दलितलाई कोटा होइन, निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य

नेपालमा विद्यमान जातीय प्रथा परापूर्वकालदेखि चलिआए पनि यसमा समयअनुसार सुधार हुन सकेको छैन। व्यवस्थाहरू बदलिए पनि जातीय विभेद यथावत् देखिन्छ। मुलुकी ऐन २०१९ बाट जातपात छुवाछुत गर्न नपाइने कानुन ल्याइए पनि व्यवहारमा जातपात यथावत् देखिनु हिन्दभित्रको अत्यन्त खराब पक्ष पनि हो।

यही जातीय छुवाछुतको कारणबाट धर्ममाथि हमला गर्नेलाई सजिलो बाटो बनेको छ।

अहिले पश्चिमा देशले नेपालका डलरमा बिकाउ केही नेता तथा हिन्दूविरोधीको सहयोगमा लाखौँ डलर खर्च गराएर नेपालका हिन्दू र बौद्धमार्गी गरिब तथा दलित जनतालाई विभिन्न लोभलालचमा पारी धमाधम धर्म परिवर्तन गर्न मद्दत पुर्‍याइरहेका छन्।

यसबाट समाजमा परिवारभित्र असहिष्णुता बढ्न सक्ने र भविष्यमा झैझगडा भई धार्मिक युद्ध हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ।

जुन कुरा पश्चिमाहरूले अन्य गरिब देशमा पनि देखाइसकेका छन्।

हुन त हिन्दू धर्मका पुराण, ग्रन्थमा जातबारे उल्लेख गरेको पाइँदैन।

खासगरी कामको आधारमा वर्ग छुुट्ट्याइएको छ। श्रमको काम गर्ने शिल्पीलाई पानी नचल्ने बनाइनु हाम्रा समाजकै लालबुझक्कड ठालुहरूबाट सुरु भएको बुझ्न सकिन्छ। यस जातीय प्रथालाई उन्मूलन गर्न राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्ने हो तर सिर्फ भाषणमा मात्र सीमित देखिन्छन्। नेताले जातीय र क्षेत्रीयताको नारा दिएर जनतालाई विभाजित पार्दै राजनीति गरिरहेका छन्।

उनीहरू देशबाट गरिबी हटाउने नारा दिन्छन् तर गरिबबिना राजनीति गर्न कठिन पर्ने हुँदा यसलाई निमिट्यान्न पार्न चाहँदैनन्। त्यस्तै, जातीयताका नाममा मत लिन उनीहरूलाई आ–आफ्ना जातमा समूहगत बनाई आफ्नो पक्षमा मत लिन सक्रिय देखिन्छन्। नेपालको सुदूरपश्चिममा छाउपडी, देउकी प्रथा र जातीयताको भेदभाव अत्यधिक छ।

माथिल्लो जात र तल्लो जातको पानी पिउने धारा पनि फरक हुुन्छ। यही समस्या प्रदेश २ मा पनि व्यापक छ। एउटै स्कुलमा तल्लो जातिलाई पढ्न दिइँदैन। त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले ‘छोरी पढाऊ, छोरी बचाऊ’को नारा दिए तर तल्लो जातिलाई पढाऊ र जातीय प्रथा उन्मूलन गरौं भनेनन् र अरूले पनि कहिल्यै कसैले भनेका छैनन्।

किनकि उनीहरूमा आफ्नो जातको समर्थन गुम्ला कि भन्ने डर छ। तबसम्म राजनीतिको तहबाट जातभात उन्मूलन गर्न कठिन हुन्छ जब समाजका ज्येष्ठ नागरिक नै यस कुप्रथालाई हटाउन अग्रसर हुँदैनन्।

यदि, समाजका बुुद्धिजीवी, समाजसेवी भनिएका वरिष्ठ व्यक्तिले गाउँका दलित भनिएका तल्लो जातका मान्छेलाई सामूहिक रूपमा भोज ख्वाएर आफू पनि त्यस भोजमा सम्मिलित हुन थाल्ने हो भने यो जाति प्रथा हटाउन त्यति कठिन हुँदैन।

त्यस्तै, नेताहरूले पनि दलितसँग बसेर एउटै भोजमा सँगै खाना खाने हो भने यसले सकारात्मक सूचना प्रवाह गर्छ।

खासगरी, नेपालका सुदूरपूर्वबाट यो लहर ल्याउन आवश्यक छ। किनभने नेपालको पूर्व क्षेत्र धेरै पहिलेदेखि शिक्षामा अगाडि मानिन्छ। त्यहाँ सामाजिक चेतना पनि बेसी पाइन्छ। मलाई सम्झना छ २०३४ सालमा झापास्थित चन्द्रगढीको एउटा कार्यक्रम जहाँ यातायात संघको महाधिवेशनको समापन कार्यक्रममा भोज आयोजना गरिएको थियो।

त्यस कार्यक्रममा महाकाली अञ्चलदेखिका बस व्यवसायीको उपस्थिति थियो। खाना खाने स्थानमा प्लेट दिने काम एक जना बसका स्टाफ टेकबहादुर विश्वकर्माले गरिरहेका थिए।

त्यो देखेपछि मलाई केही अप्ठ्यारो लागेर मेरा पिताजी जो कार्यक्रमका आयोजक हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई गएर भनेँ, ‘बुुवा यहाँ टेकबहादुर दाइलाई कसैले चिनेर विरोध गरे भने निकै अप्ठ्यारो पर्छ कि!’ त्यसबेला उहाँले काम गर्ने फुर्तिलो मान्छे पनि चाहियो, फेरि अहिलेको जमानामा त्यस्तो कुरा हेरेर साध्य हुँदैन भन्नुभयो।

