नेपाली राजनीतिमा ‘गोडसे’

संसदमा आक्रोश, उत्तेजना, गम्भीर आरोप–प्रत्यारोप र मारपिटका घटना देखिएका छन्, यदाकदा विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा । नेपालमा अपवाद छैन ।

बागमती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्यले सदनको रोस्ट्रमबाट मुलुकको हित र अस्मितामा खेलवाड गरेको गम्भीर आरोपका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन आफै नाथुराम गोडसे बन्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए । यो अभिव्यक्ति आफैमा आपत्तिजनक र निन्दनीय छ ।

सदनको उन्मुक्तिपूर्ण चौघेराबाट यस्ता अभिव्यक्ति अझ आपत्तिजनक हुन पुग्छन्, किनकि जनप्रतिनिधिहरुले कसैको हत्याको वकालत अत्यन्त आक्रोशको क्षणमा पनि गर्ने छैनन् भन्ने मान्यता नै प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सबैले राखेका हुन्छन् ।

वैद्यको अभिव्यक्तिले पक्षविपक्षमा आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया पैदा गरेको छ, स्वभाविक रुपमा । तर यो आक्रोशको अभिव्यक्ति र प्रतिक्रिया स्वभाविक हुँदाहुँदै पनि यसले संयमित र वस्तुनिष्ठताको कसीमा राखी राजनीतिमा गम्भीर छलफल, समीक्षा र सुधारको आवश्यकता अपरिहार्य भएको मनन गर्नु आवश्यक छ ।

वैद्य काठमाडौँका रैथाने हुन् र अधिकांशले चिनेका समाजसेवी । रातविरात पशुपतिमा आफन्तहरुको अन्त्यष्टिमा कठिनाइ भोग्नेहरुले सहयोग याचना गर्ने र सधैँ उनीहरुको सेवामा जुट्ने व्यक्ति हुन् उनी । त्यसले उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई क्षम्य बनाउँदैन, तर राजनीतिमा हिंसाको वकालत अक्सर शान्तिको कुरा गर्ने व्यक्तिहरुबाट किन आइरहेको छ ? त्यसलाई गलैँचामुनि लुकाउन मिल्दैन ।

वैद्यको अभिव्यक्तिले पक्षविपक्षमा आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया पैदा गरेको छ, स्वभाविक रुपमा । तर यो आक्रोशको अभिव्यक्ति र प्रतिक्रिया स्वभाविक हुँदाहुँदै पनि यसले संयमित र वस्तुनिष्ठताको कसीमा राखी राजनीतिमा गम्भीर छलफल, समीक्षा र सुधारको आवश्यकता अपरिहार्य भएको मनन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानमा हिंसा र सशस्त्र बिद्रोह र व्यक्ति हत्याको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रशंसासँगै मान्यता दिइएको छ । हिंसाको विजयलाई मान्यता दिँदा क्षणिक रुपमै भए पनि अहिंसा पराजित भएको सन्देश जान्छ । ‘हत्या’ मा न्यायपालिकाबाट दोषी ठहर व्यक्ति कार्यकारीको सर्वोच्च आसनमा बस्छ, फरक राजनीतिकधारको सफाया गर्ने शक्ति वैकल्पिक सत्ताका रुपमा प्रस्तुत हुन्छ र अन्य दलहरु उनीहरुको ‘सर्वमान्य’ हैसियत स्वीकार गर्छन् भने हिंसा र हत्याका बारेमा यस्ता अभिव्यक्ति नआउलान् आम जनताको दिमागमा?

अझ नेपाली कांग्रेसको हकमा उसको स्थापनाकालदेखि उसले कुनै रुपमा स्वीकार गर्दै आएको गान्धीदर्शन र त्यसका मान्यतालाई २०६२–६३ सम्म आउँदा पूर्णरुपमा तिलाञ्जली दिइसकेको थियो । विपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापका मौलिक आधारशीलासँगै नेपाली राजनीतिमा अहिंसाको सान्दर्भिकता समाप्त भएको सन्देशका साथ ऊ वैदेशिक हस्तक्षेप स्वीकारी सशस्त्र बिद्रोहको नेतृत्व गरेको माओवादीको ‘बी टिम’ बन्न पुगेको थियो । पार्टीका संस्थापक सदस्य गान्धीवादी कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाली कांग्रेस त्याग्नु पार्टीमा गोड्सेवादको विजय र गान्धीवादको पराजय पनि थियो । यसलाई नेपाली कांग्रेसले ढिलै भए पनि गम्भीर मनन गर्ला या वैद्यलाई बलीको बोको बनाउला, त्यो पार्टीको संस्थागत र सामूहिक विवेक या त्यसको शून्यताले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।

वैद्यले आफ्ना अभिव्यक्तिका लागि निशर्त क्षमायाचना गर्नु आवश्यक छ । तर त्यसपछि नेपाली राजनीतिका सबै पक्ष विपक्षमा गोडसे र गोडसे प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ठोस कदम उठाइनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । हिंसाको वैधानिकता स्वीकार गर्ने यो संविधानलाई नत्यागेमा राजनीतिमा बन्दुकको वर्चश्व कायम रहने छ ।

जेठ २९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्