आयोगको ६० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने

रोकियो द्वन्द्वपीडितलाई परिचय पत्र वितरण

काठमाडौँ – सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई सुरु गरेको पीडित परिचय पत्र वितरण कार्य रोकेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापना भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले ६ वर्षपछि माघदेखि बल्ल पीडित पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गरेका थिए।

दुवै आयोगले पीडित परिचपत्र वितरण कार्य रोकेका हुन्। पीडित यकिन गरी बर्दियामा पाँच परिवारका २१ जना सदस्यलाई आयोगको टोलीे घरमै पुगेर परिचय पत्र वितरण गरेको थियो।

माघदेखि चैत मसान्तसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले ५ सय ३२ पीडित परिवार सदस्यलाई र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले १ सय गरी जम्मा ६ सय ३२ पीडित परिवार सदस्यलाई परिचय प्राप्त वितरण गरेका हुन्।

दुवै आयोगले यस वर्ष एक–एक हजारका दरमा परिचयपत्र वितरण गर्ने बताएका थिए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत पीडितलाई तोकिएबमोजिम परिचयपत्र तथा छानबिनपछिको जानकारी उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

ंपरिचयपत्र प्राप्त गर्नेलाई परिपूरणअन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचार सीपमूलक तालिम, बिना ब्याज वा सहुुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा, बसोवास व्यवस्था, रोजगारीको सुविधाका साथै अन्य आवश्यक सहुलियत र सुविधा दिन सरकारलाई आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा स्पष्ट व्यवस्था छ।

०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितलाई परिचपत्रको आधारमा सरकारले सेवा सुविधा दिने घोषणा गरेको छ।

पीडितले राज्यबाट पहिचान तथा सम्मानसँगै अल्पकालीन र दीर्घकालीन परिपूरण प्राप्त गर्न सघाउने हुँदा पीडितका लागि परिचयपत्र महत्वपूर्ण बन्न गएको हो।

पीडितले राज्यबाट पहिचानसहित सम्मान पनि खोजेको पाएपछि आयोगहरूले परिचयपत्र दिन सुरु गरेका थिए। वास्तविक पीडित पहिचान भएपछि पीडक पहिचानको काम अगाडि बढाउने लक्ष्यसहित यो काममा दुवै आयोगले एकसाथ काम अगाडि बढाएका थिए।

तर, द्वन्द्वपीडित भने आयोग बनेको ६ वर्षसम्म पनि परिपूरण तथा न्याय नपाउँदा सरकारबाट निरास बनिरहेका छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले परिचय पत्र प्राप्त गरेका तर अन्तरिम राहत नपाएका सय जना द्वन्द्वपीडितलाई जनही १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

‘पहिले राहत नपाएका वा नाम छुटेका द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिन आयोगले सरकारले भनेको हो’, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले भने।

पीडितले राज्यबाट पहिचानसहित सम्मान पनि खोजेको पाएपछि आयोगहरूले परिचयपत्र दिन सुरु गरेका थिए। वास्तविक पीडित पहिचान भएपछि पीडक पहिचानको काम अगाडि बढाउने लक्ष्यसहित यो काममा दुवै आयोगले एकसाथ काम अगाडि बढाएका थिए।

वास्तविक पीडित पहिचान गरी विवादरहित रूपमा परिचयपत्र वितरण गर्न आयोगले स्थानीय तहबाट मुल्चुका तथा आवश्यक कागजात प्रमाणसमेत संकलन गरी यकिन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि फिल्डमै गएर पीडित पहिचान गर्नुपर्ने हुँदा परिस्थिति प्रतिकूल भएको भन्दै दुवै आयोगले परिचयपत्र वितरण कार्य स्थगन गरेका हुन्।

‘परिस्थिति सहज हुनेबित्तिकै कार्यक्रम सुचारु गर्नेछाँै’, अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘एक हजार पीडितलाई यो वर्ष परिचयपत्र दिने कार्ययोजना थियो तर वितरण गर्न सकिएन।’ बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले परिचय पत्र वितरण तथा पीडित पहिचानका लागि १४ लाख बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो।

सत्य निरुपण आयोगमा द्वन्द्वपीडितका ६३ हजार ७ सय उजुरी परेका थिए। बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगका अनुसार देशभर २ हजार पाँच सय २२ जना व्यक्ति बेपत्ताको सूचीमा छन्।

आयोगले २ हजार पाँच सय १० उजुरीउपर विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले ०७१ साल माघ २७ मा २ वर्षका लागि गठन गरेको दुवै आयोग दुई पटकसम्म म्याद थपे पनि काम गर्न नसकेपछि पदाधिकारी बिदा भएका थिए।

गत वर्ष मात्रै वर्तमान सरकारले नयाँ पदाधिकारी चयन गरेको हो। नयाँ पदाधिकारीको म्याद माघ ५ सम्म मात्रै रहेकामा माघ ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ माघसम्म पदाधिकारीको म्याद लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो।

त्यसपछि पनि अध्यादेशबाट पदाधिकारी र आयोगको म्याद थप भएको हो। आयोग र पदाधिकारीको म्याद यही असारसम्म मात्रै छ। त्यसपछि अध्यादेशबाटै आयोग र राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्त यिनै पदाधिकारीको म्याद थप्ने तयारी सरकारको छ।

६० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुँदै

सरकारले चालु वर्षभित्रै संक्रमणकालीन न्यायका काम टुंग्याउने बताए पनि आयोगले भने सरकारबाट प्राप्त गरेको बजेट खर्च गर्न नसकेपछि आधाभन्दा बढी रकम त्यसै फिर्ता गर्न लागेको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले सरकारले छुट्याएको रकममध्ये ४० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्।

दुवै आयोगमा पीडक पत्ता लगाउने र घटनाका सत्य–तथ्य पहिचानका लागि गरिने अनुसन्धानका सबै काम ठप्प छन्।

आयोगले कोभिड महामहारीको कारण देखाउँदै अनुसन्धानका कार्य अगाडि नबढाएका हुन्। तीन महिनायता अनुसन्धान कार्य रोकिएपछि बजेट खर्च नहुने अवस्था सिर्जना भएको आयोग अध्यक्ष सुवेदीले बताए।

बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले चालु ०७७।०७८ मा सरकारले विनियोजन गरेको ११ करोड ७० लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४ करोड २२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।

२ करोड रुपैयाँ पदाधिकारीको तलब, ५० लाख घरभाडा तथा १ करोड कार्यक्रममा र त्यस्तै ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा खर्च गरेको हो।

आयोगको बजेटमध्ये ६० प्रतिशत रकम फ्रिज हुन लागेको हो। सत्यनिरुपण आयोगमा पनि विनियोजित रकममध्ये आधाभन्दा धेरै रकम फ्रिज हुने भएको छ।

असार १४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्