प्रचण्डले तनाव आफैँ निम्त्याएका हुन् कि अरूले?

काठमाडौँ – २९ असारमा प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने बेला अनपेक्षित चटारोमा परे शेरबहादुर देउवा।

तयारीका लागि एक दिनको समय पाएका देउवालाई शीतलनिवासमा आफूसँगै मन्त्रीको शपथ खान दुई जना जुटाउन मुस्किल पर्‍यो। तर, देउवा जति तनावमा थिए त्योभन्दा धेरै उनीसँग सत्ता साझेदारीको निर्णयमा पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए।

प्रचण्डले देउवालाई शपथ कार्यक्रमको पूर्वनिर्धारित समयअगावै कम्तीमा दुई मन्त्रीको नाम पठाउने वाचा गरेका थिए।

वाचा पूरा गर्न प्रचण्डलाई हम्मे–हम्मे पर्‍यो। भलै शपथ कार्यक्रम राष्ट्रपति कार्यालयको ‘जालझेल’का कारण ढिलो सुरु भयो।

अघिल्लो दिन सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अनुमति दिएसँगै मन्त्रीका आकांक्षीहरू प्रचण्डको दैलोमा धाउन थालिसकेका थिए। यो नौलो नभई उनीहरूको नियमित परम्पराजस्तै थियो।

अधिकांश एक वा दुई पटक मन्त्री भइसकेका अनुहार थिए ती। जसलाई पार्टी कमिटीले नभई प्रचण्डले नै मन्त्री बनाउँदै आएका थिए। तर, यसपटक देउवा सरकारमा पहिलो चरणमा दुई जना मात्रै पठाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड परेका थिए। कसलाई मन्त्री बनाउने? बिलखबन्धनमा परे उनी।

त्यसैले एकाएक दलका नेताहरूको सम्पर्कभन्दा बाहिर बसे। स्रोतका अनुसार उनी घर नजिकै आफन्तको घरमा एकान्तको खोजी गर्दै पुगेका थिए। अक्सर तनाव हुँदा कि सुकुटे कि चितवन जाने प्रचण्डको बानी छ।

यसपटक समय अभावले उनले टाढाको यात्रा नरोजेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ।

केहीबेर एक्लै घोत्लिएपछि उनले तत्काल आफ्नो पार्टीबाट दुई जनालाई देउवा सरकारमा पठाउने निधो गरेका थिए। पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा।

महिला भएका कारण पम्फालाई सुरुमै सरकारमा पठाउँदा विवाद नहुने उनको अनुमान थियो। यद्यपि भुसाल पहिलो पटक मन्त्री बन्दै थिइनन्। रह्यो शर्माको कुरा। त्यसअघि देउवा सरकारमा उनी मन्त्री थिए। त्यो बेला शर्माले प्रचण्डको मात्र होइन, देउवाको पनि मन जितेको चर्चा छ।

शर्मा पार्टीमा प्रभावशाली नेताका रूपमा पनि चिनिन्छन्। उनलाई सरकारमा पठाउँदा आलोचित भइन्न भन्ने प्रचण्डलाई लागेको थियो। पछि सरकारमा पुग्नासाथ शर्माले देउवाको प्रशंसा पनि बटुले। देउवाले महामारीले संकटमा धकलेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन शर्माले मिहिनेत गर्ने आफ्नो विश्वास सार्वजनिक गरे।

यता, चार सदस्यीय देउवा सरकारले विश्वासको मत नपाउन्जेल कांग्रेस र माओवादी दुवै दलमा मन्त्रीका आकांक्षी मौन रहे। सरकार टिक्छ या टिक्दैन भन्ने आकलनमा थिए उनीहरू।

देउवाले एमाले विद्रोही नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको साथ पाउने पक्का भएपछि पुनःस्थापित संसदको पहिलो दिनमै विश्वासको मत लिने निर्णय लिए।

वास्तवमा देउवाले एमालेमा जारी नेपाल र केपीओलीबीच अन्त्यहिन तिक्तताको लाभ उठाएका थिए।

