बेलायतको गोरखा कप, प्रवासमा नेपालीपन र मन

अल्डरसटस्थित क्विन्स एभिन्यूमा बेलायतभरी छरिएर रहेका हजारौं नेपालीहरू विगत झैं यस वर्ष पनि एउटै थलोमा भेला भए।‘गोरखा कप’को रमझममा सहभागी हुन आफ्नो भाषा, भेषभूषा, पहिरन र हाउभाउमा सजिएर विशिष्ट पनमा जुटेको नेपाली मनले अभूतपूर्व एकताको सन्देश दिएको प्रष्ट देखिन्थ्यो। बेलायतमा फुलेका सयौं थुँगा नेपालीलाई एउटै मालामा गाँस्ने काम ‘गोरखा कप’ले गर्दै आएको छ।

बेलायतस्थित तमु धिंको आयोजनामा हुने उक्त कार्यक्रम यसपालि पनि २४ जुलाईका दिन निकै भव्य र सभ्य तरिकाबाट उत्साह र गर्वको अनुभूतिका साथ सम्पन्न भएको छ। त्यसका लागि आयोजक तमु धिं, यु के (गुरुङ्ग समाज) बिशेष धन्यवादको पात्र नहुने कुरै भएन। प्रत्येक वर्ष मनाइने उक्त कार्यक्रमलाई बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका प्रवासी नेपालीको महान पर्वको रुपमा हेर्ने चलन बसिसकेको छ।

गोरखा कपमा सहभागी ३२ टीम मध्ये एल जी लायन्सले ब्रिगेड ब्वाइजलाई १-० गोलको अन्तरमा पराजित गरेर विजयी हुन सफल भएको थियो। खराब मौसम र कोरोनाको त्रासकाबीच पनि कार्यक्रममा ५ हजारभन्दा धेरै बेलायतवासी नेपालीहरूको सहभागिता रहेको आयोजकको दावी छ। कार्यक्रम स्थलमा नेपाली खानेकुराको परिकार, व्यावसाय, सामान, परम्परागत र सांस्कृतिक वस्तु (हलो, जुवा, दाँदे, मादल, दमाहा, ठेकी-मदानी, आदि) प्रदर्शनमा थिए भने घन्किरहेको नौमती बाजाले नेपालकै झल्को दिइरहेको थियो। यस निम्ति अङ्ग्रेजी क्यालेण्डरको जुन महिना बेलायतमा रहेका नेपालीहरूमाझ गोरखा कप, एनआरएन-बेलायतको चुनाव र गोरखा वेलफेयर आन्दोलनका कारण चर्चामा रह्यो। यिनै घटनाको पृष्ठभूमिमा यो लेख तयार भएको छ।

मूलतः विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नेतृत्वदायी भूमिकामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) रहँदै आएको छ। यस निम्ति स्वदेशभित्र सामाजिक आर्थिक विकासको अभाव, प्रभाव र दवावका कारण प्रवासिएका नेपालीहरू माझ रहेका चुनौती, अवसर र हक-अधिकारका सवाललाई सम्वोधन र प्रवर्धन गर्ने कार्यमा एनआरएनको कोशिश रहनु स्वभाविक हो। त्यतिमात्र होइन; नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिव ३५ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्र्याएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चात धान्दै आएको यो व्यावसाय पनि एनआरएनको भूमिकाभित्रै पर्ने बिषय हो।

देश निर्माणको कार्यमा जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई विदेशमा रहेर देशलाई माया गर्ने नेपालीहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। त्यस अतिरिक्त नेपाली वंशजबाट विदेशमा जन्मेको नयाँ पुस्तालाई नेपालप्रति जोड्न ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने भावना उचालेर छरिएको मन-मस्तिष्कलाई सूत्रवद्ध गर्ने कोशिश पनि जारी छ। यद्यपि बेलायती संस्कारमा हुर्केका नेपाली नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्नसक्ने कार्यक्रमको अझै पनि अभाव छ। जे होस, गोरखा कपजस्ता विशिष्ट कार्यक्रमले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आफ्नो परिचय, संस्कार र दायित्व वोध गराउन केही हदमा सफल भएको मान्नै पर्छ।

