शून्य समय

‘न्यायिक’ अवसरको व्यग्र प्रतीक्षामा छ मुलुक

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा फैसला दिने मिति (असार २८) निर्धारण भएपछि मुख्य सबै दलहरुमा राजनीतिक गतिविधिहरु तीब्र भएका छन्। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) भित्र एकतासँगै समानान्तर रुपमा एउटा पक्षले अर्कोलाई न्यून गर्ने खेल जारी छ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा असन्तुष्ट पक्षका नेता माधवकुमार नेपालबीच एकताका लागी दुई पक्षीय कार्यदलको बैठक फेरि हुन थालेका छन्।

फरक यत्ति हो, यसपल्ट बैठकको नतिजा जे आए पनि तिनीहरुको प्रारम्भ सकारात्मक ‘नोट’ र ‘अपेक्षा’ का साथ आएको छ। यसो हुनुको पछाडिका कारण बुझ्न कठीन छैन।

असार २१ अपरान्ह पाँच बजेसम्म ओली विरुद्धको याचिकाबाट नाम फिर्ता नलिए त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने २१ नेताहरु पार्टीमा नरहने घोषणा गरेका ओलीका लागि ‘वार्ता’ अगाडि बढाउन झुक्नु आवश्यक थियो। माधव नेपालका लागि यो ‘अवसर’ थियो। अर्थात दुवैको स्वार्थ र अहंका लागि एउटा उपयुक्त मिलनविन्दु बनेपछि यो वार्ता शुरु भएको हो।

तर, स्पष्ट रुपमा वार्तालाई नदेखिएका नियतहरुले डोर्‍याइरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। सवोच्चको फैसला केही दिनमा आउने पक्का भए पनि प्रधानमन्त्रीको अघोषित नियन्त्रणमा रहेको निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचनसँग जोडिएका केही निर्णय र पार्टी दर्ता लगायतका कार्यतालिकाहरु घोषित गरेको छ।

मुद्दामा निर्णयको तयारीमा रहेको सर्वोच्चको इजलासमाथि आयोगको यो निर्णयको मनोवैज्ञानिक असर पर्ला नपर्ला, अर्को पक्ष हो। तर सरकार निर्वाचनमा अगाडि बढिसकेको सन्देश आयोगले दिएको छ। त्यत्तिमात्र हैन, ओलीसँग सहकार्य गरिरहेका या उनको नेतृत्व स्वीकारी माओवादी पार्टीबाट अलग भएका रामबहादुर थापा बादल लगायतका नेताहरुले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) भंग गर्न निर्वाचन आयोग गुहारेका छन्।

बाग्मती प्रदेशका केही प्रभावशाली नेताहरुको बैठकमा पनि बादलले माधव नेपाललाई सत्तोसराप गर्दै ‘समाजवाद’ ओली नेतृत्वकै एमालेले हासिल गर्ने ‘नारावादी’ राजनीति अघि बढाएका छन्।

‘सोमबार’ को भाखाभित्र नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मागसहितको याचिकाबाट नाम फिर्ता नलिए पनि ओली झुकेकोमा प्रफुल्ल भएका माधव नेपालको चालबाजी पनि बुझिँदो छ। सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि त्यो मामिला स्वत ‘इन्फ्रक्चुवस’ (असान्दर्भिक) हुने छ राजनीतिकरुपमा।

माधव नेपाल पक्षको माग अनुसार ओलीले एक पद (पार्टी अध्यक्ष) छोड्नु पर्ने भए पनि सर्वोच्च न्यायालयले संसद पुनर्स्थापना गरेमा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने, अनि पुनर्स्थापित संसदमा नेतृत्वको दावेदार बन्न नहुने शर्त थपिएको छ।

उता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पटकपटक राजनीतिक तथा दलीय मामिलामा परामर्शमा रहेका ओलीले ‘निसर्त’ एकताको याचना गरेका छन्। उनको ओरालो लागेको अवस्थामा यो हासिल हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन।

एकताको यो प्रयाससँगै एमाले र अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसमा नीतिगत विषय तथा २०६३ को परिवर्तन या ‘मुख्य उपलब्धि’ बारे पनि समीक्षात्मक बहस हुन थालेका छन्।

एमालेका नेता महेश बस्नेतले ‘राष्ट्रिय पहिचान’ को पक्षमा, र त्योसँगै संघीयता र ‘धर्म निरपेक्षता’ बारे समीक्षाको माग राखेका छन्। केन्द्रीय कमिटीमा बहसको माग पनि राखेका छन् उनले। यदि एमालेको संस्थागत विवेक र मान्यतामा यो माग संविधान तथा पार्टीको नीति विपरीत हो भने बस्नेतलाई तत्काल कारवाही गर्ने आधार बनेको छ।

