सर्वोच्च र न्यायिक सर्वोच्चता

सर्वोच्च न्यायालयको फैसलाले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्थ गरी शेरबहादुर देउवालाई पद सुम्पिन राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गरेको छ। झट्ट हेर्दा यो सर्वोच्चको संवैधानिक क्षेत्राधिकारको विषय हो र भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने छन्। वास्तवमा राजनीतिक ‘माइन्डसेट’ र व्यक्तिप्रतिको अन्ध बफादारीका कारण सर्वोच्चको फैसलाको पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया आएका छन्।

गहन र महत्वपूर्ण राजनीतिक विवादलाई न्याय, नीति, विवेक संगत र प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुकुल सुल्झाउने क्षमता राजनीतिक नेतृत्वमा नदेखिएको र यता दोस्रोपल्ट संसद विघटनबाट सिर्जित विवाद निरुपणको दायित्व सर्वोच्चको थाप्लोमा परेपछि ऊ त्यसबाट कति भाग्न सक्थ्यो ? ऊ कति स्पष्ट हुनु पर्थ्यो या अस्पष्टतालाई नै न्यायीक आचरण मान्नु पर्थ्यो? यी विषयहरु अहिले महत्वपूर्ण बनेका छन्।

जेठ ८ गते राष्ट्रपतिले राजनीति र संविधानवादप्रति सम्वेदनशीलता नदेखाएको र प्रधानमन्त्री पदका लागि स–प्रमाण हकदावी गरे पनि देउवालाई त्यो अवसरबाट बञ्चित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएकोमा सर्वोच्चले शीतल निवासलाई दह्रो झापड दिएको छ।

तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गर्दा पनि आफ्नो नेता छान्ने संसदको अधिकारलाई सर्वोच्चले सम्मान प्रदर्शन गरेको छ। अर्थात जेठ ८ मा राष्ट्रपतिले जे जसरी संसदको अधिकार खोस्ने धृष्टता सर्वोच्चले गरेको छैन। तर नेपालको राजनीति विवादकै घेरामा रहेको यो परिस्थितिमा सर्वोच्चको फैसलाले विवाद सिर्जना नगर्ला, या ऊ स्वयम् विवादित नहोला, निहित मान्यता बोकेका समूहहरुबाट भन्नु भूल हुनेछ ।

निर्दलियता, पार्टी ह्वीपको बाध्यात्मक हैसियत या महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयमा विवेकबाट निर्देशित हुन पाउने जनप्रतिनिधिको अधिकारबारे पनि सर्वोच्च बोलेको छ। विवेकबाट निर्देशित हुन चाहने सांसदलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको छ सर्वोच्चले, तर ‘विवेक मार्ग’ को यात्रा सत्ता या राजनीतिक र मन्त्री पद प्राप्तिका लागि हुन हुँदैन।

ओली र राष्ट्रपति भण्डारीका कदमले कमसेकम एमालेका सांसदहरुको अन्तरात्मालाई चिमोटेकै हुनुपर्छ। तर सम्भवतः सर्वोच्चको फैसलाको कुव्याख्या नहोस्, त्यसबारे राजनीतिक दलहरु समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ।

देश सञ्चार डट कमले आफ्ना सम्पादकीय मार्फत अन्तरात्मा या विवेकको राजनीतिको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ, तर लेनदेनको राजनीतिमा एउटा पदका लागि गरिने ह्वीपको अवज्ञालाई नै विवेक निर्देशित राजनीति मान्ने भूल अक्षम्य अपराध हुनेछ। विवेकको राजनीतिमा कठोर दण्ड, पद गुमाउने साहससँगै संसदको कमसेकम विद्यमान अवधिभरि कुनै लाभको पद नलिने अठोटका साथ हुने अवज्ञालाई मात्र त्यो संरक्षण प्रदान गरिनु पर्छ।

हो, ओली र राष्ट्रपति भण्डारीका कदमले कमसेकम एमालेका सांसदहरुको अन्तरात्मालाई चिमोटेकै हुनुपर्छ। तर सम्भवतः सर्वोच्चको फैसलाको कुव्याख्या नहोस्, त्यसबारे राजनीतिक दलहरु समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ। अहिले एमाले नेतृत्व खलनायक देखिए पनि नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरुमा नेतृत्व नै पार्टी विधान, सिद्धान्त र नीति भन्दा व्यवहारमा माथि भएकोले ‘ह्वीप’ उनीहरुले (नेतृत्वले) सांसदहरुको बफादारी या दासत्व सुनिश्चित गर्ने अस्त्र बनेको छ ।

त्यो परिपाटीलाई यो फैसलाले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने देखिएको छ। एउटा फैसलाले समग्र राजनीतिक विकृति नियन्त्रण गर्न सक्तैन। त्यसैले यो फैसलालाई एउटा मार्ग निर्देशक असल नियतको ‘प्रेस्किृप्सन’ को लिनु ज्यादा श्रेयस्कर हुनेछ।

असार २९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्