पुस्तक अंश

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको आरोपः चोलेन्द्रजीले न्यायिक विचलन र संविधान प्रतिकूलको अपरिपक्व हर्कत गर्नुभयो

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्नो संस्मरणात्मक कृति ‘संयोगका पानाहरु’ प्रकाशित गरेका छन्। पैरवी बुक हाउस प्रालिले प्रकाशनमा ल्याएको स्मरणमा उनले आफ्ना जीवनका भोगाइहरुलाई लिपिबद्ध गरेका छन्।

आफ्नो बाल्यकाल, कानुन विषयको अध्ययन, वकालती हुँदै पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश, सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्मको जीवनको यात्रालाई उल्लेख गरेका छन्। २०७४ साल साउनदेखि ८ महिना प्रधानन्यायाधीश भएका पराजुली आफ्नो कार्यकालभर सधैँ चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहे।

अस्वभाविक ढंगले सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश लिन बाध्य भएका पराजुलीले आफ्नो संस्मरणमा न्यायालयभित्रका दाउपेच, जुनियर न्यायाधीशहरुले आफूविरुद्ध घेराबन्दीको जस्ता विषयलाई सविस्तार उल्लेख गरेका छन्।

हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँगको कटुतापूर्ण सम्बन्ध र उनले इजलासमा देखाएको व्यवाहारलाई पराजुलीले आफ्नो किताबमा कठोरता पूर्वक आलोचना गरेका छन्। राणासँग न्यायाधीशमा हुनुपर्ने न्यूनतम मर्यादा, अनुशासन र आचरण नभएको समेत उनमा नभएको पराजुलीको आरोप छ।

‘घेराबन्दीका अन्तिम दिनहरु’ भन्ने शीर्षकमा पराजुलीले आफूविरुद्ध सर्वोच्चका अरु न्यायाधीश कसरी संगठित ढंले लागे, राणाले कस्तो व्यवहार प्रस्तुत गरे र आफूलाई तत्कालीन न्यायपरिषद सचिव नृपध्वज निरौलाले कसरी पदमुक्त गरिदिए भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्।

पराजुलीको संस्मरणात्मक कृति ‘संयोगका पानाहरु’मा लेखिएको ‘घेराबन्दीका अन्तिम दिनहरु’ शीर्षकको लेख: 

कान्तिपुर मिडिया ग्रुप विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा सुनुवाइका लागि बृहत पूर्ण इजलास गठन भएदेखि नै उक्त मिडियाका पक्षमा अदालतभित्र र बाहिरबाट समेत ठूलै षड्यन्त्र भइरहेको र ठूलै शक्ति लागिरहेको मलाई आभास मिलेको थियो, यद्यपि विधिसम्मत तवरले मुद्दाको निपटारा गर्नु नै थियो अमर्यादित, अशिष्ट, फुटी र आमक समाचारमार्फत न्यायव्यवस्थाप्रति नै जनमानसमा अनादर पैदा गर्न खोजिएकाले अदालतमा परेको उजुरी मुताबिक त्यसतर्फको कारबाही अघि बढ्यो।

स्वतन्त्र न्यायपालिका र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको परिधि एवं प्रेसको भूमिकाका बारेमा बृहत् इजलासबाट एउटा ऐतिहासिक नजीर प्रतिपादन होस् अनि मिडिया र न्यायालयबीचको दूरी विधि, प्रक्रिया र न्यायसम्मत तवरले व्यवस्थापन होस् भन्ने विद्वत्ववर्ग र आम न्यायप्रेमी समाजको अपेक्षा थियो।

अदालतलाई भएको अधिकार बमोजिम वरिष्ठताका आधारमा मसमेत संलग्न ७ जना न्यायाधीशको बेन्च गठन भएको थियो। पहिलो दिन मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा बस्यो।

सुनुवाइको दोस्रो दिन चोलेन्द्र शमसेर राणाले न्यायाधीशलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गई उत्तेजित र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको पत्रिकाको पक्षमा इजलासको मर्यादा विपरीत वास्तविकता हेर्दै नहेरी न्यायिक विचलनको शैलीमा इजलास बहिस्कार गर्नुभयो। बृहत् पूर्ण इजलासमा दोस्रो दिनको सुनुवाइ सुरु गर्ने तयारी भइरहँदा उहाँको अप्रत्याशित व्यवहारले म अचम्मित भएको थिएँ।

