शून्य समय

ओलीकाे विकल्पः पराजित बिदाइ कि भावी इतिहासको जग निर्माण

अहिले नेपालको राजनीति, प्रधानमन्त्रीको हैसियत, संसदको अस्तित्व सबै सर्वोच्च न्यायालयको विचाराधीन विषय बनेका छन्। अर्थात सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन (दुई) मामिलामा दिने निर्णयले माथिका विषयलाई निर्णायक रुपमा प्रभावित गर्ने गरी कानुनी टुंगो लगाउने छ, आगामी केही दिनमा, यद्यपि त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक प्रतिक्रिया र भावी राजनीतिक दिशालाई सुनिश्चित गर्दै सर्वोच्चले निश्चित गन्तव्य र मार्ग दिन सक्ने छैन।

विगत दुई सातायता सर्वोच्च न्यायालयले केपी ओली सरकारका विभिन्न आपत्तिजनक र खराब नियतबाट निर्देशित निर्णयहरु विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। राजदूत नियुक्ति योग्यता सम्बन्धी कानुनमा गरिएको संशोधन, बजेटमार्फत गिट्टी, ढुंगा र बालुवा भारत निर्यात गर्ने निर्णय काम चलाउ सरकारद्वारा मन्त्री परिषद्को पटके विस्तार जस्ता निर्णयहरु अब सम्बन्धित मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयनमा आउने छैनन्। संसदको दोस्रो विघटन र त्यसपछि कहिँ कतै कुनै संस्थाप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने ओलीको आशा विपरीत सर्वोच्चले दिएका अन्तरिम आदेशहरुले ओलीलाई हतोत्साहित बनाउनु स्वाभाविकै हो, त्यो पनि विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई ‘द्रूत गति’ मै भइरहेको बेला।

प्रतिकूल परिस्थितिमा ओरालो लागेको नेतृत्वप्रतिको समर्थन र बफादारितामा ह्रास आउनु स्वाभाविक हो। ओलीले अहिले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छन्। बिहीबार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको सञ्चारसँगको अन्तरक्रियामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले ओली प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता र राष्ट्रियहित विपरितका कार्यमा लागेको आरोप लगाए।

तीन वर्षसम्म प्रतिपक्षको नेताका रुपमा प्रभावकारी र रचनात्मक भूमिका नखेलेको आरोप खेप्दै आएका देउवाले समेत ओलीविरुद्ध अभिव्यक्त गरेका कठोर राय र आरोपले एकातिर नेपाली राजनीतिको मौसमी चरित्र देखाउँछ भने अर्कोतिर, भीरबाट खस्न लागेकालाई जति सक्यो छिट्टै तल खसाल्ने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्तिलाई पनि त्यसले थप स्पष्ट पारेको छ।

अध्यादेश मार्फत शासन सञ्चालन गर्नु, स्वतन्त्र न्यायालय र संवैधानिक निकायहरुमाथि नियन्त्रण गर्नु र कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावितहरुलाई उचित उपचार र आम जनतालाई खोपको व्यवस्था गर्न नसकेको आरोप पनि देउवा लगायत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले ओली विरुद्ध लगाएका छन्। ‘नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष, त्याग र बलिदान’ बाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक आन्दोलन गर्ने उनीहरुको प्रतिबद्धता छ।

तर यो समग्र प्रकरणमा ओली विरुद्धको यो गठबन्धनले केही अपत्यारिला राजनीतिक ‘न्यारेटिभ’ निर्माण गर्ने प्रयत्न पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसभित्रको अनौपचारिक छलफलमा भारतले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिसँगै नेतृत्व छनौटमा चासो देखाउन थालेको भन्दै कोठाभित्र दक्षिणी छिमेकीको आलोचना हुन थालेको छ। यूरोपेली संघका केही महत्वपूर्ण मुलुकहरु नेपालमा ‘संविधान’ बचाउने अभियानमा लागेका छन्। ‘ट्रान्जिसनल जस्टिस’ अर्थात संक्रमणकालीन न्याय र ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ को माग अघि सार्न उनीहरु विभिन्न ‘नागरिक सामाज’ सँग सम्पर्कमा छन्।

उता बाबुराम भट्टराईसहितका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु एकातिर १२ – बुँदेद्वारा निर्देशित परिवर्तनहरुलाई लामो संघर्षबाट प्राप्त ‘उपलब्धि’ भन्दै त्यसको रक्षामा संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैछन् भने अर्कोतिर भारतीय जनता पार्टीको सरकार र राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघलाई नेपालमा चासो नदेखाउन चेतावनी दिइरहेका छन्। भारतीय पूर्व संस्थापनको एउटा पक्षसँग मिलेर वर्तमान संस्थापनविरुद्ध अभियान चलाउने कोशिशलाई वाह्य हस्तक्षेपविरुद्धको शैली कसरी मान्न सकिएला र?

