सत्तालिप्सा, असहिष्णुता र निरंकुशता

निर्वाचित सरकार जनआकांक्षाअनुसार प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ, सबैको यही अपेक्षा रहन्छ। तर, कतिपय अवस्थामा निर्वाचित सरकार पनि विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य प्रभावका कारण निरंकुश भएका उदाहरण थुप्रै छन्।

लोकतन्त्रमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा हित समूहबीच जीवन्त तर शान्तिपूर्ण बहस हुने गर्छ, यही नै यसको विशेषता हो। स्वस्थ लोकतन्त्रमा यी समूह छलफल, वादविवाद, तर्कवितर्क, मतदान आदिद्वारा उत्पन्न भएका समस्या वा मुद्दाको छिनोफानो गर्छन्।

यस प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने निचोडबाट उनीहरूका मतादाता, क्षेत्र दुबै लाभान्वित हुन्छन्। तर, अपवादका रूपमा कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलको बुझाइ र समझदारीको दूरी यति धैरै बढिदिन्छ कि यी एकअर्काबीच सम्झौता वा समझदारीको सम्भावना देख्न छाड्छन्।

राजनीतिक ध्रुवीकरण चरम गतिमा बढ्छ। जब राजनीति सम्झौताको अखडा रहँदैन तब एउटा समूह अर्को समूहमाथि हाबी हुने अस्वस्थ प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ।

यही राजनीतिक असहिष्णुतासँगै अस्थिरताको श्रीगणेश र तानाशाही राज्यसञ्चालनको सुरुवात हुने गर्छ।

अर्कोतिर जब कुलीन वर्ग अर्थात् समाजका गन्यमान्य राजनेता, उद्योग व्यवसायी, धार्मिक गुरु, सेना पदाधिकारी आदिले लोकतान्त्रिक प्रणाली निष्प्रभावी भएको तथा यी वर्गको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हितअनुकूल नभएको महसुस गर्न थाल्छन् तब लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जाने र तानाशाहको उदय हुने डर हुन्छ।

किनकि गैरलोकतान्त्रिक विकल्पको खोजीको सुरु हुन्छ। यसले राज्यसत्तामा बसेकाहरूमा असुरक्षाको भाव बढ्छ र राज्यसत्ताबाट च्युत हुने डरमा उल्लिखित कुलीन वर्गसँग सहकार्य गर्न पुग्छन्।

फलस्वरूप राज्यसत्ता टिकाइराख्न वा पुनः सत्तामा पुग्न गैरराजनीतिक र असंवैधानिक बाटोको प्रयोग हुन जान्छ। उदाहरणका लागि सन् १९७३ भन्दा पहिले चिली एउटा सफल प्रजातान्त्रिक राज्यका रूपमा स्थापित थियो।

१९६० को मध्यतिर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै गयो। पुँजीपति अनुदारवादी धार (अमेरिकी समर्थक) र समाजवादी मार्क्सवादी धार (रुस र क्युवा समर्थक)बीच द्वन्द्व बढ्दै गयो।

१९७० को आमनिर्वाचनमा समाजवादी नेता साल्भाडोर आलेण्डे थोरै मतको मतान्तरबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए।

समाजवादी अर्थतन्त्रअनुरूप उनले कतिपय महत्वपूर्ण उद्योग जस्तैः तामाखानी, कृषि आदिको राष्ट्रियकरण गरे र देशको अर्थतन्त्रलाई समाजवादी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउँदै लगे।

यो नीतिबाट अनुदारवादी कुलीन वर्गका प्रशासक, सेना, व्यापारी उद्योगपति तथा अमेरिकी लगानीमा सञ्चालित कतिपय उद्योगधन्दा संकटमा परे।

फलस्वरूप १९७३ मा तत्कालीन अमेरिकी समर्थक अनुदारवादी राजनीतिज्ञ र राज्यसत्तामा बसेका उनीहरूका समर्थक जनरल पिनोसे लगायतको प्रयासबाट निर्वाचित सरकारको अपदस्थ मात्र गरिएन कि साल्भाडेर आलेन्डेउको हत्या पनि गरियो र जनरल पिनोसे तथा उनका समर्थकले १६ वर्षसम्म राज्य गरे। पिनोसेको राज्यकालमा हजारौँ मानिसको हत्या भयो, चुनाव भएन, जनताका आधारभूत अधिकार खोसियो। उनको राज्यकाललाई त्रासदीपूर्ण निरंकुश शासनकालका रूपमा स्मरण गरिन्छ।

