सर्वोच्चले भन्योः केन्द्रीय समितिको अधिकार महाधिवशेन आयोजक समितिले प्रयोग गर्न पाउँदैन, नेपाल पक्षका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश

प्रकाश ज्वाला।

काठमाडौँ- कर्णाली प्रदेशसभाका एमाले माधव नेपाल पक्षका चार जना सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

पार्टी निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गरेर माओवादीका महेन्द्र बहादुर शाहीलाई मतदान गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेका चार सांसद पद अदालतले जोगाइदिएको हो।

नेपाल पक्षका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले मतदान गरेकै कारण शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो।

चारजना सांसदले पार्टी र प्रदेशसभाको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाई मै अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आदेशमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को व्यवस्था भए पनि ‘एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी’ले प्रष्टिकरण सोधी कारबाही गरेकाले कार्यान्वन नगर्न भनिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको अधिकार महाधिवशेन आयोजक कमिटिले प्रयोग गर्न नसक्ने न्यायाधीश राउतको इजलासले ठहर गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘…नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्री य समितिबाट निर्णय भएको नदेखिइ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ (२) (३) को भावनाको प्रतिकूल देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिले गरेको मिति २०७८।०१।१० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी….सो आधारमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा यथावत काम गर्न दिनू…।’

यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ

 

जेठ २७, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्