यो समूहका प्रवक्ता जस्ता देखिएका भट्टराई १२– बुँदे र त्योसँग जोडिएको परिवर्तनमा प्रणव मुखर्जी या श्याम सरणका दावीलाई वेवास्ता गर्दै परिवतर्नको ‘आकाश’ थाम्ने हुटिट्याउँका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दैछन्। ओली विरुद्धको रोइलो प्रजातन्त्रका स्वीकार्य पक्ष हुन्। तर उनीहरुको यो पाइला ‘आंगिक’ मूल्य र मान्यतामा टेकिएका छन्, तिनीहरु ‘ऐँजेरु अमृत’ को सहारामा छन्?

ओलीले सर्वसत्तावादको अभ्यास पनि कुनै न कुनै रुपमा वैदेशिक अनुमोदनमा गरेका हुन् तर त्यसमा आन्तरिक प्रतिपक्षको प्रारम्भिक मौनता पनि ठूलो कारक बनेको छ। त्यस्तै अहिले उनीविरुद्धका गतिविधिहरुमा पनि वैदेशिक भूमिका छ। नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशबाट तत्कालीक राजनीतिक स्थीरताका लागी संशोधन गरिनु, ढुंगा, बालुवा र गिट्टी भारत पुर्‍याउने बन्दोवस्त बजेट मार्फत गर्नुले ओलिको बाह्य सम्झौताका पक्षलाई देखाउँछ भने राजेन्द्र महतोदेखि बाबुराम भट्टराई सम्मका ‘बहु–राष्ट्रिय’ राज्यको वकिलका अभिव्यक्तिले उनीहरु दुवै एउटै सिक्कका दुई पाटो भएको देखाउँछ।

विदेशी षडयन्त्र तहत शान्ति प्रक्रिया तथा राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको राजसंस्था तथा परम्परावादी शक्तिलाई उचित सम्मान र ठाउँ दिएर ओलीले एउटा ऐतिहासिक गल्ती र अपराधलाई सच्याउन सक्छन्। प्रचण्डको अभिव्यक्तिले त्यसको अपरिहार्यतालाई अनुमोदन गरेको छ। जाँदाजाँदै ओलीले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सहकार्यको अवसर या ‘मञ्च’ जुटाउन सानो प्रयास गरे भने भावी नेपालको इतिहासमा त्यसले ठूलो अर्थ राख्ने छ।

ओलीले विगत १६ वर्षका परिवर्तन, तिनका शैली र एजेन्डालाई केही ‘रिजर्भेशन’ का साथ समर्थन र विरोध गर्दै आएकाले उनी बाह्य निर्देशित शत्तिहरुका लागि पनि अरु नेताहरु भन्दा फरक रुपमा देखा परेका थिए। २०७२ को नाकाबन्दी, सन् २०१८ मा चीनसँगको सम्बन्धलाई फराकिलो पार्ने प्रयास उनको ‘बयलगाढा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न’ भन्ने अभिव्यक्तिको मर्मसँग मेल खान्थ्यो। तर, सत्ताको चरित्र अनुसार उनमा देखिएको अतिवाद र सर्वसत्तावादप्रतिको लगावले उनको त्यो फरक हैसियत यता आएर कमजोर भएको छ। उनी सामूहिक आलोचनाको विषय बन्न पुगेका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको उनको निकटता र सबै कदममा ‘समान मत’ ले दुवैको हैसियतमा क्षति पुर्‍याएको छ। उनीहरुको छविमा देखिएको ‘क्षयिकरण’ लाई अहिले न्यायपालिकाले कुनै न कुनै रुपमा उजागर गरेको छ। ओलीका आलोचकहरु न त राष्ट्रवादी हुन् न प्रजातन्त्रवादी। तर सत्ताको विरोधले यदाकदा लोकप्रियता दिन्छ। प्रजातन्त्रको भारी विदेशीले बोकाएमा बोक्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा ओली आलोचकहरु बढी विश्वास राख्छन्। सबैले बुझेका छन् कि अहिलेको सत्तासंघर्षमा ओली पराजय भई देउवा समूहले सरकारको नेतृत्व सम्हाले पनि त्यो प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको विजय मानिने छैन।

