संघीय संरचनामा विपद्‌ पूर्व तयारीलाई संस्थागत गर्न चुनौतीहरू

सन्दर्भ

विपद्‌ पूर्वतयारी जोखिम कम गर्ने एउटा बाटो हो । यो नयाँ विषय पनि होइन तर अब नयाँ ढङ्गले गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाली समाजमा विपद्‌ जोखिम कम गर्ने परम्परागत अभ्यासहरू छन्। ऋतु अनुसार हुन सक्ने प्रतिकूल अवस्थासँग जुझ्‍न लत्ताकपडा, खाद्य सामाग्रीको जोहो गर्ने देखि गर्मीमा लेक जाने र जाडोमा वेशी झर्ने अभ्यासहरूले यस्ता परम्परालाई इंगित गर्दछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय पहल साथै नेपालमा गरिएका आफ्‍नै पूर्वतयारी अभ्यासका अनुभवले समय क्रममा नीतिगत परिवर्तन भएका छन्‌। प्रकोप पूर्वतयारी एउटा नीतिगत व्यवस्था हो जसका सकारात्मक परिणामहरू प्राप्त भएका छन्‌ । नेपालमा खासगरी बाढीबाट हुने मानवीय क्षतिमा तुलनात्मक कमी भएको छ।

विपद्‌ पूर्वतयारी संस्थागत गर्न चुनौती आइपरेका छन्‌। र, प्रकोपको प्रकृति अनुसार फरक किसिमले तयारी गर्नुपर्छ। हिजोआज नयाँनयाँ प्रकोप देखा पर्दैछन् र विभिन्न कारणले पुराना प्रकोपहरू पनि झन्‌ खतरनाक हुँदै गएका छन्। त्यसैले प्रकोप पूर्व तयारीलाई थप मजबुत गर्नुपर्ने भएको छ।विपद्‌ व्यवस्थापनलाई नेपालको संघीय संरचनामा संथागत गर्न अधिकार बाँडफाँडमा गतिरोधका कारण विपद्‌ पूर्व तयारी संस्थागत गर्न चुनौती छ। यस लेखमा यिनै विषयहरूको विवेचना गरिएको छ।

नेपालमा विपद्‌ पूर्वतयारीको विकास

नेपाल सरकारले  विपद् पूर्वतयारीको शुरुवात सन् १९९० को दशकमा सुरु गरेको हो । सन् १९९४ मा जापानको योकोहामा सम्पन्न विपद्‌ न्यूनीकरण विश्व सम्मेलनले ‘सुरक्षित विश्वका लागि योकोहामा रणनीति र कार्ययोजना’ पारित गरी सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा विपद्‌ जोखिम कम गर्न र विपद्‌को सफलता पूर्वक सामना गर्न आवश्यक पूर्वतयारी गर्न प्रोत्साहन गर्‍यो। त्यससँग मिल्दोजुल्दो गरी नेपालले सन् १९९६ मा दशवर्षे‘राष्ट्रिय विपद्‌ पूर्वतयारी योजना, १९९६’ तयार गरेको थियो। नेपालले  योकोहामा सम्मेलनमा पेश गर्न सन् १९९४ मा ‘विपद्‌ पूर्व तयारी विपद्‌ प्रतिकार्य, विपद्‌ पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण साथै विपद्‌ न्यूनीकरण कार्ययोजना[i]’ बनाएको थियो। त्यसैलाई परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय विपद्‌ पूर्व तयारी योजना, १९९६ बनाइएको थियो।

योकोहामा रणनीति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र द्वन्द तथा मानवीय मामिला सम्बन्धी कार्यालयले सहयोग गरेका थिए। यस सन्दर्भमा सन् २००३-४ मा नमुनाका रूपमा चितवन र तनहुँ जिल्लामा जिल्ला विपद्‌ व्यवस्थापन योजना तयार गरिएको थियो। नेपालको गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद्‌ पूर्व तयारी योजना,१९९६लाई सन्‌ २००४ मा परिमार्जन गरी सन् २००५ जापानकै ह्योगो शहरमा भएको दोस्रो विश्‍व सम्मेलनमा पेश गर्‍यो।