इजलास बस्ने तयारी भइरहँदा अचानक एक्लै बेन्चमा गएर उहाँले विज्ञप्ति शैलीको एकल आदेश पढेर फर्किएको सुन्दा मलाई अनौठो लाग्यो। न्यायाधीशमा हुनुपर्ने न्यूनतम मर्यादा, अनुशासन र आचारसंहितासमेत ख्याल नगरी सिङ्गो न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरोध पु¥याउने खालको उहाँको कार्यशैलीबाट म अवाक भएँ।

उहाँसँग केही दिनअगाडिका पटक पटकका भेटघाट, कान्तिपुर विरुद्धको मुद्दामा आफूलाई समेत बेन्च तोकिदिन गरेको दिनै पिच्छेका अनुरोध आँखामा नाचिरहे विडम्बना रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेझैँ अघिल्लो दिनको सुनुवाइमा ठिकठाक रहेका चोलेन्द्रजीमा एकै रातमा के त्यस्तो ब्रह्मज्ञान वा लाभ प्राप्त भयो बुझ्न सकिएन।

हरेक कुराको परिवर्तनका पछाडि निश्चित कारणहरू हुन्छन् एक रातमा उहाँमा कायापलट हुनाको खास कारण के हो मैले बुझ्न सकेको छैन।

त्यसमा के कुराले प्रभाव पारेको होला भन्ने विषय पनि रहस्यमय नै छ अघिल्लो दिन इजलासमा बस्ने भोलिपल्ट त्यो हरकत चोलेन्द्रजीको त्यसप्रकारको न्यायिक विचलन र संविधान प्रतिकूलको अपरिपक्व हर्कतलाई समर्थन गर्दै दीपकराज जोशी, हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल सातजना न्यायाधीशहरू बेन्च बहिस्कारसम्मको कदममा अघि बढेपछि मलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्न खोजिएको सहजै देखियो।

निर्णय

नेपालको न्यायालयको इतिहासमा यसप्रकारको भद्दा मजाक यसअघि कहिल्यै भएको थिएन। कानूनका मान्य सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया र संविधानसम्मत तवरबाट चल्नुपर्ने न्यायालयमा घेराबन्दी र बहिष्कारको अभ्यास सुरु हुन पुग्यो। न्यायाधीशहरू ट्रेड युनियनका पदाधिकारी जस्ता देखिन पुगे। नियम कानून मान्दिनँ भन्दै असभ्य तरिकाले न्यायपालिका र न्यायाधीशलाई ललकारिरहेको एउटा हठी व्यक्ति र अनुत्तरदायी मिडियालाई टेवा दिने जमात न्यायालयमै हाबी हुन पुग्यो।

स्वतन्त्र न्यायालयको न्यायिक इतिहासमा यो एउटा कलङ्क त हुदै हो। त्यसमा पनि न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व, गरिमा, परम्परा तथा पदीय र न्यायिक आचरणविपरीत कार्यको प्रभावले अनुत्तरदायी पत्रकारितालाई मलजल हुन पुग्यो। संविधानका पालक नै भक्षक हुन पुगे राज्यका अन्य निकाय मूकदर्शक बने। नेतृत्वको हिसाबले मैले यस परिस्थितिलाई बुद्धिमत्तापूर्ण तवरले सुल्झाउने प्रयत्न र परामर्श गरिरहेको थिएँ।

२०७४ फाल्गुन २९ गते विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि नेपालको राष्ट्रपति चयन हुनुभयो। त्यसको भोलिपल्ट ३० गते राष्ट्रपतिको शपथको कार्यक्रम थियो। राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशसमक्ष शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