किनकि ओलीले अहिले गरेका सबै अपराध, सबै सम्झौता उनका प्रतिस्पर्धी समूहले पनि गरेका छन्। बाबुराम भट्टराईले त विदेशी शक्तिलाई नेपालमा निर्णायक बनाएर अनि मुलुकलाई जातजातका नाममा विखण्डित गरेर भए पनि क्रान्तिकारी शासन स्थापित गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई अघि बढाउँदै आएका छन्।

अर्को शब्दमा नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने गुहार पनि पहिला दिल्लीका ‘श्याम सरण एण्ड कम्पनी’ सँग गर्छन् उनी। राजनीतिक नेतृत्वबाट ओलीको पलायन सम्भवत: न्यायिक निर्णयको स्वाभाविक परिणति हुन सक्छ, तर, त्यसले १२ – बुँदे भित्रका र विगत १५ वर्षमा सत्ताका सहयात्रीहरुलाई नै सत्ता हस्त्तान्तरण गर्छ भने विदेशी शक्तिको हालीमुहालीको प्रयोगको निरन्तरता नै नेपालको नियति बन्ने छ। ओलीको उपयोगिता सम्भवत: उनका प्रतिस्पर्धीहरुभन्दा ठूलो र प्रभावकारी हुन सक्छ भावी नेपालको लागि, यदि सर्वस्वीकार्य राजनीतिक मार्ग चित्र कोर्नमा उनी लागे भने।

अहिलेको परिस्थिति नेपालमा प्रजातन्त्रका नाममा संघर्ष गरेका, सत्ता हत्याएका र जनतालाई निराश तुल्याएका नेताहरु र राजनीतिक दलहरुले उत्पन्न गरेका हुन्। त्यसैले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ओली र २०६३ यता शासनमा सहभागी सबै दलहरुको काँधमा जानै पर्छ समानरुपमा। अहिले ओलीको विरोध गरेकै आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्री र तिनीहरुका दलहरुले उन्मुक्ति पाउन मिल्दैन।

२००७ साल यता नेपालमा प्रजातन्त्र, आधुनिक शासन, राज्य प्रणली स्थापनामा नेपाली कांग्रेस, विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरु र अनेकौँ दलका नेतृत्व पंक्ति तथा युवाहरु लागेकै हुन्। निर्वाचित संविधान सभाद्वारा नेपालको भावी संविधान निर्मित हुने राजा ज्ञानेन्द्रको २०६३ वैशाखको घोषणालाई आफ्नो त्यो लामो संघर्ष र सपनाको विजय माने। तर त्यो संविधान सभा (दुवै) विदेशी हित र षड्यन्त्रको औजार बने। क्षणिक फाइदाका लागि नेताहरु विदेशी शक्तिका हातका प्यादा बने।

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय समृद्धि तथा प्रजातन्त्रको प्राप्तिमा विश्वास राख्ने ती आशावादी नागरिकहरु कमसेकम अब राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन र उनीहरुसँग प्रश्न सोध्नमा लागे भने अब उत्पन्न हुने संकटमा विदेशी शक्ति र तिनका ‘नेपाली प्यादा’ हरुले २०६३ मा जसरी निर्णायक हैसियत पाउने छैनन्। ओलीका त्यसताका केही रिजर्भेशन अहिले सत्य सावित भएका छन्। यो व्यवस्थाको अपूर्णता र नेताहरुको असफलता स्विकार्दै त्यसमा पूर्ण समीक्षाका लागि प्रजातन्त्र तथा नेपाली सार्वभौमसत्ताका श्रोत नेपाली नागरिकहरुको दायित्व बढेको छ। तर, त्यसका लागि ओलीले राष्ट्रपतिसँग मिलेर गरेका सर्वसत्तावादपक्षीय कदमहरुको आलोचना या आत्मालोचना गर्नै पर्छ।

बिहीबार राति नेपाल टेलिभिजनका महेन्द्र बिष्टसँगको अन्तर्वार्तामा ओलीको नेपालको संसदमा कुनै पार्टीको एकल बहुमत हुन कठिन भएको र त्यस्ता प्रावधान त्यहाँ घुसाइएको संकेत गरेका छन्। अर्थात संविधान निर्माणमा बाह्य षडयन्त्रको भूमिका रहेको स्वीकार गर्न उनका लागि कठिन भए पनि त्यसलाई सानो रुपमा बाहिर ल्याएका छन् उनले अहिले।

