एकता अब आफ्नो सर्तमा मात्रै गर्ने एमाले असन्तुष्ट पक्षको तयारी

दृश्य १
आन्तरिक रूपमा आफू कलहको भुंग्रोमा परेको नेकपा एमालेले आफ्नो सुरक्षित मानिएको गण्डकी प्रदेश सरकार गुमाएको छ। केन्द्रमा ओली सरकार जोगाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको चालबाजी दोहोर्‍याउन प्रदेश प्रमुख सीता पौडेल सफल भइनन्।

यससँगै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट रहे पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सरकारमा निरन्तरताका लागि सबै ‘निष्ठा’ नत्याग्ने अडान लिए।

दृश्य २
कर्णालीमा एमाले –नेपाल खेमाका चार सांसदले नै फ्लोर क्रस गरिदिए। सरकारको नेतृत्व माओवादीको हातमा पुग्यो। एमाले एक भएको भए उसकै नेतृत्वमा एकल सरकार बन्थ्यो। ३१ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत अर्थात् २० सिट छ।

दृश्य ३
सुदूरपश्चिममा पनि एमालेकै नेताहरूले माओवादी सरकार जोगाइदिएका छन्। खनाल–नेपाल खेमाका १७ सांसदले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिँदा ओली पक्षका ७ सासदले विपक्षमा मत हाले।

दृश्य ४
ओलीसँगको सत्तासाझेदारी तथा राजनीतिक साँठगाँठमा केन्द्रीय सरकारमा प्रवेश गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्षले प्रदेश २ सरकाबाट बाहिरिनुपर्यो। जसपाका अर्को पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विपक्षी गठबन्धनको साथ पाए। विपक्षी गठबन्धनले देशैभरि आफू बलियो हुँदै जाने निर्णय गरिसकेको छ।

००

पछिल्लो पटक विकसित यी चार राजनीतिक दृश्यले नेकपा एमालेको राजनीति ओरालो लाग्दै गएको देखाउँछ। वास्तवमा समग्र एमेलाका लागि यो क्षति ठूलो हो।

यसबाट सबैभन्दा धेरै रन्थनिएको संस्थापन पक्षले केन्द्रमा खनाल–नेपाल पक्षका शीर्ष नेताहरूलाई फकाउन नसके पनि प्रदेशमा चलाखीपूर्ण ढंगले यो खेमाका सांसदलाई आफैँसँग जोड्ने राणनीति त्यागेको छैन।

ओलीले संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरूमाथि हमला गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसकाविरुद्ध एक भएको सन्देश केन्द्रमा विपक्षी खनाल, नेपाल सहित ५ पूर्वप्रधानमन्त्रीले वक्तव्य सार्वजनिक गरेका दिन शनिबार ओलीनिकट डोरमणि पौडेल नेतृत्वको बाग्मती सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न खनाल–नेपाल खेमाले नै सहयोग गर्‍यो।

तर, पौडेलले अब बाँकी समय सत्ता सुम्पिने आश्वासन दिएपछि यो खेमाका सांसदहरू संस्थापन पक्षसँगै मिलेर नीति तथा कार्यक्रम पास गराएका बुझिएको छ। त्यही समझदारीका आधारमा त्यसैगरी असार १ गते बाग्मती सरकारको बजेट पनि पास गर्ने उनीहरूको तयारी छ।

खनाल–नेपाल खेमाका एक सांसदका अनुसार पछिल्लो पटक उनीहरूले गहन विश्लेषण गरी बाग्मती प्रदेशसभाको भावी राजनीतिमा तीन विकल्प माथि विचार गरेका छन्।

पहिलो – कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस गर्ने विपक्षीलाई सत्ता सुम्पिने।

