कालीगण्डकीको असन्तुष्टि

देशमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। मौसमी प्रकोपका कारण यस वर्ष मानवीय तथा भौतिक क्षति विगत वर्षभन्दा अपेक्षाकृत अत्यधिक बढेको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयको विपक्षमा फैसला गरेपछि राजनीति अर्कै बाटोमा अघि बढेको छ।

ठीक यसै बेला केन्द्र सरकारद्वारा प्रस्तावित कालिगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बिनी र गण्डकी सरकारबीच प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड विषयको द्वन्द्वको बिजारोेपण भएको छ। ०७१।७२ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रवेश पाएको र ०७२।७३ का अर्थमन्त्रीमार्फत पहिलो पटक बजेट पाएको उक्त आयोजनाले यस वर्षको बजेटमा स्थान पाएपछि ब्युँतिएको हो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको पानी लुम्बिनी प्रदेशमा अन्तरप्रदेशीय पानी पथान्तरण गरिने आयोजना गरिने हुनाले पनि यसले चर्चा पाएको छ।

सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पोखरा खण्डको राम्दिपुलबाट २.५ किमि तल पाल्पाको रम्भा–१ पिपलडाँडा र स्याङ्जाको गल्याङ–१ मलुंगामा करिब १५५ मिटर बाँध बाँधी नदीलाई ९ मिटर ब्यास भएको २७ किमि सुरुङमार्फत कालिकको पानी पाल्पाको दोभानमा खसाली १०० मेगावाट उत्पादन गरिने र दोभानमा जलाशय निर्माण गरी केही भाग पानी तिनाउमा बगाई त्यहाँबाट बुटवलको बेलवाससम्म ७ किमि सुरुङमार्फत २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत् गृहबाट निस्केको पानीलाई नहरमार्फत रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाको करिब १०७ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ गरिने महत्वाकांक्षी आयोजना हो।

कुल १ खर्ब ४४ अर्ब निर्माण लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यसै आर्थिक वर्षमा तयार गरी १० वर्ष निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ।

जलस्रोतको धनी देश भएका कारण यसको उच्चतम प्रयोग आवश्यकता तथा उपयुक्तताका सिद्धान्तका आधारमा दिगो तवरले गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास ७० को दशकमै भएको थियो।

यसै अवधारणाअनुसार दातृ निकायको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नदी बेसिनहरूको अध्ययन भई यसको एकीकृत, बहुउद्देश्यीय तथा दिगो उपयोगको योजना तर्जुमा भएका थिए। जसको सुझावका आधारमा जल तथा ऊर्जा आयोगको स्थापना सन् १९७५ मा भएको थियो।

जसको मुख्य उद्देश्य जलस्रोतसम्बन्धी नीति तथा आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नु हो।

जसअनुसार सन् २००५ मा राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति र त्यही रणनीतिका आधारमा राष्ट्रिय जलयोजना बन्यो।

यस योजनाले नेपाल अधिराज्यभरका नदी बेसिनमा विद्युत्, सिँचाइ तथा अन्य प्रयोजनका लागि पानीको दिगो, एकीकृत तथा समन्वयात्मक तवरले योजनाबद्ध विकासको अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो।

तर, उक्त रणनीतिले पहिचान गरेका आयोजना आयोगको दराजमै थन्किए र राजनीतिक पहुँच तथा कमिसनका आधारमा खोलानाला बेचिन थालियो र अहिले चर्चामा रहेको कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना कालीगण्डकी एकीकृत नदी बेसिन अयोजनाको एक उपआयोजना हो।

तत्कालीन जलस्रोतको तालुकदार अड्डा जलस्रोत मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उपेक्षाका कारण पहिचाहन भएका आयोजना राजनीतिक स्वार्थका कारण उपेक्षित हुँदै गए।

नदी बेसिनको एकीकृत विकासको अवधारणानुसार यसको सुरुवाती बिन्दुदेखि अन्तिमसम्म एकीकृत रूपमा उपआयोजना छनोट गरी निर्माण गरिएका यसको समुचित प्रयोग हुन सक्छ।

आयोजनाको प्राविधिक पक्षलाई समेटेर पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा हाइड्रोलोजी, मेट्रोलोजी, टोपोग्राफी, विद्युत् प्रसारण लाइन, पहुँच मार्ग, आर्थिक विश्लेषण, लागत, निर्माण तालिका तथा समयावधि समेटिएको तर आयोजना विकासमा महत्वपूर्ण मानिने सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा पर्यावरणीय पक्षलाई अध्ययनमा समेटिएको देखिँदैन।

आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगबाट पर्न सक्ने सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा पर्यावरणीय पक्षमा नकारात्मक प्रभावको गहन लेखाजोखा तथा मूल्यांकन तथा यसको न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गरिने कार्यक्रमको उचित प्रबन्ध गरिनुपर्छ।

आयोजनाले पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण र सकारात्मक प्रभावलाई बढोत्तरी गर्नु नै दिगो विकास अवधारणाको एक पक्ष हो।

आयोजनाको बाँधस्थलभन्दा मुनिको यसका उपभोगकर्तामा पर्ने असर, सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट प्रस्तावित तथा निर्माणाधीन उपआयोजना, यस नदीको पानीमा आश्रित भई जीविकोपार्जन गरिरहेका समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक प्रणालीमा पर्ने असर तथा यस आयोजनाबाट भौतिक रूपमा बिस्थापित भई जाने घरपरिवारको सुनिश्चिितता आयोजना निर्माण पक्षबाट गरिनु उत्तिकै आवश्यक छ।

हिन्दू धर्मशास्त्रमा हरेक नदीको धार्मिक र सांकृतिक महत्व व्याख्या गरिएको छ। प्रत्येक नदीले आ–आफ्नै पहिचाहन बोकेका हुन्छन् तर कालीगण्डकी विश्वमा एक मात्र शालिग्राम पाइने नदीको रूपमा विशिष्ट पहिचान बोकेको नदी हो।

हिन्दू धर्मशास्त्रमा हरेक नदीको धार्मिक र सांकृतिक महत्व व्याख्या गरिएको छ। प्रत्येक नदीले आ–आफ्नै पहिचाहन बोकेका हुन्छन् तर कालीगण्डकी विश्वमा एक मात्र शालिग्राम पाइने नदीको रूपमा विशिष्ट पहिचान बोकेको नदी हो।

देवीभागवतमा कालीलाई सबैभन्दा महान् तथा पवित्र नदी जसमा भगवान् नारायणको उत्पत्ति तथा बिराजमान भइराखेको यस नदीमा नुहाएमा गंगामा नुहाएभन्दा १०० गुणा बढी पुण्य प्राप्त हुन्छ भनी वर्णन गरिएको छ।

यसरी विश्वका करोडौं हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्था तथा विश्वासको केन्द्रमा रहेको जलको पथान्तरण गर्नुअघि सम्बन्धित सरोकारवाला समूह तथा संघसंस्थासँग छलफल हुन जरुरी छ।

करिब १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका साथै १०७ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको यस आयोजनाको निक्र्योल हुनुअगाडि विभिन्न विकल्पको पनि अध्ययन हुनुनुपर्छ।

यसका लागि बाणगंगा नदी, मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीलाई लिन सकिन्छ। आयोजना विकास गर्ने निकायले प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांकृतिक पक्षमा पर्ने प्रभावको लेखाजोजा र अन्य वैकल्पिक सम्भावना चिरफार गरी सरोकारवालासँग घनीभूत छलफल गर्न जरुरी छ।

यसका विकल्पमा कपिलवस्तु तथा रूपन्देही जिल्लामा सिँचाइका लागि स्थानीय स्रोत पहिचाहन तथा ती स्रोतको क्षमताको विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ।

कृषिको उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइको व्यवस्था भएर मात्रै पुग्दैन, यसका लागि समयमै मल बिउको उपलब्धता, बजारको सुनिश्चितता तथा जलवायु अनुकूलन कृषि प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

बुटवल तथा यसका आसपास क्षेत्रमा पहाडी बस्तीबाट बसाइँ सराइ तथा बढ्दो सहरीकरणले १० वर्षयता यहाँको भूउपयोग प्रणाली व्यापक परिवर्तन भएको छ।

सञ्चालनको तयारीमा रहेका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा बुटवल औद्योगिक कोरिडोर, गौतम बुद्धको पावन जन्मभूमि लुम्बिनीको पर्यटकीय आकर्षणले घर घडेरीका लागि जमिनको खण्डीकरण बढ्दो छ। यसले यहाँको अर्थतन्त्र परिवर्तोन्मुख र आर्थिक प्रणाली कृषिमा मात्रै निर्भर छैन भन्ने सन्देश दिएको छ।

प्राकृतिक स्रोत र साधनसँग स्थानीय समुदायको जीविकोपाजर्नका साथै सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा पर्यावरणीय नाता सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ।

आयोजनाको विकासमा तथा योजना तर्जुमा गर्दा उक्त स्रोतको उपभोग गरिरहेका समुदायलाई समयमै आयोजनाको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी गराउन, पर्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावबारे विस्तृत छलफलमा समुदायलाई सहभागी गराइनु र निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउँदा आयोजनाप्रति स्थानीयको अपनत्व बढ्नुका साथै कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ।

असार ३०, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्