विपद्‌ न्यूनीकरणका लागि ह्योगो संरचना कार्ययोजना (२००५ – २०१५)ले जोखिममा रहेका अल्पविकसित देशहरूलाई पूर्वतयारीमा सहयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको थियो। त्यसपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढ्यो र प्रकोप पूर्व तयारी योजना तर्जुमा अभियानले गति लियो। शुरुमा तराई र भित्री मधेशका बाढी प्रभावित जिल्लाका दैवी प्रकोप उद्धार समितिले बाढीलाई मध्यनजर गरी कार्ययोजना बनाएका थिए। पछि ती कार्ययोजनाको परिमार्जन गर्दा वा नयाँ जिल्लामा बनाउँदा जिल्लामा भएका मुख्य ३-४ वटा प्रकोपलाई छानेर वार्षिक कार्ययोजना बनाउन थालियो। साथै योजना निर्मणको अभियान क्रमशः अन्य जिल्लामा साथै गाउँ विकास समिति (गाविस), नगरपालिका र समुदाय स्तरमा बिस्तार भयो।

विक्रम सम्वत्‌ २०६७ मा गृह मन्त्रालयले ‘Guidance Note on Disaster Preparedness and Response Planning’ बनाई केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट स्वीकृत भएको थियो। यसले विपद्‌ पूर्व तयारीलाई सरकारले संस्थागत गरेको सन्देश दियो। सन् २०१५ सम्ममा तत्कालीन ७५ जिल्ला मध्ये ६७ जिल्लाले विपद्‌ पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजना बनाएका थिए। यसगरी ५०० भन्दा बढी गाविस/नगरपालिका र २००० भन्दा बढी समुदायलेयस्ता योजना तयार गरेका थिए। योजना तयारीमा सहयोगी संस्थाहरूलेआर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेका थिए।

प्रकोप पूर्व तयारीबाट भएका उपलब्धिहरू

नेपालमा बर्सेनि दोहोरिने प्रकोपहरूमा असी प्रतिशत भन्दा बढी मौसमी छन्। यी प्रकोपका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्।अहिले मौसम पूर्वानुमान प्रविधिको विकासर सञ्चार प्रविधि खासगरी मोवाइल फोनमा धेरै जनताको पहुँच भएकाले बाढी पूर्वसूचना सफल हुँदै गएको छ। वितेका १० वर्षमा विभिन्न नदीमा पहिले भन्दा ठुलो बाढी आउँदा पनिपहिलेका तुलनामा बाढीबाट हुने मानवीय क्षतिमा भने तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य कमी आएको छ।[ii]

नदीमा आएको बाढीका बारेमा फोन र सामाजिक सञ्‍जालबाट समयमै थाहा हुनाले यस वर्ष मेलम्ची बजारका मानिसहरू सजग भए, सबैलाई सुरक्षित ठाउँमा जान सुझाइयो र जोखिममा रहेका सबैको ज्यान बच्यो[iii]।२०७२ सालको भूकम्प र पछिल्ला बाढीका घटनामा स्थानीय समुदाय र सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरेर थप क्षति हुनबाट बचाएका छन्‌।पूर्व तयारी अभ्यासबाट सुरक्षा निकाय र विभिन्न नदी तटीय क्षेत्रका समुदायको विपद्‌को सामना गर्ने सिप, क्षमता पनि बढ्दै गएको छ।

प्रकोपको प्रकृति अनुसार फरक किसिमले तयारी गर्नुपर्छ। हिजोआज नयाँनयाँ प्रकोप देखा पर्दैछन् र विभिन्न कारणले पुराना प्रकोपहरू पनि झन्‌ खतरनाक हुँदै गएका छन्। त्यसैलेप्रकोप पूर्व तयारीलाई थप मजबुत गर्नुपर्ने भएको छ।

संघीय संरचनामा विपद्‌ पूर्व तयारी

नेपालको संविधान २०७२ ले देशलाई संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना गरी विपद्‌ व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका सूचिमा राखेको छ। पुनर्संरचना गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिकाको भौगोलिक सिमाना परिवर्तन भएका छन्‌। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अधिकार प्रदान गरे अनुसारस्थानीय सरकारहरूलेआवश्यक कानूनी तथा संस्थागत संरचनाको विकास गरिरहेका छन्‌। तैपनि, जनशक्ति र व्यवस्थापकीय क्षमता अभावका कारण विपद्‌ पूर्वतयारी सुदृढ गर्न समय लाग्ने देखिन्छ।

