कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना

कालीगण्डकी सभ्यतामाथि राज्यको कर्के आँखा

कालीकण्डकी नदीको क्षेत्रको कागबेनी। तस्बिर सौजन्यः आरके अदिप्त गिरी

कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाका सम्बन्धमा २०७६ साउन अन्तिम हप्ता गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ–

‘विष्णु पौडेल मात्रै होइन ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आए पनि सम्भव छैन। किन आवश्यक पर्‍यो त्यो, के कालीगण्डकी डाइभर्सन भएन भने नेपाल अँध्यारो हुन्छ? त्यसले उत्पादन गर्ने बिजुली नभएर नेपाल अँध्यारोमा पर्छ? नेपालको विद्युत क्षेत्र पूरै डामाडोल हुन्छ, त्यो त होइन, किन रहर गर्नु भएको छ उहाँहरुले?

संघीय शासन प्रणालीमा साझा नदी, साझा खानी, साझा हिमालहरुको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्‍यो नि। उहाँ अर्थ मन्त्री भएको बेलामा ल्याएको भनेर लागू हुन्छ र त्यो? त्यसो हो भने त ज्ञानेन्द्र (शाह)को शासन मान्नु पर्ने हुन्छ, किनभने उनी पनि त हिजो शासक थिए। हिजोको कुरा आज लागू गर्छु भन्ने कुरा छोडिदिनु भए हुन्छ।

कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा सिँचाइ चाहिएको छ भने राप्तीबाट ल्याए हुन्छ नि किन कालीगण्डकी ताक्ने? कालीगण्डकी त अर्काको भइसक्यो । अब त दुई प्रदेशबिचको नदी हो। दुवै प्रदेशले एकअर्काको सहमति लिएर मात्रै गरिनु पर्छ । हाम्रो सहमति नै छैन । हाम्रो स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुर सबै सुक्खा बनाएर हाम्रो पानी चाहिँ हामी अरुलाई दिन्छौँ?’

बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्दै २०७८ असार १२ गते उपप्रधान तथा अर्थ, गृह, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विष्णु पौडेल–

‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन अब सपनाको विषय होइन। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि लगिने छ र लुम्बिनीको मात्रै होइन मुलुककै मुहार बदल्ने छ। यो गेमचेन्जर प्रोजेक्ट हो।’

पौडेलले यस्तो बताइरहँदा गण्डकीको विरोध भने हिजो गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा जस्तै अहिले पनि कायम छ।

अहिले नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् र उनको सरकारले पनि विगतको एमालेका गुरुङको सरकारले जस्तै कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोध गरिरहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्वपक्षीय बैठक गरेर गण्डकी प्रदेश र प्रदेशवासीको हित विपरीत संघ सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढाएको भन्दै आयोजना तत्काल रद्द गर्न संघ सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

यो आयोजनाको विवाद दुई प्रदेशबिचको मात्रै नभएर संघीय व्यवस्थानमा स्रोत साधानको बाँडफाँड, प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा रहेको अस्पष्टता र किचलोको उदाहरण बन्दै गएको छ । यस्तै निहित राजनीतिक मुनाफा एवम् हितको गन्धले पनि विवाद चुलिएको छ।

नदीको प्राकृतिक बहाव वा पथ परिवर्तन गरिँदा हुन सक्ने वातावरणीय तथा नदी सभ्यतामाथिको जोखिम एवम् विपदबारे पनि यथोचित चर्चा नभएको देखिन्छ।

आफ्नोमा पानी आउँदा कालीगण्डकी नदी आसपासमा हुन सक्ने बाढी तथा नदीजन्य जोखिम न्यूनिकरण हुने दाबी लुम्बिनी प्रदेशको छ भने गण्डकी प्रदेशले आफ्नो क्षेत्र सुक्खा हुने तथा नदी र त्यससँग जोडिएका वातावरणीय अवस्थिति र नदी सभ्यतामाथि प्रहार हुने भन्दै आएको छ।

के हो कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना?

