन हुँदैन।

४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन पश्चात् ०४७ को बहुदलीय संविधानलाई संस्थागत हुन नदिने उद्देश्यसाथ २०५२ मा सुरु गएिको कथित जनयुद्ध, २०५८ मा राजा वीरेन्द्रको शाहको वंशनाश, २०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बहुदलीय संसद्लाई विघटन गर्दै राज्यको सम्पूर्ण बागडोर आफ्नो हातमा लिएपछिको एकदलीय शासन र त्यसको प्रतिरोधमा ०६३/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद् एकातिर थियो भने अर्कातिर जनयुद्धका रणनीतिकारहरू भारतको दिल्लीमा कार्यरत रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ।

त्यसका निम्ति ७–८ वर्षयता भारतीय लेखक एसडी मुनि, रञ्जित भूषण, अमर भूषण र प्रशान्त झा (नेपालीमूल)का पुस्तक प्रमाणहरू काफी छन्।

फलस्वरुप, ०६२ को कात्तिकमा नयाँदिल्लीको रोहवरमा ७ दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे सम्झौतापछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र कार्यरत छ।

अन्ततोगत्वा, गणतन्त्रका विगत १३ वर्षमा १० वटा सरकार/प्रधानमन्त्री, सयौँ मन्त्री र हजारौँ माननीयको धनी नेपालमा आमजनताको के हालत छ? वर्तमानको अर्थ सामाजिक अवस्था नै ऐना जस्तै स्पष्ट छ। नेपालीजनतालाई के थाहा कि गणतान्त्रिक देशमा ऊनीहरूले आफ्ना लागि भेन्टिलेटर र अक्सिजन सिलिन्डरको जोहो पनि दाल चामलसरह नै गर्नुपर्ने रहेछ।

त्यसैले सामान्य नागरिकको एउटा जिज्ञासा बढ्दै छ कि नेपालको गणतान्त्रिक संविधान आखिर कसका लागि लेखिएको हो?

त्यसो त १३ वर्ष बित्यो, १० जना राजनीतिक व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनिसके तैपनि संविधान के हो भनेर बुझ्नै सकिएन।

बालुवाटारमा अस्थायी अड्डा भएको व्यक्तिविशेषले शीतलनिवासमा फोन गर्दै भने आज मलाई यो धारा मन परेन, अर्को धाराअनुसार काम गर्न मन लाग्यो, त्यसैले अर्को धारा मुताबिक चल्ने चिठी पठाइदिनुपर्‍यो। ६ महिनामा प्रधानमन्त्री एकै जना व्यक्ति तर सबै धारा चाख्नको लागि अनैतिक संविधान बनाउने १२०० जना माननीय सदस्यहरू, तिनका सात वर्ष र देशको खर्बौँ स्वाहा गर्ने सम्पूर्ण अंशियार बधाईका पात्र हुनुहुन्छ।

सामान्यतया चलनचल्तीको भाषामा बुझ्दा संविधान भनेको देशको मेरुदण्ड हो।

त्यसैमा आधारित ऐन, कानुन, नीति, नियम, योजना, कार्यक्रमले हातखुट्टा, कान, आँखा, आदि अंगप्रत्यंगलाई बुझाउँछ। तर, स्थिति उल्टो छ। संविधान आएको ६ वर्षसम्म पनि संसद्लाई अधिकतम प्रयोग गर्दै बढीभन्दा बढी जनतासँग संवाद हुन पर्ने ठाउँमा, संसद अधिकतम समय सुताइन्छ, अनि मनगढन्ते अध्यादेशहरूमार्फत शासन सत्ता चलाउने व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी हुन थालेपछि गणतन्त्र किन र कसका लागि भन्ने प्रश्न जायज छ तर त्यसको जवाफ सत्ताधारीले हैन कि जनताले कसरी लिन्छन् ?