माओवादीको भागमा सात मन्त्री पर्ने निश्चित भयो। देउवाले विश्वासको मत पाएसँगै कांग्रेस र माओवादी दुवैमा आ–आफ्नो तरिकाले मन्त्रीका आकांक्षी फेरि सक्रिय बनेका छन्।

मन्त्रीका लागि गुटीय दबाब देउवाले झेल्न थालेका बेला प्रचण्ड त्यसबाटै झन् तनावग्रस्त भए। अन्ततः मन्त्रीको नाम दिन नसक्दा आफू तनावमा परेको र आतंकित भएको भन्दै पार्टीभित्रको गलत प्रवृत्ति सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल पारे।

तर, मन्त्री छान्दा उनी तनावमा परेका हुन् या उनको एकलौटी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको हो? यी दुई प्रश्नमाथि शनिबारदेखि माओवादी नेताहरूले आन्तरिक बहस सुरु गरेका छन्।

प्रचण्डले ओलीमाथि पार्टी विधि, पद्धति र आफूले गरेका सहमति लागू नगरेको आरोप लगाउँदा लगाउँदै नेकपा ढल्यो। उनले आफ्नो पार्टीमा कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा कति अग्रसरता देखाएका छन् त? महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा आफ्ना नेतासँग सल्लाह नगर्ने, पार्टी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, अवसरवादी हुँदै गएको आरोप प्रचण्डमाथि लगाएर केही नेताले हालै उनको साथ छाडेका छन्।

सर्वोच्चले माओवदी ब्युँताएपछि पार्टी सुदृढीकरणको अभियान सुरु गर्ने निर्णय प्रचण्ड सम्मिलित बैठकले नै गरेको थियो। बैठकमा अध्यक्षले एकलौटी निर्णय गर्ने अभ्यास तोड्नुपर्ने आवाज उठ्यो। ओलीबाट पटक–पटक धोखा खाएको अनुभव सार्वजनिक गरेका प्रचण्डले पनि विगतमा आफ्ना केही कमजोरी भएको र आगामी दिनमा त्यसलाई सुधार्ने वाचा गरेका थिए।

तर, कार्यान्वयनका बेला उनले वाचा, पार्टी निर्णय भुलेको नेताहरूको निष्कर्ष छ। प्रचण्डले एकल निर्णयबाट पम्फा र जनार्दनलाई सरकारमा पठाइसकेपछि बाँकी मन्त्रीबारे कम्तीमा कमिटी बैठकमा छलफल होस् भन्ने नेताहरूले चाहेका थिए।

त्यसका लागि पटकपटक स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्यो। बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष नारायणकजी श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘पार्टी समावेशी बनाउने अभियानमा छौँ। हाम्रा निर्णय पनि त्यस्तै हुनेछन्। सरकारमा जाँदा पनि समावेशी निर्णय लिनेछौँ। एक पटक पनि मन्त्री नबनेका, महिला, जनजाति, पिछडिएको समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, योग्यता, दक्षता सबै विचार गरेर मन्त्री बनाउनेमा हाम्रो साझा मत छ। नामबारे छलफल हुँदै छ।’

तर, त्यसपछि बैठक बसेन। यसअघिकै परम्परालाई निरन्तरता दिँदै पटक–पटक मन्त्री भइसकेकाहरू प्रचण्डको दैलोमै पुगेर फेरि मन्त्री बन्न दबाब दिन थाले।

सरकारमा सात जना मन्त्री पठाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड थिए। सरकार गठन भएको ११ दिन पुग्दा पनि मन्त्रीका लागि नाम पठाउन नसक्दा उनमा दिग्दारी बढ्दै गएको थियो। त्यसैको आक्रोश प्रचण्डले शनिबार सार्वजनिक गरे।

उनले ‘मन्त्री बन्न दबाब दिने मान्छेहरूको हुलबाट आएको छु। मेरो दिमागमा आतंक छ। कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई नबनाउने ! ४९ जना सांसद, सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ । हामीले बढी पाइयो भने सात जना हो । आफू मन्त्री बन्न नपाए नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने प्रवृत्ति जबर्जस्त छ।’

तर, प्रचण्डले आफ्ना नेतालाई यस्तो आरोप लगाउँदै गर्दा मन्त्री बनाउने उनको शैलीमाथि घोत्लिन आवश्यक भएको नेताहरू बताउँछन्।