कालीगण्डकी नदीमा र्‍याफ्टिङ। तस्बिर सौजन्यः आरके अदिप्त गिरी

कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट अर्थात पथान्तरण गरी तिनाउ नदीमा ल्याउने र विद्युत उत्पादन तथा लुम्बिनी प्रदेशका दुई जिल्ला रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहितको आयोजना हो यो।

आयोजनाबारे थप अघि बढ्नु अघि कालीगण्डकी नदीबारे आधारभूत कुरा जानौँ।

कालीगण्डकी नदीको सुरुवात तिब्बतसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङ जिल्लाबाट सुरु भइ भारतको गंगा नदीमा गएर मिसिन्छ। नदीको प्रमुख स्रोतका रुपमा नुप छु (पश्चिम) र शर छु (पूर्वी) खोला लो मानथाङ्ग नजिक आएर मिसिन्छन् र मुस्ताङ नदीका रुपमा चिनिन्छन्।

मुक्तिनाथबाट आएको काक् खोलासँग कागबेनीमा मुस्ताङ खोला मिसिएपछि कालीगण्डकी नदी बन्छ। सो नदी त्रिशूली नदीसँग देवघाटमा मिसिएपछि नारायणी नदी अर्थात सप्तगण्डकीका रुपमा विकसित भएको छ । सो नदी त्रिवेणी हुँदै बग्दै गएर भारतको गंगा नदीमा गएर मिसिन्छ । सुरुबाट गंगा नदीमा मिसिँदासम्म नदीको लम्बाई ६३० किलोमिटर हुन्छ, त्यसमध्ये ३३० किलोमिटर नेपालमा पर्छ।

शालिग्रामका लागि चर्चित रहेको कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउँमा लगेर रुपन्देही कपिलवस्तु जिल्लाका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने आयोजना सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय सिँचाई गुरुयोजना अन्तर्गतको एक हो। सो गुरुयोजनामा कुल ११ नदीको पथान्तरण गर्ने योजना रहेको छ।

सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको राम्दी पुलबाट झण्डै साढे दुई किलोमिटर परको पिपलडाँडाबाट तिनाउको दोभानसम्म करिब २७ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाएर कालीगण्डकीको पानी तिनाउ खसाल्ने योजना रहेको छ।

एक खर्ब ३८ अर्बको लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट कुल १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने तथा १०७ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उल्लेख छ। रुपन्देहीका ५३ हजार तथा कपिलवस्तुका ५४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने र दोभानमा ५४ मेगावाट तथा बलेबासमा ७२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाको प्रस्तावनामा उल्लेख छ। विद्युत उत्पादनका लागि ६४ अर्ब र सिँचाइ तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासका लागि ७४ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ।

रुपन्देही तथा कपिलबस्तु जिल्लाका धेरै उर्वर भूमि सिँचाइको अभावमा क्षमता अनुसार उत्पादन हुन नसकेको अवस्थामा आयोजना बनेपछि सो समस्या समाधान हुने र कालीगण्डकीका कारण आउन सक्ने विपत्तिको पनि समाधान हुने दाबी लुम्बिनी प्रदेश तथा यसका पक्षधरहरुले गर्दै आएका छन्।

कालीगण्डकी नदी किनारमा पाइने शालिग्राम। तस्बिर सौजन्यः आरके अदिप्त गिरी

तर हिउँदको समयमा कालीगण्डकी नदीको बहाव १०२ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी बग्छ। आयोजना अनुसार ८२ घनमिटर प्रतिसेकेण्डको दरमा पानी तिनाउमा खसालिने छ। यसले कालीगण्डकी नदीसँग जोडिएको नदी सभ्यतामाथि गम्भीर असर पर्ने गण्डकी सरकार तथा वातावरण संरक्षणको पक्षमा वकालत गर्नेहरुले बताउँदै आएका छन्।

लामो समयदेखि चर्चा भए पनि कालीगण्डकी–तिनाउँ डाइभर्सनले सरकारी दस्ताबेजमा स्थान पाएको त्रिवर्षीय आयोजना (विसं २०७०/०७१–२०७२/०७३) मा राखियो र २०७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले यो आयोजनालाई बजेटमा पनि समावेश गरे। त्यसपछि अर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेलले २०७२ मा बजेटमा यो आयोजनाको घोषणा गरे। त्यसबेला घोषणा गरेको आयोजना पौडेलले अहिले पुनः अर्थमन्त्री भएपछि अघि बढाएका हुन्। रुपन्देहीको उनको निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला पनि हो। सोही कारण पौडेलले आफ्नो राजनीतिक जीवनको हितका लागि यो आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भने तयार भइसकेको छैन। एक वर्षभित्रै डिपिआर तयार गर्ने गरि काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।

अहिले गण्डकी र लुम्बिनीबीच देखिएको विवाद जस्तै अवस्था भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइर्भसन आयोजनलाई लिएर कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशबीच थियो र अझै जारी छ। तर भेरी नदीको पानी पथान्तर गरेर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सो आयोजनाको काम जारी छ।