विपद्‌ व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले विपद्‌ पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पुरानै समितिगत संरचनाको निरन्तरता भएकाले सरकारका मन्त्रालय, विभागहरूको जवाफदेहीता कम हुन्छ। ऐनले जिल्ला विपद्‌ व्यवस्थापन समितिलाई पूर्ववत सशक्त जिम्मेवारी र अधिकारदिएको  छ। स्थानीय सरकारहरूले क्षमता हासिल नगरुञ्‍जेल खोज, उद्धार र राहतमा अझै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका प्रधान हुन्छ।

गृह मन्त्रालयले परिवर्तित संघीय संरचना अनुरूप तिनै तहको विपद्‌ पूर्व तयारी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सामञ्‍जस्यता हुने गरी ‘गाइडेन्स्‌ नोट’लाई परिमार्जन गरेर ‘विपद्‌ पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन’ तयार गरेको छ । सम्वत् २०७६ साल पुसमा कार्यकारी समितिबाट यो स्वीकृत भएको छ।

ऐनले राष्ट्रिय विपद्‌ न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छ। विपद्‌ पूर्व तयारी र प्रतिकार्यमा नेतृत्व र समन्वय गर्न प्राधिकरणको केन्द्रीय भूमिका भए तापनि प्राधिकरणले अपेक्षाकृत विपद्‌ पूर्व तयारी गर्न गराउन सकेको छैन।

विपद् पूर्व तयारी र प्रतिकार्यलाई संस्थागत गर्न प्रमुख चुनौतीहरू

व्यवहारमा अझै पनि विपद्‌ व्यवस्थापन घटना पश्चात्‌ गरिने उद्धार एवं राहत सहायता गर्ने परम्परागत अभ्यासजारी छ। विपद्‌ पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा अपेक्षाकृत सुधार र संस्थागत गर्न केही चुनौतीहरू छन्‌।

(क) पूर्वतयारीला संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्न व्यवधानहरूःमाथि उल्लेख गरिएझैँ संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा स्पष्ट र यथेष्ठ कानुनी प्रावधान एवं संरचनाको विकास गर्न चुनौती छन्‌। विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ संविधानको मर्म अनुरूप छैन। विपद्‌ जोखिम कम गर्न र अवश्यंभावी घटनाको सामना गर्नका निम्ति हरेक तहका सरकार र सम्बन्धित सबै विषयगत निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको सीमाङ्कन स्पष्ट हुनु अपरिहार्य छ। ऐनले समितिगत संरचनामा सामूहिक जिम्मेवारी मात्र निर्धारण गरेको छ।

ऐनका राम्रा प्रावधानको कार्यान्यनमा समेत संस्थागत व्यवधान छन्‌। जस्तैः- गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय विपद्‌ व्यवस्थापन कोष र राष्ट्रिय आपत्‌कालीन कार्यसञ्‍चालन केन्द्र प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको छैन। प्राधिकरणको गठन भएपछि पनि मन्त्रालयको विपद्‌ व्यवस्थापन महाशाखा, शाखा कायमै रहँदा कतिपय कार्यक्षेत्रमा अन्योल छ। अरु मन्त्रालय, विभाग, सुरक्षा निकायहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सहयोगी संघसंस्थाले प्राधिकरणसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने वा गृह मन्त्रालयको महाशाखाबाट दिइने पूर्ववत निर्देशन मान्ने भन्ने द्विविधा छ। यसबाट विपद्‌ पूर्व तयारी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असरपरेको छ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू अन्य संघीय मन्त्रालय, विभागसँग साथै संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग जिम्मेवारीको बाँडफाँट गरी विपद् व्यवस्थापनमा सामञ्‍जस्यता ल्याउन अनिच्छुक देखिन्छन्‌। जस्तोकि विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्‌ले वि.सं. २०७६ वैशाख २२ गतेको बैठकमा ‘विपद्‌को प्रकृति, मात्रा र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहीताको सीमाङ्कन सम्बन्धमा कानुनी मस्यौदा तयार गर्न’ र ‘विभिन्न तहमा रहेका विपद्‌ व्यवस्थापन कोषको प्रभावकारी परिचालन एवं राहत वितरणमा दोहोरोपना हटाउनका लागि विपद्‌ व्यवस्थापन कोष परिचालन सम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न’ गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। परिषद्‌ले पुनः २०७७ असार २७ गतेको बैठकमा ‘विपद्को मात्रा तथा क्षतिको आधारमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको विपद्‌ व्यवस्थापन सम्बन्धी जिम्मेवारीलाई दोहोरो नपर्ने गरी व्यवस्थित गर्न विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा आवश्यक संशोधनको कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले भने यी कुनै पनि निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।

