संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश रहने र न्यायपरिषदको संरचना हेरफेर गर्न सुझाव

काठमाडौँ– न्यायपालिकामा देखिएका विकृति विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश रहने प्रावधानमाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने सुझाव पेश गरिएको स्रोतले जानकारी दियो।

संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री नेतृत्वको परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश रहँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको ठहर गर्दै अध्ययन समितिले त्यसतर्फ छलफल चलाउन सिफारिस गरेको हो।

संवैधानिक परिषदले गरेका निर्णय उपर मुद्दा पर्दा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नै सम्मिलित संवैधानिक इजलासले हेनुपर्ने हुँदा त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश रहनु उपयुक्त नहुने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै अध्ययन समिति स्रोतका अनुसार न्याय परिषदको संरचनासमेत हेरफेर हुनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ। न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्ने परिषदमा राजनीतिक व्यक्तित्वको बाहुल्यता हुँदा न्यायिक प्रशासनमा हस्तक्षेक्ष हुन पुगेको ठहर अध्ययनमा गरिएको स्रोतले जानकारी दियो।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने न्याय परिषदमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशबाहेक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, नेपाल बार र सरकारको प्रतिनिधि रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सर्वोच्च स्रोतले देश सञ्चारसँग भन्यो, ‘संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदको पुनःसंचरना गर्नुपर्ने अध्ययन समितिको सिफारिस छ। प्रतिवेदनले संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने तहसम्मका विषयलाई समेटेको छ।’

अध्ययन समितिले पेशी तोक्दा प्रधानन्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीशले नतोकी गोला प्रथामा जान सकिने सुझाव दिएको छ। जसले मुद्दामा हुने सेटिङको अन्त्य गर्न भूमिका खेल्ने उल्लेख छ।

बिचौलियका रुपमा न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी संलग्न रहेको दाबी गर्दै उनीहरुलाई कारबाहीमार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको छ।

न्यायपालिकामा देखिएका विकृति विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६२/६३ यता गठन गरेको यो चौथो अध्ययन समिति हो। अध्ययन समितिमा न्यायपरिषद्, महान्यायाधीवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एशोसियशन र सर्वोच्च बारबाट एक–एक जना प्रतिनिधित्व हुने गरी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन सुझाव समिति गठन गरिएको हो।

यसअघि सर्वोच्चले ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति–२०६४’ गठन गरेको थियो। त्यस्तै पहिलो पटक २०६६ सालमा प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले ‘विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन–२०६६’ तयार पार्न लगाएका थिए।

फेरि न्यायालयको विकृतिबारे अध्ययन गर्न २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि समिति गठन गरेका थिए।

साउन १४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्