न्यायालय सुधारका लागि आठ विषयमा धेरै सुझाव

काठमाडौँ– न्यायालय सुधारका लागि अध्ययन समितिले आठ विषयमा धेरै वटा सुझाव पेश गरेको छ।

बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको प्रभाव रोकथामका उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव’ दिन गठित अध्ययन समितिले नेपालको न्याय प्रणाली सुधारका लागि आठ विषयमा केन्द्रित गरेर दर्जनौँ सुझाव पेश गरेको हो।

न्यायपालिकालाई विकृत बनाउने विभिन्न ११ क्षेत्रको किटान साथ पहिचान गर्दै अध्ययन समितिले त्यसको निराकरणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा समक्ष पेश गरेको हो।

प्रधानन्याधीश राणाले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बुझेको प्रतिवेदनमा न्यायालय विकृत हुनुको पहिलो कारणका रुपमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई उल्लेख गरिएको छ।

निर्धारित न्यूनतम मापदण्डसमेत उल्लंघन गरेर राजनीतिक आस्था, प्रभाव र आर्थिक प्रभावमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिले विकृत बनाउन भूमिका खेलेको उल्लेख छ।

न्यायाधीशहरुको सरुवा तथा काज, कारबाहीमा गरिएको असमानता, भ्रष्टाचार र विचौलिया भूमिका, न्यायिक काम कारबाहीमा हुने ढिलाइ, न्यायिक प्रक्रियामा हुने अनियमितिता, सरकारवादी मुद्दामा हुने अनुसन्धान तथा अभियोजनमा हुने कमजोरीका कारण न्यायपालिका विकृत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै न्याय सम्पादन प्रक्रियामा देखिएका समस्या, फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्या, कानुन व्यवसायीको भूमिका र कर्मचारीको व्यवस्थापनका कारण पनि न्यायपालिका प्रतिको आस्था कमजोर हुन पुगेको प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ।

यी समस्या समाधानका लागि अध्ययन समितिले सुझाव प्रस्तुत गरेको छः

क) सर्वोच्च अदालतः न्यायपालिकको समग्र सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतले चारवटा विषयमा केन्द्रत रहेर सुधान गर्न सक्ने सुझाइएको छ। सर्वोच्चले नीतिगत र कानुनी, संरचनागत सुधार, कार्यगत सुधार र वातावरणीय सुधारका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

१. नीतिगत र कानुनी सुधारः यसभित्र पनि २१ वटा विषयलाई व्यवस्थित गर्न भनिएको छ। जसमा अधिकार क्षेत्र पुनरवलोक गर्नुपर्ने, संविधान परिषदको संरचना हेरफेर गर्नुपर्ने, अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा पेशी व्यवस्थापन, इजलास गठन गर्ने र पेशी तोक्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने,

औचित्य समाप्त भएका रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने, अन्तरप्रभावि मुद्दाको शीघ्र फछर्यौट गर्नुपर्ने, संवैधानिक इजलास सम्बन्धी, म्याद तामेली मिसिल प्रमाण झिकाउने, टिपोट प्रणाली लागू गर्ने, फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने, न्यायाधीशको सामूहिक आवास बनाउनुपर्ने विषय समेटिएका छन्।

त्यस्तै सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बिचौलिया नियन्त्रण गर्नुपर्ने, समितिबाट न्यायाधीशको संलग्नता अलग गर्नुपर्ने, न्याय सेवा सम्बन्धी छुट्टै ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्ने, सरकारी साक्षीको भत्ता व्यवस्थाप गर्नुपर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने, उजुरी एवं गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र करारको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

२. संरचनागत सुधारः संरचनागत सुधारमार्फत पनि न्यायपालिका भित्रको विकृति विसंगति अन्त्य गर्न सकिने अध्ययन समितिको निचोड छ। जसमा न्यायाधिकरणहरुको संरचना सुधार गर्नुपर्ने, अनलाइन एवं बैकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गरेर पनि न्यायपालिकालाई सुधार गर्न सकिने उल्लेख छ।

३. कार्यगत सुधारः न्यायाधीश कर्मचारीले आफ्नो कार्यगत सुधारका माध्यमबाट पनि न्यायपालिकालाई व्यवस्थित गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयनप्रति न्यायिक नेतृत्व इमानदार भए ५० प्रतिशत र अहिलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने जनाइएको छ।

समयमा इजलासमा बस्ने, जरुरी पक्राउपुर्जी र म्याद थपलाई व्यवस्थित बनाएर, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा देखिएको सस्तो लोकप्रियता हटाउनु पर्ने, तारिख व्यवस्थापन, बहस व्यवस्थापन, बहसनोट पेश गर्ने कुरालाई व्यक्ति बनाउनुपर्ने, बकपत्र समयमै र न्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने, पेशीलाई अनाआवश्यक रुपमा स्थगन गर्न नहुनेलगायतका विषय समेटिएको छ।

४. वातावरणीय सुधारः अध्ययन समितिले न्यायपालिकको प्रभावकारीता बढाउन वातावरणीय रुपमा सुधार गर्नका लागि न्यायिक संवाद, स्थानीय न्यायिक समितिको अनुगमन, सरोकारवाला निकायसँग सम्बन्ध स्थापित र सहकार्य गर्ने, सेवाग्राहीमैत्री, व्यवहार दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ।

ख) न्याय परिषदः न्यायपालिका सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतपछि न्याय परिषदले भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। न्यायाधीश नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने कुरालाई हटाउन अध्ययन प्रतिवेदनले घुमाउरो रुपमा सुझाव दिएको छ।

अदालतमा राजनीतिक प्रभाव बढ्नको कारणका रुपमा संसदीय सुनुवाइलाई औँंल्याउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्थाले गर्दा अदालतमा राजनीतिक प्रभाव पर्न गएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको देखिँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा छुट्टै अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने।’

न्यायाधिश नियुक्त गर्न परिषद्ले नियुक्ति गर्दा न्युनतम योग्यता पालन गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको कार्यविवरण देखिने सफ्टवेयर विकास गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रुपमा लिएर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सुझाइएको छ।

ग) न्याय सेवा आयोगः न्याय सेवाका अधिकृतस्तरका कर्मचारीको सरुवा बढुवा, विभागीय कारबाही जस्ता विषयलाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। त्यस्तै ट्रेड युनियनको विषयमा पनि छुट्टै अध्ययन गरी राख्ने नराख्ने विषयमा निर्णय लिन सुझाव पेश गरिएको छ।

घ) महान्यायाधीवक्ता कार्यालयः महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले वैज्ञानिक अभिायेजन, आचार संहिताको पालना, पीडितका लागि बेलैमा क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्ने, सजाय छुट दिनेलगायका विषयमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। न्यायपालिको समग्र सुधारमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सहयोग पुर्‍याउन सक्ने प्रतिवेदनका लेखिएको छ।

ङ) अनुसन्धान गर्ने निकाय

च) नेपाल बार एशोसियसन

ज) नेपाल कानुन व्यवसयाी परिषद्

झ) सरकारका अन्य निकाय

आदिले पनि न्यायपालिकको सुधारमा काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साउन १७, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्