शून्य समय

के संविधानको धाराले मात्र राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्ला?

केपी ओलीको सत्ताबाट पलायनले शायदै कसैलाई आश्चर्यमा पारेको होला। दुई तिहाइको बहुमत दम्भ र उनको गुमेको छवि तथा विश्वसनीयताको स्वाभाविक गन्तव्य थियो असार २८। संसदमा दुई तिहाइको बहुमतले मात्र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हुँदैन भन्ने साविती हो यो।

नेतृत्वको चरित्र, विश्वसनीयता, कार्यदक्षता र जनतासँग ऊ कसरी जोडिन्छ त्यसले राजनीतिक स्थायित्वको आधार बनाउँछ।

केपी ओलीले विस्तारै ती आधार भत्काउँदै गए। अन्ततः बहुमत गुमाए। राष्ट्रपतिसँग मिलेर संविधानमाथि जालझेल गरे। विकासबारे आफूले गरेका वाचा पूरा गरेनन्। जनताकाे विश्वास गुमाए। तिकडमबाटै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोके।

तर, अन्तत: पटक–पटक न्यायको आत्मा मरिसकेको भुक्तभोगीहरूबाट खेपेको आरोप सर्वोच्चको विवेकले साहस बटुल्यो। विघटित संसद् पुनःस्थापित गर्न र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संवैधानिक इजलासले दिएको निर्णयका अन्तरवस्तुमाथि राजनीतिक विवाद रहिरहला तर सत्ताको शिर न्यायको चरणमा अन्तत: झुक्छ भन्ने प्रमाणका रुपमा पनि कतिले याे पाठ ग्रहण गर्ने छन्।

प्रजातन्त्रमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विचलित हुँदै र न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि जनविश्वासको अभावको ग्रहण लाग्नुको अर्थ र नियति के हो, त्यो बुझ्नलाई अहिलेको फैसला र त्यसले उब्जाएको राजनीतिक प्रतिफलतर्फ दृष्टि दौडाए पर्याप्त हुन्छ।

राजनीतिक हिसाबले, दुई तिहाइको विरासत बोकेको सत्ता धराशयी भएको छ। ओलीका उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवालाई संविधानले यो संसद्को बाँकी आयु अर्थात् १८ महिना तोकेको छ। तर, संविधानले चाहेकै भरमा यो सरकारको पूर्ण आयु रहन्छ भन्ने सोच दुई तिहाइ बहुमतका ओलीले मुलुकलाई स्थायित्व र समृद्धि दिनेछन् भन्नुजस्तै हो।

देउवाले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएलगत्तै चार मन्त्री नियुक्त गरे, दुई नेपाली कांग्रेसबाट र बाँकी दुई माओवादी केन्द्रबाट। ऊर्जा, जलस्रोत र अर्थ माओवादीका हात लागे, न्याय र कानुन तथा गृह कांग्रेसका। तर, कोभिड– १९ महामारीविरुद्धको युद्ध र खोप आफ्नो प्राथमिकतामा परेको दाबीसहित शपथको भोलिपल्टै खोप केन्द्र पुगेका देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा किन कसैलाई दिएनन् ? जनस्वास्थ्यप्रति प्रधानमन्त्री र सत्तागठबन्धनको संवेदनशीलताको अभावकाे प्रमाण हैन र याे?

सरकारको स्थायित्वको ग्यारेन्टी संविधानको धाराले मात्र सुनिश्चित गर्दैन। कुनै सरकारको आयु अनुमान गर्दा संविधान, राजनीतिक परिस्थिति र गठबन्धनका उपल्लो तहको स्वार्थ र उनीहरुका बीचकाे अन्तरसम्बन्धका आधार त केलाइन्छ नै। त्याेसँगै सत्ताको निर्माण हुँदाका सबै सर्त कार्यान्नयन हुँदा या नहुँदा पनि त्यसले सरकारकाे स्थायित्वलाई फरक पार्ने छ।

