विरोध खतिवडासँग अन्तर्वार्ता

बेइमानी र जालसाजीपूर्ण तरिकाले ल्याएको कार्यदलको प्रस्ताव स्वीकार्न सकिन्नँ

काठमाडौँ – नेकपा एमालेमा विगत केही महिनादेखि उत्पन्न अन्तरविरोध समाधानका लागि गठित कार्यदलले आइतबार १० बुँदे सहमतिकाे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। तर सार्वजनिक भएको केहीबेरमै यो सहमतिकाे प्रस्ताव विवादित बन्न पुगेको छ।

यो प्रस्ताव आगामी स्थायी कमिटी बैठकमा संस्थागत गर्ने तयारी समेत छ। तर यो सहमति प्रस्तावलाई एमालेको बिद्रोही पक्षको रुपमा चिनिएको माधवकुमार नेपाल पक्ष (कार्यदलका सदस्यबाहेक) ले अस्वीकार गरेको छ।

उनीहरुले यो सहमति सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनविरुद्ध र विपक्षी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मागसहित परेको याचिकालाई प्रभावित पार्ने नियतका साथ सार्वजनिक भएको आरोप लगाएका छन्।

आखिर किन त? नेपाल पक्षका नेता विरोध खतिवडासँगको अन्तर्वार्ताको यो संक्षिप्त अंश

तपाईँहरुकै समूहको प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले गरेको सहमति किन अस्वीकार गर्नु भयो?

यो १० बुँदे सहमति प्रस्ताव हाम्रो समूहको सहमतिमा आएको होइन। हाम्रो समूहलाई प्रतिनिधित्व गरेर एक दुई जना नेताहरुले बेइमानी गर्नु भयो। यसमा केही राम्रा पक्ष पनि छन्। तर मुल मुद्दामा जालसाजी गरिएको छ।

कार्यदलका सदस्यहरुले पत्रकार मात्रै होइन आम नेता र कार्यकर्तालाई भ्रममा पार्ने कोशिस गरे। पहिलो कुरा यसरी सहमति प्रस्ताव नै सार्वजनिक गर्ने अधिकार कार्यदलका सदस्यहरुलाई दिइएकै छैन।

कार्यदल गठनका बेला कार्यदलले समस्या समाधानका प्रस्तावहरु तयार पार्ने, त्यो प्रस्ताव केपी ओली र माधवकुमार नेपाललाई दिने, उनीहरुले त्यसलाई अन्तिम रुप दिने अनि मात्रै स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर संस्थागत गर्ने भनिएको थियो।

तर आइतबार राति जे भयो त्यो निकै चलाखीपूर्ण तरिकाले भयो। राति भएका घटनाले परिणाम राम्रो दिएको छैन। संसद विघटनदेखि धेरै घटनाहरु यसका उदाहरण हुन्।

अनाधिकृत रुपमा सहमति प्रस्ताव फाल्दैमा पार्टी एकता हुन्न। त्यसैले कार्यदलले सहमति प्रस्ताव बेइमानीपूर्वक, जालसाझीपूर्ण तरिकाले बाहिर ल्याएको छ। जे आएको छ त्यसमा हाम्रो सहमति छैन। माधवजीले पनि त्यसमा सहमति नभएको सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ।

यस्तो सहमति हुँदैछ भन्ने तपाईँहरुलाई थाहा थिएन र? सहमति सार्वजनिक भइसकेपछि किन विरोध?

मैले यसअघि भनिसकेँ। यो जालसाजीपूर्वक सार्वजनिक गरेको सहमति प्रस्ताव हो। सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने नियत मात्रै यसमा लुकेको छ। मलाई के विश्वास छ भने अदालत यसबाट प्रभावित हुन्न।

त्यसो भए कार्यदलका सदस्यहरुले तपाईँहरुसँग सरसल्लाह गर्नु भएन भन्न खोज्नु भएको?