त्यसो नगर्नुले कमसेकम यी दुई विषयको समीक्षाबारे एमाले इच्छुक देखिएको अर्थ लाग्ने छ, कमसेकम नेतृत्व तहमा। महेश बस्नेत भन्दा पहिले त्यही विषयलाई पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले उठाएका हुन्।

आफ्नो सानो समूहसँगको अनौपचारिक छलफलमा त राष्ट्रपति भण्डारी र ओलीले पनि बस्नेत र बास्कोटाले उठाएका विषयलाई त्यही आसय र अर्थ लाग्ने गरी पहिले नउठाएका हैनन्। तर, सत्ता प्रधानताको राजनीतिमा मान्यता र विवेक अक्सर विचरा हुने गर्छ। नेपाल अपवाद छैन, त्यस अर्थमा। बरु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ मुलुकको राजनीति।

अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्रका गतिविधिहरु अझ रोचक छन्। भदौको मध्यमा महाधिवेशन गर्ने तयारीमा रहेको दलभित्र नीति हैन नेतृत्वमा को ? भन्ने छलफल भइरहेको छ। कोठे र समूहगत बैठक जारी छन्।

शेरबहादुर देउवाले निरन्तरता खोजेका छन्। रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, सशांक कोइराला, शेखर कोइराला तथा सुजाता कोइरालाले पनि उच्चतम तहको नेतृत्वमा इच्छा देखाएका छन्। तर, नेपाली राजनीतिको चरित्र अनुरुप नै उनीहरु मध्ये कसैले पनि देउवा भन्दा नीतिगत तथा कार्यशैलीका हिसाबले कसरी फरक होलान, स्पष्ट पारेका छैनन्।

कोइराला परिवार भित्रको सहमति पछि तीनमध्ये कुनै एक उम्मेदवार बन्ने अड्कलबाजी पनि तीव्र छ। तर, कोइराला परिवार पनि सैद्धान्तिक रुपमा एउटै छैन। यी तीनले अहिलेसम्म आफूलाई बिपीको अनुयायी नभएर गिरिजा प्रसाद (जिपी) का अनुयायीका रुपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

जिपीले प्रतिबद्धताबाट नभएर पदीय र सत्ता लोभका कारण बिपीको सिद्धान्तबाट नेपाली कांग्रेसलाई अलग गरे र नेपाली कांग्रेसलाई कम्युनिष्ट पार्टीमाथि आश्रित बनाए।

अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाल नै ओलीको विकल्पका रुपमा स्थापित हुनु र देउवाका लागि प्रधानमन्त्री बन्न उनीहरुको समर्थन र आशिर्वाद आवश्यक पर्नुले जिपी कांग्रेसको हैसियत र यथार्थ स्पष्ट पारेको छ। जिपी कांग्रेस १२ – बुँदेको उपज हो, ऊ स्थापनाकालेखिको नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तको लाशको जगमा उभिएको छ।

शेखर कोइरालाका लागि १२ – बुँदे तथा जिपी कांग्रेसको प्रतिनिधि अनुहार नै प्राण शक्ति हो। सुजाता फरक हुने कुरै भएन। सशांकले बिपीको नामले नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनमा के अर्थ राख्छ, बुझेको भए पनि विपीको सिद्धान्त बोक्दा झेल्नु पर्ने जोखिमबाट उनी तर्सिएको देखिन्छन्।

तर, नेपाली कांग्रेसले अहिलेको महाअधिवेशन पूर्व केही विषय र नीतिगत मद्दामा निर्णयमा पुग्नै पर्ने देखिन्छ। गत : महाधिवेशन यता करिब ५० हजार सक्रिय सदस्यहरुले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न चाहेनन्। तिनीहरु मध्ये केहीको निधन भएको छ, तर, नवीकरण नगर्नेहरुमा राजनीतिक चेत र नीतिगत स्पष्टताको चाह राख्नेहरु अधिक छन्।

विपीको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको अवधारणाप्रति उनीहरुको आस्था छ। तर वर्तमान नेतृत्व त्यसप्रति उदासीनमात्र हैन, नकारात्मक पनि देखिन्छ। सदस्यता नवीकरण नगर्नेहरुमा ठूलो संख्या शिक्षकहरुको पाइएको छ।

यो आफैमा एउटा सन्देश हो नेतृत्वका लागि। साथै त्यो सँगै नेपाली कांग्रेसभित्र बिपीलाई नै आफ्नो नेता मान्दै आएको, तर केही हतोत्साहित र छरिएको समूह छ। त्यो समूहका लागि केही गर्ने या कांग्रेसको क्रमिक विघटनको निरीह साक्षी बन्ने विकल्प मात्र उपलब्ध छ।