फेरि संसारका कुनै पनि कम्युनिष्ट देशले जनताको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई सस्ंथागत गरेका छैनन्।

चाहे रुस, चीन, क्युवा, उत्तर कोरिया, भियतनाम, जहाँकहीँ पनि केही व्यक्तिविशेषको निर्देशन र रेखदेखमा चलेका छन्, चाहे संविधान जतिसुकै गुलियो किन नहोस्। सायद प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी (ओली–भण्डारी) हरू पनि कम्युनिष्ट आदर्शअनुरुप संविधानलाई आफ्ना लागि प्रयोग गर्न चाहन्छन्।

त्यसैले नेपालको संविधान२०७२ ले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको रहेछ।

अरु वामहरू पनि अहिले किन रुँदै छन्? यदि, संविधानमा लेखिएको व्यवस्थाअनुसार सभामुख पद विपक्ष दलबाट हुनुपर्ने थियो तर यिनै वरिष्ठहरूले त्यही संविधानको भाषा आफ्नोअनुकूल गरेका थिए अर्थात् संविधानलाई पालन संरक्षण सम्वर्धन गर्दै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन कम्युनिष्टहरू सबै कञ्जुस्याइँ गर्छन् किन?

संविधान कि स्वविवेक ?

ओली–भण्डारी समूहले जेठ ६ गते २१ घण्टे सूचना र जेठ ८ गतेको बिहान १–२ बजे संसद् विघटन गर्नु बाध्यता संवैधानिक हो कि तिनको स्वविवेक? सायद सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नेछ।

नेपाली राजनीतिमा ६० वर्षपहिले राजा महेन्द्र शाहले संसदीय व्यवस्था विघटन गरे, जुन उनको स्वविवेक थियो।

त्यसपछि राजा वीरेन्द्र शाहले खासगरी ०४७ को संविधान स्विकारेपछि आफ्नो स्वविवेक प्रयोगभन्दा सर्वाेच्च अदालतको राय लिएर समस्या सुल्झाउने गरेको सायद वर्तमानका धुन्दुकारीहरूले बिर्सिएका छैनन्।

अनि २०५९ सालमा कागतालीमा राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नै बाबुको बाटो पछ्याएको ६ वर्षपछि राजगद्दी छाड्नुपरेको इतिहास ताजै छ।

तर, अहिलेको गणतान्त्रिक देशको राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१(४) बमोजिम न संविधान पालना नै गरेकी छन्, न त संरक्षण नै गरेकी छन्।

यदि, केही पालना गरेकी छन् भने सिर्फ खड्गप्रसाद ओलीको संरक्षण गर्न मात्रै र त्यो नै तिनको स्वविवेक प्रयोग भएको देखिन्छ।

त्यसो त अरु वामहरू पनि अहिले किन रुँदै छन्? यदि, संविधानमा लेखिएको व्यवस्थाअनुसार सभामुख पद विपक्ष दलबाट हुनुपर्ने थियो तर यिनै वरिष्ठहरूले त्यही संविधानको भाषा आफ्नोअनुकूल गरेका थिए अर्थात् संविधानलाई पालन संरक्षण सम्वर्धन गर्दै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन कम्युनिष्टहरू सबै कञ्जुस्याइँ गर्छन् किन?

जनताले के पाए?

संविधानमा लेखिएको ‘सार्वभौम सत्ता सम्पन्न’ अनुरुप के सामान्य नेपालीले त्यसको अनुभूति गरेका छन्? यदि, व्यक्तिको नभएर विधिको राज्य भए यो प्रश्न गर्न सकिँदैनथ्यो। देशमा विधिको होइन कि व्यक्ति–व्यक्तिको अराजकता छ।

मुलुकमा आपतविपत आइपर्दा राजनीतिका ठूलाठालुको राज्य स्रोतमाथि कब्जा गर्ने होड नै चल्छ। भुइँचालो आयो, त्रिपाल लुट्न माननीयहरू नै पुग्छन्, बाढी आयो ठूलाहरू नै हवाई उडान गरे, अनि जनताले कुहिएको अन्न पाए तर राम्रो गुणस्तरीय खाद्यान्न व्यापारीका गोदाममा पुगे।

अहिले भाइरसको महामारीले वास्तविक मर्ने संख्याको कुनै लेखाजोखा छैन तर देशका सांसद र मन्त्रीहरू स्वयं अक्सिजनको सिलिन्डर र भेन्टिलेटरमाथि कब्जा जमाउन कुनै समय खेर फाल्दैनन्।

