नेपालमा शीर्ष नेताहरुमा सत्ताकै लागि भने पनि दुर्लभ ‘राष्ट्रियता’ को जोश बढेको छ। पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले केपी ओलीलाई आलोचना गर्न ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको छडी’ हातमा लिएका छन्। र, आधा मनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्न वाह्य शक्तिहरुलाई चेतावनी दिएका छन्, एउटा संयुक्त वक्तव्यमार्फत। आफ्नो आन्तरिक राजनीति सम्हाल्न आफैँ सक्षम भएको दाबी पनि उनीहरुले गरेका छन्। उनीहरुको दाबी र चेतावनी उनीहरुको चरित्रसँग मेल खाएको भए नेपाली जनताका नजरमा उनीहरुप्रति सम्मान बढ्ने थियो पक्कै पनि। फेरि पनि प्रकारान्तरले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशको आन्तरिक सार्वभौम सत्ता हित र प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यताहरुमा सम्झौता गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् जसलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यो आरोप ओलीमाथि लगाएर आफूहरु पानीमाथिको ओभानो बन्ने कोशिश गरेका छन्। अर्थात ओली जति राष्ट्रविरोधी देखिन्छन्, त्योभन्दा कम यी पाँच नेताहरु छैनन्।
धेरै टाढा जानु पर्दैन। शान्ति प्रक्रिया शुरु भए यताका केही घटना र अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गरौँ। ०६३ बैशाख ११ को राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणाबाट प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यो मन्त्रिपरिषदले गरेको पहिलो निर्णयमध्ये नेपालको एकता दिवसलाई राष्ट्रिय क्यालेन्डरबाट तथा पृथ्वीनारायण शाहलाई ऐतिहासिक भूमिका तथा राष्ट्रिय निर्माताको हैसियतबाट च्यूत गर्ने षडयन्त्रपूर्ण प्रयास थियो। षड्यन्त्रका दुई अपराधी गिरिजा र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई थाहा थियो कि कुनै मुलुकका जनता र उनका वर्तमान तथा भावी पुस्तामा हीनभावना प्रवाह गर्न त्यो देशको इतिहास, ऐतिहासिक व्यक्तित्व र धर्म, भाषा तथा भौगोलिक र सामाजिक सद्भावप्रति घृणा फैलाउनुपर्छ। नेपालको प्राचीनता, सभ्यता र अस्तित्वमाथि पर्दा हालेर मुलुक २०६३ यताको या द्वन्द्वोत्तर राष्ट्र— राज्य बाहेक केही हैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने बाह्य एजेन्डा यिनीहरुले बोके, माओवादीसँगै। संसद पुनर्स्थापनापछि सिटौलाले सुभास नेम्वाङमा एउटा भरपर्दो मतियार फेला पारे। दक्षिणी छिमेकी र पश्चिमा मालिकहरु यी वफादारहरुबाट प्रसन्न नहुने कुरै थिएन।
पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीको त्यो स्वागतयोग्य वक्तव्यकै पृष्ठभूमिमा अरु केही तथ्यहरु सार्वजनिक बहसमा ल्याउन जरुरी छ। भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रलाई जुन २००२ मा पत्र लेखी ‘हामी भारतका महत्वपूर्ण हित प्रतिकूल जाँदैनौँ’ भनी लिखितम गर्ने बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पनि हस्ताक्षर सामेल छ ती पाँचमा।
भट्टराई र दाहालसँगै अन्य तीन हस्ताक्षरकर्ताहरुसँग एउटा प्रश्न सोध्नु र उनीहरुको उत्तर पाउनु नेपाली जनताको दायित्व र अधिकार दुवै बनेका छन् अहिले। के त्यो गोप्य पत्रलाई स्वीकार्न नेपाली जनता र सरकार बाध्य छन्?