भएकै त्यही हो। हामी मात्रै होइन माधवजीले पटकपटक यो सहमति प्रस्ताव अघि सार्नु भन्दा पहिले आफूलाई सोध्नु भन्नु भएको थियो। आफ्नो अनुमति बिना प्रस्ताव अघि नबढाउनु भन्नु भएको थियो।

रातिसम्म माधवजीले कार्यदलका सदस्यहरुलाई अनुरोध गरिरहनु भएको थियो। तर उहाँहरुले मान्नु भएन। आफ्नो मनमानी गर्नु भयो। उहाँहरुले आफ्नो अधिकारको दायरा नाघ्नु भएको छ। आफ्नो सीमा मिच्नु भएको छ। जे काम गर्न उहाँहरुलाई खटाइएको थियो त्यो भन्दा बढि गरेर पार्टीलाई झनै समस्यामा पार्नु भएको छ।

के कारणले यसो भयो त?

राजनीतिमा कुन मानिस कति बेला कहाँ फस्छ भन्न सकिन्न। क्रान्तिका नायक पनि कहिलेकाँही खलनायक भएका हुन्छन्। हाम्रो समूहबाट कार्यदलका सदस्यहरुले खुट्टा छोडेर सहमति सार्वजनिक गर्नुको अर्थ केपी कमरेडले केही न केही ललिपप देखाएको हुनुपर्छ।

पछिल्ला तीन चार महिना यता उहाँहरुले आन्दोलनलाई बचाउन भन्दै दोस्रो तहको नेता भनेर एकताका लागि नेतृत्व गर्नु भयो। आफैले उठाएका माग सम्बाेधन नगरी सहमति प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नु भयो।

केपीलाई किन प्रतिगमनकारी भनिएको हो? के कारणले संविधान विरोधी भनिएको हो? ओलीविरुद्ध उहाँहरुले के के भाषण गर्नु भएको थियो? यो सबै बिर्सिएर निकै कमजोर र गलत सहमति प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभयो।

योसँगै तपाईँहरुबीच पनि फाटो आएको हो?

इमान्दार राजनीति गर्दा यस्तो हुनु स्वाभाविक हो। अब एक दुई जना नेता तलमाथि हुनुहुन्छ होला। जसले हाम्रो सुझावलाई बेवास्ता गर्नु भयो। उहाँहरुले हाम्रो समूह छोड्नु नौलो कुरा पनि भएन। स्वार्थसहित दौडधूप गर्नेहरुले यस्तो निर्णय लिनुलाई पनि म नौलो मान्दिनँ।

त्यसो भए कुन कुन बुँदामा तपाईँहरुको असहमति हो?

यो सहमति प्रस्ताव जसरी बाहिरियाे त्यसमै हाम्रो असहमति छ। जुन प्रक्रियाबाट सहमति हुनुपर्छ त्यो पनि पूरा भएन। अर्को कुरा हामीले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर न फिर्ता लिन सक्छौँ न यसलाई प्रभावित पार्न सक्छौँ। सहमति प्रस्तावको बुँदा ६ मा भनिएको कुरा अत्यन्तै अस्पष्ट र अत्यन्तै ‘भेग’ छ। यसमा हाम्रो असहमति हो।

अर्कोतिर हामीले २ जेठमा एमालेलाई फर्काउन पर्छ भनेका थियौँ। तर ओलीकै चाहना अनुसार माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुको हैसियत यथावत राखेर सहमति गरिएको छ।

यस्तो कमिटीलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। तेस्रो कुरा गुटगत ढंगबाट राजनीतिक पार्टी चलिरहँदा भोलि गुटगत ढंगबाट व्यवहार हुन्न, कार्यकर्ता अपमानित हुन्नन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि गरिएको छैन। सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्नेमा पनि यो सहमति पत्र केन्द्रीत छैन।

अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरु?

हामी यसलाई अस्वीकार गरिसकेका छौँ। हामीले सांसद भएकाले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ। २३ हजार कार्यकर्ता यो बेला सक्रिय भएका थिए। उनीहरुलाई सम्झिनु पर्छ।

हामी हाम्रो अडानमा अडिक छौँ। हामी अन्तिममा आएका छौँ। सर्वोच्चको फैसला आएपछि एउटा कोर्समा राजनीति अघि बढ्छ। हामी पनि त्यसै अनुसार जान्छौँ।

ओलीले डाकेका बैठकहरुमा सामेल हुने कि नहुने?

ओलीले डाकेका स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकहरुमा हामी सहभागी हुन्नौँ। कार्यदलका पनि एक दुई जना मात्रै जालान् भन्ने लागेको छ। हामी पर्याप्त छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेपछि मात्रै अघि बढ्छौँ। कसैले गुमराहमा राख्न सक्दैन अब।

असार २८, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्