एक माओवादी स्थायी कमिटी सदस्यले देशसञ्चारसँग भने, ‘सरकारमा जाने भएपछि या लामो समय टिक्ने भएपछि मन्त्री बन्नेहरूको भीड त लाग्छ नै ! मुलुकको राजनीति यसबाट टाढा छैन। तर प्रचण्डले भनेजस्तो सबैले मन्त्री बन्न दबाब दिएको, तनाव दिएको भने साँचो होइन। उनको एकलौटी निर्णय गर्ने शैली नफेरिएको साँचो हो।’

उनका अनुसार वर्षौंदेखि पार्टीमा एकलौटी निर्णय गर्दा आएका प्रचण्डलाई यसपटक मन्त्री छान्ने मामिलामा संस्थागत निर्णय गर्नुपर्ने दबाब थियो। त्यसैले भएभरका सबै सांसद मन्त्री बन्न खोजे भन्दै प्रचण्डले आफ्नै सांसदको बदनाम गर्न खोजेको ती सदस्यको आरोप छ।

‘प्रचण्डको एउटा निकै ठूलो कमजोरी छ। कहिलेकाहीँ यसरी भावुक भएर बोल्नुहुन्छ कि त्यसको मूल्य उहाँले नै चुकाउनुपर्छ। पार्टीमा मन्त्री बन्न कसैले चाहेको थियो भने पनि यसरी सार्वजनिक गर्ने होइन। नेतृत्व समस्याको समाधानतर्फ लाग्छ। सार्वजनिक गर्दै हिँड्दैन’, उनले भने।

माओवादीमा मन्त्री दोहोर्याउने प्रवृत्ति प्रचण्डले नै दोहोर्याएको उनको आरोप छ।

त्यसको सुरुवात माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएदेखि नै भएको देखिन्छ।

माओवादीकै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पार्टी निर्णय मान्ने हो, संस्थागत ढंगले चल्ने हो भने अध्यक्ष तनावमा पर्नै पर्दैन। उहाँले एक्लै निर्णय लिन खोजिरहनुभएको छ। जुन उहाँको प्रवृत्ति भइसक्यो।’

केही दिनअघि माओवादीका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘पार्टीका कतिपय मुर्धन्यहरूले यसपटक पनि मन्त्री पाइएन भने आत्महत्या गर्ने निष्कर्षमा पुगे भन्ने पो आयो त !’

न्यौपानेको अभिव्यक्ति प्रचण्डको हट्न नसकेको एकलौटी स्वभाव र त्यसमा बानी परेका नेताहरूलाई लक्षित भएको बुझ्न सकिन्थ्यो।

तर प्रचण्डसँग निकट मानिने एक स्थायी कमिटी सदस्यको अरूको भन्दा फरक बुझाइ छ। उनका अनुसार पार्टी बैठकले मन्त्री छान्न नसकेर प्रचण्डलाई नै त्यो जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। यसमा विवाद गर्नुपर्ने खास कारण छैन।

स्रोतका अनुसार आइतबार पनि प्रचण्ड मन्त्री बनाउने मामिलामै नेताहरूसँगको छलफलमा व्यस्त भए। तर, निर्णय लिन सकेनन्।

चाहे माओवादी होस्, चाहे काँग्रेस मन्त्री छनोटमा विलम्ब हुँदा त्यसको असर देउवा सरकारमा पर्न थालेको छ।

गठन भएको ११ दिन बितिसक्दा पनि देउवा सरकारले महामारीका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनाउन सकेको छैन। आइतबार बल्ल उसले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी उमेश श्रेष्ठलाई दिएको छ।

विभागीय मन्त्रीहरूको अभावमा सरकारका कामकारवाही प्रभावित भएको कर्मचारीहरूबाट गुनासो पनि बढ्न थालेको छ। समयमै मन्त्री बनाउन नसक्दा एकातिर सरकारको कार्यसम्पादनमा सुरुमै तगारो लागेको छ भने अर्कोतिर गठबन्धन सरकार कति प्रभावकारी? भन्ने प्रश्नमाथि बहस हुन थालेको छ।

साउन १०, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्