त्यसरी नै राजनीतिक, आर्थिक संकट वा अन्य समस्याको निकास दिने आश्वासन दिएर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट राज्यसत्तामा पुगेका अवसरवादी नेताहरूले लोकतान्त्रिक पद्धति नष्ट गरेर तानाशाही शासन सञ्चालन गरेको उदाहरण पनि थुप्रै छन्।

त्यसमा आलबेर्टो फुजिमोरोलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। सन् १९९० मा कृषि विश्वविद्यालयका चान्सलर पदमा कार्यरत आलबेर्टो फुजिमोरो खेत जोत्ने ट्र्याक्टरमा चढेर चुनावको अभियानमा लागे।

त्यसबखत पेरु आर्थिक संकट र माओवादी सशस्त्र विद्रोह, जसलाई साइनिङ पाथ भनिन्थ्यो, बाट गुज्रिरहेको थियो। अन्य राजनेताबाट यसको समाधान नदेखेका मतदाताले फुजिमोरोको आकर्षक नारा र प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरे र उनलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरे।

संसदमा बहुमत नभएको र आफ्ना कार्यक्रम संसद्का कारण लागू गर्न नसकेको बहानामा संसद् विघटन गर्नुका साथै संविधानलाई नै निलम्बित गरे।

सन् १९९२ देखि २००० सम्मको उनको शासनकालमा करिब ७० हजार मानिस मारिए र हजारौँको संख्यामा बेपत्ता भए।

जनविरोधका कारण कारबाही हुने डरमा उनी टोकियो पुगेर पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे।

तर, तत्पश्चात् स्थापित सरकाले उनलाई समातेर मुद्दा चलायो र न्यायालयको फैसलाअनुसार २५ वर्षको कठोर कारावासमा परे।

त्यसैले जब नेतृत्व रातारात राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी नेताका रूपमा रूपान्तरित हुन्छन् तब त्यस प्रवृत्तिलाई देशमा तानाशाहको अवतरण हुने खतराको संकेतका रूपमा लिनुपर्छ।

साथै, एउटा अपेक्षाकृत सानो तर शक्तिशाली राजनीतिक गुट र सैनिकको सामूहिक प्रयास वा सैनिक मात्रबाट पनि निर्वाचित सरकारको तख्तापलट (coup) हुने र तानाशाही सरकारको स्थापना हुने गर्छ।

पाकिस्तान र बंगलादेशमा विगतमा भएका तख्तापलटलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। निर्वाचित सरकारद्वारा आम नागरिकको जीवनमा तात्विक परिवर्तनको प्रत्याभूति दिन नसक्दा मतदातामा नैराश्यता सिर्जना हुने गर्छ। त्यसबाट राजनीतिक प्रक्रिया वा मतदानमा भाग लिन आमनागरिकको रुचिमा उल्लेखनीय ह्रास आउन सुरु हुन्छ।

यो समस्या, ट्रेन्ड थुप्रै देशका मतदातामा देखिन थालेको छ। आफ्ना अपेक्षित विश्वास र आकांक्षा पूरा नहुँदा यो मनोदशाको विकास हुने गर्छ।

मतदाताको यस्तो मनोभावबाट सत्ताधारी दल वा नेता नै लाभान्वित हुन्छन्। किनकि यसबाट सत्तासीन शासकद्वारा पोषित केही समूह वा वर्ग नै राजनीतिमा निर्णायक हुन्छन्।

यसबाट लोकतान्त्रिक शक्ति क्रमशः कमजोर हुँदै जाने र राज्यसत्ता ओगट्नेहरूको दबदबा बढ्दै जान्छ। अन्ततः नेताहरूको महत्वाकांक्षाको वृद्धिका साथै तानाशाहको अवतरण हुने सम्भावना प्रखर हुँदै जान्छ। यो मनोदशा सुखद होइन, लोकतन्त्रका लागि।

राणाशासनको अवसानपछि नेपालको राजनीति पनि स्थिर रहन सकेको छैन। ००७ साल, ०१५ सालको निर्वाचन र पहिलो निर्वाचित सरकार, २०१७ देखि २०४६ सम्म एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था र ०४७ तथा ०६३÷६३ पछिको वर्तमान निर्वाचित सरकारले पनि देशमा स्थिर सरकार दिन सफल भएन।

सरकार ढाल्ने, बनाउने, सांसद किनबेच गर्ने र सत्ता या कुर्सी नै सबैभन्दा महत्वका विषय भएका छन्। यस्तो अराजनीतिक, अप्रजातान्त्रिक र व्यक्तिवादी राजनीतिक प्रवृत्तिको जग ०६२।६३ पछिका दिन शीर्षस्थ नेताको कोठे बैठकबाट सर्वमान्य निर्णय गर्ने परिपाटीबाट सुरु भएको हो।

