शून्य समय

गणतन्त्रको भ्रम र भण्डारी-ओली निरंकुशता

नेपालको राजनीतिमा एउटा अभूतपूर्व परिस्थिति सिर्जना भएको छ। देश लावारिस भएको छ। राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख एक अर्काको निजी हित र स्वार्थ साध्नमा लिप्त छन्। संविधानवादका मूल्य र आदर्श अनि जवाफदेहीताको सिद्धान्तले उनीहरुका लागि अब केही अर्थ राख्दैनन्। त्यो उनीहरुको व्यवहारले देखाएको मात्र हैन, सावित गरेको छ।

विगत ३८ महिनाको शासनकालमा ‌ओली-भण्डारीद्वयले १८ पटक मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गरेका छन्, त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारभित्र पर्छ। तर पछिल्ला दुई विस्तारले ओ‌लीलाई एउटा पूर्ण अधिनायक तथा अराजकतावादी प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित गरेको छ। र, राष्ट्रपति संविधानको अभिभावक नभएर ओलीको मतियारको रुपमा प्रस्तुत भएकी छिन्। संविधानमा राष्ट्रपति ‘आलंकारिक’ भएकाले कार्यकारीको निर्णय बाहिर जान नसक्ने यसअघिको संसद विघटन प्रकरणमा उनले दिएको जवाफ उनको व्यवहार र आचरणभन्दा ठ्याक्कै उल्टो छ।

यसअघि जेठ २१ गते र बिहीबार संसद विस्तार हुँदा ओलीको हैसियत एक ‘काम चलाउ’ प्रधानमन्त्रीको हो । र, त्यो काम चलाउ हैसियतको वैधानिकता अहिले सर्वोच्च न्यायालयमा विचाराधीन छ। पहिलो मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि न्यायालयमा विचाराधीन छ र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ, असार ८ मा। त्यो ‘कारण देखाऊ’ आदेश नै पर्याप्त हुनु पर्थ्यो एउटा विवेकशील, प्रजातान्त्रिक र न्यायपालिकाप्रति सम्मानयुक्त प्रधानमन्त्रीका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्नका लागि। तर सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीश तथा इजलासकै गठनप्रति गम्भीर आपत्ति गर्न नहिच्किचाएका ओलीले सर्वोच्चलाई एउटा सन्देश दिनकै लागि पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको अर्थ सहजै लगाउन सकिन्छ।

सर्वोच्चलाई आफै नियन्त्रणमा राख्ने कोशिस विभिन्नरुपमा र शैलीमा पूर्वमा पनि अन्य प्रधानमन्त्रीहरुले गरेका छन्, खासगरी ०६३ सालयता जब सत्ता परिवर्तनपछि नयाँ सत्ताप्रति बफादारी झल्किने गरी न्यायाधिशहरुलाई सपथ लिन लगाइयो। कुनै न्यायाधीशले त्यसको प्रतिकार गरेन। अहिले संविधान मिचिएको भन्दै सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै आएका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु पनि त्यो ‘लाचार’ समूहमा थिए। ‘न्यायमूर्तिहरु’ लाचार हुँदा न्यायपालिका पनि लाचार हुन्छ र अपेक्षित न्यायीक चरित्र समग्र रुपमा शिकार बन्न जान्छ त्यो सामूहिक लाचारीको।

संसद विघटन प्रकरण द्वितीयको प्रारम्भिक इजलास परिवर्तन गरी दोस्रोलाई लिएर लामो विवाद र चर्काचर्की पर्‍यो, बार र बेन्च, बार र बार र बेन्च र बेन्च अर्थात न्यायमूर्तिहरुबीच। त्यो इजलासभन्दा बाहिर रहेका न्यायाधीशहरुको छटपटाहट र आक्रोश पनि देखा पर्‍यो। सर्वोच्च न्यायालयको छवि र इज्जत जवाफदेहीता बिहीन राजनीतिक दल र तिनीहरुबाट नियन्त्रित  कार्यपालिकाकाे चाहना अनुसार हुन सक्दैन भन्ने जवाफ यी न्यायाधीशले दिएपछि प्रधान न्यायाधीशले केही अडान लिए।

