स्थायी अस्थीरताले घेरिएको विश्वको धनी मुलुक

नेपाल विश्वकै धनी मुलुक हो भनेर मान्नु पर्ने प्रशस्त आधार छन्। प्रतिव्यक्तिको भागमा पर्न जाने उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको हिस्सालाई आधार मान्दा निश्चित रूपमा नेपाल विश्वको धनी मुलुक हुन सक्छ। प्रकृतिले उपलब्ध गराएका साधन-स्रोतलाई शास्त्रीय अर्थशास्त्रले ‘निःशुल्क उपहार’ मानेको थियो तर अहिले अभाव खड्किँदै जाँदा प्राकृतिक साधन-स्रोत अति नै मूल्यवान हुन पुगेका छन्। प्राकृतिक सम्पत्तिको सम्वर्धन गर्ने गराउने बिषयमा विश्वभर चासो बढेर गएको छ। नेपाल तिनै मूल्यवान प्राकृतिक सम्पदाले भरिभराउ मुलुक हो।

नेपालमा जलस्रोत, खनिज सम्पदा, वन-जङ्गल, प्राकृतिक सुन्दरता, हिमाल, ताल-तलैया, नदिनाला, बहुभाषा र जनजातीयुक्त विविधता अतुलनीय छन्। नेपालको जलस्रोतबाट वाणिज्य रुपमै ४३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुनसक्ने कुराको तथ्य प्रकाशमा आइसकेका छन्। बालुवागिटी ढुङ्गा खानीदेखि सुन जवाहरातसम्मका खनिज सम्पदा नेपालमा पाइएका छन्। नेपालीले श्रम बेचेर विदेशीलाई धनी बनाउने वाद्यताको क्षमता पनि प्रदर्शित गरिसकेका छन्।

यहानेर प्रसङ्ग जोडन सकिन्छ कि वेलायत यौटा यस्तो मुलुक हो जोसँग यति धेरै प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध देखिँदैन तर उसले धनी हुने सौभाग्य आर्जन गरेको छ। जसको जनसंख्या नेपालकोभन्दा झण्डै दोब्बर अधिकमात्र हो। सन् २०२० मा बेलायतको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन ३९,१०२ अमेरिकी डलर थियो भने नेपालको ८३२ मात्रै थियो। मानव निर्मित वा आर्जित धनको बाँडफाँट गर्दा प्रतिव्यक्ति अंशमा परेको सानो रकमलाई आधार मानेर नै नेपालको हैसियत गरिव किटान गरिएको हो।

बेलायतले राजनीतिक स्थायित्व र औद्योगिक उन्नतिमार्फत आफूलाई निरन्तर सम्वृद्धि पथमा अडिग राख्न सक्यो। त्यसैको प्रतिफल स्वरुप वेलायती नागरिकले स्वतन्त्रता, अधिकार र प्रजातन्त्रको भरपूर उपभोग गर्न सकेका छन्। त्यसोत कोरोना भइरसको महामारीबाट जोगिन आफ्नै लगानीमा भ्याक्सीन उत्पादन गरेर करिव ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिकलाई भ्याक्सीन लगाउन सफल पनि भयो। भ्याक्सीन पाउन विश्वका धेरै मुलुकले वेलायतको मुख ताकिरहेको अवस्था छ।

प्रतेक नागारिकले तिरेको करको विवरण वर्षान्तमा घर-घर पठाएर पाइपाइ हिसाब दिने चलन छ। सरकारप्रति मानिसको भरोसा रहेकै कारण कर तिर्ने कुरामा वेलायतीहरू गुनासो गर्दैनन्; बरू समर्थन गर्छन्। स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क छ; सरकारले पुरै जिम्मा लिंदै आएको छ।

स्वतन्त्रताको नाममा मनपरी गर्न सकिने अवस्था वेलायतमा पटक्कै छैन। कानूनको पालनामा किंचित कसर बाँकी रहेको देखिँदैन। कानून पालना गर्ने गराउने मामिलामा त्यति नै कठोर व्यवस्था छन्; ब्यवहारमा समेत। कानून बनाउने विधायकहरूबाट कुनै पनि बहानामा विधिलाई उल्लङ्घन गर्ने गराउने कुरा सोच्न पनि सकिदैन।

