नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा अर्को उपलब्धि
पहिलो चर्चाः विदेशी मित्रहरूको योगदान
नेपाल र नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय परिचय र उत्थानको लागि विदेशी मित्रहरूको भूमिका अविष्मरणीय र अतुलनीय छ । नेपालका ऐतिहासिक प्रमाणहरूको अभिलेख संरक्षण, इतिहास लेखन, संरक्षण, परिमार्जन र अन्तर्राष्ट्रियकरणमा विदेशी विज्ञ र प्राज्ञहरूको अगाध योगदान भएको निश्चित हो तापनि त्यस्तो योगदान कति छ, के कति कामहरू भए आदि विषयमा एकीकृत अध्ययनचाहिँ कसैले गरेजस्तो लाग्दैन, यद्यपि यस विषयमा म निश्चित छैन । अब त विदेशी मित्रहरूले हाम्रो इतिहास लेखन तथा संरक्षणमा को कसले कुन कुन समयमा के कस्तो भूमिका खेल्नु भयो भनेर एकीकृत अध्ययन गरी त्यसलाई पनि अभिलेखन गर्ने बेला पनि भइसकेको छ ।
विदेशी मित्रहरूले नेपाल र नेपालीलाई गुण लगाउने यही श्रृङ्खलामा अर्को गुण थपिएको छ र त्यो हो- वि. सं. १९१० को (मुलुकी) ऐनको अङ्ग्रेजी अनुवाद । लामो समयदेखि त्यसैको अध्ययन, अनुसन्धान र त्यसैमा विद्यावारिधिसमेत गर्नुभएका नेपाली विद्बान राजन खतिवडा, सिमन्स् चुबेलिच् (Simon Cubelic) र ३० वर्षदेखि त्यसलाई अनुवाद गर्ने लक्ष्य राख्नु भएका (प्राक्कथनबाट) र त्यसका विभिन्न पाटाहरूमा यस अघिदेखि नै अध्ययन प्रकाशन गरिरहनु भएका आक्सेल मिखायल्स (Axel Michaels) को समूहले यसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरेको हो ।
हाम्रो पहिलो एकीकृत कानूनको बारेमाः
जङ्गबहादुर युरोप भ्रमणबाट फर्केपछि बनाएको कानून नै नेपालको पहिलो एकीकृत कानून भएको निर्विवाद छ । जङ्गबहादुरको ऐन, १९१० को मुलुकी ऐन, श्री ५ सुरेन्द्रको (मुलुकी) ऐन आदि जे जे भनेर परिचय बनेको भए पनि त्यो ऐन नै त्यस बखतका प्रथा, परम्पराहरूलाई एकीकरण गरी बनाइएको कानून थियो । एम. एस. जैनले यसलाई परम्पराको संहिताकरण (Codification of Tradition) नै भनेर लेख्नुभएको भएको छ । (हेर्नुहोस्- M. S. Jain, The Emergence of a New Aristocracy in Nepal (1837-1858), Sri Ram Mehra & Co. Publishers: Agra; Chapter VIII (1972/1992)) ।
यो ऐन बनाउँदा जङ्गबहादुरले कौशल बसाएर सबैको सम्मतिमा बनाइएको २१९ जनाले “राजी” भन्दै हस्ताक्षर गरेबाट प्रमाणित छ । हुन त वीरनरसिंह कुँवरबाट जङ्गबहादुरको रूपमा उदय भएको, कहिल्यै घाम नअस्ताउने मुलुकको भ्रमण गरी त्यहाँसम्म प्रभाव विस्तार गर्न सफल भएको र राजगद्दी परित्याग गरेर स्वामी बनिसकेका राजेन्द्र तथा युवराजसमेत राजाका तीन पुस्तालाई मोहर (राजेन्द्र स्वामी भएकोले रातो रङ प्रयोग नगर्ने हुँदा उनको मोहर पहेँलो रङको छ । सुरेन्द्र र त्रैलोक्यको चाहिँ रातो रङको छ । त्यसैले राजेन्द्रकोलाई केसरीमोहर र सुरेन्द्र र त्रैलोक्यकोलाई लालमोहर भनिन्छ। जानकारीको लागि प्रस्तावनाको मोहर लागेको तस्बीर राखिदिएको छु ।) गराउन सक्ने हैसियत बनाएका जङ्गबहादुरको इच्छाविपरीत आफ्नो गर्दनको मूल्यमा को “नाराजी” हुन सक्थे होलान् र !