यो समग्र प्रकरणले अर्को एउटा दुखद् प्रवृत्ति पनि देखायो। महान्यायधिवक्ताले पूर्णरुपमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकारका रुपमा प्रस्तुत गरे इजलासमा। यता आएर  महान्यायधिवक्ताको पदबाट निवृत्त हुनासाथ पार्टीमा फर्किने परम्परा सामान्य जस्ताे बनेकाले सम्भवत वर्तमान महान्यायधिवक्ताले पनि आफ्नो भूमिका साँघुरो देखेका होलान् तर त्यो पदको महत्व, भूमिका, गरिमा र दायित्व अत्यन्त विशाल छ भन्ने हेक्का नभएका व्यक्तिहरुलाई पद दिइँदा त्यसको अवमूल्यन स्वभाविक हाे ।

कृष्णप्रसाद घिमिरे, शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद पन्त, बासुदेवप्रसाद ढुंगाना, रामानन्दप्रसाद सिंह, मोतिकाजी स्थापित, मेघराजबहादुर विष्टलगायतले प्रस्तुत गरेका दृष्टान्तले देखाउँछ कि महान्यायाधीवक्ता जति सरकारको हो, त्योभन्दा बढी या त्यति नै सर्वोच्च अदालतको पनि हो। इजलासतर्फ चोर औँला ठड्याएर अर्को पक्षको तरफदारी गर्नु एउटा घटिया र अस्वीकार्य ‘न्यायीक’ कुसंस्कार निर्माण गर्नु हो। कुसंस्कारयुक्त न्यायीक वातावरणमा ‘जसको लाठी उसकै भैँसी’ सिद्धान्तमा आधारित शासन व्यवस्था अगाडि बढ्छ। ‘इजलास’बारे ओलीले बोलेर आफ्नो  विश्वास कानुनको शासनमा हैन, नियन्त्रित शासन व्यवस्थामा भएको स्पष्ट पारेका थिए। बिहीबार दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अघिल्लो दिन ओली र राष्ट्रपतिबीच दुई घण्टाभन्दा बढी समय शीतलनिवासमा भेटघाट भएको थियो। यसले राष्ट्रपतिलाई ‘आलंकारिक’ या संवैधानिक हैसियतमा नभएर ‘राजनीतिक मतियार’ या सहकर्मीका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसको सन्देश स्पष्ट छ, यदि सरकार र राष्ट्र प्रमुख संविधानका मूल्य  र मान्यता र आदर्शबाट हैन, निजी स्वार्थबाट सञ्चालित छन् भने उनीहरुको नेतृत्वको व्यवस्था पतन भइसकेको अवस्था हो यो।

ओली सरकार अहिले अध्यादेशबाट चलेको छ। जनमतको एउटा सानो अंश पनि छैन उनको पक्षमा। किनकि जनमतको पर्याय बनेको प्रतिनिधिसभालाई पटक पटक उनले हत्या गरेका छन्। संसदको अनुपस्थितिमा अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ आफ्नो स्वार्थ अनुकुल भन्ने बुझेर नै उनले यसो गरेका छन्। हरेक अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको ‘अटोग्राफ’ सहजै पाइनेमा  विश्वस्त छन् उनी किनकि उनीहरुबीच पूर्ण सहमति रहेका अनेक प्रमाणहरु बाहिर आएका छन् पटकपटक।

आफ्नो वैधानिकता चुनौतीमा गएकै अवस्थामा ओली सरकारले एक दर्जनजति राजदूतहरु नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ। नियोजित विश्लेषण र कुनियतका साथ त्यो सिफारिस गरिएको छ। किनकि संसद ४५ दिनसम्म अस्तित्वमा नरहेको अवस्थामा ती व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाइ छली सोझै अगाडिको प्रकृयामा अघि बढ्न पाउने छन् जसरी पुस ५ गते भएको विघटन सर्वोच्च न्यायालयमा विचाराधीन छँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखसँगै अन्य तीन दर्जन जति व्यक्तिहरुले सिधै पदभार ग्रहण गरेका थिए।