यता आएर प्रचण्डलाई हरेक श्वासमा गाली दिन थालेका प्रधानमन्त्री ओलीकै धारणा के होला त्यो पत्र र त्यसमा अभिव्यक्त विचार या प्रतिवद्धताबारे? किनकि १२ बुँदेका जरोमा त्यो पत्र छ र नेपालको २०६३ को परिवर्तन, त्यसका एजेण्डा र अहिलेको व्यवस्थाको जरोमा १२ बुँदे छ।
२०६३ को परिवर्तनपछि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई नियमितरुपमा मन्त्रणा लिन जाने लैनचोरस्थित राजदूतको कक्षबाट एकपल्ट बाहिर निस्कँदा ‘प्रेस’ को नजरमा परेका थिए उनीहरु। प्रचण्डको सहज अभिव्यक्ति थियो, ‘पहिला ५—६ पल्ट आउँदा बाँचियो, यसपल्ट एम्बुसमा पर्यौँ।’
यसपल्ट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको वक्तव्य एउटा खास परिवेश र आशंकाको पृष्ठभूमिमा आएको छ। जेठ १५ का दिन भट्टराईको एक लेख छापियो ‘हिन्दु’मा जहाँ उनले र त्यसै दिन १२ बुँदेका उनका मार्गनिर्देशक श्याम सरणले ‘इण्डियन एक्सप्रेस’मा नेपालमा भारतको वर्तमान संस्थापनले ‘हिन्दु अधिराज्य’ स्थापनाको अभ्यास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यही साझा आशंकालाई आधार मानी संयुक्त हस्ताक्षरसहित पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले वक्तव्य जारी गरे, जसमा शेरबहादुर देउबा, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल मिसिए। तर, प्रश्न उठ्छ किन बाह्य हस्तक्षेपका ती शक्तिहरुको नाम खुलाएनन् उनीहरुले? श्याम सरणले त नेपालमा राजतन्त्रको अन्तलाई भारतको नेपालमा कुल उपलब्धिको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थात त्यो कुल उपलब्धि भारतको लगानी, सहकार्य, हस्तक्षेप र १२ बुँदे समर्थक नेताहरुको दासत्वपूर्ण सहकार्य बिना सम्भव थिएन। आफ्नो आपराधिक संलग्नतालाई हस्ताक्षरकर्ता नेताहरुले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ।
०६२—०६३ को प्रारम्भसम्म नेपाल भारतको एकल प्रभाव क्षेत्रमा थियो, अहिले छैन। भारतको पश्चिमा मुलुकहरुसँगको सहकार्यका कारण चीन ठूलो आकारमा भित्रिएको छ नेपालमा। विश्व शान्तिका रुपमा उदीयमान चीन अर्थतन्त्र र प्रतिरक्षासँगै अन्तरिक्ष अन्वेषण र खोजीमा पनि अगाडि छ। उता भारत नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका छिमेकीहरुले उसलाई विश्वशक्तिकै रुपमा स्वीकार गरुन् भन्ने चाहन्छ, तर छिमेकीहरुसँगको अलोकप्रिय व्यवहारका कारण चीन भारतजत्तिकै या बढी प्रभावशाली शक्तिका रुपमा यो क्षेत्रमा भित्रिएको छ।
भारत र चीनबीच गत वर्ष गलवान क्षेत्रमा भएको सैन्य भिडन्तको एक वर्षका अवसरमा चीनको संस्थापनको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्स (जुन १५) को सम्पादकीयको एक हरफले उसले दक्षिण एसियामा लिएको चासो र भारतको मूल्याङ्कन बुझ्न सकिन्छ। सिक्किमलाई हडपेको भारत भूटानलाई नियन्त्रण गर्न र नेपालमा बलजफ्ती गर्न चाहन्छ।
कमजोर विरुद्ध दादागिरी नगर्न साँच्चै नै साहस चाहिन्छ। सम्पादकीयले दिएको सन्देश भारतबारे नेपाल तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको मनोविज्ञान, अवधारणा र भोगाइसँग मेल खान्छ।
