प्रहरीमा बलात्कार प्रयासको जाहेरी दिएर अदालतमा बयान फेर्ने‍ महिलालाई जेल!

काठमाडौं- दुई वर्षअघि कास्कीमा एक ४५ वर्षीया महिलाले आफ्नै गाउँका ४९ वर्षीय एक पुरुषले बलात्कारको प्रयास गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिइन्।

प्रहरीले जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा ती पुरुषलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढायो। कास्की जिल्ला अदालतले थुनछेक आदेशमा ती आरोपीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्‍यो। करिब २ महिनापछि पीडित भनिएकी महिलाको अदालतमा बकपत्र भयो। त्यसमा ती महिलाले आफूविरुद्ध बलात्कार प्रयास नै नभएको बताइन्।

अदाललते २०७६ कात्तिकमा फैसला गर्दै आरोपीलाई निर्दोष ठहर मात्र गरेन, ती महिलालाई एक महिना कैद सजाय गर्ने फैसला पनि सुनायो। कास्की प्रहरीले ती महिलालाई आइतबार पक्राउ गरेको छ र फैसला कार्यान्वयनका लागि कारागार चलान गरेको छ।

‘आफू साक्षी भई नेपाल सरकार, प्रहरी कर्मचारी वा अन्य अधिकारीलाई विश्वास पर्ने किसिमको कुनै कुरा वा सवुद प्रमाण देखाई पोल वा उजुर गरेकामा सोही आधारबाट अनुसन्धान भई अदालतमा मुद्दा चलिसकेपछि त्यस्तो कुरा वा सवुद वा प्रमाण झुट्टा वा बनावटी भएको कुरा उल्लेख गरी कसैको प्रतिवेदन, उजुरी परेमा वा बयान भएमा वा साक्षी वा जाहेरवालाको बकपत्र वा अन्य कुनै किसिमबाट देखिएमा अदालतले सोही मिसिलबाट प्रमाण बुझी’ बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने जाहेरवालालाई तीन महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिताको दफा ४४ मा उल्लेख छ।

ती महिलालाई यहि प्रावधानअनुसार सजाय भएको हो। उक्त कार्यविधीमा २०७७ मंसिर २१ गते भएको संसोधनअनुसार जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी मुद्धामा झुट्टा जाहेरी वा झुट्टा बकपत्र गर्ने जाहेरवालालाई यस कसुरमा हुने न्युनतम सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ। सरकारीवादी मुद्धामा झुट्टा जाहेरी दिएमा सजाय हुने जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी मुद्धा एक मात्र हो। अन्य सरकारवादी मुद्धामा जाहेरी झुटा दिएमा सजाय हुने प्रावधान छैन।

गत वर्ष रौतहटमा एक १७ वर्षीया किशोरीले सामूहिक बलात्कार भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। तर प्राविधिक विश्लेषणपछि ती किशोरीको जाहेरी झुठ्ठा भएको निष्कर्ष प्रहरीले निकाल्यो र उल्टै जाहेरवाला किशोरीसहित चार जनाविरुद्ध प्रहरीले आपराधिक षड्यन्त्र, ठगी लगायतमा मुद्धा चलायो। उक्त कसुरमा ती किशोरी मुद्धा पुर्पक्षका लागि भक्तपुरस्थित बाल सुधार गृहमा छिन् भने अन्य दुई महिला कारागार छन्। सामूहिक बलात्कारको घटना बनावटी बनाएर आरोपीलाई फसाउन खोज्ने व्यक्ति फरार छन्। ती व्यक्तिले व्यक्तिगत लेनदेनमा परेको मुद्धामा रिस फेर्न ती १७ वर्षीया किशोरीलाई प्रयोग गरेर फसाउन खोजेको आरोप प्रहरीको थियो।

बद् नियतपुर्ण अनुसन्धानमा प्रहरीलाई जेल 

काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक नायब निरीक्षक-सईलाई बद् नियतपूर्वक अनुसन्धान गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत वर्ष एक महिना जेल सजाय गरेको थियो।

बहु विवाह सम्बन्धी मुद्धामा ती सईले बद् नियतपूर्वक अनुसन्धान गरेको आरोपमा जेल सजाय गरिएको थियो। १५ वर्षअघि कान्छी श्रीमती भित्र्याएका एक पुरुषविरुद्ध प्रहरीले मुद्धा दर्ता गरेको थियो। जेठी श्रीमतीले मुद्धा हालेकी थिइन्।

तत्कालीन कानुनले बहु विवाहमा ३ महिनाको मात्र हद म्याद हुने व्यवस्था गरेपनि १५ वर्ष अघि नै कान्छी श्रीमती भित्र्याएका र त्यसबारे जेठी श्रीमती धेरै पहिला जानकार हुँदाहुँदै प्रहरीले अहिले आएर मुद्धा दर्ता गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनु बद् नियतपूर्ण रहेको अदालतको फैसला थियो।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा ९९ मा बद नियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने र त्यस्तो गरेको पाइए ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

असार २९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्