दोस्रो–पार्टीभित्रै दबाब दिएर पौडेललाई सत्ता आफूहरूमा सुम्पिन लगाउने।

तेस्रो– नयाँ पार्टी बनाउने।

ती सांसदले भने, ‘मुलुकमा पछिल्लो पटक एमालेले भोग्न थालेको हविगतलाई ध्यानमा राख्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले हामीलाई सत्ता सुम्पिने आश्वासन दिनुभएको छ। आफ्नो आश्वासन पूरा नगरे हामी पनि त्यसमा दबाब दिनेछौँ।’

नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न नदिएको भए पौडेलले प्रदेशसभा नै विघटन गर्ने संकेत पाएपछि ससर्त नीति तथा कार्यक्रम पासमा उनीहरूले सहयोग गरेको दाबी गरे।

सांसद राजेन्द्र पाण्डेले अबको विकल्प पौडेलले सहमतिपूर्वक सत्ता आफूहरूलाई छोडिदिए पार्टी जोगिने भन्दै त्यसको सम्भावनाका घुमाउरो संकेत गरे।

उनले भने, ‘नयाँ घर नबनाई पुरानो घर भत्काउन नमिल्ने रहेछ। यो काम निकै कठिन हुँदो रहेछ। हामी भविष्यको आन्तरिक तयारीका लागि अहिले नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ।’

‘एमाले मुलुकभर खिइन थाल्यो। यसले कम्युनिष्ट आन्दोलन नै संकटमा पर्यो। मुख्यमन्त्री आफू सुध्रिन तयार हुनुभएको छ। हामीले फेरि एक पटक मौका दिएका हौँ। यसले पार्टी पनि बच्ने देखियो। बाग्मतीको पाठ केन्द्रमा ओलीले पनि सिक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सन्देश हो।’

ओलीका विश्वासपात्र पौडेलले आफ्नो आश्वासन अनुसार बजेट पारित भएपछि खनाल–नेपाल पक्षलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्लान् त? यसमा भने खनाल–नेपाल पक्षका सांसदहरूसँग पूर्णरूपमा आश्वस्त भने देखिएका छैनन्।

खनाल–नेपाल पक्षकी प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने मुख्यमन्त्री पौडेल सत्ता तत्काल सुम्पिनेबारे तयार नभए पनि पार्टी एकताका लागि लचकता देखाएपछि आफूहरूले पौडेललाई विश्वास गरेको बताइन्।

शाक्यले भनिन्, ‘एमाले मुलुकभर खिइन थाल्यो। यसले कम्युनिष्ट आन्दोलन नै संकटमा पर्यो। मुख्यमन्त्री आफू सुध्रिन तयार हुनुभएको छ। हामीले फेरि एक पटक मौका दिएका हौँ। यसले पार्टी पनि बच्ने देखियो। बाग्मतीको पाठ केन्द्रमा ओलीले पनि सिक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सन्देश हो।’

मुलुकभर एमाले संकटमा पर्दै गएपछि बाग्मतीमा मिलेर देखाउने संकल्पसहित राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा बजेट र पार्टी एकताका मामिलामा एकै धारणा बनाउन १४ वैशाखमा खनाल – नेपाल खेमाबाट अरुण नेपाल, कृष्ण खनाल, रमा आले मगर र ओली खेमाबाट केशव पाण्डे, रामेश्वर फुँयाल, दिपक निरौला, कैलाश ढुंगेल, नारायण सुब्बा सम्मिलित ९ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन भएको थियो।

यो कार्यदलले बजेटमा छुट्टै काम गर्नका लागि खनाल–नेपाल खेमाबाट अरुण नेपाल, कृष्ण खनाल – ओली खेमाबाट केशव पाण्डे र दीपक निरौलाको अर्को कार्यदल बनाएको छ।

केन्द्रमा एमालेमा विभाजन आउँदा बाग्मतीमा पनि त्यसको गहिरो असर परेको थियो। पौडेललाई खनाल–नेपाल पक्षका सांसदहरूले साथ नदिने घोषणा गरिसकेका थिए।

