समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस

मुख्यमन्त्री कप फुटबलमा आर्थिक अनियमितता नभएको लेखा समितिको ठहर

मोरङ – प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिले दुई वर्ष लगाएर विवादास्पद बनेको मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगितासहित वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेको छ।

लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गन्गाईले बिहीबार प्रदेश सभामा विवादास्पद बनेको प्रतियोगिताको विवरणसहित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेका हुन्।

०७६ साल असारमा सम्पन्न प्रतियोगिता विवादास्पद बनेपछि समितिले ०७६ साल साउन ९ गते छानबिनका लागि निर्देशन दिएको थियो।
समितिले करिब डेढ वर्षपछि छानबिन सम्पन्न गर्दै ०७७ माघ २७ गते प्रतियोगितामा आर्थिक अनियमितता नभएको भन्दै सम्बन्धित पक्षलाई क्लिन चिट दिएको थियो।

छानबिनका क्रममा प्रतियोगितामा भएका आर्थिक पक्षका कागजात मगाएर समितिले अध्ययन गरेको थियो। आर्थिक पक्षमा अनियमितता नभएको प्रस्ट्याउँदै समितिले प्राविधिक पक्षमा थप छानबिन कार्यका लागि सामाजिक विकास समितिलाई जिम्मा लगाएको छ।

यसअघि, समितिले प्रतियोगितामा भएको आर्थिक पक्षका सन्दर्भमा ०७६ चैत ७ गतेको बैठकबाट आर्थिक पक्षमा छानबिन गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो।

यद्यपि, प्रतियोगितामा केही पदाधिकारीले राजस्व तिर्न बाँकी रहेको करिब १७ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले गत वर्ष माघ २७ गते आयोजक पक्षलाई क्लिन चिट दिनुपूर्व नै सो राजस्व रकम दाखिला गरेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए।

प्रतियोगिता ०७६ असार १६ गतेबाट असार ३१ गते सम्पन्न भएको थियो । प्रतियोगिताका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आबद्ध जिल्लाका लागि तयारी रकम ३३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।

असारमा बजेट सक्न प्रतियोगिता गरिएको भन्दै आलोचना, विरोध र प्रदेश सभामा सांसदले प्रश्न उठाएपछि लेखा समितिले छानबिनमा चासो दिएको थियो । प्रतियोगिताअन्तर्गतमा विभिन्न खेल धरान, उदयपुर र इलाममा भएका थिए।

लेखा समितिले पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको गछिया खोलाको पक्की पुल र विराटचोकस्थित खोसार्ने सडकखण्डको निर्माण कमसल ढंगबाट भएको उजुरीपछि स्थलगत निरीक्षण गरेको जनाएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकलाई छलफलमा राख्दै बेरुजू फस्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको र कृषि अनुदानको विषयमा आएको विवादको विषयमा सुनसरीको इटहरीस्थित कामधेनु दुग्ध उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट भएका रकमान्तरको विषयमा समेत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरी रकमान्तर गर्ने पुष्ट्याइँ माग गरिएको गन्गाईले सदनसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै जानकारी गराए । समितिले चालु वर्षमा ३० वटा बैठक गरेको सभापति गन्गाईले जानकारी दिए।

असार २४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्