यता नेपाल आफ्नो गर्भमा अपार सम्भावना लिएर पनि अति गरिव मुलुकको दर्जाबाट आज पर्यन्त माथि उक्लन सकेको छैन। नेपाली जनताले विकास र स्थायित्व बाहेक चाहेको केही होइन। गरिबीको उन्मूलनबाटमात्रै वास्तविक स्वतन्त्रता बहाली हुनसक्छ।त्यसको चाहनामा आन्दोलन भए, नेपाली मरे, मारिइए। सरकार चलाउन नेता, दल सबैको छनौट भइसक्यो। तर मुलुकको विकास र स्थायित्वको जिम्मा लिएर सिंहदरवारलाई गन्तब्य बनाएकाहरूले नेपाली जनतालाई झन् गरिब बनाएका छन्। जनतालाई ढाँट्ने क्रम निरन्तर छ। तीस-चालीस वर्षसम्म पटक पटक असफल भइसकेका पात्रको प्रवृत्तिमा राजनीतिलाई आश्रित रहन वाध्य पारिएको छ। सफल पात्रको खोजी गर्ने काममा असफल पात्रको नेतृत्व वाधक दखिएको छ।

सत्तामा व्यक्ति वदलिएका छन् तर प्रवृत्ति वदलिएको छैन। यस्तो कमजोर राजनीतिक संस्कारमा देशी विदेशी कुख्यातहरूको चलखेल मौलाएको छ। नेपालमा अस्थीरताले झन् स्थायित्व ग्रहण गर्दै गएको अवस्था विद्यमान छ। नेपालमा बनेका कुनै पनि सरकारसँग उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको सर्वाधिक सदुपयोग गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम नै देखिएन।

पछिल्लो समयमा गठन हुन पुगेको वर्तमान सरकार पनि कुहिरोको काग झैं सिंहदरवार छिरेको छ, विना योजना र तयारी! भाग्यमानीहरूलाई अदालतको ‘चिट्ठा’ परेको छ। असल राजनीतिक निर्णय लिन नसकेर न्यायालयलाई  गुहार्ने,  गुहार्न वाध्य पार्नेहरूबाट देश कति बित्ता अघि बढन सक्ला? प्रश्नहरूकै बिचमा त्याग हराएको, पाखण्ड मौलाएको परिणाम देखियो।

संयोग हो वा नियत; नयाँ सरकार बने लगत्तै इन्धनको मूल्य बढ्यो, सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति दलको निजी बैठककालागि प्रयोग भयो र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका दलका उच्च पदाधिकारी धरौटीमा छुटे, प्रधानमन्त्रीद्वारा अकुटनीतिक तरिकाबाट राजदूतहरू भेटियो भनेर सरकार बनेको ४८ घण्टा नपुग्दै आलोचना हुन थालेका छन्। जनताले फरक अनुभव सँगालेको महशुस गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? परिस्थिति धमिलो भयो भनेर सङ्लो पार्ने चाहना ब्यक्त गरिएको हैन र!

सत्य के हो भने विकास र सम्वृद्धिका लागि स्थायित्व पहिलो शर्त हो। अनि नेतृत्वको दृढता पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि स्थायी सरकार जरूरी छ। प्रजातन्त्रमा स्थायित्वका लागि बहुमतलाई सबैभन्दा बलियो आधार मानिने गरिएको छ तर नेपालमा विगतको बहुमतको सरकारले काम गर्न सकेन। दुई तिहाइ बहुमत पाएको निवर्तमान सरकार पनि टिक्न सकेन। अल्प अवधिमै विघटन गरियो।

सरकारको नेतृत्वकर्ताहरूले नै बहुमत जस्तो ‘स्थायी’ अवसरलाई अल्पमततिर धकेले। सन् १९९० देखि २०१७ सम्मको २७ वर्षमा सत्ताइसै पटक प्रधानमन्त्री फेरबदल गर्ने सबैभन्दा अस्थिर काम भएको छ नेपालमा। यही नै बलियो आधार हो कि- नेपालमा राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिने बाहेक विकास, सम्वृद्धि र जनजिवीकाका सवालहरूमा सरकार र नेतृत्वको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। जनतामा निराशा चुलिंदै गएको छ।