खाद्यान्न अभावमा एउटी निरीह आमाले आफ्नो अबोध तानाबानासहित नदीमा बग्न पुग्छिन्, एउटा पनि सांसदले प्रश्न गरेनन्।

सोलुखुम्बुबाट मजदुर रातभर हिँडेर धनगढी, पुग्दा राजनीतिक सेवा गर्न चुनिएका एक जना पनि ठालुले ती मजदुरलाई देखेनन्।

युनिसेफको ६ महिनाअगाडिको आँकडामुताविक नेपालका करिब ७० लाख बालबालिका भोकमरीको चपेटाबाट गुज्रिरहेका थिए।

विगत एक वर्षमा करिब २ करोड मजदुरको आम्दानी गुम्यो वा सुक्यो (विश्व श्रम संगठन –२०२१)तर तिनीहरूले केही राहत पाएको सन्देश आएन।

तर, अहिले राज्यको ढुकुटी कसरी लुटिँदै छ हेरौँ। विगत ३ वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अराजकताको कुनै सीमा नराखेको प्रमाणित गर्छ र त्यो क्रम घट्ने होइन बढ्दै गएको छ।

२०७७ को प्रतिवेदनअनुसार १.३३ खरबको बेरुजु देखिन्छ भने ०७५।७६ को प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु ३७.७ खरब (पृष्ठ २४) थियो।

३ वर्षमा ओली–भण्डारीको शासनकालमा एक जना पनि कामरेडलाई आर्थिक अपचलनको मुद्दा लागेको छैन। अर्थात्, नेपालमा आर्थिक अराजकता र दण्डहीनता समानान्तर छ, त्यसैले काठमाडौँका बैंक र शेयर बजार त्यतिकै मोटाएका छैनन्।

यदि, यसरी नै राज्य लुट्न एकछत्र छुट हुन्छ भने गणतन्त्रमा राजनीतिबाहेक अरू पेसा किन गर्ने? अब जनताको निम्ति भनेर खर्च गरिने वार्षिक विकासे बजेट हेरौं।

हरेक वर्षका २ महिना (जेठ र असार) मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट उडाउने देशमा, यस पटक झन् ‘उधारो विकासे बजेट’आयो। जम्माजम्मी बजेट (१६।५ खबं) मध्ये ४ खर्बको विकासे बजेटमा यदि ४ खर्बको ऋणको व्यवस्था नभए त्यो विकासे बजेट उधारो हुन्छ।

वास्तवमा, गणतान्त्रिक संविधानलाई जीवन्त राख्न ओली–भण्डारी समूह पूर्णतया लायक छैनन्। ओली–भण्डारीलाई यो हदसम्म पुर्‍याउन संसदको निष्क्रियता पनि जिम्मेवार छ।

एक वर्षअगाडि असारमै रातारात संसद् सुताएपछि ओली–भण्डारी हौसिएका थिए। परन्तु, संसारका सबै देशमा कोरोना भाइरस लागे पनि तिनीहरूले आ–आफ्ना संसदीय काम यसरी सुताएनन् जसरी नेपालमा सुत्यो। फलस्वरूप, नेपाली सांसदहरू न जनताप्रति उत्तरदायी छन्, न त संविधानप्रति जवाफदेही नै! संविधान फेरि पनि आएर पक्षघातमा अड्किएको छ र एकपछि अर्को अध्यादेशमार्फत राज्यसंयन्त्र केही मुठ्ठीभर व्यक्तिविशेषको कब्जामा छ।

यदि, नेपालको वर्तमान संविधानलाई मौलिक पहिचान र सामाजिक न्यायका निम्ति तयार पारिएको ‘सामाजिक करार ’मान्ने हो भने अहिले (जेठ ७ र ८) को घटनाले त्यो करार टुंग्याइसकेको छ। तसर्थ, सो करारको परिमार्जन र जनताको सर्वोच्चता लागि ‘अविछिन्न संसद्’को व्यवस्था आवश्यक थियो र छ।

अन्यथा, ओली–भण्डारीको गिरोहले संविधान र संसद्लाई आँगनमा सुताएर नयाँ राजनीतिक खेती गर्दैछन्। तब, नेपालको गणतान्त्रिक संविधान आखिर कसका लागि लेखिएको हो?

जेठ २६, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्