शून्य समय

सार्वभौम जनताको सर्वोच्चता कि बाह्य गोटीहरु निर्णायक?

प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएको दुई सातापछि मात्र शेर बहादुर देउवाका लागि सत्ता गठबन्धन र मन्त्रिपरिषद्को स्वरुप निर्धारण गर्न अनुकूल वातावरण बनेको छ। त्यो अस्वाभाविक हैन।

किनकि शुरुमा प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्न एमाले नेतृत्व विरुद्ध विद्रोह गर्ने, देउवाको पक्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष निवेदन पेश गर्ने तथा सर्वोच्च न्यायालयमा याचिका दाखिल गर्ने र अन्तमा ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभामा पार्टी लाइनविरुद्ध देउवाको पक्षमा मतदान दिने असाधारण कार्य माधव नेपाल पक्षले नगरेको भए देउवा आजको हैसियतमा हुने थिएनन्।

माधव नेपाल पक्षले यता आएर सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरेपछि मात्र देउवाका लागि मन्त्रिपरिषद् गठन सहज भएको हो, यद्यपि उनको आफ्नै नेपाली कांग्रेस, नेकपा– माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीमा प्राय सबै सांसदहरु दाबेदार बनेका छन् मन्त्री पदको, त्यसले सम्बन्धित नेतृत्वको सकस बढाएको छ।

तर, मन्त्रिपरिषदको निर्माण र अनुहार जति सुकै असहज देखिए पनि संविधानको प्राविधिक पक्षले देउवालाई संसदको बाँकी १७ महिना सम्म नेतृत्वमा रहन कुनै व्यवधान खडा गर्ने छैन, यद्यपि नैतिक, प्रशासनिक र राजनीतिक हिसाबले उनका लागि आगामी प्रत्येक दिन चुनौतीपूर्ण रहने छन्।

उनकै पार्टीभित्र असीमित महत्वाकांक्षा बोकेका तर संसदको गत निर्वाचनमा पराजित शेखर कोइराला, रमेश लेखक तथा विमलेन्द्र निधि जस्ता नेताहरु छिट्टै नै चुनावको पक्षमा छन्। सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको यस अघिको सहकार्य अविश्वासमा टुंगिएको उदाहरण छ।

देउवाका अनेक कमीकमजोरी होलान्, तर उनी केपी ओलीजस्तो अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादको यात्रामा जान सक्ने छैनन्। उनको पृष्ठभूमि एउटा प्रजातन्त्रवादीको रहेको राजनीतिको प्रारम्भमा बिपी कोइरालाद्वारा दीक्षित र पछिसम्म पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रियपात्र भएको नाताले देउवाका लागि प्रजातन्त्र, राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रियताको विपक्षमा उभिने र फरक मतलाई निषेध गर्ने वर्तमान राजनीतिक कुसंस्कारलाई धेरै दिन बोकिराख्न कठीन हुने छ।

अर्कोतिर उनले सत्ता हातमा लिएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कमजोर बनेको यो मुलुकभित्र र बाहिरका केही राजनीतिक संकेतहरुले भोलि लिने स्वरुपको संकेत देखाई पनि रहेका छन्।

देउवालाई पश्चिमा शक्ति, खास गरी अमेरिका नजिक मान्दै आएको भारतले पक्कै पनि उनलाई यो हैसियतमा चाहेको थियो भन्न मिल्दैन। तर, उनी त्यो हैसियतमा आइसकेपछि भारत, चीन या कसैले पनि देउवालाई बेवास्ता गर्न सक्तैन।

भारतले प्रत्यक्ष रुपमा समर्थन गर्दै आएको, मधेश आन्दोलन, खास गरी २०७२ मा संविधान जारी भएयता त्यसको विरुद्ध प्रत्यक्ष रुपमा हिंसात्मक आन्दोलनमा जान आम नागरिकलाई उक्साएका महन्थ ठाकुरको राजनीति आज यो अपमानजनक विन्दुमा पुग्ने थिएन, यदि उनीमाथि ‘भारतीय’ ट्याग नलगेको भए।

प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष नै त्यही हो, कि अन्तत्वगोत्वा जनताकै मान्छे नेता बन्छ। त्यसैले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको घाँटी सँधै जोडिएको हुन्छ।

