गृहमन्त्री खाँणमाथि नजर: प्रहरी प्रशासनमा कुन हदसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप?

नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण बुधबार गृह मन्त्रालयमा पदभार गर्दै। तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ/रासस।

– नेपाल प्रहरीमा आगामी नेतृत्व नायब महानिरीक्षक-डीआईजीबाट सोझै हुने अवस्थामा ८ महिनाअघि सरकारले अतिरिक्त महानिरीक्षक-एआईजीको एउटा दरबन्दी सिर्जना गरेर विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्‍यो। पोखरेल तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलनिकट मानिन्थे। डीआइजीहरुमा उनी सबैभन्दा सिनियर थिए तर पनि एआइजी दरबन्दी थपेर उनको भावी नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको थियो। उपलब्ध एआइजीमध्येबाट वा एआइजी नभए उपलब्ध डीआइजीमध्येबाट आइजिपी नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको अवस्थामा गत पुसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३० जना प्रहरी उपरीक्षक-एसपीको सरुवा निकालेको थियो। ओलीका पूर्व पीएसओ सानुराम भट्टराईलाई झापाको प्रहरी प्रमुख बनाएर पठाइएको थियो। प्रहरीमा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको पीएसओ बन्न तँछाडमछाड नै हुन्छ।

– दुई साताअघि नेपाल प्रहरीमा एआईजीको एउटा दरबन्दी फेरि थपिएको छ। वरियता मिचेर सहकुल थापा बढुवा भएका छन्। उनी नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतनिकट मानिन्छन्।

गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने प्राय मन्त्रीले पदभार सम्हालेपछि घोषणा गर्छन्- मेरो पालामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन, गुण र दोषका आधारमा सजाय र पुरस्कृत गरिने छ। यस्तै घोषणा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक-आइजिपीले पनि गर्छन्। अझ उनीहरु सरुवा बढुवाका लागि राजनीतिक दबाब दिने प्रहरी अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिन्छन्। तर सरुवा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप नाङ्गो रुपमा देखिनै रहन्छ। माथिका तीनवटा घटनाले प्रहरी प्रशासनमा कुन हदसम्मको राजनीतिक हस्तक्षेप छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

संगठनको नेतृत्व लिएको हिसाबले आइइजिपीले यस्तो हस्तक्षेपसामु घुँडा टेक्ने गरिएको देखिन्छ भने मन्त्रीभन्दा बढी पार्टीको नेताका रुपमा गृहमन्त्री छाउने गर्छन्। पीएसओहरुले बढुवा नै अवरुद्ध बनाउने गरेको धेरै घटनाहरु छन्। भीआइपी तथा भीभीआइपीहरु आफ्ना पीएसओ (नायब निरीक्षक-सई)लाई बढुवा गर्न लागि पर्छन्। ज्येष्ठता मिचेर सईको बढुवा हुनु नौलो छैन।

देउवाले एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत नलिए ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने छ जुन यही सरकारले गराउने छ। राजनीतिक द्वन्द्व बढिरहेको समयमा चुनाव कसरी सम्पन्न हुन्छ ? त्यो महत्वपूर्ण छ। त्यसका लागि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन गृह मन्त्रालय जिम्मेवार रहने छ।

यही पृष्ठभूमिबीच नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण मंगलबार गृहमन्त्री बनेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसले पाएको गृह मन्त्रालय खाँणले पाएका हुन्। नेपाली कांग्रेसको भागमा प्रधानमन्त्री पनि भएकाले खाँणलाई काम गर्न गाह्रो हुने छैन। देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गृहमन्त्रीले अपराधको राजनीतिकरणविरुद्ध कुन हदसम्म अडान लिनेछन् त्यो महत्वपूर्ण हुने छ।

यसैबीचमा नेपाली कांग्रेसले सत्ता सम्हालेको भोलिपल्ट ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदार बयानका लागि विषेश अदालत उपस्थित भएका छन्। फरार रहेका गच्छदार आफ्नो पार्टीको सरकार आएपछि कुन हिम्मतले अदालतमा हाजिर भए भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यसो त, केपी ओली सरकारका पालामा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्धामा पक्राउ परी हाल मुद्धा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। आपराधिक घटनामा आफ्नालाई बचाउ गर्ने र विपक्षीलाई नछाड्ने चलन राजनीतिकरुपमा देखिँदै आएको छ।

आगामी बैशाखमा नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदै छ। वर्तमान व्यवस्था कायमै रहे, थापा र पोखरेलमध्ये एक जना आइजिपी बन्नेछन्। आइजिपी नियुक्तिको आधार केलाई बनाइने छ भन्ने अर्थपूर्ण रहने छ। यसअघि कांग्रेस सरकारकै पालामा वरियता मिचेर जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्दा निकै विवाद उत्पन्न भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाएपछि प्रकाश अर्याललाई आइजिपी नियुक्त गरिएको थियो। डीआइजीमा पहिलो नम्बरमा रहेका तर एमालेनिकट भनेर चिनिएका नवराज सिलवाललाई आइजिपी बनाउन कांग्रेस सरकार तयार थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र चन्द एउटै क्षेत्रका थिए। अहिले पनि प्रधानमन्त्री देउवा नै छन्।

देउवाले एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत नलिए ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने छ जुन यही सरकारले गराउने छ। राजनीतिक द्वन्द्व बढिरहेको समयमा चुनाव कसरी सम्पन्न हुन्छ ? त्यो महत्वपूर्ण छ। त्यसका लागि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन गृह मन्त्रालय जिम्मेवार रहने छ।

अर्को महत्वपूर्ण काम संघीय प्रहरी ऐन सम्बन्धी हुने छ। संघीय प्रहरी ऐन अझै पारित हुन सकेको छैन। प्रहरी समायोजनको काम पनि बाँकी नै छ।

 

असार ३०, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्