यो राजी र नाराजीको कुरा जे भयो त्यही बेलामा भयो । छोडिदिऊँ । तर जस्तो भए पनि निश्चित, एकीकृत र नेपालभर लागू हुने गरी बनेको नेपाली कानूनको जग त्यही हो । त्यसैलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै पुगनपुग ११० वर्षसम्म चल्यो । त्यसपछिको “नयाँ मुलुकी ऐन”मा पनि त्यसको कम्ती प्रभाव छैन ।
जङ्गबहादुरले दुई वर्ष लगाएर बनाएको ऐनले नै आधुनिक नेपालको लागि कानूनी निश्चितताको जग बसाल्यो (उक्त ऐन बनाउँदा २ वर्ष लाग्यो भन्ने १९२७ छापिएको प्रतिमा “१९०८ साल देखि बनाइ बक्स्याको” भनेर लेखिएको छ)। जङ्गबहादुरले नै बनाए मूलप्रति एक किसिमले मरीचिकाजस्तै नै भएको थियो ।
स्पष्टै भनिदिउँ- १९१० सालको ऐनले हाम्रो प्राज्ञिकता भनुँ वा अनुसन्धानको सतहीपनलाई राम्रैसँग चिनाइदियो किनभने २०२२ सालमा कानून मन्त्रालयले छापेर प्रकाशन गरिदिएपछि अरू मूल प्रति खासै कसैले खोजेन । सबै त्यसैमा अडिएर आ-आफ्ना “कृति” छपाउने र “अनुसन्धान” पूरा गरिए । कतिपय प्रकाशन हेर्दा सो पुस्तकको उपोद्घात पनि धेरैले पढेनछन् भन्ने महसुसर हुन्छ । शायद यही “नेपाली ढप”को अनुसन्धानलाई लक्षित गरेर होला अनुवादकमध्येका मिखायल्सले आफ्नो प्राक्कथन “The (Muluki) Ain of 1854, Nepal’s first legal code, is a book that is more quoted than understood.” भन्ने वाक्यबाट शुरू गर्नुभएको छ र यो वाक्यलाई कसैले हाँक दिन सक्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।
यो नेपालीले गर्व गर्नुपर्ने विषय भएकोले त्यसैको सन्दर्भमा यो छोटो लेख लेखिएको हो । तर यस सम्बन्धमा पाठकले जानकारीमा राख्नुपर्ने विषय के छ भने मेरो यो लेखाइ त्यो पुस्तकको परिचय वा समीक्षा केही पनि होइन । ती दुवै काम गर्ने हैसियत मसँग छैन । त्यसैले यो लेखचाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय परिचय विस्तार भएको खुसीमा अरूले पनि थाहा पाऊन् र सक्दो फाइदा लिऊन् भनेर गरिएको “लिखित हल्ला” भनेर बुझिदिनु भए हुन्छ ।
१९१० को ऐन उसबेलामा कानूनमात्रै थियो । अहिले कानून व्यवसायी (विस्तृत अर्थमा) को मात्र चासो र सरोकारको विषय होइन । यसले त्यस बखतको सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, विदेश नीति, भाषा आदि धेरै विषयहरू थन्क्याइएको ढुकुटीजस्तो भएको छ । यो एउटा कानूनको पुस्तक मात्र नभएर महासागर हो । जसले जुन छेउबाट पनि आफ्नो शोधयात्रा शुरू गर्न सक्छ । त्यसैले यो कानून इतरका विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिको लागि पनि उत्तिकै महत्त्व बोकेको पुस्तक हो । त्यसैले यसको महत्त्व दर्शाउन मैले यहाँ शाब्दिक नुन-भुटुन मिसाइराख्नु पर्दैन ।
नाममा पनि केही केही छः