विवाद र व्यवस्था

कालीगण्डकी र त्रिशूली नदीको संगमस्थल देवघाट । तस्बिर सौजन्यः आरके अदिप्त गिरी

संघीय शासन व्यवस्थामा अन्तर प्रदेशबीचको प्राकृतिक स्रोत साधानको बाँडफाँड तथा प्रयोगलाई लिएर हुने विवादको नमूनाका रुपमा यो आयोजना रहेको छ । गण्डकी प्रदेशले केन्द्र अर्थात संघ सरकारले आफूसँग कुनै छलफल नगरी र सहमति नलिई कालीगण्डकीको पानी लुम्बिनी प्रदेशमा लैजाने निर्णय गरेको बताएको छ।

यो संघीय व्यवस्था माथिकै प्रहार रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारको भनाइ छ। उसले आफ्नो पानी कुनै पनि हालतमा नदिने बताउँदै आएको छ। केन्द्रमा सत्तामा रहेको र यो आयोजनालाई प्राथमिकता दिइरहेका विष्णु पौडेलकै पार्टी एमालेका गण्डकीका नेताहरुले विरोध गरिरहेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशले भने तिनाउ नदीमा पानीको बहाव कम रहेको र कालीगण्डकीमा बढी रहेको अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रको उब्जाउ भूमिमा सिँचाइको व्यवस्था हुने तथा कालीगण्डकीका कारण हुन सक्ने विपद् पनि गण्डकी क्षेत्रमा कम हुने भएकाले आयोजना बन्नु उपयुक्त रहेको बताउँछ। दुई प्रदेश र त्यहाँका नेता तथा बासिन्दाबीच अहिले आयोजनालाई लिएर पक्ष–विपक्षमा बहस जारी छ।

अन्तर प्रदेशबीच उत्पन्न हुन सक्ने विवादको निरुपणका लागि संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। संविधानको २५१ (ग) मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड सम्बन्धमा उत्पन्न हुने विवादको समाधानका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न सुझाव दिने व्यवस्था रहेको छ।

यस्तै संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषदमा राजनीतिक रुपमै आपसी विवाद निरुपण गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसैगरि संविधानको धारा १३७ (क) मा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रबारे उठ्ने विवादको समाधान सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन गरी निरुपण गर्न सकिने उल्लेख छ।

अहिले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनालाई लिएर उत्पन्न विवाद प्राकृतिक स्रोत साधन तथा प्रदेशका अधिकार एवम् केन्द्रको भूमिका वा हस्तक्षेपको दायरासँग पनि जोडिएको छ।

विवाद समाधानका सम्बन्धमा सुझाव दिने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको विवाद सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी नआएको बताएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव कृष्णबहादुर बोहराले भने, ‘अनौपचारिक रुपमा विवादको जानकारी आयोगलाई छ। सञ्चारमाध्यमहरुमा पनि आएका छन्, तर विवाद दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षबीच हुने हो। अहिलेसम्म झगडिया पक्षले जानकारी गराएका छैनन्। र पनि संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार विवादका सम्बन्धमा जानकारी लिने र आवश्यक अध्ययन गर्नका लागि आयोगमा छलफलको तयारी भने भएको छ।’

अन्तर प्रदेशसँगै यो आयोजनाका लागि भारतको पनि स्वीकृति लिनु पर्ने देखिन्छ। कालीगण्डकी नदी बग्दै गएर त्रिवेणीमा मिसिँदा त्यहाँ गण्डक बाँध बनाइएको छ। भारतसँग भएको गण्डक सम्झौता अनुसार त्यहाँको पानी भारतले आफ्नो क्षेत्रको सिँचाइका लागि प्रयोग गर्ने गरेको छ ।

सन् १९५९ मा भारतसँग भएको गण्डक सम्झौता अनुसार सुक्खा याम (फेब्रअरीदेखि अप्रिलसम्म) मा नदीको प्रवाहमा असर पर्ने गरी हुने प्रयोगका सम्बन्धमा दुई पक्षबीच आपसी सहमति हुनु पर्ने उल्लेख छ । त्यस अनुसारको सहमति भने भइसकेको छैन ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक एवम् प्रवक्ता कृष्णप्रसाद नेपालले भने, ‘गण्डक सम्झौताले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनालाई रोक्दैन। सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ मा नेपालको नदी तटीय अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । सिँचाइ वा अन्य प्रयोजनका लागि हाम्रो पानी प्रयोग गर्न सो सम्झौताले रोक्दैन । चासो सुक्खा यामलाई लिएर हो । हामीलाई पानी बढी चाहिने बर्खामा हो, हिउँदमा उसलाई (भारत) असर पर्‍यो भने उसले कुरा उठाउला, हामीले यो आयोजनाका लागि तिमीहरुको स्वीकृति चाहियो भनेर भारतसँग भन्नु पर्दैन। भारतले कुरा उठाएमा त्यस अनुसार हामी प्रस्तुत हुन्छौँ।’