१२ बुँदेपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पूर्णतया सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार गुमेको, परिचालित नीति र नेतृत्व मुलुकमा हावी भएको दक्षिण र पश्चिमा प्रतिको समर्पणका कारण छिमेकीसँगको सम्बन्धमा असन्तुलन पैदा भएको, मुलुकमा राष्ट्रिय एकताका मान्यता र प्रतीकहरु विरुद्ध बाह्य षडयन्त्र सफल भएकाले बिखण्डनवादी प्रवृत्ति उत्साहित भएको र विद्यमान निषेधको राजनीतिले यी कु–प्रवृत्तिहरु अझै झ्यांगिनेबारे उनीहरु स्पष्ट छन्।

एमालेका नेता महेश बस्नेतले ‘राष्ट्रिय पहिचान’ को पक्षमा, र त्योसँगै संघीयता र ‘धर्म निरपेक्षता’ बारे समीक्षाको माग राखेका छन्। केन्द्रीय कमिटीमा बहसको माग पनि राखेका छन् उनले। यदि एमालेको संस्थागत विवेक र मान्यतामा यो माग संविधान तथा पार्टीको नीति विपरीत हो भने बस्नेतलाई तत्काल कारवाही गर्ने आधार बनेको छ। त्यसो नगर्नुले कमसेकम यी दुई विषयको समीक्षाबारे एमाले इच्छुक देखिएको अर्थ लाग्ने छ, कमसेकम नेतृत्व तहमा। महेश बस्नेत भन्दा पहिले त्यही विषयलाई पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले उठाएका हुन्।

तर, सामूहिकरुपमा उनीहरुको यी चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी पार्टीभित्र प्रभावकारी भूमिकाका लागि कुनै औपचारिक या अनौपचारिक समूह निर्माण गर्न सकेका छैनन, या त्यो पहल नै गरेका छैनन्, उनीहरुले।

केवी गुरुङ, तारानाथ रानाभाट, देवेन्द्रलाल नेपाली, गोविन्दराज जोशी, लक्षमण घिमिरे, विपीन कोइराला र मुलुकका विभिन्न भागमा छरिएका उनीहरुका विचारसँग सामञ्जस्यता राख्नेहरु राजनीतिमा भन्दा पलायन उन्मुख देखिन्छन्।

५० हजार सदस्यहरुले सदस्यता नवीकरण नगर्नुमा यो वैचारिक समूह सक्रिय र संगठित रुपमा अघि बढ्न नसक्नु पनि एउटा मुख्य कारण हो। देवेन्द्र कँडेल र शंकर भण्डारी जस्ता नेताहरु आफ्ना क्षेत्रमा केही हदसम्म सक्रिय छन् भने गुरुराज घिमिरे तथा लोकेश ढकालहरु सञ्चार र सामाजिक सञ्जालसँगको अन्तरक्रियामा सीमित छन्।

विचारले राजनीतिलाई उचित दिशा र गन्तव्य दिन्छ, तर विचारशक्ति कमजोर भएमा लक्षित गन्तव्य टाढिँदै जान्छ। राष्ट्रले भोगेको दिशाविहीन यात्रा र बाहिरी शक्तिले लादेका परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नु पर्ने बाध्यताका आफ्नै परिणामा होलान्।

माओवादी र २०६२ – ६३ मा भारत सरकार बीचको सहकार्य यति सजिलैसँग नेपालमा लादिनुको कारण नेपाली कांग्रेसको समर्पणवादी चरित्र र बिपीको नाम लिँदै उनलाई मरणोपरान्त सैद्धान्तिक र राजनीतिक हत्या गर्ने नेपाली कांग्रेस (जिपी) को नीति नै हो।

त्योसँगै सशक्त प्रतिरोध नगर्ने त्यस भित्रको कथित वैचारिक समूह त्यो भन्दाबढी जिम्मेवार छ निकै हदसम्म। नेपालको यही राजनीतिका कारण मुलुकमा हुने आर्थिक लगानी र परियोजना निर्माण उसको आवश्यकता भन्दा दाताहरुको निगाहमा आएको ‘दान’ बन्न पुगेको छ।

राजनीतिमा आन्तरिक स्वायत्तता गुम्दा त्यसको प्रभाव आर्थिक उत्पादन, बाह्य पूँजी निवेश तथा मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय छविमा पनि पर्छ नै।

अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको संघारमा छ। तर, के कारणले यो दल त्यो विन्दुमा पुगेको छ ? नेपाली स्वार्थलाई उनीहरुले प्रतिनिधित्व गरेका छन् त ? उनीहरुको पनि परीक्षण हुने छ।

१२ – बुँदेकै ‘बाइप्रडक्ट’ यो समूह पनि अहिले विभाजित छ र त्यसका दुवै समूहले बाहिरका अभिभावक र दाताहरु छानेका छन् आफ्नो राजनीति सञ्चालनमा । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोको ओलीसँगको राजनीतिक सहवास, अर्कोतिर गौर नरसंहारको पृष्ठभूमि बिर्सेर उपेन्द्र यादव तथा बाबुराम भट्टराईको सहकार्यबाट प्रजातन्त्र र राजनीतिक स्थायित्व उपेक्षा गर्नु भूल हुने छ।

गौर हत्याकाण्डका क्रममा मारिने समूहका नेता भट्टराईले ‘ऐया’ समेत नभनी अहिले आएर यादवसँग गर्दन जोड्नु परेको छ। बाध्यताको राजनीति दासत्व र बाह्य जगतको खटनको स्वाभाविक परिणति हो।

उता एमालेभित्र संघीयता र धर्म निरपेक्षताबारे उठेका बहस र गत महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका ८०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुले ‘हिन्दु राष्ट्र’ को पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गरेको पत्रलाई ‘हिन्दु कट्टरवाद’ को यात्राका रुपमा नहेरियोस् भनी प्रस्तावकहरु सचेत हुनु आवश्यक छ।

‘डलर’ को खोलो बगाएर ‘धर्म परिवर्तन’ लाई धर्म निरपेक्षताको पर्यायका रुपमा स्थापित गर्ने अभियानमा लागेका दाताहरु र तिनीहरुबाट पालित, पोषित र दीक्षितहरुको बाहुल्य छ दुवै पार्टीमा ।

नेपाली आन्तरिक मामिलामा ‘आत्मनिर्णय’ को अधिकारको लागि सम्बन्धित पार्टीहरु या पक्षमा दबाब बढेपछि १२ – बुँदे द्वारा स्थापित भौतिक र मानसिक तथा राजनीतिक दासत्वको बन्धनबाट नेपाल मुक्त हुनसक्छ, र हुनै पर्छ।

र खासगरी सामाजिक सञ्जालमा ‘बेनामी’ हरुको ‘प्रोपागान्डा विग्रेड’ विदेशी उक्साहट र निषेधको राजनीतिको प्रयोगबाट ल्याइएका परिवर्तन र अग्रगामी भनिएका ‘उपलब्धि’ हरुबारे अन्तिम निर्णय नेपाली जनताकै हुनु पर्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक मान्यता बोकेकाहरु विरुद्ध खनिने छन्।

त्यो स्वाभाविकै हो। संसदमा एउटा निर्वाचनमा जित हासिल गरेकै आधारमा अधिनायकवादी शैली सत्ताधारी दलले अपनाएको देखिएको छ।

भागवण्डा मिल्दासम्म ‘अग्रगमन’ का नाममा सबै दलहरुले निषेधको राजनीति अपनाएको नेपालको खुला अनुभव हो विगत १६ वर्षमा।

चुनावबाट आएकै आधारमा लादिने अधिनायकवालमा आन्तरिक अनुमोदन पाउन कठीन हुने हुनाले बाह्य समर्थन खोजिन्छ। पछिल्लो समय, खासगरी सामन्त गोलसँगको भेटपछिका ओलीका आचरण त्यसको उदाहरण हुन्। तर, १२ – बुँदेको सबै शक्ति र नेथा ओलीकै अर्कारुप हुन्।

त्यस अर्थमा अबको परिवर्तनको मुख्य ध्येय १२ – बुँदेका अस्विकृति नै हुनु पर्छ रुप र सारमा। त्यसका लागी दलहरुको आत्म समिक्षा अनिवार्य पूर्व शर्त हो। सर्वोच्चको निर्णय र त्यसले जन्माउने राजनीतिक प्रतिक्रियाले त्यस्तो आत्मसमिक्षाको बाध्यात्मक परिणाम जन्माउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ।

किनकि न्यायपालिकाले संभवत : संविधानवाद र न्यायवाद प्रभावकारी नभए राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रवाद छिट्टै समाप्त हुन्छ भन्ने बुझ्न सक्छ। त्यसपछि पनि नेपाली राजनीतिलाई नेपालीहरुको निर्णयाधिकार भित्र ल्याउनु नै नेपालीहरुको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका लागि न्यूनतम शर्त हो।

असार २५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्