देउवाले शपथ लिएको साता नबित्दै सत्ता गठबन्धनका एक प्रभावशाली नेता बाबुराम भट्टराईले सामाजिक तथा राजनीतिक तलाउमा अशान्ति उत्पन्न गराउने नियतसाथ एउटा ‘ट्विट’ गरेका छन्। त्यो ट्विटको नियत त्यत्तिकै षड्यन्त्रकारी र खोटो छ जति ०६३ मा ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभामार्फत नेपाललाई ‘धर्मनिरपेक्ष’ बनाउने घोषणामा निहित थियो। बुधबारको ट्विटमा भट्टराईले हिन्दू धर्म र त्याेसँग जोडिएको परम्परा (सूर्यलाई अर्घ्य र दूध चढाउने) को उपहास गरेका थिए। ‘आस्थाले व्यक्तिलाई दूध फ्याँक्न र मूत पिउन उत्प्रेरित गर्।’, यो सन्देश उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपालमा आदर आर्जन गरेको नाथ सम्प्रदायका अगुवा योगी आदित्यनाथद्वारा अर्धस्वरुप नदीमा दूध प्रवाह गरेको फोटो र सन्दर्भसँग जोडिएका थिए।

यसको सेरोफेरोमा अतितका धेरै दुःखद प्रसंग जोडिन सक्छन्।

माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा ‘गौहत्या’ का सिलसिला, हिन्दू मन्दिरका अपमान, किरियापुत्री हत्या र त्यससँगै ‘धर्म निरपेक्षता’ घोषणाका शैली जोडिन पुग्छन्। अहिलेको बाबुराम भट्टराईको झटारो भाेलिका नियाेजित र नयाँ ‘अग्रगामी’ एजेन्डाकाे तयारी हैन भनेर कसरी मान्ने? देउवा मन्त्रिपरिषदमा ‘सम्मानजनक’ स्थान नपाउँदाको अवस्थादेखि भोलि नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणका देशी/विदेशी चलखेलका कारक उनी हुन सक्छन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर देउवा सरकारको आयुमा पर्न जान्छ।

भट्टराईको बिहीबारको ‘ट्विट’ ले भारतको सत्ताधारी दलको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया आकर्षित गरिसकेको छ। भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले त्यत्ति नै आक्रोशपूर्ण जवाफ दिएका छन्। ‘तपाईंबाट इदको दिन यो प्रतिक्रिया अपेक्षित थियो,’ उनले भने। तर, भट्टराईको त्यो कदमबाट भारतीय समाजको एउटा ठूलो हिस्सासमेत उद्वेलित हुन सक्छ। भारतीय ‘बाबु’ हरूको आशिर्वाद र षड्यन्त्रबाट नेपाली राजनीति र शान्ति प्रक्रियाकाे केन्द्रीय भूमिकामा आइपुगेका भट्टराईका लागि यसपटकको भारतीय आक्रोश खतरनाक बन्न सक्छ। र, देउवाका लागि समेत त्यसको प्रतिक्रिया या नतिजा सुखद नहुन सक्छ। अर्थात् ओलीको बहिर्गमन र देउवाको सत्तारोहणका समय विद्यमान सबै अवस्था या शर्तहरु यथावत् नरहँदा नेपाली राजनीतिलाई संविधानको एउटा धाराको एउटा उपधाराले सुनिश्चित गरेको आयु छोटिन सक्छ।

सरकारको स्थायित्वको ग्यारेन्टी संविधानको धाराले मात्र सुनिश्चित गर्दैन। कुनै सरकारको आयु अनुमान गर्दा संविधान, राजनीतिक परिस्थिति र गठबन्धनका उपल्लो तहको स्वार्थ र उनीहरुका बीचकाे अन्तरसम्बन्धका आधार त केलाइन्छ नै। त्याेसँगै सत्ताको निर्माण हुँदाका सबै सर्त कार्यान्नयन हुँदा या नहुँदा पनि त्यसले सरकारकाे स्थायित्वलाई फरक पार्ने छ।