प्राकृतिक स्रोतको दोहन र नदी सभ्यतालाई लिएर चिन्ता

कालीगण्डकी नदीको मोदी बेनी क्षेत्रमा श्रद्धालु । तस्बिर सौजन्यः आरके अदिप्त गिरी

पूर्व जलस्रोत मन्त्री तथा जलस्रोत सम्बन्धी अध्यता दीपक ज्ञवालीले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनलाई अध्ययन बिनाको राजनीतिक मुनाफा केन्द्रित ‘स्टन्ट’ का रुपमा लिएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘जलस्रोतको उपलब्धता र आवश्यकता तथा भएका स्रोतहरुको प्रयोग कसरी भएको भन्ने भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन नगरी वातावरणीय एवम् नदीसँग जोडिएको सभ्यता र आस्थाको विचार नगरी यो आयोजना ल्याएको देखिन्छ। यसमा सिँचाइभन्दा पनि घोषणा गर्नेहरुको राजनीतिक स्वार्थ र चुनावी मुनाफको हिसाब बढी हाबी भएको बुझ्न कठिन छैन।’

ज्ञवालीले भने, ‘स्रोतको प्रयोग गर्नै नहुने होइन, तर प्रयोग गर्दा त्यसको आवश्यकतासँगै उपयुक्त कहाँ र कसरी हुन्छ भन्ने हेरिनु पर्छ । यो आयोजनाको घोषणा गर्दा आवश्यकता र उपयुक्तता विचार गरिएको देखिँदैन । पानी पथान्तर गर्दा तल्लो क्षेत्रमा पर्ने असरसँगै त्यसका लागि बनाइने सुरुङका कारण हुन सक्ने असरको पनि हिसाब गरिनु पर्ने हो । त्यो भएको देखिँदैन।’

दुई प्रदेश तथा सम्भवतः दुई देशबीच विवाद उत्पन्न भएको वा हुन सक्ने देखिएको यो आयोजनालाई लिएर गण्डकी क्षेत्रका बासिन्दा तथा संरक्षणविदहरुले चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरुले नदीजन्य पदार्थको दोहनले त्यसै समस्यामा आएको कालीगण्डकी डाइभर्सनका कारण थप गम्भीर संकटमा पर्ने बताएका छन्।

कालीगण्डकी बचाउ अभियान नै सुरु गरेर नदी तथा नदीसँग जोडिएको वातावरणीय अवस्थिति र सभ्यताको बचाउका लागि वकालत गर्दै आएका गण्डकी प्रदेशका बासिन्दाहरुले यसको विरोध गरेका छन्।

कालीगण्डकी बचाउ अभियानका अभियन्ता आरके अदिप्त गिरीले भने, ‘कालीगण्डकी नदी मात्रै होइन, यो क्षेत्रको संस्कृति, सभ्यता र वातावरणीय सन्तुलनको आधार हो। यसको दोहन रोकिएकै थिएन यो आयोजना आयो। यसले त नदीको सभ्यता, यससँग जोडिएका संस्कृति र आश्रित बासिन्दा तथा प्रकृतिमाथि गम्भीर संकट ल्याउने निश्चित छ । यो नदी माथिको नभई कालीगण्डकी नदी सभ्यता र संस्कृतिमाथिको प्रहार हो । यो आयोजना कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा आउनु हुँदैन।’

देवभूमि, तपोभूमि, शक्तिकेन्द्रहरुको सहितको कालीगण्डकी नदीको सभ्यतालाई सम्पदाका रुपमा विकास गरी त्यहाँ पाइने शालिग्राम शिलाहरुको संरक्षणमा लाग्नु र विपदको सम्भावित जोखिम न्यूनिकरणका लागि काम गर्नुको साटो उल्टै दोहन गरेर विपदको निम्तो दिनु दुःखद् रहेको उनले बताए।

असार १५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्