नेपाल जलस्रोतमा अति नै धनी मुलुक हो। यसबाट बिजुली, सिंचाइ र खाने पानीको राम्रो प्रवन्ध मिलाउन सकिन्छ। निर्यात बढाउन सकिन्छ। तर जलबिद्युतको उत्पादन हजार-पन्ध्र सय मेगावाट नाघ्न सकेको छैन। खेतबारी बाँझिएका छन्। पिउने पानीको अभाव छ। स्रोतसाधन नहुनु बेग्लै कुरा हो तर नेपालमा अपार प्राकृतिक स्रोत साधन भएर पनि उत्पादनमा ल्याउन नसकिनु, दुरुपयोग हुनु भनेको बेइमानी हो। ठगी हो।

मुलुकमा भएका स्रोतसाधनमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग छैन। यसका लागि खासगरी भारत र चीनलाई समेत विश्वासमा लिएर त्रिपक्षीय साझा हितको कार्यक्रम अगाडि बढाउन जरुरी छ। अन्यथा नेपाल एक्लै वा उल्खित कुनै एक मुलुकसँगमात्र नजिक रहेर कार्यक्रमको डिजाइन गरियो भने थप अस्थिरता निम्त्यानु सिवाय कुनै उपलब्धि हुन नसक्ने विगतको अनुभवले देखाइ सकेको छ।

लगानीको वातावरण तयार गर्न सरकारले आफ्नो विश्वसनीयतालाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ। नवगठित नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले कोरोना महामारीबाट रुग्ण भएको अर्थतन्त्रको सुधार अभियान स्वरुप उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका विशिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई भेटेर छलफल गरेको कुरा ट्विट गरे। उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले धेरै पहिलेदेखि राजनीतिक स्थायित्व र सुरक्षाको सवाल उठाउँदै आएको छ। यस कुराको प्रत्याभुति बिना आन्तरिक लगानी परिचालित हुनसक्ने देखिदैन। जब आन्तरिक लगानीकर्ता नै उत्साहित छैनन् भने बाह्य लगानी कसरी आकर्षित होला! यसरी गरिने ‘छलफल’ र ‘ट्विट’ सजिला, कर्णप्रिय ‘पपुलिष्ट’ कुरा हुन; चाहिएको त देख्न (भिजिवल) र छुन (टेन्जिवल) सकिने प्रतिफल हो। असल प्रतिफल पाउने प्रतिक्षा अधैर्य बन्दै गएको छ। तथ्यपरक, व्यवहारिक र मौलिक कार्यक्रमको चयन र कार्यान्वयनको प्रतिवद्धताले मात्रै सरकारको विश्वसनीयतालाई बलियो बनाउन सक्छ।

विकासका लागि स्थिर सरकार आवश्यक हुन्छ। जनताले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै बहुमत र दुई तिहाइ जनमत दिएर स्थिर सरकार चलाउन दलहरूलाई जिम्मा दिइसकेका छन्। प्रजातन्त्रमा स्थिर सरकार जनादेशको आधारमा बहुमतद्वारा गठन हुने गर्दछ भने सरकारको बहु-केन्द्रित (पोलिसेन्ट्रिक) संरचनालाई अधिकार र दायित्वको स्पष्ट विकेन्द्रिकरणले निर्धारण गर्दछ।

जनचाहना पुरा गर्न सक्ने सरकार स्थिर र बहु-केन्द्रित हुन सक्नु पर्छ भन्ने मान्यता छ। तर नेपालमा सरकारलाई स्थायित्व दिने र बहु-केन्द्रित बनाउने सवालमा हेलचेक्र्याइँ हुँदै आएको छ। आफ्नै दलले सरकार ढाल्ने कुसंस्कार बसेको छ। नव गठित वर्तमान सरकारका प्रमुख पनि कुनै दिन आफ्नै दलको सरकार ढालेर हर्ष बढाइँ गरेका थिए। तर नजिर के छ भने अति नै विवादास्पद मानिएका निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने बिषयमा मतदान हुँदा रिपब्लिकन पार्टीले महाभियोगको विपक्षमा मतदान गरेकोले ट्रम्प सरकार पुरै अवधि चल्यो।