हुन त सही वा दस्तखत पनि अनुवाद गरेर अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै बनाउँन सक्ने “वीर नेपाली” हौं हामी ! त्यसैले नामले हामी धेरैलाई धेरै फरक नपर्ला । तर अहिले प्रचलनमा रहेका चारवटा संहिताहरूको नाम संहिताको सट्टामा सकेसम्म “मुलुकी ऐन”लाई नछोडौं । भित्र जति “आधुनिकीकरण” गरे पनि नामचाहिँ “मुलुकी ऐन: देवानी खण्ड”, “मुलुकी ऐनः फौजदारी खण्ड” भनेजसरी बनाऊँ । यसोगर्दा हाम्रो इतिहास बाँच्छ । नेपालीको एउटा सम्पदा शब्द पनि बाँच्छ भन्ने र “उत्तरआधुनिकतावादीहरू”सँग हामी दुई तीनजनाले मात्र नसकेर “ऐन”लाई “संहिता”सँग साट्नु परे पनि “मुलुकी” शब्दचाहिँ राख्नैपर्छ भनेर मरिहत्ते गर्नेमध्येको एक भएकोले पनि व्यक्तिगतरूपमा मलाई “मुलुकी” शब्दले धेरै अर्थ र महत्त्व राख्छ । त्यसैले अनूदित पुस्तकको नाममा परेको “मुलुकी” शब्दको विषयमा अलिकति कोट्याउँ ।
अनूदित पुस्तकको नाम The Muluki Ain of 1854: Nepal’s First Legal Code राखिएको छ (मेरो कम्युटरको सिम्बलमा पनि त्यो पुस्तकमा “की” अर्थात् “क” लाई दीर्घ बनाउन लेखिएको “I” को सिम्बल नभएकोले हामीले सामान्य अङ्ग्रेजी लेख्दा लेखिने “i” नै प्रयोग गरेको छु)। अनूदित पुस्तक वि. सं. १९१० सालको प्रति भए पनि “मुलुकी” भन्ने विशेषण पनि जोडिएको छ । प्रकाशित मितिको कुरा अलिपछि गरूँला । मसँग भएको स्रोतअनुसार नेपाली कानूनमा “मुलुकी” शब्द पहिलो पटक प्रयोग १९७४ साल माघ ३ गते बुधबार जारी भएको “मुलुकी सवाल”बाट भयो । मुलुकी सवाल १९७४ पछि पटक-पटक छापिदै २०१० सालसम्म पनि छापिएको थियो ।
ऐनको नामको अगाडि “मुलुकी” भन्ने शब्दचाहिँ २००९ सालदेखि छापिएको भेटेको छु । तर नाममा “मुलुकी” शब्द नजोडिए पनि ऐनका भित्री व्यवस्थामा भने “मुलुकी” शब्द १९९२ सालबाट नै लेख्न शुरू भएको थियो । १९९२ सालमा छापिएको “ऐन” को पहिलो भाग, “अदालति बन्दोवस्त” को ३ नं. मा “जङ्गी सम्बन्धि काम कारवाई मुद्दा मामिलामा सजाय गर्नु पर्ने काम कुरा परी आएमा जङ्गीऐनमा लेखिए जतिमा सोही ऐनबमोजिम हुन्छ तेसमा नलेखिएमा यहि मुलुकि ऐनबमोजिम गर्नु पर्छ .” भन्ने छ । यसरी बाहरि नाम नभए पनि “यही मुलुकि ऐन” भनेर वि. सं. १९९२ देखि “मुलुकी” नामाकरण गरिएको छ ।
२०२० साल भदौ १ गते अघिसम्म लागू रहेको सो ऐन अन्तिम पटक २०१२ सालमा छापिएको थियो । यसपछि छापिएका प्रतिहरू भेटिएका छैनन् । २००८ साल साउन २२ गतेदेखि नेपाल गजेट (राजपत्र) प्रकाशन शुरू भएको र त्यसको भाग १ ख मा ऐन छापिने भनिएको भए पनि मुलुकी ऐन भने छापिएन । नेपाल गजेटमा किन नछापी छुट्टाछुट्टै छापियो ? अगाडि नाममै “मुलुकी” शब्द जोड्ने प्रस्ताव कसले गर्यो होला ? किन गर्यो होला ? कहिले गर्यो होला ? कसरी र कसले स्वीकृति दियो होला ? मेरो अध्ययनमा यी प्रश्नहरू अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छन् तापनि ऐनको नाममा नै “मुलुकी” विशेषण जोडियो र त्यो विशेषण गज्जबले जनजीब्रोमा झुन्डियो ।
