प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिकसँगै कानुनी र नैतिक हैसियत विवादमा उल्झेका छन्। उनको कानुनी हैसियत सर्वाेच्च न्यायालयको विचाराधीन छ। त्यत्ति हुँदाहुँदै पनि अ‍ोली नयाँ विवादमा तानिँदै छन्।

आइतबार उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण गिरीलाई झापास्थित वी एण्ड सी कलेजलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सम्बन्धन दिन जसरी दबाब दिए त्यसले प्रधानमन्त्रीमाथि विभिन्न कोणले प्रश्न सोध्ने अवसर जुटाएको छ।

वास्तवमा ओलीले अध्यक्षता गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेभित्रबाट ओलीलाई यसबारे जवाफदेही बनाउँदै कारबाहीको घेरामा ल्याउने प्रयास हुनु बढी बाञ्छनीय छ, किनकि त्यसले सार्वजनिक जीवनको शुद्धता, जवाफदेही र राजनीतिक दलप्रति जनस्तरमा केही विश्वसनीयता कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउने छ। यी आधारभूत प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुन् र तिनीहरुको अभावमा राजनीति एउटा आपराधिक विधामा रुपान्तरित हुँदैछ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मौखिक आदेश दिँदै प्रधानमन्त्रीले बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिने, उनकै उपस्थितिमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको आदेश नमान्ने उपाध्यक्ष गिरीलाई राजीनामा दिन अर्काे दबाब दिने जस्ता कार्य निन्दनीयसँगै आपराधिक पनि हुन्।

न्याय, नियम र नैतिकतालाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीले यस्तो दबाब दिनु पछाडि उनीहरुको के बाध्यता छ? आर्थिक चलखेल भएकाे हाे कि हैन? यो विषयलाई वास्तवमा सम्बन्धित पार्टीकै छात्र तथा युवा समूहहरुले वस्तुनिष्ठ प्रक्रियाले छानबिन गरेमा भाेलिको राजनीति संग्लिने छ र यसप्रति जनविश्वास बढ्ने छ।

‘डन’ शैलीका अभ्यासकर्ता यस्ता व्यक्तिहरुको नेतृत्व र निर्देशनमा के विश्वविद्यालयले अपेक्षित शैक्षिक वातावरण, अनुशासन र विद्यार्थी तथा भावी नेतृत्वमा अपेक्षित चरित्र दिन सक्ला? वास्तवमा ओली र श्रेष्ठले तत्काल यी दुई पदबाट आफूलाई अलग गर्न जरुरी छ, विश्वविद्यालयप्रति आम जनताको न्यूनतम विश्वास कायम राख्न।

यसले नेपालको प्रशासनमा राजनीतिक नेतृत्वको दादागिरीको नांगो रुप पनि देखिएको छ। मौखिक आदेशमार्फत अवैध तथा गलत निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाएर प्रशासकहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग तथा अदालतबाट दण्डित गराउने र वास्तविक अपराधी ‘चोखो’ देखिने परम्परा नेपालमा कायम भएको छ।

केही वर्षअघि मात्र सुडान हतियार खरिद प्रकरणमा प्रहरी अधिकृतलाई दण्डित गर्दा सर्वाेच्च न्यायालयले समेत गृहका राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। त्यो परम्परा १५ वर्षपछि बालुवाटारमा झ्यांगिएको बिहीबार नांगो रुपमा देखियो । यसले अर्काे प्रश्न पनि खडा गरेको छ। न्याय, नियम र नैतिकतालाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीले यस्तो दबाब दिनु पछाडि उनीहरुको के बाध्यता छ? आर्थिक चलखेल भएकाे हाे कि हैन? यो विषयलाई वास्तवमा सम्बन्धित पार्टीकै छात्र तथा युवा समूहहरुले वस्तुनिष्ठ प्रक्रियाले छानबिन गरेमा भाेलिको राजनीति संग्लिने छ र यसप्रति जनविश्वास बढ्ने छ।

डा. गिरीको नियम अनुसार मात्र यो कुरा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने अडान र ओलीलाई मनाउन डा. भगवान कोइराला तथा डा. दिव्या सिंह शाहको भूमिकाले यसपल्ट प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्ट बन्नबाट रोक्यो। तर उनको नियत उदांगो भएको छ। उच्चतम राजनीतिक तहमा देखा परेको यो भ्रष्ट रुप र नैतिक संकट मुलुककै छविमा ग्रहण सावित हुनेछ यदि आम नागरिकको विवेक र अन्तरात्मा जागेन भने।

जेठ ३१, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्