०४६ सालमा उनै टेकबहादुरका छोरा र भान्जालाई आफू कार्यरत स्थान सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरमा रहँदा ब्यारेकमा सफाइ गर्ने काममा लगाएको थिएँ। तर, उनीहरू भान्सामा पसेर सरसफाइ गर्न आनाकानी गरेको देखेपछि स्थानीयले तल्लो जातको हो कि भनेर शंका गर्न थालेपछि उनीहरूलाई ब्यारेकबाहिर खाद्य संस्थानमा सार्नुपरेको थियो।

जातीय विभेद पूर्वभन्दा पश्चिममा अलि बढी नै छ भन्ने प्रतिनिधि दृष्टान्त हो यो। यदि, नेताहरूले दिलैदेखि यसलाई हटाउन चाहेको भए लोकतन्त्र आइसकेपछि पार लाउनुपर्थ्यो।

तर, झन् यसलाई राजनीतिको रंग दिएर समाज बिथोल्ने कार्य भइरहेको छ। केही वर्षअगाडि सुदूरपश्चिमको एउटा पहाडी जिल्लामा एक जना दलित केटाले माथिल्लो जात भनिएकी केटीलाई भगाउने प्रयास गरिँदा निर्ममतापूर्वक ६ जना दलित युवा मारिनुपरेको थियो।

काठमाडौँमा केही दिनअघि सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले आफूलाई दलित भन्दै डेरा नदिएको भनी घरबेटीलाई प्रहरीले तीन दिन थुनामा राख्यो।

यदि, हाम्रा देशका नेता बुुद्धिजीवीलाई यस जातीय विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै साँच्चै समाधानतर्फ लाग्ने हो भने समाजका बुद्धिजीवी वरिष्ठ व्यक्तित्व, पार्टीका कार्यकर्ता तथा जागरुक युवाको साथ लिएर गाउँ तहदेखि नै क्रमशः सुधार गर्दै लान आवश्यक छ।

यदि, प्रत्येक नेताले दलितका छोराछोरीलाई आफूसँग राखेर पाल्ने र पढाउने गरे भने पनि यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ।

खालि राजनीतिक रंग मात्र दिइरहने हो भने क्रिश्चियनको स्वार्थ पूरा हुने गरी धर्म बदल्ने र समाजमा धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने भन्दा अरू केही काम हुुँदैन।

उच्चस्तरको शिक्षा र ओहोदा प्राप्त भएपछि समाजमा आपसेआप प्रतिष्ठा बढ्छ। सरकारले पनि दलितको नाममा कोटा वितरणभन्दा उनीहरूको परिवारलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नु उपयुक्त हुन्छ। स्वरोजगार गर्ने अवसर गाउँसम्म पुर्‍याउँदा दलितप्रति जनताले गर्ने सम्मान तथा स्वाभिमान पनि क्रमशः बढ्नेछ।

राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, यसका अंग र नागरिक समाजले अब तल्लो जात, माथ्लो जात या दलित भनेर समूह छुटाउने होइन, उनीहरूको नाम या थर भनेर सम्बोधन गरियोस्।

हामी कतिपयलाई तल्लो जातका थरसमेत थाहा छैन। कतिपय थर बाहुनसँग मिल्छन्। तल्लो जातिले आफैँले आफैँलाई दलित वा तल्लो जातको भनेर हीनताबोध गर्नु हुुँदैन।

कुनै परचक्रीको उक्साहटमा लागेर समाजमा मनमुटाव र तनाव बढाउनुभन्दा दलित स्वयंले शिक्षामा ध्यान दिँदै शिक्षाको स्तर बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ। शिक्षाको ज्ञानको स्तर बढ्दै गएपछि राम्रो ओहोदाको अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ।

उच्चस्तरको शिक्षा र ओहोदा प्राप्त भएपछि समाजमा आपसेआप प्रतिष्ठा बढ्छ। सरकारले पनि दलितको नाममा कोटा वितरणभन्दा उनीहरूको परिवारलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नु उपयुक्त हुन्छ। स्वरोजगार गर्ने अवसर गाउँसम्म पुर्‍याउँदा दलितप्रति जनताले गर्ने सम्मान तथा स्वाभिमान पनि क्रमशः बढ्नेछ।

यदि, सरकारले सबै गरिब जनतालाई निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउनुका साथै बेरोजगार भत्ता दिन थाल्ने हो भने गरिब र तल्लो जात भनिएका सबैले लाभ प्राप्त गर्नेछन्।

तल्लो जातिलाई दलित भन्न प्रतिबन्ध लगाइयोस्। उनीहरूको नाम र थरका आधारमा मात्र सम्बोधन गरियोस्।

उनीहरूलाई कोटा होइन शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुुल्क दिने र काममा प्रोत्साहन गरियोस्। आज कतिपय सुनको काम गर्ने तल्लो जातिका मानिस व्यवसायी बनेर करोडपति बनेका छन्। यो समूहलाई सहानुभूति होइन, हौसला र अवसर प्रदान गरियोस् नकि तिरस्कार। कुनै पनि व्यवसाय गर्न कुनै जातिलाई रोकिएको छैन र व्यवसाय गरेकै कारण कुनै व्यक्ति, समूह, जातले आफूलाई कमजोर नठानोस्।

जसरी रोजगारको सिलसिलामा बिदेसिएका युवायुवती जतिसुकै फोहोरी र अप्ठ्यारो काम गरेर पैसा कमाउन तल्लीन छन्, जहाँ जातभातको कुनै मतलव गरिन्न, त्यसैगरी नेपालमा पनि कामको आधारमा कसैप्रति भेदभाव गरिनुहुन्न।

साउन ४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्