वास्तवमा नेपालमा ४४ वर्ष पुरानो भारतको ‘जनता’ प्रयोग केही अर्थमा दोहोरिएको देखिन्छ। सन् १९७७ को आम निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धीमा देखिएको अधिनायकवादविरुद्ध सिद्धान्तका हिसाबले फरक कित्तामा उभिएका विभिन्न दलहरू एक ठाउँमा आए। बजार अर्थतन्त्र तथा उदारवाद पक्षधर स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ र कांग्रेस संगठन, समाजवाद पक्षधर भारतीय क्रान्ति दल र पूर्ववर्ती समाजवादी घटकहरू तथा इन्दिरा गान्धीका कांग्रेसभित्रै उनको शासनशैलीबाट असन्तुष्ट मिलेर ‘जनता पार्टी’ बन्यो।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले जनता पार्टीसँग सहयोगी सम्बन्ध निर्माण गर्‍यो। तर, २७ महिनामै केन्द्रमा पहिलोपटक भारतीय कांग्रेसलाई विस्थापित गरी सत्ता स्थापित गर्न सफल जनता पार्टीको सत्ताबाट बहिर्गमन भयो। चरण–चरणमा ऊ टुक्रियो। र, जनता पार्टीमा विलयपूर्वको स्थितिमा केही परिवर्तित रूपमा उनीहरू फर्किए। जनसंघको भारतीय जनता पार्टीका रूपमा पुनर्जन्म भयो। नेपालको अहिलेको सत्ता एउटा पार्टी हैन, धेरै पार्टीको गठबन्धनको नियन्त्रणमा छ। तर, त्यो गठबन्धनभित्र विद्यमानहरुको परस्पर विरोधी व्यक्तिवादी चरित्र र सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयुका लागि ‘क्यान्सर’ सावित हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।

‘गठबन्धन’को जन्म पनि अलि फरक किसिमले भएको छ। वास्तवमा १२ बुँदेका हस्तीहरू ०६३ वैशाखको प्रारम्भपछि एकै ठाउँमा सत्तामा उभिएका छन्। ०६३ यताका विभिन्न सरकारमा यी दलहरूकै हालीमुहाली, सत्ता गठनमा ‘कोटा सिस्टम’ र आलोपालो नेतृत्वको अभ्यास हुने गरे पनि तीमध्येको एउटा ठूलो दल प्रतिपक्षी हुने गर्थ्यो।

शासनको लगाम (खासगरी महत्वपूर्ण मुद्दामा) विदेशीहरूकै हातमा रहेको र त्यसलाई आफ्नो एजेन्डाका रूपमा ‘राष्ट्रियकरण’गर्न बालुवाटारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा १२ बुँदे हस्ताक्षरकर्ताहरूको शीर्ष बैठक बस्ने गर्थ्यो। र, ‘रबर स्ट्याम्प’ का हैसियतमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले ती नेताहरुकाे निर्णयलाई अनुमोदन गर्थ्यो। यसरी नेपाली कोखमा बाह्य हस्तक्षेपमार्फत गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको गर्भ रोपिएको थियो।

०७४/७५ का विभिन्न तहका निर्वाचनले ०७५ को संविधानलाई वैधानिकता दिने चेष्टा गर्‍यो। तर त्योसँगै ओलीको विजयले दलीय अंशबन्डाको राजनीतिमाथि निर्णयको एकल अधिकार उनलाई दियो। विस्तारै भारतको संकटकालताकाका इन्दिरा गान्धी जस्ता बन्न पुगे ओली नेपालमा।पार्टीभित्र विद्रोह जन्मियो, उनको एकाधिकारवादी र पार्टी बाहिरका फरक मतलाई निषेध गर्ने चरित्रले। उनका विरुद्ध उनकै पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरूसँगै १२ बुँदेका प्रमुख पात्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका उत्तराधिकारीका रूपमा देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव परिवर्तनको सेरोफेरो र त्यसपछिका षड्यन्त्रका पर्याय मानिने कृष्ण सिटौला सबै छन्। यो नवसत्ता समूह निर्माण भएकामा वर्तमान भारत सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो होला ? खुल्न सकेको छैन।

