अध्यक्षले नै उठाए संवैधानिक आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न

काठमाडौँ– राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाले नै आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। संवैधानिक आयोगको संख्या धेरै भएको र एकअर्काको कार्य क्षेत्र दोहोरिँदा आयोगको आवश्यकताबारे नै सोच्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

बिहीबार संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आयोगले गरेको कामकारबाही र योजनाबारे जानकारी गराउँदै मितिल्सिनाले समावेशी आयोगलाई संविधानको मर्मअनुसार सरकारले सञ्चालन गर्न नचाहेको उल्लेख गरे। जातिगत समुदायका आधारमा अरु आयोगको स्थापना हुँदा समावेशी आयोगको क्षेत्र संकुचित भएको उनको गुनासो थियो।

उनले संविधान र आयोगहरुका लागि संसदले बनाएको कानुनबीच नै विरोधाभाष रहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘संविधानका ४० प्रतिशत विषयले सामाजिक न्यायलाई महत्व दिएका छन्। धारा ४२ ले समानुपतिक समावेशी कुरालाई उल्लेख गरेको छ। जातिगत समुदायका आधारमा संवैधानिक आयोग बनाइए पनि समावेशी आयोग मात्रै होइन, कुनै पनि समावेशी छैनन्।’

आयोगको पदाधिकारीका रुपमा भन्दा पनि जानकार जसरी प्रस्तुत भएका अध्यक्ष मितिल्सिनाले दश वर्षमा मुल्यांकन हुने संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग गरेर आयोगहरुलाई हटाउन सुझाव दिए। उनले भने, ‘आयोगलाई चलाउने भए राम्रोसँग संविधानको भावनाअनुसार चलाऔँ। नत्र खारेज गरिदिउँ। देखाउनका लागि मात्रै आयोग छ भन्ने नबताउँ।’

भर्खरै मात्र आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त भएका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कर्मचारीको अभाव, आर्थिक स्रोतको कमी, अध्ययनका लागि चाहिने जनशक्तिको अभाव रहेको गुनासो गरे।

‘मलाई त जागिर नै छाडौँ जस्तो लागेको छ। कर्मचारी छैनन्। हामी सचिव सरहको हैसियतमा काम गरिएको व्यक्ति सहसचिवलाई चाकरी गर्नुपरेको छ। एउटा नासु पठाइदेउ भन्दा टेर्दैनन्,’ उनले भने।

आयोगले हेर्नुपर्ने ११ वटा विषय भएकाले त्यसैअनुसार उपसचिवको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग थियो।

कांग्रेस सांसद अहतर कमल मुसलमानले संविधान जारी गर्ने बेला प्रभावशाली नेताहरुको जातिय भावनालाई सम्बोधन गर्दा अनावश्यक रुपमा संवैधानिक आयोग थपिन पुगेको बताए।

संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका मुसलमानले २०८२ सालमा धेरै आयोग खारेज हुनुपर्ने बताए। ‘धेरै आयोगहरु अनाआवश्यक रुपमा राखियो।

जातिय आधारमा संवैधानिक आयोग बनाउने प्रतिस्पर्धा चल्यो,’ उनले अगाडि भने, ‘दश वर्षमा रिभ्यू हुने भनेको छ। अब २०८२ साल चुनावी वर्षसमेत नभएकाले धेरै आयोग खारेज हुन्छ।’

उनले पुरानै संवैधानिक आयोगलाई निरन्तरता दिँदै सबै विषय हेर्न गरी सुरुमा समावेशी आयोगको मात्रै कल्पना संविधानको मस्यौदामा गरिएको स्मरण गरे।

त्यस्तै जसपाका सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले मानव अधिकारको भावनाअनुसार आयोग बनाइए पनि हतारमा संविधान जारी गर्दा गडबड भएको दोहोर्‍याए।

संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका कर्णले हतारमा संविधान बनाइयो भन्ने आफ्नो कुरा पुष्टि भएको उल्लेख गरे। समावेशी आयोग खस आर्यका लागि बनाइएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘यसलाई छाता आयोगको रुपमा अघि सार्न खोजिएको हो। सबै जायीय समुदायलाई आयोग बनाइ दिएपछि यसलाई राज्यको ७० प्रतिशत अवसर लिने खस आर्यका लागि गठन गरियो।’

अर्का सांसद मीन विश्वकर्माले पनि पहाडी बाहुन क्षेत्रीका लागि समावेशी आयोग बनाइएको आरोप लगाए। समावेशी आयोगलाई अपरेशनबाट जन्माएको बच्चाको संज्ञा दिँदै विश्वकर्माले भने, ‘समावेशी आयोगलाई पनि बहाना गर्नुपर्ने भएको छ। अपरेशनबाट जन्मेको बच्चा अरु भन्दा कमजोर हुन्छ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद देव प्रसाद गुरुङले संवैधानिक आयोगको क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपना भएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर हटाउनु पर्ने धारणा राखे।

२०७२ सालाम जारी गरिएको नेपालको संविधानमा संवैधानिक आयोगको संख्या बढाएर १३ पुर्‍याइएको छ। समावेशी आयोग भएपछि मधेसी, मुस्लिम, थारु, महिला र आदिवासी जनजाति आयोग नचाहिने विषयमा विज्ञहरु एक मत देखिन्छन्

साउन १४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्