विचार र कार्यक्रमको अभावका कारण नेपालमा राजनीतिक परिस्थिति ‘भ्याकुम’ हुँदै गएको देखिएको छ। त्यसैगरी विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोतको विनाश तीब्र भएको छ। मुलुकमा सम्वृद्धिलाई छेक्नेगरी चुनौतीहरू थपिएका छन्। आगामी दिन अझै चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ। बितेका अँध्यारा रातले उज्यालो अवसरको तीब्र प्रतीक्षा बढाएको छ।

सरकारको कार्य क्षमतालाई ‘वर्ल्ड गभर्नेन्स इन्डिकेटर’ का छवटा सूचकाङ्क (इन्डिकेटर) मार्फत मूल्याङ्कन गर्ने चलन पनि छ। ती छवटा सूचकाङ्कमा जनआवाज र दायित्व, शून्य हिंसा आतंक र राजनैतिक स्थायित्व, शुशासनको प्रभावकारिता, नियमनको गुणस्तर, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेका छन्। सरकारको कार्य दक्षता मूल्याङ्कन गर्ने यो विधिलाई विश्व बैंकले पनि आधार मान्दै आएको छ।जस अनुसार सानो अङ्कले कम र ठूलो अङ्कले उच्च स्तरको अवस्था देखाउँछ। उक्त विधि अनुसार सन् १९९६ र २०१६ का नेपाल सरकारको कार्य दक्षतालाई तलको मूल्याङ्कन तालिकाबाट देखाउने जमर्को गरिएको छ।

 क्रम वर्ल्ड गभर्नेन्स इन्डिकेटर’ प्राप्ताङ्क  (१९९६) प्राप्ताङ्क(२०१६)
जनआवाज र दायित्व ४६ ३९
शून्य हिंसा आतंक र राजनीतिक स्थायित्व ४६ २०
शुशासनको प्रभावकारिता ४२ २०
नियमनको गुणस्तर ३६ २४
विधिको शासन ५१ २०
भ्रष्टाचार नियन्त्रण ३२ २४
  • दशमलव ५ भन्दा माथिको अङ्कलाई १ मानेर पूर्णाङ्क दिइएको
  • स्रोतः लेखकको अघिल्लो अनुसन्धान

नेपालमा सन् १९९० तिर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको र २०१५ मा अहिलेको गणतान्त्रिक संविधान जारी भइसकेको समय हो। उक्त अवधिले बहुदल र गणतान्त्रिक सरकार र तिनको कार्य दक्षतालाई मिश्रत रुपमा देखाएका छन्। यसरी सन् १९९० तिरका सरकारको कार्य दक्षताको तुलनामा २०१६ का सरकारको दक्षता सबै सूचकाङ्कले निकै नै निराशाजनक देखाएको छ।

राजनीतिक स्थायित्वको कुरा अझ विस्तृतगर्दासन् १९९६ मा ४६ अङ्क रहेकोमा २००३ मा एकाएक ५ मा झरेको देखिन्छ। यतिबेलाको समयले मओवादी हिंसाकालको प्रतिनिधित्व गरेको छ। यसैगरी २०११ मा ८ अङ्क, २०१५ मा १४ र २०१६मा २० सम्म पुगेकोले केही सुधार देखिए पनि अपेक्षित हुन सकेको छैन। यसरी सरकारको कार्यदक्षता पनि गिर्दै गएको छ।

सरकारमा वामपन्थीहरू सम्मिलित दललाई प्राप्त भएको दुई तिहाईइ जनमतले मुलुकमा स्थायित्व आउँछ कि भन्ने आशा अहिले निराशामा परिणत भैसकेको छ। आफ्नै दलका गुटको असहयोगका कारण विसं २०४८ मा गठित नेपाली कांग्रेसको सरकार र निवर्तमान वामपन्थी सरकार भताभुङ्ग भए। बहुदलीय पद्दतिमा प्रतिपक्षीले सरकार ढाल्ने रणनीति अंगाल्नुलाई स्वभाविक मानिए पनि दल भित्रको झगडाले अर्को दलको नेतृत्वलाई समर्थन गर्न जानु, ‘वेष्टमिनिष्टेरियल सिष्टम’ मा सरमको बिषय हो। तर नेतृत्व तह भने यस्तै फोहर मोथेर प्रजातन्त्रको नौनी निकाल्न आतुर देखिएको छ।