मैले यस विषयमा यति फुँदा जोड्नुको कारणचाहिँ केहो भने वि. सं. १९१० को हस्तलिखित मूलप्रतिको अङ्ग्रेजी अनुवाद गर्नु भए पनि “मुलुकी” शब्दको लोकपृयता र महकताले अनुवादकहरूलाई पनि लठ्ठै पारेकोले त्याग्न सक्नुभएको छैन । त्यही भएर स्पष्टीकरण दिएरै भए पनि अनूदित पुस्तकको नामचाहिँ The Muluki Ain of 1854 राखी त्यो “मुलुकी” शब्दलाई कानून (सवाल) को दृष्टिबाट ६४, ऐनको भित्री व्यवस्थाको दृष्टिबाट ८२ र नामैको दृष्टिबाट ९९ वर्ष बूढो बनाइदिनु भएको छ ।
यसको शुरूवात्मा नाम “अैन” थियो । त्यसपछि १९२७ मा “आइन्” भएछ । फेरि १९४५ सालमा “अैन” नै भयो र १९९२ देखि “ऐन” भयो र २००९ देखि “मुलुकी ऐन” नाम पायो । अहिले हामीले पढ्दा “अैन” त्रुटिपूर्ण लेखाइजस्तो लाग्छ तर नेपाल लिपि विज्ञ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाली विभागका तत्कालीन प्रधान प्राध्यापक रामराज पंतले भने २०१६ सालसम्म पनि सरलता र वर्ण बचतको लागि भन्दै “इ”, “ई”, “उ” “ऊ”, “ए” “ऐ” को सट्टा “अ}” मा नै मात्रा लगाएर सबै बनाउँन र “श”, “ष” र “स” को सट्टा एउटै “स” र पञ्चम वर्णको सट्टा बिन्दुको प्रयोग गरेर काम चलाउन सकिन्छ भन्ने वकालत गर्दै हुनुहुन्थ्यो । शायद उहाँको यही मान्यताको आधारमा होला उहाँले आफ्नो थर “पन्त” नलेखी “पंत” लेख्नुभएको छ (थप जानकारीको लागि- रामराज पंत, नेपाली लिपि विज्ञान, सरोज प्रकाशन: प्रयाग-२, २०१६ । पाठकको जानकारीको लागि उक्त पुस्तकको मुखपृष्ठ र पृष्ठ २८ तस्बीर यहाँ दिइएको छ)।
जङ्गबहादुरको पालामा बनाइएको ऐनलाई करिब ९९ वर्ष “मुलुकी” शब्द नथपी ““अैन”, “आइन” फेरि “अैन” हुँदै अहिले “ऐन”को रूपमा चल्यो। नाममा “मुलुकी” नभए पनि त्यसलाई “मुलुकी” अर्थात् मुलुकको वा मुलुकभरमा लागू हुने बनाउने उद्देश्यसाथ नै बनाइएको त्यसको प्रस्तावनामा परेको “आगे हाम्राभर्मुलुक सदर्मोफसल्. मारहन्याभारादार कामदार. गौंडागौडाअदालत्…हामीदेखि रैयततकले यसै आयन बमोजिम रहनु. ” आदि उक्ति प्रस्तावनामा परेबाट बुझिन्छ ।
अघि नै भनियो ऐन भनेर बनाइए पनि त्यो ऐनमात्र थिएन । कम्तीमा वि. सं. २००४ सालसम्म यो नेपालको संविधान पनि हो । तत्कालीन अवस्थाको सामाजिक, साँस्कृतिक, न्यायिक पद्धतिको आधिकारिक र राष्ट्रिय अभिलेख आदि धेरै कुरा हो । यसको प्रस्तावनाका कुराको विश्लेषण गर्दै सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले यसलाई “प्रथम संवैधानिक दस्तावेज” भन्नुभएको छ (हेर्नुहोस्- अवैधानिक विधानबाट वैधानिक संविधानसम्म, कानून पूर्णाङ्क १, पृष्ठ १-११ (प्रकाशकः कानून किताव कम्पनी प्रा. लि., २०४४ फागुन)) । शब्द संविधान वा संवैधानिक नपरे पनि त्यस्तै झल्को आउने गरी बद्रीबहादुर कार्कीले Muluki Ain of B. S. 1910: Some Interesting Legal Observations शीर्षकमा प्रस्तावनामा परेका कुराहरूको विषयमा साँच्चै चाखलाग्दो विश्लेषण गर्नुभएको छ (हेर्नुहोस्- डा. जगदीशचन्द्र रेग्मी (सम्पादक), Judicial System of King Surendra; Nepal-Antiquary, Vol. LXI-LXV; Special Issue) 2038)।
