लुम्बिनीमा दलीय निर्लज्जता

नेपालमा राजनीतिक खिचातानी र नेताहरुमा व्याप्त सत्तालोलुपताले संविधानवाद तथा प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यताहरु धरापमा परेका छन्। सत्तामा टिक्न प्रतिपक्षी शक्तिसँग अनैतिक र अप्राकृतिक साँठगाँठ गर्ने चलन पनि नेपालमा सुरु भएको छ।

राजनीतिक वा संवैधानिक संकट आउँदा त्यसलाई राजनीतिक र संवैधानिक तरिकाबाट हल गर्नुको साटो तिकडम र षडयन्त्रबाट सम्बोधन गर्ने परम्परा त्यति पुरानो हैन मुलुकमा। केपी ओलीले त्यसमा महारथ हासिल गरेका छन्।

संसदको विश्वास गुमाए पनि उनीमाथि राष्ट्रपतिको विश्वास गुमेन। फेरि प्रधानमन्त्री भए। संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) अन्तर्गतको हैसियत माग गरे। त्यो पूरा गर्न नसके पनि राष्ट्रपतिले उनलाई निर्वाचनसम्मका लागि प्रधानमन्त्री बनाएकी छिन्।

यो विषय सर्वाेच्च न्यायालयमा विचाराधीन भए पनि नेपालको राजनीतिमा संविधानवाद र प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यता भन्दा कसरी उच्चतम राजनीतिक र संवैधानिकतामा व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह र दूराग्रह बढी निर्णायक भएका छन् त्यसको प्रमाण हो यो । दुर्भाग्य यो एक्लो उदाहरण हैन।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवले गत महिना एउटा ठूलो अपराध गरेका थिए। प्रदेशसभाले निर्धारित तालिका अनुसार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान गर्नुअघि, अर्थात त्यसलाई षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले रोक्न मुख्य मन्त्रीले राजीनामा दिए। प्रस्ताव निरर्थक बन्यो। सदन तुहाइयो। तर, त्यसपछि तिनै पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे।

घटनाको एक महिनापछि नयाँ रहस्योद्घाटन भएको छ, सप्रमाण। यादवले जारी गरेको नियुक्ती पत्र प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक हैसियतमा नभएर एमालेको पत्रमा थियो। सबै संवैधानिक आयोग र संस्थाहरुको खुला दलीयकरणका कारण उनीहरुमा दलीय दासत्व देखा परेको छ र यादव त्यसको एउटा सानो उदाहरण हुन् । तर, यस्ता प्रवृत्तिले नेपालमा निर्वाचित नेताहरु जवाफदेही नभई छाडा रुपमा एकतन्त्रीय अर्थात सर्वसत्तावादको मार्गतिर लम्किन थालेका छन्।

संवैधानिक कार्यलयलाई दलीयकरण गर्दै त्यसको फाइदा उठाएको आततायी कानून मार्फत पोखरेल ‘प्रेस’ को मुख थुन्न र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता विरुद्ध धावा गर्न उद्यत देखिनुको कारणलाई यो समग्र परिवेशमा राखेर हेर्नु पर्छ। राजनीतिक नेतृत्व यसरी प्रजातान्त्रिक मूल्यबाट बाहिरिँदा नेपालमा बिचबिचमा विवादमै आएको भएता पनि न्यायपालिकाले आफ्नो विवेक र धर्मलाई ‘पुनर्स्थापित’ गर्दै नेताहरुका कुकृत्यहरुबाट उत्पन्न प्रभावलाई न्यून गर्ने कोशिस गरेको छ, राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुनबाट रोकेको छ।

वित्त विधेयकका रुपमा नागरिकता विधेयक ल्याउने गिरिजाकालीन षड्यन्त्र होस् या ‘समझदारी पत्र’ का रुपमा टनकपुर सम्झौतालाई राष्ट्रिय दायित्व बनाउने प्रयास, अध्यादेशद्वारा प्रकृतिको आपराधिक दोहनको प्रयास होस या नागरिकता कानूनमाथि खेलवाड गर्ने षड्यन्त्र, यी सबैमा न्यायपालिकाले आवश्यक भूमिका खेलेको छ।

व्यवस्थापिका र कार्यकारीबाट हुने यस्ता प्रभावले ‘प्रजातन्त्र’ या ‘गणतन्त्र’ मा शासक या राजनीतिज्ञहरुले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका आधारभूत मान्यतामा सम्झौता हुने गरेको अर्थ लाग्न सक्छ। तर न्यायपालिकाबाट राज्यका अन्य दुई अंगलाई शक्ति पृथकिकरणका सिद्धान्तको उल्लंघन नगरी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता प्रवल हुने छन्।

असार ६, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्