मन्त्री बन्न एमाले, सांसद रहन माओवादी?

काठमाडौँ- माओवादी त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेको करिब चार महिनापछि चार पूर्वमाओवादी नेताहरुले आफूहरु माओवादी सांसद भएको दाबीसहित उक्त पदबाट आफूहरुलाई बञ्चित नगर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन्।

लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीले सामूहिक रुपमा सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय नगरी अध्यक्षको एकल निर्णयका आधारमा सांसद पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले सदर गर्नु गैरसंवैधानिक भएको दाबी निवेदनमा गरेका छन्।

सांसद निष्कासन गर्ने माओवादीको सिफारिसलाई अयाोगले छानबिन नै नगरी पदमुक्त गर्नु गैरसंवैधानिक कदम भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ।

सांसदको हैसियत फर्काउन सर्वोच्चमा उनीहरु पुगेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रसहित एमालेमा पनि फेरि एक पटक तरंग उत्पन्न भएको छ।

उनीहरु हाल आएर किन सर्वोच्च पुगे त? नेकपा माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्यले पहिले मन्त्रीमा टिकिरहन, मन्त्री बन्न उनीहरु एमालेमा प्रवेश गर्नु, अहिले सांसद पद पाउन माओवादीमै रहेको दाबी गर्नु हास्यास्पद र लाजमर्दो विषय भएको बताए।

‘कुरा स्पष्ट छ। पहिले मन्त्रीमा टिकिरहन, मन्त्री बन्न उनीहरुले केपी ओलीलाई रोजे। बदनाम भएर ओली सत्ताबाट बाहिरिए। अब उनीहरुले लाभ लिने ठाउँ कतै देखेनन्। माओवादीको हैसियतमै फर्किनु उनीहरुले फाइदा देखेका हुन्।’

लेखराज भट्ट ओली ‘क्याबिनेट’मा सुरुदेखि नै थिए। ओली र तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच फाटो आएकै बेला भट्ले प्रचण्डलाई ‘स्वार्थी र अवसरवादी’ नेताको आरोप लगाउँदै उनले ओली कित्ता रोज्ने स्पष्ट संकेत दिएका थिए।

नेकपा अन्तरसंघर्षमा भासिनुमा ओली नै दोषी भएको र उनले आत्मालोचना गरे नेकपा एक हुने दाबीसहित पार्टी एकताका लागि दौडधूप गरिरहेको दाबी गर्ने टोपबहादुर रायमाझीले गोप्य रुपमा भने ओलीलाई नै साथ दिने बचन दिएका थिए। र, उनले मन्त्री पद पाउने निश्चित थियो।

प्रचण्ड नेतृत्वको समूहले आफ्नो राजीनामा मुख्य मुद्दा बनाएपछि ओलीले ५ पुसमा पहिलो पटक संसद विघटन गरे।

ओलीको कदमविरुद्धका प्रचण्ड नेतृत्वको केही बैठकहरुमा सामेल भए पनि माधव नेपालको नेतृत्व स्वीकार नसकिने भन्दै प्रभु शाह बालुवाटार हानिएका थिए। त्यसैको पृष्ठभूमिमा ओलीको उनलाई मन्त्री दिने वाचा नै थियो।

भोलिपल्ट १० पुसमा भट्ट, रायमाझी, शाहसहित दावा लामा मन्त्रीको सपथ खान शितलनिवास पुगेका थिए। नेकपामा विवाद जिवितै थियो। प्रचण्ड समूहले आफूलाई आधिकारिक नेकपा दाबी गर्दै ओलीविरुद्ध सडक संघर्ष जारी राखेको थियो।

रायमाझी समूहका नेताहरुको सांसद र मन्त्री दुवै पद सुरक्षित थियो। २३ फागुनमा सर्वोच्चले नेकपा भंग गरेर एमाले र माओवादी अलग गरेपछि उनीहरु माओवादीमै फर्किने केहीले अनुमान गरे।