नेपालका नेताहरुसँग अहिले विकल्पहरु सीमित छन्। १२ बुँदेका मालिकहरुबाट मुक्ति लिँदै राष्ट्रिय मेलमिलापमा जाने, आफ्नै अग्रसरताबाट सबैलाई समेटेर। ०४७ को संविधानमा जाँदा त्यसमा माओवादीको सहभागिता र उपस्थिति हुने भएन। ०६३ यताको व्यवस्थामा राजसंस्था र माओवादी शक्तिहरुको अपनत्व र सहभागिता रहँदैन। राजा, माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, तराई केन्द्रित शक्तिहरु सबै एकै ठाउँमा आएको एक दिन वैशाख ११ (२०६३) थियो। त्यही दिनको शाही घोषणाबाट अगाडिको साझा बाटो र गन्तव्य कोर्न सकिन्छ।

राजदूत नियुक्तिमा ओली र उनको पार्टीको निजी पूर्वाग्रह स्पष्ट देखिन्छ। उनीहरुले नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकमा राजदूत एक व्यक्ति या दलको नभएर समग्र मुलुकका निर्विवाद प्रतिनिधि भएकोले सदनको अनुपस्थितिको फाइदा ओलीको स्वेच्छाचारिताले पाउनु हुँदैन। त्यति मात्र हैन, अहिले सिफारिस या प्रस्तावित राजदूतहरुको नियुक्ति विधिवतरुपमा नहुँदासम्म सरकारले फिर्ता बोलाएका कुनै पनि राजदूतहरुलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म त्यहीँ कार्यरत रहन निर्देशन जारी हुन जरुरी छ। किनकि कोरोना महामारीले उग्ररुप लिँदै गर्दा बाह्य सहयोग तथा प्राप्त राहतमा अग्रसरता र समन्वयको भूमिका राजदूतबाट सहजताका साथ हुने हुनाले अहिले कुनै पनि मुलुकको नियोग नेतृत्व बिहीन हुँदा मुलुकले दुख पाउन सक्छ। वास्तवमा दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको याचिकामा राजदूत लगाायतका नियुक्ति रद्ध गर्नुका साथै बाहिरबाट फिर्ता नबोलाउन सर्वोच्चको आदेशका लागि प्रार्थना गर्नु बाञ्छनीय हुने छ।

मुलुकको राजनीतिको गन्तव्य र दिशा निर्देश स्पष्ट छैनन्। सर्वोच्च न्यायालयका लागि आफ्नो प्रभावकारिता र विश्वसनीयता स्थापित गर्ने राम्रो अवसर सावित हुन सक्छ यो, तर सर्वोच्च न्यायालयले नै सबै राजनीतिक विवाद सुल्झाउन र संकटको समाधान दिन सक्दैन। संसद विघटन प्रकरण दुई र मन्त्रिपरिषद विस्तार अहिले सर्वोच्च न्यायलयमा विचाराधीन रहँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली फेरि एमालेभित्र एकीकरणका लागि प्रयासरत छन्। एउटा दलका नेताका रुपमा एकीकरण र मेलमिलाप प्रयास उनको दायित्व र अधिकार भित्र पर्छ। तर, त्यो मेलमिलाप प्रयासको अर्को पाटो पनि छ।

विघटनविरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगाायतका असन्तुष्ट सांसदहरुलाई याचिका फिर्ता लिन पनि उनले सुझाव दिएका छन्। सर्वोच्च न्यायपालिकामा विचाराधीन रहेको मुद्दामा यस्तो दबाब राजनीतिक र संवैधानिक अभ्यासका हिसाबले नाजायज र अनुचित हुन्। तर, यस विषयलाई सर्वोच्च न्यायालयले गर्ने सम्बोधनले अर्को महत्वपूर्ण नजीर स्थापित गर्ने छ। सर्वोच्च न्यायालयले के फैसला देला, त्यसबारे अनुमान उचित हुने छैन। तर अहिले सम्भावित विकल्पबारे अड्कलबाजी भइरहेका छन्।