() संस्थागत तथा तहगत समन्वयको अभावः सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा समन्वयको अभाव छ। ऐनको अपेक्षा अनुरूप प्राधिकरणले उचित समन्वय गर्न र स्थापित असल अभ्यासहरूको प्रवर्धन गर्न सकेको छैन। प्राधिकरणले गत वर्ष र यो वर्ष तयार गरेका ‘मनसुन पूर्व तयारी र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’को तर्जुमा प्रक्रिया, ढाँचा र विषय-वस्तु स्वीकृत मार्गदर्शन र राज्यको संघीय ढाँचा अनुरूप छैनन्‌।

जिल्ला विपद्‌ व्यवस्थापन समितिका योजनासँग सामञ्‍जस्यता नभई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय नगरी विपद्‌ पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन हुन कठिन छ। प्राधिकरणले स्थानीय, जिल्ला र प्रदेशका योजनाहरूको विश्लेषण गरेर सबै तह र विषयगत निकायबीच एक-आपसमा सामञ्‍जस्यता हुने गरी विद्यमान सबै प्रकोपहरूका लागि काम लाग्ने साझा र प्रकोपको प्रकृति अनुसारका विशिष्ट क्रियाकलापहरू समावेश गरेर वार्षिक कार्ययोजना बनाउनु पर्थ्यो । प्राधिकरणले तयार गरेका मनसुन पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजनाले विपद्‌ पूर्व तयारीलाई संघीय ढाँचामा संस्थागत गर्न सक्ने देखिँदैन।

() तथ्याङ्कको शुद्धतामा सुधार गर्ने चुनौती  : विपद्‌ जोखिम र क्षति सम्बन्धी तथ्याङ्कको शुद्धतामा सुधार गर्न चुनौती छ। विपद्‌ व्यवस्थापनमा तथ्याङ्कको अहं भूमिका हुन्छ। विभिन्न प्रकारका प्रकोपको जोखिम र क्षतिका तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न उचित कार्यविधि र प्रविधिको निर्क्योल हुन सकेको छैन। धनसम्पत्ति क्षतिको अनुमान वा दावी प्रायः बढी हुन्छ। तथ्याङ्क राख्‍न थालेको ५० वर्ष भन्दा बढी हुँदा पनि विपद्‌ तथ्याङ्कको गुणात्मक र परिमाणत्मक सुधार हुन सकेको छैन। जोखिमको सही सूचना नहुँदा संभावित प्रभावको सही प्रक्षेपण गर्न र उचित तयारी गर्न सकिँदैन। प्राधिकरणले विगत १० वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी २०७७ मा मनसुनजन्य प्रकोपबाट तीस लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने (केसलोड) प्रक्षेपण गरेको थियो।[iv] तर यथार्थमा जम्मा २०६७ परिवार प्रभावित (करीव १०,३५५ जनसंख्या – केसलोड) भए।[v]यस वर्ष अठार लाख केसलोड अनुमान गरिएको छ।

तथ्याङ्कको शुद्धता साथसाथै प्राधिकरणको योजना तर्जुमा विधि, प्रक्रिया, पद्धति साथै योजना तर्जुमा सम्बन्धी दृष्टिकोणमा सुधार नभए विपद्‌ पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा चुनौति थपिँदै जाने देखिन्छ।

() विपद्‌ जोखिमको वेवास्ता र अपव्याख्यालाई निवारण गर्ने चुनौती  नस्तरमा विपद्‌ जोखिमको चासो बढाउनका साथै विकास निर्माणमा विपद्‌ जोखिमको वेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति हटाउन चुनौति छन्‌। विकास निर्माण र दैनिक जनजीवनमा विपद्‌ जोखिमलाई ख्याल गरेको पाइदैन। सडक निर्माणमा अनुपयुक्त विधि र प्रविधिको प्रयोग, प्रकोपको जोखिम भएका ठाउँमा बस्ती विस्तार, बढ्दो सडक दूर्घटना केही उदाहरण हुन्‌। जनमानसमा पर्याप्त चासो भएन भने पूर्व तयारीले मात्र पुग्दैन।

