राणा श्री ३ को निजी निवास सिंहदरबार सरकारीकरण भई मुलुकको मुख्य सचिवालयका रुपमा स्थापित भइसकेको आधा शताब्दीभन्दा बढी भयो ।

तर, त्यो सचिवालयलाई निजी र दलीय सम्पत्तिका रुपमा प्रयोग गर्ने नयाँ प्रचलन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सहमहासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुरु गरेका छन्, अत्यन्तै आपत्तिजक र निन्दनीय शैलीमा।

मनोवैज्ञानिकरुपमा विभाजित सत्ताधारी नेकपा एमालेभित्र एकता प्रयासका लागि गठित केपी ओली र माधव नेपाल पक्षीय कार्यदलले विगत एक साता करिब आधा दर्जन चरणका बैठकहरु अर्थमन्त्रीको सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा सम्पन्न गरेका छन्।

आइतबार राति अबेर जारी दुई पक्षबीच भएका सहमतिले एकतामा कस्तो योगदान पुर्‍याउला या नपुर्‍याउला, त्यो भविष्यले बताउला । तर, दुर्भाग्य बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवासमा एमालेका दलीय बैठकहरु डाकिँदा आपत्ति जनाउने व्यक्तिहरु नै अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा दलीय बैठक गर्न सहमत भए।

मन्त्रीहरु जुन संवैधानिक दायित्वमा आसिन छन् र जसका कारण सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने गर्छन्, ती कार्यालयमा त्यो हैसियतमा नजाने, तर त्यो कार्यालयको दुरुपयोग दलीय प्रयोजनका लागि गर्ने अभ्यास आफैमा आपत्तिजनक हो र यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ।

मन्त्रीहरु जुन संवैधानिक दायित्वमा आसिन छन् र जसका कारण सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने गर्छन्, ती कार्यालयमा त्यो हैसियतमा नजाने, तर त्यो कार्यालयको दुरुपयोग दलीय प्रयोजनका लागि गर्ने अभ्यास आफैमा आपत्तिजनक हो र यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ।

कार्यदलका सदस्यहरुका आ आफ्ना सोच र मान्यता हुन सक्छन् पार्टी एकताबारे । सशक्त, वैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा सवल तथा व्यवहारमा अवैध आचरण बिनाको दल, बहुदलवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अनिवार्य इन्जिन हो ।

तर सत्ताधारी दल भएकै कारण त्यो ‘इन्जिन’ गैरसंवैधानिक व्यवहार या पक्षपातको हकदार बन्न पाउँदैन ।

नेपालमा ‘गणतन्त्र’ जनताको सामूहिक सशक्तीकरणका लागि र सामूहिक आत्म निर्णयको अधिकार प्रयोगको प्रक्रियाबाट नभएर विदेशी हस्तक्षेपमा आएको कुरा अब सर्वसाधारणले समेत बुझेका छन् ।

त्यसपछिको राजनीति र शासन व्यवस्थामा वैधानिक र परम्परागत राजसंस्थाको अन्त भई अनेकौँ ‘ठूटे’ राजाहरुको जन्म भएको छ । उनीहरुले कानुनभन्दा माथिको हैसियत ओगट्नुका साथै राजकीय मर्यादा र संस्थाहरुको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा दलीय बैठक त्यसको एउटा उदाहरण मात्र हो, जसका कारण आगामी दिनमा सम्बन्धित दलहरुले गम्भीर दण्ड र परिणाम भोग्नु पर्ने छ । सिंहदरबार कुनै दलको निजी सम्पत्ति हैन ।

असार २८, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्