विघटनलाई संवैधानिक ठहर गर्दै निर्वाचनमा जाने ओली निर्णयलाई सहयोग पुर्‍याउनु,  विघटनलाई गैर संवैधानिक ठहर गरी पुर्नस्थापित गर्नु तथा ७६(३) अन्तर्गत नियुक्त ओलीलाई संसदको विश्वास हासिल गर्ने अवसर दिनु या संसद पुनर्स्थापनासँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने अवसर दिन राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्नु। अनुभवी र विद्वान इजलास, एमिकस क्युरी र त्यत्तिकै अनुभवी अन्य कानूनविदहरुबाट आएका सुझावहरुबाट अरु महत्वपूर्ण बाटोहरु समेत खुल्न सक्नेछन्। तर यो सुनुवाइ विघटनका प्रत्येक दृष्टान्तबाट राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे सर्वोच्च न्यायालयले कसरी विश्लेषण या टिप्पणी गर्ला, त्यो पनि भावी नजीरका रुपमा महत्वपूर्ण हुने छ।

ओलीको निरन्तरता या देउवा जाे आए पनि सरकारको सञ्चालन मुख्य रुपमा लेनदेन र अंशवण्डाकै आधारमा जारी रहने छ। बाबुराम भट्टराईको ‘आधा रहस्योद्घाटित’ षडयन्त्रको सम्भावनालाई सम्भवत अन्य दलहरुले त्यत्ति गम्भीरतासाथ लिएनन्। वास्तवमा नेपाली जनताबीच त्यो जानकारी राख्नुपूर्व नै उनले ‘द हिन्दु’ मार्फत भारतीय जनता पार्टी सरकार र राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघले वर्तमान व्यवस्था खारेज गरी राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र नेपालको स्थापनाको तयारी गरेको दाबी उनले गरिसकेका थिए जेठ १५ गतेका दिन। त्यही आशंका १२ बुँदेको रचयिता श्याम शरणले ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ मार्फत गरेका थिए त्यसै दिन।

बुझ्न कठिन नहोला कत्ति पनि किनकी त्यो आशंकाको श्रोत र विश्लेषण १२ बुँदेको त्यो समूह नै हो।  वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याएर नेपालमा लोकतन्त्र सवल, सुदृढ र निरन्तर हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न। त्यसैले भट्टराईलाई यसपल्ट कसैले गम्भीरताका साथ लिएन। नेपाली राजनीतिमा नेपाली जनताको विश्वास पाउन उनले विदेशी बाबुहरुबाट निर्देशित हुन छाड्नैपर्छ। १२ बुँदेबाट निर्देशित राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप प्रति गाेहीकाे आँसु चुहाउनुले विदेशीहरुले मलाई किन सत्तामा पुराएनन् र ओलीलाई किन समर्थन गरिरहे त्यसका लागि राेइलाे मानिने छ याे ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मामिलाको फैसलाले विस्तृत राजनीतिक प्रभाव जन्माउन सक्छ, तर त्यसपछिको राजनीति र मुलुक सञ्चालन राजनीतिक विवेक र शक्तिहरुबाटै हुनुपर्छ। नेपालमा गणतन्त्र हामीले ल्याएको र १२ बुँदे हाम्रै दिमागको उपज हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त भएमा भाेलिको साझा मार्गमा नेपालीहरु एकै ठाउँमा उभिन सक्ने छन्। श्यामशरणले खुलेरै नेपालमा राजतन्त्रको विदाइ भारतको कुल उपलब्धि हो भने पछि त्यसका लागि उसले खर्च गरेको लगानी, त्यसको स्रोतबारे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपालका नेताहरुसँग अहिले विकल्पहरु सीमित छन्। १२ बुँदेका मालिकहरुबाट मुक्ति लिँदै राष्ट्रिय मेलमिलापमा जाने, आफ्नै अग्रसरताबाट सबैलाई समेटेर। ०४७ को संविधानमा जाँदा त्यसमा माओवादीको सहभागिता र उपस्थिति हुने भएन। ०६३ यताको व्यवस्थामा राजसंस्था, परम्परावादी, हिंसा विराेधी, विधि तथा प्रक्रिया पक्षीय शक्तिहरुको अपनत्व र सहभागिता नरहने भयाे। राजा, माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, तराई केन्द्रित शक्तिहरु सबै एकै ठाउँमा आएको एक दिन वैशाख ११ (२०६३) थियो। त्यही दिनको शाही घोषणाबाट अगाडिको साझा बाटो र गन्तव्य कोर्न सकिन्छ।

जेठ २८, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्