अर्को तर्फनेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पैरवी गर्ने कतिपयले जुनसुकै प्रकोपका घटनालाई जलवायु परिवर्तन जोडेर व्यख्यागर्ने गरेको पाइन्छ। यस्तो अपव्याख्‍या र त्यसैमा आधारित प्रचारबाट प्रकोपका कारक तत्व कम गर्न, विपद्‌को सफलता पूर्वक सामना गर्न र स्थानीय उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न व्यवधानहुन्छ।

कमजोर भू-वनोट, भू-कम्प, अत्यधिक भिरालोपना भएका पाखामा क्षतिपरक भू-उपयोग,अनुपयुक्त ठाउँमा जथाभावि बसोवास एवं भौतिक संरचना निर्माण गरिनु आदि नेपालमा बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपको मुख्य कारणहरूहुन्। यी कारणबाट सिर्जित सङ्कटासन्न अवस्थामा वर्षाको पानीले बाढी, पहिरो उत्पन्न गर्छ। हो जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको चरित्रमा परिवर्तन भएको छ । यसबाट विपद्‌को जोखिम बढ्न सक्छ।तर माथि उल्लेखित कारणहरूबिर्सन मिल्दैन।

प्रकोप घटनाको सुक्ष्म विश्लेषण नै नगरी,अन्तर्निहित  मूल कारक तत्वहरूको पर्बाहै नगरी हरेक घटना ‘जलवायु परिवर्तनका कारण’ हो भन्ने रयस्ता विपद्‌को जोखिम कम गर्न विदेशबाटै जलवायु सम्बन्धी वित्तीय सहयोग पाउनुपर्छ भनी पैरवी गर्नुसमस्या समाधान गर्नबाट विमुख हुनु हो। विपद्‌ जोखिमका सम्बन्धमा वैज्ञानिक पुष्ट्याईँ बेगर गरिने अपव्याख्या र प्रचारले अन्ततः विपद् जोखिमको वेवास्ता गर्नर विपद्‌ सामना गर्ने आन्तरिक क्षमता कमजोर गराउन भूमिका खेल्छन्‌।

उपसंहार

विपद्‌ पूर्व तयारीमा धेरै सरकारी साथसाथै गैरसरकारी क्षेत्रबाट पहल भएको छ। विभिन्न उतार चढावका बाबजुद पूर्व तयारीले विपद्बाट हुने जनधनको क्षति कम भएको छ। विगतका सिकाई र असल अभ्यासहरू संघीय संरचनामा छिट्टै पुनर्जागृत गर्न सकिने सम्भावना छन् ।

तर चुनौतीहरू साना छैनन्। नयाँ संरचनाले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको परिप्रेक्षमा शक्तिशाली मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको अनिच्छा र अवरोध पार गरेर कानुनी तथा संस्थागत रूपान्तरण गर्न सहज छैन। तथापि जोखिम कम गर्न विपद्‌ पूर्व तयारी सुदृढ गर्नुको विकल्प छैन।

(लेखक विगत डेढ दशकदेखि नेपालमा समुदाय केन्द्रित विपद पूर्व तयारी र प्रतिकार्य सम्बन्धी पहलहरूमा कार्यरत छन् । यस लेखमा व्यक्त उनका विचारले कुनै संघसंस्था वा समूहको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)

*****

[i]   Pradhan, B., 2007. Disaster Preparedness for Natural Hazards: Current Status in Nepal. International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD). Kathmandu.

[ii]  NPC, 2017. Nepal Flood 2017: Post Flood Recovery Need Assessment. National Planning Commission. Kathmandu. Government of Nepal.

[iii]  मेलम्ची नगरपालिकाका मेयरले ०३ जुलाई २०२१मा ‘The Digitation of Disaster Risk Management in Nepal’ विषयक भर्चुवल सेमिनारमा दिनु भएको मन्तव्य। नगरपालिकाबाट तयार गरिएको क्षतिको प्रारम्भिक (अप्रकाशित)प्रतिवेदन ।

[iv]  मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना -२०७७। विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण।

[v]  मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना -२०७८।(पृष्ठ ४)। विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण।

साउन ११, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्