मेरो उमेरको विषयलाई लिएर सुनियोजित र भ्रामक प्रचारबाजी गर्दै आएका कान्तिपुर दैनिकलगायत केही अनलाइन मिडियाहरूले विवादित प्रधान न्यायाधीशसमक्ष राष्ट्रपतिले शपथ लिन हुँदैन भनेर अघिल्लो दिनदेखि नै समाचार आइरहेका थिए।

राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा ल्याउने भरमग्दुर कोसिस भइहेको थियो। तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहणका लागि २९ गते नै अनौपचारिक निम्तो आयो। सोही दिन बेलुकीतिरै मलाई मेरो सचिवालयले २०७४ फागुन ३० गते अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम तय भएको जानकारी गरायो।

२०७४ फागुन ३० गते बिहानै राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवमार्फत औपचारिक निमन्त्रणा पत्र पनि प्राप्त भयो। सचिवालयले मेरा पिएसओ लगायतका सुरक्षाकर्मीहरूलाई तयारीका लागि निर्देशन दियो।

यो एउटा ऐतिहासिक संयोग पनि थियो। जुन प्रधान न्यायाधीशले आफूसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको थियो उसैसँग राष्ट्रपतिले दोस्रो कार्यकालका लागि शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने भयो।

संवैधानिक संस्थाहरूको गरिमालाई अवमूल्यन गर्न उद्यत शक्तिहरू भने राष्ट्रपतिको उक्त शपथ रोक्न लागिरहेकै थिए। अपरान्ह ४ बजेका लागि तय भएको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम झन्डै पौने ५ बजे सुरु भयो। यता शपथ ग्रहण चलिरहेको समयमा विभिन्न अनलाइन मिडियाहरूमा न्यायपरिषद्का सचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रसहितको समाचार प्रधान न्यायाधीश पदमुक्तु शीर्षकमा एकैसाथ प्रकाशन भइसकेको रहेछ। शपथ ग्रहणको औपचारिक समारोह सकिनासाथ मलाई मेरा अङ्गरक्षकले यसबारे जानकारी गराए।

राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ ग्रहण समारोह सकेर जलपानपश्चात् म बालुवाटारस्थित निवास फर्किएँ। निवासमा सचिवालयका केही कर्मचारीहरू अन्योलका साथ मेरो पर्खाइमा रहेछन्। न्यायपरिषद्को लेटरप्याडमा सचिव नृपध्वज निरौलाले हस्ताक्षर गरेको पत्र कुनै अनलाइन मिडियाबाट प्रिन्ट गरेर मेरा स्वकीय सचिवले मलाई देखाए।
मैले पत्र हेरेँ। मन एक तमासको भयो। न कुनै ठोस कानूनी आधार छ, न त कुनै संवैधानिक प्रक्रिया नै पालना गरिएको छ।

संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्को निर्णयलाई सैनिक विद्रोहको शैलीमा उल्ट्याउने र मलाई अवकाश दिने अधिकार निजलाई थिएन। त्यो सरासर गैरसंवैधानिक र कानून प्रतिकूल एवं क्षेत्राधिकारविहीन पत्र थियो।

गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने लिखत र पत्रव्यवहारसमेत नियोजित ढङ्गले राष्ट्रपतिको शपथ भइरहेका बेला एकैसाथ सञ्चार माध्यमहरूबाट सार्वजनिक गर्नु पनि घोर असंवैधानिक कार्य थियो। परिषद्को औपचारिक निर्णयविना नै सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै परिषद्कै अध्यक्षसमेत रहने देशकै प्रधान न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरेको बेहोरा लेखी पठाउने सचिवको हैसियत र धृष्टता बुझिनसक्नु थियो।

अघिल्लो दिनभरि इजलासमा बहस सुनेर दोस्रो दिन अनायासै इजलासमा बस्न सक्दिन भन्ने चोलेन्द्रजीको व्यवहार, बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्ता अत्यावश्यक एवं मानव अधिकारको विषय जोडिएका मुद्दासमेत नहेरी बेन्च बहिस्कार गर्ने अन्य केही न्यायाधीश अति गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी पत्राचार गर्नसमेत पछि नपर्ने न्यायपरिषदका सचिवको कृत्यबीचको तादात्म्य बडो भयानक र वर्यजनक थियो।

