सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्ने चार सांसदका तीन मुख्य आधार के के हुन्?

काठमाडौँ– गत फागुन २३ गते साविकको नेकपाले वैधानिकता गुमाएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किए। पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किए पनि माओवादीतर्फका केही नेता भने एमालेमा लागे।

एमाले अध्यक्षसमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरुलाई सरकार र पार्टीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर राखे। रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी, दावा लामालगायतका नेताहरु खाँटी एमाले बनेर निस्किए। रायमाझीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई ‘एमालेमा स्वागत छ’ समेत भनेर चर्चासमेत बटुले।

पार्टी छाडेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेर उनीहरुको सांसद पदसमेत खोसियो। माओवादीप्रतिको वितृष्णा झल्काउँदै छाडिसकेको पार्टीले बेलामा महाधिवेशन नगरेको भन्दै त्यही समूह माओवादी केन्द्रको वैधानिकता सकिएको घोषणा गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगे।

राजनीतिक रुपमा माओवादीविरुद्ध हात धोएर लागेका तीनै मध्ये रायमाझी, भट्ट, शाह र चौधरी बुधबार ‘माओवादी केन्द्र नछाडेको’ जिकिर गर्दै सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका छन्।

उनीहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। रिट निवेदनमा उनीहरुले मुख्य तीनवटा विषयलाई आधार बनाउँदै आफ्नो सांसद पद पुनर्बहाली हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

के के हुन् ती तीन मुख्य आधार?

१.प्रष्टीकरण नै नलिई गरेको कारबाही अवैधानिक छः

एउटै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै निवेदनमा रायमाझी, भट्ट, शाह र चौधरीले कारबाही गर्नुपूर्व आफूसँग माओवादी केन्द्रले प्रष्टीकरण नै नसोधेको दाबी गरेका छन्।

दल त्याग गरेको अवस्थामा कारबाही गर्नुअघि प्रष्टीकरण सोध्नुपर्ने भए पनि माओवादी केन्द्रले त्यसो नगरी आफूहरुलाई सिधै कारबाही गरेको उनीहरुको जिकिर छ। माओवादी केन्द्रको २०७७ चैत १ र २ गते बसेको बैठकले पार्टी परित्याग गरेको विषयमा प्रष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो।

पार्टीको उक्त निर्णयअनुसार आफूहरुलाई सफाइ पेश गर्ने मौका नदिइए बोधार्थका रुपमा निर्वाचन आयोगलाई मात्रै बुझाएको निवेदक चारै जनाको भनाइ छ।

माओवादी केन्द्रले भने प्रष्टीकरण सोध्दा कुनै जवाफ नदिएकाले कारबाही गरेको जानकारी संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगलाई गराएको थियो।

निवेदनमा उनीहरुले भनेका छन् :

सफाइको मौका दिनुपर्छ भन्ने कानूनको सिद्धान्त नै हो । म निवेदकलाई पार्टीको मिति २०७७/१२/ १ र २ को निर्णयबाट अधिकार प्रत्यायोजन नगरी अध्यक्ष प्रचण्डको मिति २०७७/१२/२४ को एकल निर्णयबाट पार्टी सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट हटाएर सोही मितिमा संसद सचिवालयलाई जानकारी दिएका रहेछन्।

सो कुरा मैले मिति २०७८/३/२३ मा निर्वाचन आयोगबाट नक्कल सारी थाहा पाएको हो । मलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई, सफाईको मौका नदिई गरेको कारवाही नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ (३) विपरीत छ । संविधानको धारा २० (८) ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ कि ‘प्रत्येक व्यक्ति निगम विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ।’

२. माओवादीकै केन्द्रीय सदस्य हुँः

निवेदक चारै जनाले आफूहरु अझै पनि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य नै रहेको उल्लेख गरेका छन्। निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र र एमालेले बुझाएको केन्द्रीय सदस्यको नाममा आफूहरुको नाम माओवादीमै रहेको एमालेमा नरहेको उनीहरुको तर्क छ।

गत असार २३ गते आयोगबाट प्राप्त गरेको जानकारीले आफूहरु माओवादीकै केन्द्रीय सदस्य रहेको देखिएको अवस्थामा दल त्याग गरेको भनी भएको कारबाही अवैधानिक रहेको भट्ट, रायमाफी, शाह र चौधरीको तर्क छ।