स्वतन्त्रता र अधिकार प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ। यसैको माध्यमबाट सम्वृद्धिको चाहना पुरा गराउने दायित्व नेपाली जनताले दलहरूलाई सुम्पिँदै आएका हुन्। तर दलहरुको गतिविधि भने राज्य व्यवस्था र संरचना भत्काउँदै गएको देखिएको छ। सरकारको गिर्दो कार्य दक्षता र दलहरूको अनमेलमेलको गतिविधिकै कारण देशमा अस्थिरता स्थायी बनेको छ।

सरकारलाई बहु-केन्द्रित,जनउत्तरदायी हुन स्वयम् दलहरू वाधक देखिएका छन्। भविष्य झन् अँध्यारो देखिएको छ। तथ्यहरूले प्रजातान्त्रिक सरकारको कार्य दक्षता निरन्तर ह्रास हुँदै गएको देखाएको छ। मुलुकको तीसौं बर्ष अस्थिरतामा बितिसकेको छ। नेपालभित्र धमिलिएको वातावरणलाई आफ्नो पक्षमा पार्न वाह्य शक्तिको चलखेल झनझन् पेचिलो बन्दै गएको छ।

अपार प्राकृतिक बहु-स्रोतमा अति नै सम्पन्न नेपाल यति बिघ्न गरिव हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन। मुलुक गरिव हुनुमा केवल राजनीतिक क्षेत्रको अकर्मण्यता बाहेक अरु केही पनि देखिदैन!बर्षेनी सरकारको नेतृत्व बदल्न दलकै गुटले फुटको चर्खा चलाएको, जल बालुवा गिटी ढुङ्गा लगायत प्राकृतिक स्रोतको अपचलनमा सरकारी संयन्त्र नै सामेल हुने गरेको, रेमिटेन्सको लाभ र चुनौतिका बारेमा उदाशीन देखिएको, ऋण र व्यापार घाटामा तीब्र वृद्दि हुँदैगएको, सरकारको कार्य दक्षतामा निरन्तर गिरावट आएको जस्ता कारणहरूले गर्दा सोच्न वाद्य बनाएको छ कि कहिलेसम्म यसरी जान सकिएला!?बहुमत र दुई तीहाइ जनमत पाएका सरकारले पनि राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेको विकल्प के होला?! चुनौति उर्लिएर आएका छन्।

विचार र कार्यक्रमको अभावका कारण नेपालमा राजनीतिक परिस्थिति ‘भ्याकुम’हुँदैगएको देखिएको छ। त्यसैगरीविकासका नाममा प्राकृतिक स्रोतको विनाश तीब्र भएको छ। मुलुकमा सम्वृद्धिलाई छेक्नेगरी चुनौतिहरू थपिएका छन्। आगामी दिन अझै चुनौतिपूर्ण हुने निश्चित छ। वितेका अँध्यारा रातले उज्यालो अवसरको तीब्र प्रतिक्षा बढाएको छ।

प्रजातन्त्र त्याग्न सकिंदैन तर विकृतिको चरम स्वरुपलाई नै प्रजातन्त्र मानेर भ्रममा रहन पनि मिल्दैन। आउने‘मौसम अनुसारको ट्युनिक’मा सजिन समयले सबैलाई झन्डै अन्तिम अवसर दिएको छ। निश्चित छ स्थायित्व वहाली नभएसम्म विकास र सम्वृद्धिको कामना सपनामामात्रै सीमित हुनेछ।कृपया, नेपाल स्रोत साधनमा धनी देश हो तर हामी कसरी गरिव हुन पुग्यौं भनेरमात्रै प्रश्न गर्ने बानी बसालौं। नेपालको प्राकृतिक सम्पन्नतालाई मनन गर्दै सरकारको स्थायित्व र स्रोतको सदुपयोगमा एक सूत्रीय मान्यता अघि बढाउँ। ढिलो नगरौं।

@simantablog

 

 

 

 

 

साउन ५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्