राष्ट्रिय युवा संघ नेपालद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी गठित संवैधानिक इजलासप्रति आशंका

काठमाडौँ – नेकपा एमालेको प्रभावशाली युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी गठन गरेको संवैधानिक इजलासप्रति गम्भीर आशंका गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत गठित इजलास नै अवैधानिक भएको संघको ठहर छ। सर्वोच्चले पहिलो पटक गठन गरेको इजलास संवैधानिक रहेको र विपक्षी गठनबन्धनका कानुनविद्को विरोधपश्चात् पुनः अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो।

जसमा पहिलो पटक गठन गरिएको इजलास नेपालको संविधानअनुसार रहेको तर्क गर्दै संघले दोस्रो पटक गठन गरिएको इजलास असंवैधानिक भएको स्पष्ट पारेको छ।

संघले शुक्रबारदेखि देशव्यापी रूपमा सरकारको पक्षमा सडक आन्दोलनको कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। सर्वोच्चले दबाब र प्रभावमा समेत निर्णय लिन सक्ने भन्दै अदालतलाई सचेत गराउन सडकमा आउनुपरेको संघले जनाएको छ।

संघले शुक्रबार बर्दिया, होक्तरीलगायत ठाउँमा सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ। बर्दियाको गुलरियामा रहेको जिल्ला अदालतको प्रांगणमा आयोजित कोणसभामा संघका महासचिव रमेश आचार्यले सर्वोच्चले गठन गरेको संवैधानिक इजलास संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ बमोजिम नभएको उल्लेख गरे।

अदालतको प्रांगणमै कार्यक्रम गरी न्यायाधीशको माध्यमबाट सर्वोच्चमा संघको आवाजलाई पु¥याउने गरी उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले बताए।

उनले भने, ‘सर्वोच्चले पहिलो पटक गठन गरेको संवैधानिक इजलास संवैधानिक थियो। संविधानले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्छ। पहिलो पटक सोहीअनुसार थियो। तर, विपक्षी गठबन्धनको दबाब र प्रभावमा परी तथा विपक्षी गठबन्धनका कानुनविद्को विरोधका कारण दोस्रो पटक गठन गरिएको संवैधानिक इजलास असंवैधानिक रहेको छ। यो असंवैधानिक इजलासले कसरी संवैधानिक निर्णय गर्छ?’

संघले कानुनलाई हातमा लिएर नभई साथमा लिएर सरकारको समर्थनमा देशभर आन्दोलन गर्ने कार्य सुरु भएको उल्लेख गर्दै महासचिव आचार्यले २०७४ सालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा–सुविधा तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी बनेको ऐनको १६ नं. बुँदामा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई मुद्दा नचालाइने भनी प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा–सुविधा तथा पारिश्रमिकका लागि २०७४ सालमा पारित भएको ऐनको १६ नं. बुँदाले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बहाल रहँदा वा नरहँदा पनि उहाँहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने भनी प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैले संसद् विघटनसम्बन्धी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभएको कुरालाई अदालतमा मुद्दा लगाउन उक्त ऐनविपरीत छ। यसरी हेर्दा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुभएको कदमविरुद्ध मुद्दा लगाई स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नै प्रभावित पार्न खोजको त हैन? यो हाम्रो संगठनलाई मात्र नभई आमनेपालीलाई आशंका रहेको छ।’

विपक्षी गठनबन्धका कानुनविद् रमण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा बेलायत र फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्दा मारिएको चर्चा गर्दा पनि न्यायमूर्ति मौन रहनु अर्को गम्भीर प्रश्न चिहन खडा भएको संघका महासचिव आचार्यले उल्लेख गरे।

विपक्षी गठनबन्धनका वकिल श्रेष्ठले नेपालमा समेत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बेलायत र फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई जस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन भन्नु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मानमर्दनमा समेत गम्भीर चोट पर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिविरुद्ध उक्त प्रकारका अभिव्यक्ति दिँदा न्यायाधीशहरू चुपचाप बस्नु अर्को आशंकाको विषय भएको उल्लेख गरे।

उक्त प्रकारका गतिविधिलाई सजग गराउनसमेत संघले अब देशभर जनताको पक्षमा आन्दोलन गर्ने उल्लेख गर्दै वर्तमान न्यायपालिकाको गतिविधिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत धुजाधुजा बनाउने, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई लत्याउने तथा स्वतन्त्र न्यायालयको मूल मर्मलाई रद्दिको टोकरीमा लगाउने कार्य गरेको भन्दै आक्रोश जनाए।

संविधानको व्याख्या तथा रक्षा गर्ने निकाय नै संविधानविपरीत गएकाले युवा संघले सजक गराउनुपरेको उल्लेख गर्दैै महासचिव आचार्यले संविधान रक्षाका लागि नेपाली जनता सडकमा आउने चेतावनी दिए।

नेपाली जनताबाट मात्र संविधानको रक्षा हुने भएकाले अबको दिनमा संघले सोहीअनुसार अगाडि बढ्नेसमेत उनले उल्लेख गरे। करिब तीन सय युवा सहभागी भएको उक्त कार्यक्रममा संघका केन्द्रीय सचिव रवीन्द्र लम्साल, स्थायी कमिटीका सदस्य खेम शर्मा, ध्रुव थापा, सम्झना विक, सचिवालय सदस्य भीमबहादुर सिंह, निर्मला मल्ललगायत सहभागी थिए।

 

असार २५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्