समग्रमा न्यायिक प्रक्रिया र न्यायालय नमज्जासँग जालिंदै थियो। न्यायालयलाई धराशायी बनाएर त्यहाँ आफ्नो पकड बनाइरान संगठित शक्ति ठूलै ताकतका साथ लागिरहेको कुरा बुझ्न थिएन।

न्यायपरिषदको औपचारिक बैठकबाटै यस परिस्थितिको सहज निकास होस भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ। वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई फोन गरी बुझें। उहाँ त बधाई थाप्ने तयारीमै पुगिसक्नुभएको रहेछ। परिषदका अर्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलाजी आउनुभयो।

अर्का सदस्य पदम वैदिक बिहे भोजमा सरिक हुन जानुभएको खबर सिटौलाजीले सुनाउनुभयो। फोन गरेँ। दुवै मोबाइल नम्बर स्विच्ड अफ थिए। सर्वोच्च अदालत प्रशासनका केही कर्मचारीहरू बालुवाटार आइसकेका थिए। परिषद्का सचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रको कुनै वैधानिकता नरहेको र सबैजना नियमित अदालती कामकाजमै जुटने सल्लाह भयो।

यसै बीचमा खबर आयो भोलिको लागि तोकिने पेसी सूची (कजलिस्ट) त मलाई खबर नै नगरी दीपक श्रीमान् कहाँ पुन्याइएछ। पेसी व्यवस्थापन शाखाबाट कजलिस्टको अर्को प्रति झिकाएँ। कर्मचारीहरू अनिश्चय र अन्योलमा देखिन्थे।

सर्वोच्च न्यायिक संस्थाको गरिमा र मर्यादा जोगाउन असंवैधानिक हस्तक्षेप कुनै हालतमा स्वीकार्न नहुने उनीहरूको जोड थियो। तर कार्यकाल सकिनै लागेको प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा अप्ठ्यारो पार्ने वा हुनेवाला प्रधान न्यायाधीशलाई सचाएर भावी दिनहरू सहज बनाउने भन्ने विकल्प रोज्न कर्मचारीहरुलाई गाह्रो भइरहेको मैले बुझिसकेको थिएँ।

सम्माननीयज्यूलाई अन्याय भएको र परिषद्बाट गैरसंवैधानिक कदम चालिएको हामी सबैले बुनेका छौं। तर फेरि यही अदालतमा जोशी श्रीमानकै नेतृत्वमा काम गर्नु छ। हामी केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं। सर्वोच्च अदालतका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको दुखेसो मेरा स्वकीय सचिवले मलाई सुनाएका थिए।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी आफूमा आएको र भोलि कजलिस्ट आफैँले तोक्ने दाबीसहितको अन्तर्वार्ता सञ्चारमाध्यममा दिइरहनुभएको थियो।

मेरो प्रतिक्रिया लिन बालुवाटार निवास परिसरमा सञ्चार कर्मीहरूको भीड जम्मा भएको जानकारी पाएँ। कतिपयलाई टेलिफोनबाट र कतिपयलाई प्रत्यक्ष भेटमै प्रतिक्रिया दिए उक्त पत्रको कुनै कानूनी वैधता छैन, म नियमित समयमै अदालत जान्छु र काम गर्छु।

परिषद्को औपचारिक बैठक बस्न सकेन। सो समयमा प्रधानमन्त्रीज्यू नै कानून मन्त्री एवं न्याय परिषद् सदस्यसमेत रहनुभएकाले उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा सोही दिन बेलुका भेटे र भनें आवश्यक परे मैले राजीनामा दिउँला वा बिदा बसुँला त्यो कुनै ठूलो कुरा भएन।

करिब डेढ महिना न हो मेरो पदावधि तर न्यायपरिषद् सचिवको गैरसंवैधानिक कदम र गैरकानूनी पत्रव्यवहारलाई स्वीकार गर्नु स्वतन्त्र न्यायालयको हितमा कदापि हुँदैन असंवैधानिक प्रक्रिया र परम्पराको थिति बस्छ। यस्तो अभ्यास मुलुकका लागि घातक हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिले पहिलेको भेटमा जस्तो त्यति खुलेर कुरा त गर्नुभएन। तर हामीहरूका बीच न्यायपरिषद्का सचिवको गैरकानूनी पत्र परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा प्रधान न्यायाधीशले बदर गरिदिने र परिस्थितिको सहज निकासका लागि मैले प्रधान न्यायाधीशबाट बाहिरिने निर्णय लिएँ।

