निर्वाचन आयोगले गर्‍यो जसपामा दुवै पक्षको कारबाहीलाई अस्वीकृत

काठमाडौँ – राजनीतिक हिसाबले विभाजन भइसकेको जसपालाई निर्वाचन आयोगले कानुनी रुपमा विभाजन हुनबाट तत्कालका लागि रोकेको छ।

आयोगले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एकअर्कालाई गरेको कारबाही अमान्य हुने निर्णय गरेको हो। जसपाको विधानअनुसार दुई अध्यक्ष रहने र कागजात दुवै अध्यक्षले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने, निष्कासन तथा कारबाहीलाई माथिल्लो संरचनाले अनुमोदन गर्नुपर्ने विधानको प्रावधान पूरा नभएको उल्लेख गर्दै दलको पदाधिकारी अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको हो।

जसपामा यादवले ठाकुरसहित नेताहरु राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ सुक्ललाई निष्कासन गरेका थिए भने ठाकुरले पनि यादवलाई साधरण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेका थिए।

कारबाहीपछि दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिए पनि आयोगले पत्राचारअनुसार थप विववरण उपलब्ध नगराएपछि पार्टीका सबै पदाधिकारी यथावत रहने निर्णय गरेको हो ।

प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुवै पक्षले गरेको कारबाही जसपाको विधान र दलसम्बन्धी ऐन नियमअनुसार नभएको जानकारी दिए।
आयोगले पदाधिकारी हटाउने वा निष्कासन गर्नु र हेरफेर वा परिवर्तन गर्नु फरक विषय भएको उल्लेख गर्दैै दफा ५१ मा भएको पदाधिकारी हेरफेर शब्दले पदाधिकारीको निष्कासन गर्ने अर्थ नदिने व्याख्या गरेको छ।

आयोगले एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्ष काबारही गरेर हटाउन नसक्ने ठहर गरेको छ। आइतबार बसेको आयोग पदाधिकारीको बैठकले एउटै दलका दुई अध्यक्षले एकले अर्कालाई कारबाही गरेर निर्णय जानकारी गराउँछन् भन्ने कल्पना दलको विधान र ऐनले नगरेको उल्लेख गर्दै ठाकुर र यादवले गरेको कारबाहीलाई अमान्य घोषित गरेको छ।

‘एक अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई अर्को अध्यक्षले चुनौती दिई इन्कार गर्दछ भने त्यो विवादको विषय बन्न सक्छ र उक्त विषय ऐनको दफा ५१ को प्रक्रिया अवलम्बन गरी सम्पादन गर्न मिल्ने भन्ने हुँदैन, आयोगको निर्णयमा भनिएको छ।

त्यस्तै आयोगले जसापका एक अध्यक्षको हस्ताक्षरले मात्रै मान्यता पाउन नसक्ने निर्णय गरेको छ।

जेठ ३०, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्