आधिकारिकताको प्रश्न र प्रयास
यस पुस्तकको कम्तीमा पनि विद्युतीय प्रति प्राप्त गरेर बढीभन्दा बढी नेपालीले फाइदा उठाऊन् भन्ने दृष्टिले केही मौखिक जानकारी दिएँ । त्यसमध्येमा झण्डै आधा दर्जनले आधिकारिकताको सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुभयो । त्यसैले त्यस पाटोमा पनि म अलिकति लेख्छु ।
अनूदित पुस्तकको ८१ पृष्ठ लामो परिचयले पुस्तकका धेरै पक्षमा धेरै ज्ञान दिन्छ । अनुवादकहरूले गर्नुभएको मेहनतलाई पनि पाठकको दिमागमा सर्लक्क राखिदिन्छ । कुनचाहिँ सही हो कुनचाहिँ होइन भन्ने खोजबीन नगरी “अनुसन्धान” र “प्रकाशन” गर्ने हाम्रा “अनुसन्धाता”लाई अनुसन्धान गर्दा कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अर्को जानकारी पनि दिन्छ । उक्त लामो परिचयबाट पुस्तकको आधिकारिकताको लागि अनुवादकहरूले कति मेहनत गर्नुभएको, कति शतर्कता अपनाउनु भएको रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
वि. सं. १९०८ देखि बनाउन शुरू गरेर १९१० साल पौष वदी ७ देखि लागू भएको “c}g” को ग्रेगोरियन संवत्मा परिवर्तन गर्दा यस अघि सन् १८५३ लेख्ने गरिएकोमा यसमा पात्रोको आधारमा शुक्रबारको दिन एउटा नमिले पनि सन् १८५४ को जनवरी ५ वा ६ तारेख हो १८५३ होइन भन्ने यकिन गरिएको छ । यही आधारमा अनूदित पुस्तकमा सन् १८५४ लेखिएको छ । त्यसैले कसैले अन्यथा प्रमाणित गरेमा बाहेक अबदेखि ग्रेगोरियन मितिमा लेख्नुपर्दा १८५४ मा लेख्नु पर्ने भएको छ । यो आधिकारिकताको लागि गरिएको भगिरथ प्रयासको एउटा नमूना हो ।
आधिकारिकताको कुरा गर्दा अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि राखूँ । यो पुस्तकको विषयमा नेपाल ल क्याम्पसको नेपाली कानूनी प्रणाली विषयको सह-प्राध्यापक तथा मित्र विजयप्रसाद मिश्रसँग खुसीको खबर सुनाउँदै कुरा गरेको थिएँ । मेरा कुरा सुनिसकेपछि उसको पहिलो प्रश्न थियो, “भाषाको आधिकारिकता कस्तो छ ?” प्रश्न गलत थिएन किनभने नेपालमा अनुवादको स्तर निरन्तर खस्कँदै गएको छ । अरूका त कुरा छोडौं, कानूनका पुस्तकहरूको अनुवाद तथा प्रकाशन गर्न सरकारबाटै स्थापित निकाय कानून किताब व्यवस्था समितिले गरेको अनुवादको कन्तबिजोगको एउटा उदाहरण लिऊँ । वर्तमान संविधानको धारा १० को उपधारा (१) मा “कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।” भन्ने छ । कानून किताब व्यवस्था समितिले यसको अङ्ग्रेजी अनुवाद यसरी गरेको छ- “No citizen of Nepal may be deprived of the right to obtain citizenship.” । यस्तै अनुवाद भएको संविधानलाई किसिम-किसिमका पुस्तकाकारमा छाप्दै व्यापार गरिरहेको छ । राष्ट्रको नै अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत !
भाषाको विषयमा कुरा गर्दा मैले आफ्नो कमी-कमजोरी पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । म नेपाली भाषा, जुन मेरो मातृभाषा, जीविकोपार्जनको भाषा, सम्पर्क भाषा र लेखनीको भाषा पनि हो, तापनि शुद्धसँग बोल्न सक्दिनँ । तीनवटा वाक्य बोलेँ भने ती वाक्यमा कतिवटा शब्द अङ्ग्रेजी र कतिवटा हिन्दी मिसिन्छन् र कतिचाहिँ नेपाली बाँकी रहन्छन्, भन्न सक्दिन। त्यसैले म शुद्ध नेपाली नै बोल्न सक्छु भनेर दावी गर्न सक्दिन । अचेल नेपालीहरू खासगरी युवा पुस्ता हिँड्दैनन्, “वाक” गर्छन् । अहिले बर्खाको समय भएकोले आमसञ्चारहरू (जसको भाषा विकासमा अत्यन्त धेरै प्रभाव हुन्छ) ले “धेरै पानी परेको” वा “मुसलधारे वर्षा भएको” वा “अतिवृष्टि भएको” समाचार दिँदैन । “भारी वर्षा भएको रिपोर्टमा हकिकत पस्किरहेका” हुन्छन् । म पनि झन्डै त्यस्तै छु ।
यसरी आफ्नै मातृ र कर्मभाषा त शुद्ध बोल्न नसक्ने मैले अङ्ग्रेजी भाषाको विषयमा आधिकारिकताको कुरा गर्नु बिनासित्तिको डिङ हकाइमात्रै हुन्छ । फेरि, कुनै विषयको शुद्धाशुद्ध मूल्याङ्कनको लागि जुन विषयको मूल्याङ्कन गर्न लागिएको हो त्यसमा गतिलो दखल हुनुपर्छ र जसको कामको मूल्याङ्कन गर्न लागिएको हो त्यो काम गर्नेभन्दा बढी जान्ने हुनुपर्छ । मसँग त्यो क्षमता छैन । त्यसैले अनूदित पुस्तकको भाषाको विषयमा एउटा बाहेक म धेरै कुरा गर्दिन ।
यो कृति र यसका अनुवादकहरूमध्ये राजन खतिवडाजी मात्रै नभई अरू दुई जना, जो जर्मन नागरिक हुनुहुन्छ, को जति नेपाली भाषाकै पनि ज्ञान मसँग छ भनेर म दावी गर्दिन । कुनै पनि भाषा काम चलाउन जान्नु र त्यस भाषाको प्राज्ञिक पक्षको जानकार भएर प्रयोग गर्नु नितान्त भिन्न कुरा हुन् । त्यसैले मलाई लाग्छ- अनुवादक तीनैजना जतिको नेपाली भाषाको पनि ज्ञान मसँग छैन । अङ्ग्रेजीको त कुरै छोडौं । त्यसैले अनूदित कृतिको भाषाको विषयमा म मूल्याङ्कनकर्ताको स्थानमा बसेजस्तो गरेर म केही भन्दिन मात्र होइन भन्ने हैसियत पनि ममा छैन किनभने म मुख्यरूपमा मुद्दाका फाइल बोकेर अदालततिर कुद्ने वकील हुँ । भाषाको विद्यार्थी वा प्राज्ञिक व्यक्ति होइन ।
मूल्याङ्कन गर्न आफू सक्षम नभए पनि विश्वास गर्न र आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्न त ढुक्कसँग पाइन्छ । कुनै विषयको मूल्याङ्कन गर्नु र विश्वास गर्नु फरक-फरक कुरा हुन् । त्यसैले यो अनुवादको भाषामा त्रुटि छैनन् वा रहेछन् भने पनि अत्यन्त नगन्य छन् भन्नेमा मचाहिँ विश्वस्त छु । जसले यो पुस्तक पढ्नु हुन्छ उहाँले अनुवादको भाषिक पक्षमा पनि शङ्का राख्नु हुन्न भन्ने मलाई विश्वास छ ।
मैले विश्वास गर्नुको अर्को कारणचाहिँ यो पुस्तक अनुवाद भइरहेको बखतमा उहाँहरूको नेपालमा रहेको अस्थायी कार्यालयमा मलाई पनि निम्त्याइएकोले म पनि पुगेको थिएँ । अनुवादमा गरिएको मेहनत र प्रयोग भएका कतिपय स्रोतहरू मेरै आँखाले देखेको छु । मूलतः नेपाली भाषामा लेखिएको उक्त कानूनको भाषाको अङ्ग्रेजी अनुवाद गर्दा ठेट अङ्ग्रेजी नै होस् भनेर समकालीन शब्दकोषहरू र साहित्य प्रयोग गरिएका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण- सन् १८५५ अर्थात् १९१० को ऐन प्रकाशित हुनुभन्दा करिब १ वर्षपछि प्रकाशित Horace Hayman Wilson को A Glossary of Judicial and Revenue Terms, and of Useful Words Occurring in Official Documents जस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गरिएका छन् । त्यो