महन्थ ठाकुरको पराजय ‘संघीयता’ को पराजय हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ।

तर अहिले स्पष्टरुपमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रका शक्तिहरु प्रजातन्त्र विरुद्धको कित्तामा उभिएका छन्। यी तीनबारे आलोचनात्मक टिप्पणी अभिव्यक्त हुना साथ अथवा त्यसमा व्यापक छलफल, र परिआएमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने माग कसैले उठाउनासाथ खासगरी बाह्य ‘फण्डित’ व्यक्ति या समूहहरुले अरिंगालको रुप धारण गर्ने गर्छन्।

प्रश्न गर्ने नेता या नागरिकहरुलाई ‘प्रतिगामी’ को विशेषण जोड्ने मात्र हैन, हिंसा र रगत बगाउने चेतावनीयुक्त भाषा बोल्न थाल्छन्। यता आएर विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र त्यस्तै व्यक्तिहरुको आक्रोशको कोपभाजन बनेका छन्।

जनताको सामूहिक आत्म निर्णयका अधिकारको विरोध गर्ने ‘गणतन्त्रवादी’ हरु वास्तवमा प्रजातन्त्रकै मौलिक मान्यता विरुद्ध उभिरहेका छन्। बाह्य उपहारमा आएका गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र धर्म निरपेक्षताबारे बहस र समीक्षा हुनैपर्छ। जन अभिमतले नबोकेको परिवर्तन दीर्घजीवी हुन सक्तैन।

अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति तत्कालीन भारतीय नेतृत्वमा भएको हस्तक्षेप र ‘लम्पसारवादी’ नेपाली नेतृत्व गणको षडयन्त्रपूर्ण सहकार्यमा भएको कुरा पटकपटक यो स्तम्भमा उठाइएको छ।

त्यो हस्तक्षेप र षडयन्त्रकारी तरिकाबाट ल्याइएका गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघियतालाई २०६२–६३ जन आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गर्नु अन्याय हुने छ। किनकि त्यो जन–आन्दोलनमा प्रजातन्त्रका मौलिक मूल्य मान्यता तथा पद्धतिलाई आत्मसात गर्ने आम नेपालीहरु र एउटा स्वतन्त्र, सम्मानजनक तथा स्वाभिमान नेपाल निर्माणलाई आफ्नो अभिष्ट मानेर ‘जनयुद्ध’ का छातामा ज्यान अर्पण गर्ने अठोट लिएर आएका माओवादी युवायुवतीहरु पनि थिए।

उनीहरुलाई आफ्नै शीर्ष नेतृत्वले बाह्य शक्तिको अगुवाइमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दूरगामी असर पर्ने तथा नियन्त्रणमा रहने गरी १२ बुँदे सहमति गरेको थाहै थिएन। त्यसैले अहिले त्यो नेतृत्व पंक्तिले २०६२–६३ आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षाको कुरा गर्दा आम नागरिक र त्यो आन्दोलनमा सहभागीहरु त्यसको समीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’ को माग गर्न थालेका छन्।

त्यसैले आन्दोलनका कथित मुखियाहरुका लागि बाहिरी शक्तिको बफादारीमा उभिनु र प्रकारान्तरले नेपाली जनताको सामूहिक आत्म निर्णयको अधिकारको विरोध गर्नु बाध्यात्मक लाचारी बनेको छ।

रवीन्द्र मिश्रसँगै एमालेका गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतले फरक फरक मञ्चबाट धर्मनिरपेक्षता नेपालीहरुलाई झुक्काएर घुसाइएको एजेन्डा भन्दै त्योसँगै तथा संस्कृति, धर्म तथा राज्यबारे खुला बहस हुनु पर्ने माग उठाएका छन्।

आन्दोलनका नाममा बाह्य एजेन्डा लादेर २०६३ का नेताहरुले आन्तरिक राजनीति र परिवर्तनमा सार्वभौम जनताको निर्णायक हैसियत र उपलब्धिमाथिको अपनत्व हुने अवसर खेर फालिदिए। महेश बस्नेतले त उनका अभिव्यक्तिसँग केपी ओलीको समेत मत्यैक्य रहेको बताएका छन्।