तर, श्याम सरणको नेतृत्वको नेपालविरुद्धको ‘षड्यन्त्र ब्रिगेड’ खुसी नहुने कुरै भएन। किनकि त्यो ब्रिगेडले राजसंस्थाको उन्मूलनलाई आफ्नो खुद कूटनीतिक मुनाफाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ, दम्भका साथ। त्यो समूहले धर्म या आस्थाबारे केही बोलेको छैन तर बाबुराम भट्टराई आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत त्यस समूहले स्पष्ट या अप्रत्यक्ष रुपमा बोकेको मान्यताका पृष्ठपोषकका रूपमा प्रस्तुत हुँदै छन्। गणतन्त्र र हिन्दूविरोधी धर्मनिरपेक्षता त्यो परिवर्तनरुपी सिक्काका दुई पाटा हुन्।

नरेद्र मोदीले सम्भवतः देउवाले संसदमा विश्वासको मत हासिल नगर्दासम्म ‘बधाई’ नदिनुका पछाडि विश्वास मतको नतिजाबारे भारत अन्त्यसम्म पनि ढुक्क हुन नसकेको देखिन्छ। हुन सक्छ केही दिन अघिसम्म ओलीसँग सहकार्य गरिरहेको भारतका लागि बल्ल–बल्ल ‘ठेगान’ मा आएका ओलीलाई हतारमा चिढ्याउने इच्छा पनि थिएन। तर, मोदीले बधाई दिनुअघि या प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनेबित्तिकै भाजपा विदेश विभाग, प्रमुख चौथाइवालेले बधाई दिँदै नेपाली कांग्रेस र भाजपाबीच अर्थात् पार्टीगत हैसियतमा वार्ता हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

देउवाले त्यसमा सहमति जनाएका थिए। अर्थात् १२ बुँदेभन्दा फरक कित्ताको भाजपा र नेपाली कांग्रेसबीच दलीय या संस्थागत सम्बन्ध विकसित हुने सम्भावना रहेकै बेला भट्टराईको हिन्दूविरोधी निकृष्ट स्तरको ट्वीटले त्यो प्रक्रिया लाई तीव्रता नदेला र? नेपाली कांग्रेसले भाेलिका दिनमा बिपीकाे मेलमिलाप नीति या १२ बुँदे दासत्वबीच एउटा चुन्नुपर्ने हुन्छ नै।

माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका दुवै घटकको अवस्था एउटै छ। माधव नेपालको एमालेमा ‘पुनः प्रवेश’ होला या अलग पार्टी बन्लान् ? महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको राजनीति कहाँ मिल्छ र कहाँ फरक छ? अझ ठाकुर कसका लागि र कसको इशारामा राजनीति गर्दै छन् ? रहस्य रहेन अब यो कुरा।

नीति, सिद्धान्त र नेतृत्वसँगको विमतिमा विद्रोह गर्न पाइन्छ। तर, त्यो विद्रोह मात्र ‘सत्ता’का लागि रहेको सावित भएमा सर्वाेच्चको फैसलाले जति उन्मुक्ति दिए पनि त्यसलाई ‘सत्ताको राजनीति’ बाहेक केही मान्न सकिन्न। माधव नेपाल र उनको पक्षले सिद्धान्त र विवेकबाट निर्देशित भएर विद्रोह गर्‍यो कि सत्ताका लागि ओली छाडेर देउवाको पोल्टामा गयो? त्यसको निर्क्याैल पनि उनीहरूको भावी कदमले गर्नेछ। तर, अबको चुनौतीको समय फरक छ।

यो सत्ता समीकरणभित्र उत्पन्न हुने मतभेद, जातीय राजनीति र हिन्दूविरोधी भट्टराईका क्रियाकलापसँगै उपेन्द्र यादवको भावी कार्यदिशा र माधव नेपालको राजनीतिले देउवा सरकारको स्थायित्व र आयु निर्धारण गर्नेछ। यी मतभेदहरूले मन्त्रिपरिषद् गठनलगत्तै तीव्रता पाउनेछन्। र, यस पटकको निशानामा स्वाभाविक रूपमा १२ बुँदेका शक्तिहरू या त सामूहिक रूपमा राष्ट्रिय शक्तिहरूको निशाना बन्नेछन् या उनीहरू आन्तरिक मतभिन्नता र लडाइँका कारण छिन्नभिन्न हुने छन्।

साउन ८, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्