२०७४ चैत्र १ गते बिहान अदालतका कर्मचारी, कानून व्यवसायी, न्यायाधीशलगायत आम जनमानसमा न्यायालयको नेतृत्वका विषयमा अन्योल छाएको थियो। कजलिस्ट कसले तोक्छ? प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा अदालतमा को आउँछ? कजलिस्ट व्यवस्थापनको गृहकार्य गर्दै गर्दा थाहा भयो पेसी व्यवस्थापन शाखाबाट युजर आइडी र पासवर्ड राति नै परिवर्तन गरी दीपक श्रीमान्को निवासबाटै पेसी तोक्ने काम भएको रहेछ। बिहान ९ बजे नै कजलिस्ट डिसप्ले भयो। कर्मचारीदेखि लिएर सिंगो संयन्त्र नै कब्जा भइसकेछ।

गैरकानूनी काम गर्नेहरूको बोलवाला, न्यायालय विरुद्ध संगठित गिरोहको सशक्त षड्यन्त्र, राज्यका अन्य निकायको मौनतालाई केलाउँदै अदालतभित्र र बाहिरबाट समेत भए गरेका षड्यन्त्र, न्यायपरिषद्का सचिवलाई उक्साउने र सघाउने शक्ति इत्यादि विचार गर्दा जिउज्यानकै असुरक्षाको अभास भयो।

यस्तो विषम परिस्थितिमा जोखिम मोलेर अघि नबढ्नु नै उचित ठानें। आफू बसिरहेको घरमा विषालु कालो सर्प छ र धपाउन सकिंदैन भने घर छोड्नु नै श्रेयस्कर हुने सोचें म पछि हट्दा सिङ्गो न्यायालयमा छाएको अन्योलको छरितो व्यवस्थापन हुने पनि देखें।

अन्तर्मनको आवाज सुनें संसारमा त्याग नै ठूलो हो अनि न्यायिक नेतृत्वबाट अलग हु निचोडमा पुगेँ। त्यतिन्जेलसम्म न्यायपरिषद्का सचिवले पठाएको मेरो नाउँको चिठी पनि प्राप्त भइसकेको थियो।

परिषद्को अध्यक्षका हैसियतले उक्त गैरकानूनी चिठी बदर गरिदिएँ र गैरकानूनी पत्रव्यवहार गर्ने सचिवलाई कारबाहीका लागि न्याय सेवा आयोगमा सिफारिस समेत गरेँ। राष्ट्रपतिज्यू कहाँ भेटको लागि खबर पठाएँ। बिहान ९ बजेतिर भएको भेटमा निकै राम्रो निकास र आश्वासन पाएँ।

आफ्नो कार्यकाल बाँकी छदै राजीनामा नदिनोु् बरु बिदामा बस्नोहोस् भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको शुभेच्छा थियो। सम्मानपूर्वक तपाईको निवृत्त जीवन सुरु हुनुपर्छ भन्ने उहाँको आशय थियो। फर्केर बालुवाटार आएँ, धेरै जनाले बिदा बस्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए तर आफूले अपमानित महसूस गर्नुपरे पनि मैले न्यायपालिका र न्यायिक परिपाटीको मर्यादा कायम राख्नका लागि राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेँ। अनि राजीनामाको पत्र बोकेर पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा गएँ।

राजीनामा पत्र बुझाएर राष्ट्रपति कार्यालयबाट फर्किदै गर्दा अनेकौं तर्कना मनभित्र खेलिरहे। आफ्नै सहयोगी मित्रवत कर्मचारीले नै प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिरहने, गैरसंवैधानिक काम गरिरहने र उसलाई पछाडिबाट कसैले पीठ थामिदिने।