तर उनीहरुसहित पूर्वमाओवादीका २३ जना नेताहरुलाई ओलीले एमालेमा प्रवेश गराए। रायमाझी समूहले आफूहरुको सांसद पद गएपनि ओलीको साथ नछोड्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएका थिए। २१ फागुनमा रायमाझीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए,‘आफूहरूको लागि मन्त्री र सांसद पद ठूलो होला। हामी सही विचार, सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गर्ने मान्छे हौँ। त्यो प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ। त्यसैले हामीले उहाँको साथ छोड्दैनौँ।’

नेकपा एमाले नेपाल खेमाका एक प्रभावशाली नेताले भने,‘जसको आफ्नै सिद्धान्त, विचार र अडान छैन उनीहरुको स्वाभाव जता गएपनि फेरिन्न। शक्ति र पदका लागि उनीहरुले विगतमा जे गरे अहिले पनि त्यही दोहोर्‍याए। हामीलाई उनीहरुबाट कुनै आश छैन।’

तर २४ चैत्रमा दल त्याग गरेको भन्दै उनीहरुलाई सांसद पदमुक्त गर्ने निर्णयमा माओवादी पुग्यो। त्यसको २ दिनपछि २६ गते सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदमा उनीहरु पदमुक्त भएको घोषणा गरेका थिए। सांसद पद गएपनि उनीहरु मन्त्रीमै रहिरहे।

गैरसांसद ६ महिनापछि स्वतः मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था थियो। तैपनि उनीहरुको ओली सरकारमा संलग्नता टुटेको थिएन। यता ओलीले आफूलाई संकटमा साथ दिएको भन्दै आफ्नो पार्टीको नेपाल खेमालाई पन्छाएर उनीहरुलाई विशेष सम्मान दिए, स्थायीदेखि महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य बनाएर।

नेपाल खेमाले आफूहरुको सहमतिबिना उनीहरुलाई एमालेमा विशेष हैसियत प्रदान गरेकाले एमाले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी नै ब्यूँताउनु पर्ने अडान लियो। करिव चार महिना सोही विवाद केन्द्रमा रह्यो। ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेको संसद सर्वोच्चले संसद ब्यूँताउनु र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न अनुमाति दिनुभन्दा एक दिन अघि नेपाल खेमाका नेताहरु सम्मिलित एमाले कार्यादलले रायमाझी समूहको एमालेमा हैसियत यथावत राख्दै सहमति जुटाएको थियो, जनु नेता नेपाल र उनी पक्षधर केही नेताहरुले अझै पनि स्वीकार गरेका छैनन्।

यता उनीहरुका कारण उत्पन्न विवाद एमालेमा जारी रहेका बेला ६ जेठमा सर्वोच्चले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गैर सांसद एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने र मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य भइसक्नुपर्नेमा सात जना (पूर्वमाओवादी नेता) ले पुनः मन्त्री हुनु संविधान विपरीत भएको आदेश दियो। स्वतः उनीहरु मन्त्रीबाट हटे।

त्यसपछि उनीहरु माओवादी केन्द्र अवैध भएको घोषणाका लागि निर्वाचन आयोगको गुहार माग्न पुगेका थिए। तर २७ असारमा निर्वाचन आयोगले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको ठहर गरेपछि माओवादी भत्काउने उनीहरुको रणनीति असफल भएको थियो। तर पहिले माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दल दर्ता खारेजीको माग गर्दे निवेदन दिएका उनीहरुले अहिले माओवादीकै हैसियत खोजेका छन्।

नेकपा एमाले नेपाल खेमाका एक प्रभावशाली नेताले भने,‘जसको आफ्नै सिद्धान्त, विचार र अडान छैन उनीहरुको स्वाभाव जता गएपनि फेरिन्न। शक्ति र पदका लागि उनीहरुले विगतमा जे गरे अहिले पनि त्यही दोहोर्‍याए। हामीलाई उनीहरुबाट कुनै आश छैन।’

साउन १३, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्