बाग्मती प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा ओली निकट तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई हराउन आफ्नै पार्टीबाट खिमलाल देवकोटालाई बादलको प्रतिस्पर्धीको रूपमा खनाल–नेपाल खेमाले उतारेका थिए।

बादलको पराजयपछि संस्थापन पक्षले खनाल–नेपाल खेमाका १५ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

यता, शनिबार गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई यो खेमाका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले समर्थन गरे। उनले केन्द्रमा ओलीले गरेजस्तै गुरुङबाट प्रदेशसभा भंग नहोस् भनी सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको तर्क आगडि सारेका छन्।

उनले भने, ‘मलाई संसद र पार्टी दुबै जोगाउनु छ। एमाले एक भएन भने यसको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्नेछ। कम्तीमा प्रदेशमा हामी सचेत छौँ।’

तर केन्द्रमा खनाल–नेपाल खेमाका नेताहरूले ओलीमाथि निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारीको आरोपसहित सरकारका हरेक कार्यक्रमको विरोध जारी राखेका बेला प्रदेशमा फरकखाले नीति र गतिविधि हुनुले यो पक्ष आफ्ना मान्यता र अडानमा कमजोर बन्दै गएको त होइन भन्ने आशंका पनि तीव्र रूपमा उत्पन्न भएको छ।

तर, पछिल्लो पटक कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने प्रदेशसभाका चार सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापनाका लागि अन्तरिम आदेश दिनु र नेताहरूसँग प्रस्टीकरण र उनीहरूविरुद्ध कारवाहीको अधिकार एमालेको निर्वाचित कमिटीलाई मात्रै भएको व्याख्या गर्नुले ओलीसँग नडराई एमालेमा एकता भाव उत्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण भएको नेताहरूको विश्लेषण छ।

ओलीसँग कुनै पनि हालतमा मिल्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै पार्टी निर्माणको पक्षमा रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने, ‘केन्द्र र प्रदेशमा हाम्रो पक्षमा फरक–फरक दृश्य देखिएको सत्य हो। तर, पछिल्लो पटकको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अगाडि बढ्नु पनि हो।’

तर, ओलीले केन्द्रमा सर्वोच्चको आदेशअनुसार पार्टी एकताका लागि हालसम्म कुनै पहल अघि बढाएका छैनन्।

खनाल–नेपाल पक्षले सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब ओलीले २ जेठ २०७५ अर्थात् नेकपा एकता हुनुपूर्वको अवस्थामा फर्किएर पार्टीको केन्द्रीय र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने हो।

तर, ओली पक्षले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’मा जाने तयारी गरेको बताएका थिए। ओलीनिकट नेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश राजनीतिक भएकाले त्यसविरुद्ध आफूहरूले निवेदन दिने बताएका थिए।

तर, यसमा पनि ओलीले थप प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।

सर्वोच्चले चार दिन अघि कर्णाली प्रदेश एमाले प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनःस्थापनाको अन्तरिम आदेश दिनुका साथै नेताहरूसँग प्रस्टीकरण र उनीहरूविरुद्ध कारवाहीको अधिकार एमालेको निर्वाचित कमिटीलाई मात्रै भएको व्याख्या गरेको थियो।

सर्वोच्चले गत २३ फागुनमा एमाले ब्यँुताएदेखि नै ओली र खनाल–नेपालपक्षबीच विवाद सुरु भएको थियो।

नेकपा रहँदा खनाल–नेपाल पक्षले आफूविरुद्ध पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग मिलेर मोर्चा निर्माण गरेको पृष्ठभूमिमा ओलीले २८ फागुनमै नेपाल पक्षका पदाधिकारीलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए।

७ वैशाखमा एमाले नवौँ महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर १० औँ महाधिवेशन समिति गठन गर्दै त्यसैबाट खनाल–नेपाल पक्षका ११ जना सांसदलाई स्पष्टीकरणपश्चात् पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासनको निर्णय गरिएको थियो।

 

जेठ ३०, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्