एमालेमा नगएको दाबी गर्दै उनीहरुले रिट निवेदनमा भनेका छन्ः

निर्वाचन आयोगको रेकर्ड अनुसार म निवेदक माओवादी केन्द्रमा रहेको पुष्टि हुन्छ। म निवेदकले अर्को दल गठन गरेको पनि छैन ।

मिति २०७८/३/२३ मा निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यसमितिको नाम लिष्टको प्रमाणित प्रतिलिपि उतार गरी लिएकोमा मिति २०७८/३/२३ को आयोगको रेकर्ड अनुसार म नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा छु । ने।क।पा। एमालेको केन्द्रीय कार्यसमितिको लिष्टमा छैन ।

दुवै आयोगबाट प्रमाणित लिष्ट आयोगको मिति २०७८/३/२३ को प।सं। ०७७/७८ च।नं। २५९ को पत्र साथ मलाई प्राप्त भएको र पत्र तथा दुवै दलको लिष्ट निवेदन साथ पेश गरेको छु । यस कारण दल परिवर्तन गरेकै छैन । झुट्टा आरोप लगाई गरेको कारवाही बदर गरी पाउँ।

३. प्रचण्डको एकल निर्णयबाट कारबाही हुन्नः

नेताहरुले प्रचण्डको एकल निर्णयबाट आफूहरुलाई सांसद पदबाट निकालिएको निर्णय अवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्। उनीहरुले कारबाही जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाटै हुनुपर्ने भए पनि पार्टी अध्यक्षको एकल निर्णयबाट भएको र विधानले त्यो अधिकार नदिएको उल्लेख गरेका छन्।

निवेदनमा भनेका छन्ः आयोगबाट पार्टी केन्द्रिय समितिको निर्णय माग गरिँदा प्रचण्डको एकल निर्णय गैरकानूनी भएकोले कारवाहीको अभिलेखिकरण गर्ने अस्वीकार गरी निर्वाचन आयोगले मिति २०७७/२/१७ को च.नं. १७९ र १८० को पत्रबाट कारबाही अभिलेखीकरण गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय आवश्यक हुने गरि पार्टीलाई पत्राचार गरेकोले पार्टीले मिति २०७८/३/२७ गते पुनः भर्चुअल मिटिङबाट निर्णय गरी निर्णय नं. ३ मा म निवेदक समेतलाई एमालेमा प्रवेश गरी पत्राचार समेत ग्रहण गरी सकेकाले यसपार्टीमा नरहेको आयोगलाई पुनः जानकारी गराउने निर्णय गरियो भनी निर्णय गरेको छ ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि एकल निर्णयबाट गरेको निर्णय कानून सम्मत हुँदैन केन्द्रीय कार्यसमितिले नै निर्णय गर्नुपर्छ कारवाही गर्ने स्पष्टीकरण सोध्ने दुवै काम पार्टी केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कारवाही नगरी प्रचण्डले गरेको कारवाही बदर भागी हुने। नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विधानका अध्यक्षलाई प्राप्त ५ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै पनि कामवाट अध्यक्ष एक्लैले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई कारवाही गर्न सक्दैनन् । पार्टीको विधानमा पनि त्यसरी केन्द्रीय समितिको अधिकार अध्यादेश आफु लिन सक्ने व्यवस्था छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नियममा समेत छुट्टै व्यवस्था छैन ।

यसकारण पार्टीको मिति २०७७/१/२१ र २ गतेको बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य र पार्टी सदस्यलाई कारवाही गर्न दिएको अधिकार कानून सम्मत छैन र त्यसका आधारमा भए गरेका निर्णय र कारवाही समेत गैर कानूनी छन् । पार्टीको विधानको दफा कति र कुन ऐनको दफा कति अनुसार अध्यक्षलाई केन्द्रीय समितिलाई अधिकार दिएको हो ? खुलेको छैन । त्यसकारण अध्यक्षले म निवेदकलाई पार्टीको मिति २०७७/१२/१ र २ को निर्णयलाई आधार मानी गरेको कारवाही राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ विपरित भएकोले बदर गरी पाउँ ।

साउन १३, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्