शीर्ष नेताहरूको देवत्वकरण गरियो। उनीहरूलाई संविधान, कानुन नियमभन्दा माथि रहने बानी बसालिदिए। दलका कुनै पनि तप्काका सदस्यहरूले यो गैरराजनीतिक र अस्वस्थ परम्पराविरुद्ध विद्रोहको त कुरै भएन आवाजसम्म पनि उठाउन सकेनन्। दलका अध्यक्षदेखि साधारण सदस्यसम्मको जिम्मेवारी फरक भए पनि हैसियत एउटै हो र हुनुपर्छ।

संविधान पालना गराउनुपर्नेले नै यसको खिल्ली उडाइरहेको वर्तमान परिवेशले अराजकतालाई मलजल गरिरहेको छ। चरम सत्तालिप्साको खेलका कारण संवादहीन अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले सम्झौता वा समझदारीको सम्भावनालाई दुष्कर बनाएको छ।

यही नै प्रजातान्त्रिक दलहरूको सौन्दर्य हो। तर, यसको विपरीत शीर्ष नेताहरूको तानाशाहीलाई मान्ने नीति, कार्यविधिमा विश्वास गर्ने रमितेहरूको अखडा भयो राजनीतिक दल। र, तिनै नेताका भित्रेनीबाट राज्य र दल सञ्चालन गर्ने परम्परा स्थापित भयो।

दलमा कुनै निर्णय गर्नुपर्‍यो कि शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिने निकम्मा कार्यकर्ताका कारण आज दलमा गुट वा समूहको वर्चस्व बढ्न गएको हो। सबै निर्णय शीर्ष नेताहरूले गरिदिनुपर्ने, दलका अन्य नेताले जिम्मेवारी उठाउन नसक्ने वा नचाहने वा नदिइने तर सत्ताको भाग मात्र खोज्ने।

दलको बैठकमा विषयको छलफल गरी त्यसको सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरी तदनुसार दलको नियम, प्रक्रिया संगत विधिबाट निर्णय गर्नुपर्ने हो तर त्यसो भएन वा गर्न दिइएन।

यसबाट यी शीर्ष नेताका हुक्के बैठकेको स्वार्थअनुसार निर्णय हुने परम्परा थालनी भयो। यसले दलमा सहभागिता, पारदर्शिता, विधि विधानलाई गौण बनाइदियो। र, स–साना वैयक्तिक स्वार्थ र पदलोलुपताका कारण दल टुक्रिने र जोडिने घटना सामान्य भए।

यसबाट दललाई मात्र होइन, देशको लोकतन्त्रलाई पनि पछाडि धकेल्ने डर पैदा भएको छ। राजनीतिक अस्थिरतातिर देश डोरिने सम्भावना बढेको छ।

जनताको समृद्ध र सुखी नेपालको सपना पूरा नहुने दृश्य देखिन थालेको छ। अहिले नेपालको राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरणले राम्रो संकेत दिइरहेको छैन। प्रधानमन्त्री ओली ‘ज्यान जाए तर प्रधानमन्त्री पद नजाए’ को मुडमा हुनुहुन्छ भने विपक्षी जसरी पनि सत्तामा नगई नछाड्ने मुडमा देखिन्छन्।

संविधानको आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न र तदनुकूल राजदूत र नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री हौसिरहनुभएको देखिन्छ।

संविधान पालना गराउनुपर्नेले नै यसको खिल्ली उडाइरहेको वर्तमान परिवेशले अराजकतालाई मलजल गरिरहेको छ। चरम सत्तालिप्साको खेलका कारण संवादहीन अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले सम्झौता वा समझदारीको सम्भावनालाई दुष्कर बनाएको छ।

यस अवस्थामा एउटा पक्ष अर्को पक्षमाथि हाबी हुने अर्थात् मर्ने वा मार्ने मनोदशामा रहने सम्भावना बढ्छ। यसबाट पक्कै पनि सुखद परिणामको परिकल्पना गर्न कठिन हुन्छ।

तसर्थ, दलहरूले आ–आफ्नो संज्ञानात्मक कठोरता (cognitive rigidity) तथा अनुरूपतावादी पूर्वाग्रहलाई त्यागेर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सिर्जनात्मक र सकारात्मक संवाद सुरु गर्नै पर्छ, अन्यथा देश पुनः एक पटक अप्रजातान्त्रिक बाटोमा लागे आश्चर्य हुने छैन।

असार ४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्