विद्युत महसुल विवाद समाधान गर्न उर्जामन्त्री भुसालसँग उद्योगीको माग

काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारी र उद्यमी व्यवसायीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भुसालसँग उर्जा मन्त्रालयमा भेट गरेको छ ।

सो अवसरमा नवनियुक्त उर्जा मन्त्री भुसाललाई महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष गोल्छाले औपचारिक बधाई दिनुका साथै ट्रङक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत महसुल विवादलाई शीघ्र समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट लिँदै आइरहेको र विद्युत उपभोग गरे वापत प्रचलित कानुन बमोजिम लागेको र लाग्ने महसुलसमेत तिर्दै आइरहेको भएतापनि छुट बिल/रकम भनी करोडौँ/अर्वौँ रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई लेखिएको पत्रबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएकाले विद्युत महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न उनले आग्रह गरे।

तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पौष २९ मा भएको १०३ औँ र २०७३ असार १६ मा भएको १०८ औँ बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा भएको निर्णय बारे समेत महासंघले जानकारी दियो।

आयोगको १०३ औँ बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागु हुने महसुल दर २०७२ पौष २९ पश्चात दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागु हुने भनि निर्णय गरेको छ।

लोडसेडिङ न्यूनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गर्ने ट्रङ्क लाइन समूहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेटेड सरहको दरमा महसुल लिइ उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगको असार १६ को १०८ औँ बैठकबाट भएकोले सो अनुसार चौविसै घण्टा विद्युत उपभोग गरेको अवधिको हकमा डेडिकेडेट सरहको दर लागु हुने भनिएको छ।

डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रङ्क लाइन समुहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङ्गको बखत तोके बमोजिमको मात्रामा विद्युत उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पौष २९ गतेको र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकोले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो।

साथै उल्लेखित अवधिको विद्युत खपत विवरणबाट डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर २४ घण्टा र ट्रङ्क लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ्ग न्यूनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत दैनिक २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गरेका औद्योगिक उपभोक्ता यकिन गरेर सो उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा मात्र उपभोग गरेको अवधिको लागि उक्त विशेष दर लगाई विजक जारी गर्न वा छुट रकम असुल गर्न न्यायिक हुने सो अवसरमा स्पष्ट पारिएको थियो।

विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १६/१७ ले प्राधिकरणबाट विद्युत लाइन लिएका ग्राहक उपभोक्ता समेतको हकमा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालिन अवस्थामा महसुल निर्धारण अयोगलाई प्रदान गरेको र दफा १७(४) ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ३ बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर भन्दा बढी वा सो बाहेक अन्य कुनै दस्तुर लिन पाउने छैन भनी किटानी व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै चरम लोडसेडिङको अवधिमा दैनिक निरन्तर विद्युत उपयोग गर्ने उपभोक्ता विशेषको लागि तोकिएको दर लोडसेडिङ अन्त्य भएको मिति २०७५ वैशाख ३१ पश्चातको विद्युत खपतको हकमा उल्लेखित दरमा महसुल असुल नगर्न नगराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा आवश्यक निर्देशन हुन महासंघको तर्फबाट सुझाव अध्यक्ष गोल्छाले दिए।

यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७७ असार ३० मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा आयोगको निर्णयानुसार २०७२ पौष २९ देखि विद्युत लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको आधिकारीक घोषणा हुन अघिको समयसम्म डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत आपुर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत उपभोगको परिमाण यकिन गरी सो को आधारमा निर्धारित महसुल उपर गर्न उपयुक्त हुने निर्देशन भएको समेत जानकारी दिए।

साथै टि.ओ.डी. मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एंव सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने र डेडिकेडेट तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने भनी निर्देशन जारी गरिएको हुनाले रकम असुल सम्बन्धमा पत्र लेख्नुपूर्व उपभोक्ताको सन्तुष्टि तथा कानुनी हकको संरक्षणका निमित्तसमेत टीओडी मिटरको डाटा सहित लोडसेडिङ्गको अवधिमा उद्योगले चौविसै घण्टा विद्युत खपत गरेको तथ्य प्रमाणित गर्नुपर्ने कर्तव्य प्राधिकरणको रहेको कुुरा पनि उर्जा मन्त्री समक्ष महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो।

महासंघसँगको भेटमा मन्त्री भुसालले ट्रङक तथा डेडिकेटेड विद्युत महशुल विवादमा महासंघले राखेका विषयमा आफूले कानुनी/विधि, प्रक्रियासमेत बुझेर निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरिन्। साथै उनले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने आश्वासन दिए।

साउन ५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्