शब्दकोषको मूल विशेषता मूल शब्दहरू रोमन लिपिमा लेखी जुन भाषाबाट त्यो शब्द आएको हो त्यही भाषाको लिपिमा त्यो शब्द लेखिएको र त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा परिभाषा गरिएको छ । उक्त शब्दकोष १९१० को ऐनको समकालीन शब्दकोष भएको र उक्त ऐनमा नेपालीका अतिरिक्त संस्कृत, फारसी, अरबी तथा अङ्ग्रेजी शब्दहरूसमेत प्रयोग भएकाले त्यस शब्दकोषको प्रयोगले त्यसको आधिकारिकतामा थप योगदान दिएको छ (जानकारी र सङ्कलनको लागि- यो शब्दकोष सन् २०१४ देखि एसिया ल हाउसः हैदराबादले पुनःमुद्रण गरी प्रकाशन गरिरहेकोछ)।
आधिकारिकताको विषयमा अर्को एउटा कुराः
आधिकारिकताकै चर्चा भइरहेको मेसोमा एउटा विषय उप्काइहालूँ । अनूदित पुस्तकमा राष्ट्रिय अभिलेखालयको तर्फबाट सौभाग्य प्रधानाङ्गले प्राक्कथन लेख्नुभएको छ । त्यसमा उहाँले “The National Archives of Nepal is preserving not only the oldest extant manuscript of the Ain, but also manuscripts or prints of all its subsequent amended versions. ” भन्ने लेख्नुभएको छ । उहाँको यो वाक्य, त्यसमा पनि खासगरी “all” भन्ने शब्द, सँग सहमत हुन कठीन छ किनभने त्यो ऐन कतिपटक संशोधन भयो भनेर कसैले ठोकुवा गर्न सक्ने आधार मैले देखेको छैन । ऐनका कतिपय व्यवस्था श्री ३ महाराजबाट तुरुन्त संशोधन हुने त्यही संशोधित व्यवस्था अड्डा अदालतमा “पत्र”साथ पठाइने गरेको रहेछ । पछि पुस्तककारमा छापिँदा कतिपय संशोधित व्यवस्था जस्ताकोतस्तै एकीकरण भएर छापिने र कतिपय पुनः संशोधन भएर भाषा परिवर्तन भएर आउने गरेका प्रमाण छन् । त्यसैले राष्ट्रिय अभिलेखालयको प्रमुखले “सबै” हस्तलिखित र मुद्रित संशोधनहरू पनि संरक्षित छन् भनेर नलेखिदिएको भए बढी यथार्थपरक हुन्थ्यो ।
पुस्तकको प्राप्तिः
अर्को खुसीको कुरा छ- कागजी पुस्तक (हार्ड कपि) को रूपमा यो नेपालमा पाइँदैन तापनि विद्युतीयप्रति भने सित्तैमा जोसुकैले पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ । कागजी पुस्तक भने अहिलेको लागि www.amazon.de, https://www.buchhandel.de/. र www.amazon.co.uk मा मात्र उपलब्ध छ । सित्तैँमा आफ्नो देशको पहिलो कानूनको अनुवाद डाउनलोड गरेर अध्ययन-अध्यापन गर्न गराउन पाउनुलाई हर्षको विषय मान्नुपर्छ । पुस्तक यो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ https://doi.org/10.17885/heiup.769।
अनुवादकले मलाई जानकारी दिएअनुसार उहाँहरू यो पुस्तक नेपालका प्रकाशकले पनि प्रकाशन गरून् भन्ने चाहनुहुन्छ । निजी व्यवसायिक प्रकाशकहरू पुस्तक प्रकाशन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ तापनि व्यवसायिक निजी प्रकाशकले प्रकाशन गर्दा उनीहरूको उद्देश्य र पुस्तकको अद्बितीयताको कारणले मूल्य बढी राख्न सक्ने सम्भावनाको कारणले उहाँहरू सकेसम्म गैरमुनाफामूलक निकाय तथा संस्थाहरू (सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी वा गैरसरकारी) ले प्रकाशन गरिदिएमा सबैलाई खरिद गर्न सहज हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको इच्छा रहेको छ । कानून मन्त्रालय, नेपाल कानून आयोग, नेपाल ल क्याम्पस, कानून मन्त्रालय, कानून किताब व्यस्था समिति वा संसद् लगायत कुनै पनि निकायले यो पुस्तक प्रकाशित गरिदिए अत्यन्त उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लागेको छ र सम्बन्धित निकायहरूले यो मौका गुमाउने छैनन् भन्ने विश्वास पनि लिएको छु ।