तर नेपालका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले नेपाली जनताले बुझ्ने गरी किन बोल्न सकेनन्? किनकि भारतको ०६२–६३ को त्यो हस्तक्षेपको फाइदा त्यसमा हस्ताक्षर गरेका हरेक नेताहरुले पाएका छन् निजी र दलीय हिसाबले। वास्तवमा, त्यसबाट बढी फाइदा लिएका भट्टराई र प्रचण्डले अन्य तीन नेताहरुलाई संलग्न गरेर हस्तक्षेप निम्त्याउने अपराध गरेका थिए। साझा प्रोपगण्डा अपनाएर सबै नेताहरुले भारतीय काँगेस, ‘रअ’, तथा विदेश विभागको हस्तक्षेप ‘अग्रगामी’ भएकोले स्वीकार्य हुने र राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ तथाा भारतीय जनता पार्टीले पुरानो नीति त्यागी हिन्दु ‘अधिराज्य’ को पक्ष लिएका ‘प्रतिगामी’ मानिने र त्यो स्वीकार्य नहुने संकेत गरेका छन्। यही द्वैध मान्यता र चरित्रले नेपालको सार्वभौम हैसियत कमजोर भएको हो।
सन् २००९ को मे ३ मा प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल बर्खास्तगी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा प्रचण्डले भनेका थिए- विदेशी प्रभुलाई रिझाउनको साटो मैले पदत्याग गर्नु उचित ठानेँ। तर नेपाली जनतालाई विदेशी प्रभु र षड्यन्त्रबारे बताउने साहस या न्यूनतम जवाफदेही चरित्र देखाउन उनले चाहेनन्। ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्दा ‘विस्तारवादी’ भारत र ‘साम्राज्यवादी अमेरिका’लाई पराजित गर्ने घोषणा गर्ने, तर ‘विस्तारवादी’लाई आन्तरिक राजनीतिमा भित्र्याउँदै नेपालको सत्ता र राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने, ‘विस्तारवादी’ कै इशारामा नेपाली काँग्रेस, एमाले र अन्य ५ दलका मतियारहरुसँग मिली राजसंस्था हटाउने, इतिहास बंग्याउने अनि महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा ‘सार्बभौम’ नेपाली जनतालाई संलग्न हुन नदिने जस्ता कार्यलाई अग्रगामी खोल ओढाउने काम नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुबाट भयो। यो अपराधमा हस्ताक्षरकर्ता पाँच पूर्व प्रधानमन्त्री र उनीहरुका दलसहित केपी ओली, नारायणमान बिजुक्छे, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर समान रुपमा जिम्मेवार थिए । सहजरुपमा महन्थ ठाकुर र ओली एक ठाउँमा आउनुले यसलाई प्रष्ट पार्छ। तर, भारतले अहिले थप अविश्वास र चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ, जुन ‘ग्लोबल टाइम्स’ को सम्पादकीयले स्पष्ट पारेको छ।
ओलीले अहिले सत्ताको निरन्तरताका लागि दक्षिणसमक्ष लम्पसार पर्ने र सर्वोच्च न्यायालयसँग भिड्ने मूडमा छन्। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाउने हैनसम्म भन्न उनले भ्याएका छन्। तर, शितलनिवासले टीका लगाएर बनाएको प्रधानमन्त्रीको वैधानिकता या त्यसको अभावको सर्वोच्चले नै निर्क्यौल गर्छ। त्यसको वैधानिकता अन्यत्रबाट स्थापित था विस्थापित हुन सक्दैन।