यो संयोग मात्र हुन सक्छ, तर देउवाले नेतृत्व लिए लगत्तै मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँग भएको ५० करोड अमेरिकी डलरको सहमति लागू हुने अड्कलबाजी हुन थालेको छ।

झण्डै २० वर्ष अफगानिस्तानमा जमेको अमेरिकी तथा उसका सहयोगी पश्चिमा (नेटो) सैन्य गठबन्धनका करिब १० हजार सेनाहरु त्यहाँबाट बाहिरिने क्रम शुरु हुँदैछ।

हिजो अमेरिकाले जन्माएको र आज उसको शत्रु बनेको तालिबानले अफगानिस्तानका अत्याधिक जिल्लाहरुमा नियन्त्रण बढाएको छ र अमेरिकी फौज हटे पछि त्यहाँको सुरक्षाको स्थितिको स्वरुप के होला ? हेर्न बाँकी छ।

तर, अहिलेको विश्व परिवेशमा सामरिक तथा भू–रणनीतिक महत्वका मुलुकहरुमा शक्तिशाली विदेशी शक्तिहरु कसरी आउँछन् र कसरी त्यहाँ उनीहरुद्वारा पुगेको क्षतिका लागि बिना हर्जाना या जवाफदेही पलायन हुन्छन्, त्यसका त्यसका उदाहरण अमेरिका हो, अफगानिस्तान प्रकरणका सन्दर्भमा।

परिस्थिति सोचेभन्दा धेरै जटिल बनेको छ यही परिप्रेक्ष्यमा भारत आएका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिन्केनले ६३ वर्ष देखि त्यहाँ निर्वासित जीवन बिताइरहेका दलाई लामाका प्रतिनिधिलाई भेटिरहँदा चीनले अफगानिस्तानबाट तालिबानी नेताहरुलाई आतिथ्य दियो।

चीनका राष्ट्रपति सीले तिब्बत भ्रमण गरे। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको यो ‘चेस गेम’ अन्तर्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

२०६३ का बाह्य हस्तक्षेपकारी शक्तिहरुले नेपालका सन्दर्भमा जवाफदेही हुनुनपर्ने कारण पनि त्यही हो। अहिलेको असमान र अन्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था शक्तिशालीहरुको ‘बर्चस्व’ को पक्षमा छ।

त्यसैले विभिन्न मुलुकहरु आआफ्ना कारणले विश्व व्यवस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनात्मक परिवर्तनको पक्षमा छन्। यता अफगानिस्तानबाट बाहिरिन लागेको अमेरिकाले दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा आफ्ना प्रभुत्वका लागि नजिक अन्य कुनै भू–भागमा उपस्थिति नचाहला र ?

जनताको सामूहिक आत्म निर्णयका अधिकारको विरोध गर्ने ‘गणतन्त्रवादी’ हरु वास्तवमा प्रजातन्त्रकै मौलिक मान्यता विरुद्ध उभिरहेका छन्। बाह्य उपहारमा आएका गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र धर्म निरपेक्षताबारे बहस र समीक्षा हुनैपर्छ। जन अभिमतले नबोकेको परिवर्तन दीर्घजीवी हुन सक्तैन।

एमसिसीलाई गोप्य राख्ने, कुनै बहस नखोज्ने विभिन्न सरकारहरु यो आशंकाका लागि जिम्मेवार छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतसँगै सहकार्य तथा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा आएका युरोपेली मुलुक र अमेरिकाप्रति अविश्वास बढेकै बेला जनता थप आशंकित बनेका हुन्।

जब आन्तरिक एजेण्डाहरुमा नेपालीहरुले ‘निर्णायक’ निर्णय लिन्छन्, बाह्य शक्तिको उपस्थितिको शर्तहरु पनि उनीहरुले तोक्न सक्छन्। नेपालको राजनीतिक वर्ग खास गरी हाल सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले जनताको यो अधिकार र चाहना आफूलाई जोडेन भने ऊ जनताभन्दा बढी एउटा निहित स्वार्थ तथा विदेशी शक्तिको हातको औजार बन्ने छ।

नेपाली कांग्रेसले २०६३ को आन्दोलनमा त्यही भूमिका रोज्नु अर्थात विदेशी शक्तिको हातको औजार बन्नुलाई श्रेश्यकर मान्यो।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय मध्यस्थतामा माओवादीको सहयोगी या सहायक बन्न स्वीकार गरे, राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियाका नाममा। कोइरालाले आफ्नो राजनीतिक महत्वकांक्षाका लागिको के गरेनन्?

शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्वको महत्वपूर्ण पक्ष अर्थात राजसंस्था र पुरानो सत्तालाई बाहिर राखियो भने अर्कोतिर माओवादीलाई नाजायज हैसियत प्रदान गर्न षडयन्त्रकारी भूमिका खेले उनले।

गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भएको माओवादीको ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ को एउटा उदाहरण यसरी दिएकी छन् हिसिला यमीले हालै प्रकाशित उनको जीवनी ‘फ्रम रिभोलुसनरी टु फस्ट लेडी’ नाम पुस्तकमा।

शान्ति प्रक्रिया शुरु भएपछि जनमुक्ति सेनालाई शिविरमा पठाए पनि ४०० आधुनिक हतियार माओवादीहरुलाई नै राख्न दिए उनले।

कोइरालालाई माओवादीहरुले लडाकुहरुको संख्या बढाएर प्रस्तुत गरेको पनि थाहा थियो। यो षड्यन्त्रले माओवादीहरुलाई ठूलो शक्ति देखाएर षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले नेपाली सेना र राजसंस्थाबिरुद्ध एउटा वातावरण निर्माण गरेको थियो।

यसमा राष्ट्रसंघको विशेष कार्यालय तथा त्यसका प्रमुख इयान मार्टिन जानकार थिएनन् भन्ने आधार छैन। २०६३ आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियामा बाह्य आन्तरिक षडयन्त्रका अंश व्यापक रुपमा थिए भन्न सहजै सकिन्छ। गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता यो षडयन्त्रसँग जोडिएका छन्।

त्यसमा समीक्षा खोज्नेहरु विरुद्ध आक्रामक बनेकाहरुको अनुहार र अनमिनसँगको उनीहरुको साँठगाँठ पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ।

भर्खरै नेपाली कांग्रेसले पार्टीका संस्थापक नेता, बिपी कोइरालाको ३९ औँ स्मृति दिवस मनायो। त्यो अवसरमा बिपीले ४४ वर्ष पहिले जेलबाट ‘प्यारोल’ मा अमेरिकामा उपचार गर्न जाँदा त्यहाँका दुई पत्रकार रबर्ट म्याक्निल र जिम लेहररलाई दिएको अन्तर्वार्ता सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भएका छन्।

किन फेरि जेल जान या सम्भावित मृत्युदण्डको सामना गर्न नेपाल फर्कने? पत्रकारद्वयको उत्तरमा बिपीका सन्देश स्पष्ट थियो। पहिले उपचारपछि नेपाल फर्कने वचन उनले राजालाई दिएका छन् र राजाको त्यो विश्वास कायम राख्न उनी नेपाल जानुपर्छ।

दोस्रो, प्रजातन्त्रका लागि जारी संघर्षमा उनका अनेक साथीहरु जेलमा छन् र उनी ती साथीहरुबीच रहन चाहन्छन्। नेपालमा विगत १५ वर्षमा राजनीतिक दल र नेतृत्व पंक्तिले जनताको विश्वास र आदर गुमाएका छन्।

उनीहरु षड्यन्त्रकारी र लम्पसारवादी बनेका छन् जनताको नजरमा । हिसिला यमीले प्रस्तुत गरेको जिपी कोइराला र अमेरिकी पत्रकारद्वयले प्रस्तुत गरेको बिपी कोइरालाको चरित्र र मान्यता तुलना गरे यो कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

हो, राजनीतिक दलहरु सँधै आदर्श र मान्यतामा चल्दैनन्, चल्न सक्तैनन्। तर जनताले यो हदसम्म प्रश्न उठाएका कथित उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्न आवाज उठाएको बेला प्रजातन्त्रका मान्यतालाई स्वीकार्दै तिनको समीक्षा गर्ने कि प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यतालाई नै अस्वीकार गर्ने ? विपीसँग पूर्ण रुपमा नाता तोड्ने कि जिपीको विरासत थाम्ने?

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको यो मूल परीक्षण हुने छ।

साउन १५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्