के आधारमा रोक्यो सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश?

सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन सम्बन्धी पहिलो अध्यादेश २०७८ कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहीबार संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अध्यादेश भएको सन्दर्भलाई व्याख्या गरी कार्यान्वनयमा रोक लगाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमामा अध्यादेशको विषयवस्तुमाथि कुनै प्रश्न उठाएको छैन।

किनकि संविधानमा भएका प्रावधानलाई नै अध्यादेशमा हुबहु राखिएका छन्। तर संवैधानिक इजलासले अध्यादेश जारी भएको पृष्ठभूमी, त्यसको उद्देश्य र विधायिक अधिकारीमाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अध्यादेशमा संविधानमै भएका व्यवस्थाहरु जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजसको नागरिकता पाउने, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने, विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले बाबु फेला नपरेसम्म वंशज र फेला परे अंगिकृत नागरिकता पाउने जस्ता विषय समेटिएका थिए।

जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले राखेको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेर जारी भएको थियो। अध्यादेश कार्यान्वन नगर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्नबहादुर कार्कीले सहित ६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा परेको थियो।

अन्तरिमसँग सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ।

संविधानको धारा ११४ ले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिए पनि त्यसलाई निरपेक्ष रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने व्याख्या सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेशमै गरेको छ। जारी गर्नुपर्ने औचित्यको कसीमा अध्यादेशलाई परिक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थासँगै ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ भन्ने सापेक्षततामा नागरिता सम्बन्धी अध्यादेशलाई संवैधानिक इजलासले मूल्यांकन गरेका छ। शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्यका लागि अध्यादेश जारी हुनु संविधानको भावना विपरीत हुने आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशमा भनिएके छ, ‘संविधानद्वारा निर्धारित सिमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि विधायिका (संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्तछ। विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन…।’

सरकारले अध्यादेश जारी गरेको पृष्ठभूमीले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा भन्ने कुरालाई खण्डित गरेको आदेशमा उल्लेख छ। ‘विषयको प्रकृतिबाट नै यस प्रकारको विषयलाई ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय’ भनी मान्न मिल्ने देखिदैन, आदेशमामा भनिएको छ।

अदालतले पटक पटक विधायिकी अधिकारलाई हस्तक्षेर गरेर जारी हुने अध्यादेशले वैधानिकता पाउन नसक्ने स्मरण गरेको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा भएका प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत हेरफेर गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने संवैधानिक इजलासको भनाइ छ।

‘नागरिकता दिने सम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नु पर्ने वा भैरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानूनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ, आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेशश जारी गर्दा सरकारले बद्नियमपूर्वक विधायिकालाई छलेको ठहरसमेत गरेको छ। नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेर तीन वर्षसम्म निर्णय नगरी राख्ने अनि संसद विघटन गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश जारी हुनुले गम्भीर प्रश्न खडा भएको संवैधानिक इजलासले उल्लेख गरेको छ।

जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले भोलिपल्ट ९ गते अध्यादेश ल्याएका थिए।

‘यसरी करिब तीन वर्ष अगाडिदेखि संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकता सम्बन्धी विषयमा “तत्काल” के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो? भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन,

आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलीपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ।’

सर्वोच्चले विवादित ढंगबाट संविधानको भावनाविपरी जारी भएको अध्यादेशबाट दिइएका नागरिकताको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने तर्फ पनि सचेत गराएको छ। आदेशमा पटक पटक नागरिकता जस्तो विषयलाई विधायिकी कानुनबाटै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

‘विवादित अध्यादेश पछि संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेश बमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानूनी जटिलता पैदा हुने अवस्था समेत रहने देखिन्छ यस प्रकारको विषयमा संघीय संसदबाट विधेयक पारीत भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ, आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि सरकारले पत्रपत्रका आधारमा जन्मसिद्धका सन्तालनलाई वंशजको नागरिकता दिन निर्देशन दिँदा सर्वोच्चले नै रोक लगाएको थियो।

यस्तो संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश

 

जेठ २७, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्