के नेपालमा शान्ति र प्रजातन्त्र स्थापित र सुदृढ भए? प्रजातन्त्र विरुद्धका विसंगति र खतराहरुबारे अनेक विद्धानहरुले शोध गरेका छन्, पुस्तक लेखेका छन् । सैन्य षड्यन्त्र या जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ हुनुलाई प्रजातन्त्रमाथिको खतरा मानिएको छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले ‘प्रजातान्त्रिक’ अभ्यासद्वारा गैरप्रजातान्त्रिक कार्य हुनु त्यस्तै अर्को खतरा हो। निर्वाचनमा धाँधलीलाई बेवास्ता गर्दै त्यस्तो निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अनुमोदन गर्नु त्यस्तै अर्को खतरा हो । २०६५ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले गरेको ‘प्रतिरोध विहीन धाँधली’ लाई बेवास्ता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतका मुख्य पर्यवेक्षक जिमी कार्टरले मतदान सकिनु घण्टौँअघि ‘इलेक्सन्स वेर लार्जली फ्री एण्ड फेयर’ भन्नुले पनि त्यही अर्थ लाग्छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियामा ठूलो विदेशी लगानी थियो र त्यसलाई अनुमोदन गर्न कार्टरको वक्तव्यको ठूलो अर्थ थियो ।
शान्ति प्रकृयामा द्वन्द्वको एउटा पक्ष अर्थात राजसंस्था र परम्परावादी तथा अनुदारवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई बाहिर राख्नु षड्यन्त्रको निरन्तरता थियो। र, त्यो षड्यन्त्रका ‘लाभकर्ता’ हरु नै अहिले बाह्य षड्यन्त्रको विरोध गरिरहेका छन्। त्यसको एउटै कारण छ – नेपालको ०६३ को परिवर्तन यता सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेता र दलहरु बाह्य शक्तिहरुबाट परिचालित छन् भन्ने आमधारणा नेपालीहरुले बनाएका छन् । तर, केही हदसम्मै भए पनि राष्ट्रियताको ‘छवि’ हासिल गर्न बाह्य षड्यन्त्रबारे जनतालाई सचेत गर्ने रणनीति अहिले आएर उनीहरुले अपनाएका छन्। त्यसमा एकजनालाई ‘बाह्य दलाल’ का रुपमा प्रस्तुत नगरी आफू ‘राष्ट्रवादी’ बन्न नसक्ने बुझेर उनीहरुले ओलीलाई यस्तो खलनायक बनाएका हुन् । तर, ओली र उनीहरुबीचको लामो सहकार्यले यी दुवैका असली हैसियत देखाउँछ।
पक्कै पनि हिजो नाकाबन्दी र नक्सा प्रकरणमा ओली रणनीतिक रुपमा राष्ट्रवादी बनेकै हुन्। आज उनले गरेका समर्पणले उनको त्यो रणनीतिक राष्ट्रवादको नकाब उत्रेको छ।
ओलीले अहिले सत्ताको निरन्तरताका लागि दक्षिणसमक्ष लम्पसार पर्ने र सर्वोच्च न्यायालयसँग भिड्ने मूडमा छन्। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाउने हैनसम्म भन्न उनले भ्याएका छन्। तर, शितलनिवासले टीका लगाएर बनाएको प्रधानमन्त्रीको वैधानिकता या त्यसको अभावको सर्वोच्चले नै निर्क्यौल गर्छ। त्यसको वैधानिकता अन्यत्रबाट स्थापित था विस्थापित हुन सक्दैन।
तर ओलीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चको फैसलापछि पनि नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अस्मिता सहजै स्थापित हुन सक्दैन। नेपाली मोडलको प्रजातन्त्रबारे नेपालीहरुले वृहत् सर्वपक्षीय र राष्ट्रव्यापी छलफलपछि निर्णय लिनुपर्नेछ।
राज्यका संस्था र संरचनाहरुको चरित्र, निष्पक्षता र सेवा प्रदायतामा आएको स्खलन, राज्य सञ्चालकहरुमा मुलुकप्रति वफादारीको सर्वथा अभावजस्ता विसंगतिहरुको निराकरण यो व्यवस्था पतनपछिको पहिलो कठोर कदम हुनु आवश्यक छ। त्यसले नेपालप्रति आम नेपाली जनताहरुको अपनत्व स्थापित गर्नेछ र त्यो अपनत्व भावले नेपाललाई स्वतन्त्र र समृद्धिको यात्रामा लानेछ।