त्यसो गरेमा ओलीले इयान मार्टिनको नेतृत्वको विदेशी षडयन्त्रबाट र खास गरी माओवादी तथा गिरिजा कोइरालाको संलग्नतामा शान्ति प्रक्रियामा राजसंस्था र पुरानो सत्तालाई स्थान नदिनाले उत्पन्न परिस्थितिलाई अझै पनि सम्बोधन हुन सक्ने वातावरणको निर्माण गर्न सक्ने छन्। शान्ति प्रक्रियाका अपूर्णता र संक्रमणकालीन  न्यायलाई अहिले पनि पश्चिमा शक्तिहरुले केही अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय मानव अधिकारवादी संस्थालाई प्रयोग गरी आफ्नो या पश्चिमाको पक्षको हितमा उठाउन सक्छन्।

बदनियतका साथ द्वन्द्वको एउटा शक्तिलाई बाहिर राख्ने त्यो शक्ति स्थायी रुपमा नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ। अब उत्पन्न हुने बेथितिमा उसको नजर छ। नेपाली शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक एजेण्डालाई सर्वपक्षीय नेपालीहरुले अपनाउन आवश्यक छ। बाह्य भूमिका सहायक हुन्छ तर नेपालमा भयो उल्टो। त्यसैले २०६३ मङ्सिरमा वृहत शान्ति सम्झौताको आवरणमा गरिएको त्यो प्रक्रियागत त्रुटिलाई सच्चाएमा र ओलीले नै ‘रिजर्भेशन’ व्यक्त गर्दै आएका १२ – बुँदे मार्फत लादिएका संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता सम्बन्धमा आवश्यक संयमित बहश तथा ‘कोर्स करेक्सन’ मा उनले पहल गरेमा मुलुकको सुरक्षित अवतरण हुने छ।

बिहीबार ओली र विद्या भण्डारीद्वारा दिक्क पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजसंस्था छँदा नेपालको ‘शान’ अर्कै रहेको अभिव्यक्ति दिए। त्यो ‘शान’लाई कसरी हटाइएको थियो, प्रचण्डलाई सबैभन्दा राम्ररी थाहा छ। बाबुराम भट्टराई दिल्लीमा श्यामशरणलाई गुहार्दै छन् ‘ओली–मोदी र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ’ मिलेर नेपालमा हिन्दु अधिराज्य स्थापित गर्न लागेका छन् भन्दै त्यसलाई पराजित गर्न। राजसंस्थाको उन्मूलनलाई भारतको नेपालमा ‘कुल उपलब्धि’ मान्ने शरण र भट्टराईको घाँटी जोडिनु पछाडिको कारण के? अर्थात भारतको ‘नेट गेन’ र भट्टराईको ‘उपलब्धी’ एउटै कुरा हो भने भट्टराईले नेपालको हितका लागि राजनीति गर्दैछन् भन्ने मान्न सकिएला र?

‘बाह्य हस्तक्षेप’ को सम्भावनाप्रति गोहीको आँशु चुहाउने भट्टराईका लागि यो विषयले खासै अर्थ नराख्ला। तर उनीसँग उभिएका अन्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पनि भोलि ‘डिफेन्सिभ’ बन्नु पर्ने छ। तर, ओलीले के बुझेका छन् भने भारतले नेपालमा राजनीतिक अवस्था तरल रहँदा डुब्न लागेको शक्तिसँग जहिले पनि नाजायज फाइदा लिने र त्यसको विकल्पमा उदाउने शक्तिसँग मितेरी लगाउने गरेको छ। ओली अस्ताउँदा शक्ति देखिएका छन् अहिले सत्ताका हिसाबले।

उनले राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता गरी केही फाइदा लिने अवस्था आउन सक्छ। तर सत्ताबाट बिदा हुँदै गर्दा राष्ट्रिय चरित्र र हितलाई प्रगाढ बनाउने विकल्प पनि उनीसँग छ । बाह्य शक्तिसँग नझुकी नेपाली जनता समक्ष झुक्ने, राजा वीरेन्द्रले २०४६ आन्दोलन ताका र राजा ज्ञानेन्द्र २०६३ आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत गरेको उदाहरणलाई अनुशरण गर्ने विकल्प छ उनीसँग।

विदेशी षडयन्त्र तहत शान्ति प्रक्रिया तथा राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको राजसंस्था तथा परम्परावादी शक्तिलाई उचित सम्मान र ठाउँ दिएर ओलीले एउटा ऐतिहासिक गल्ती र अपराधलाई सच्याउन सक्छन्। प्रचण्डको अभिव्यक्तिले त्यसको अपरिहार्यतालाई अनुमोदन गरेको छ। जाँदाजाँदै ओलीले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सहकार्यको अवसर या ‘मञ्च’ जुटाउन सानो प्रयास गरे भने भावी नेपालको इतिहासमा त्यसले ठूलो अर्थ राख्ने छ।

असार ११, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्