न्यायालयमा यो कस्तो विकराल अवस्था हो? जति सफा गर्दा पनि फोहर थुप्रिरहने न्यायालयको यो कस्तो नियति? फेरि सोचें आसुरी शक्तिले पनि कहिलेकाहीं देवतामाथि विजय पाएका पौराणिक प्रसङ्गहरू छन्।

सत्य सत्य नै हुन्छ, सत्य र तथ्यको यथार्थलाई बुझिदिने हो भने। क्षणिक रूपमा सत्य परास्त हुन सक्छ । मलाई लाग्छस न्यायालयलगायत हरेक क्षेत्रमा एउटा यस्तो शक्ति छ जो सदैव आफ्नो प्रभुत्व त्यहाँ जमाइराख्न चाहन्छ र एउटा यस्तो समूह छ।

जो आफूले चाहेबमोजिमको र आफू अनुकूलको पथमा नचल्ने व्यक्तिविशेषलाई कृत्रिम विवाद झिकेर कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने ध्येयमा तल्लीन हुन्छ, तेजोवध गर्न पाए हुन्थ्यो भनी मौका कुरी बस्छ।

न्यायिक मूल्य, संस्कार, विधि, प्रक्रिया र पद्धतिसित म नजिक भएँ सान, मान, हिरोइज्म र मिडियाबाजी कहिल्यै खोजिनँ। म नै एउटा यस्तो प्रधान न्यायाधीश थिएँ जसका विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुनै उजुरी परेन धेरै वर्षपछि बार र बेन्चका बीचमा सम्बन्ध सुमधुर भयो न्यायालयको गरीमा बनाइराख्न सर्वोच्च अदालतको अक्षुण्णता बचाइराख्न कहिलेकाहीँ आफ्ना योजनाहरूबाट समेतपछि हट्न सक्नुपर्छ भन्थे।

असल कामका लागि अहोरात्र लाग्ने मानिस परिस्थितिवश अप्रिय पनि हुन सक्दो रहेछ।

मैले अदालतमा ल्याएको दीर्घकालीन सुधार योजनाहरूबाट कुनै शक्ति अत्तालिएको थियो।

शायद सुधारको श्रेय मेरै नाममा जाने देखेर एउटा जमात हडबडाएको पनि थियो सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ का विभिन्न प्रावधानले समयमा इजलास लगाउने व्यवस्था, समूहगत सुनुवाइ (Bulk Hearing) प्रविधि मैत्री स्मार्ट जस्टिस सिस्टम, न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४, न्यायाधीशका आचार संहिता, २०७४, न्यायाधीशहरूको परीक्षा लिनेसम्बन्धी निर्देशिका र अदालतको अनेक संरचनात्मक सुधार कार्य मेरो कार्यकालका दीर्घकालीन योजना थिए। तर न्यायालयमा षड्यन्त्र र शक्तिको बाहुल्य स्थापित हुन पुग्यो। अराजक व्यक्तिहरू र अनुत्तरदायी मिडियाको चरम दुरुपयोग हुन पुग्यो।

बीपी कोइरालालाई कसरी अपदस्थ गरिएको थियो? उनको के गल्ती थियो? सामन्ती व्यवस्थालाई समाजवादी बाटोमा रुपान्तरित गर्दा उनलाई यातना दिइयो, अन्ततः राष्ट्रले दुःख पायो। न्यायालयमा रहेर मैले आफ्नो ज्ञान बुद्धि र विवेकले देखेसम्मका सुधारहरू गरे तर थप सुधार हुने क्रममा जुन खालको हर्कत गरियो त्यसलाई मैले न्यायालयका लागि कालो दिन मानेको छु।

मैले जे जति सुधार गरेँ, त्यसमा आत्मसन्तोष गरेको छु। सेवाग्राही, कर्मचारी र संस्थालाई समेटेर अघि बढ्न सकेकामा मलाई सन्तोष छ, इतिहासले यस विषयको उचित मूल्याङ्कन गर्ला नै। भीमसेन थापाको पनि आफ्नै इतिहास छ, भीम मल्लको पनि आफ्नै इतिहास छ।

असार २२, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्