यस अर्थमा नेपाल र नेपालीपनको भावनालाई बलियो बनाउने कार्यमा एनआरएनको सक्रियता निक्कै महत्वपूर्ण रहन जान्छ। तर क्षमता भएर पनि एनआरएनले प्रवासी नेपालीको कल्याणमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो छ। प्रवासी नेपालीका यस्ता अनुभवले एकातिर एनआरएन बहुआयामिक रुपमा विकासित हुन जरूरी भएको सकारात्मक दबाब दिएको छ भनेअर्कोतिर चुनौती र अवसरलाई गहिरिएर बुझ्ननसकेको तर्फ पनि संकेत गरेको छ।

हजारौं, लाखौंको संख्यामा रहेका प्रवासी नेपालीलाई संस्थाको सदस्यतामा आवद्ध गराउन नसक्नु नै एनआरएनको कमजोरी देखिएको छ। यसबाट एनआरएनले सदस्यतावापत आर्जन हुनसक्ने संस्थागत आम्दानी गुमाउँदै आएको छ। उदहारणका लागि झण्डै दुई लाखको संख्यामा रहेका नेपालीहरूमध्ये वेलायतमा करिव ११ हजारमात्र एनआरएनको सदस्य रहनुले त्यही तथ्यलाई घोचिरहेको छ। हजारौँ रकम चन्दा दान गर्न सक्ने नेपाली किन एनआरएनको सदस्यता लिन हिच्किचाइरहेका छन्? सोच्न, वहसमा ल्याउन जरूरी छैन र?

मूलतः नेपालको फोहरी राजनीति एनआरएनमा पनि छिरिसकेको छ। एनआरएन गैरराजनीतिक सङ्गठन भएर पनि लगभग सबै नेपाली दलमा सदस्यहरू विभाजित हुने गरेका छन्। विदेश र स्वदेशका असल कुराको अवलम्वन गर्न छाडेर ‘फोहोरी राजनीति’ को सिको गरेकोमा धेरै नेपालीलाई नमीठो लाग्ने गरेको छ। बेलायतस्थित एनआरएनको लेखा पद्धति, हिसाब किताबमा अनियमितता भएको प्रकरण यहाँको न्यायिक निकायसम्म पुगेन बरू बेलायतीहरूमाझ ‘इमान्दार गोरखा’ को जग पनि हल्लायो र सङ्गठनको साख पनि भत्कियो।

त्यसैगरी एनआरएन (केन्द्र)ले समन्वय कार्यालयका लागि खरिद गरेको जमिन ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरण’ मा परेको, महाभूकम्पको पुनर्निर्माणको शिलशिलामा लाप्राकमा निर्मित आवास सामाग्रीको गुणस्तरमा देखिएको लापरवाही, लक्षित जलविद्युत परियोजनामा ढिलाइ, विदेशमा रहेका नेपालीको हितलाई प्रवर्धन गराउने ‘कल्याणकारी कोष’ स्थापनामा देखिएको संकुचनले पनि एनआरएनको साख गिरेको छ। त्यसैले नेतृत्वमा संस्थाको गिर्दो साख उचाल्नु पर्ने चुनौतीहरू थपिएका छन्।

एनआरएनको चुनावमा होहल्ला,कुटपिट, मतको खरिद बिक्री, आर्थिक अपचलन, मनोनयनको अवसर आउँदा आसेपासेहरूको चयनसम्म हुने गरेका नमीठा अनुभव सँगाल्न बाध्य प्रवासी नेपालीलाई कतिपय अवस्थामा त एनआरएन शव्दले निराश बनाएको हुन्छ। बेल्जियम एनआरएनको चुनाव पछिल्लो प्रमाण बनेर उभिएको छ। अझ बेलायतमा हुने गरेका भद्र चुनावलाई हेर्दै आएका नेपालीहरूमाझ भारतको ‘विहारी शैली’ र नेपालको ‘चितवन-मेयर शैली’का मत कब्जा गर्ने यस्ता कुसंस्कारले कुन हदको पिडाबोध होला भनेर अनुमान गर्न नसकिने कुरै भएन। सङ्गठनमा प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दा अनुशासन, मर्यादा र पद्धतिप्रति जिम्मेवारी वोध हुनै पर्छ।

त्यतिमात्र होइन, अघिअघि रेमिट्यान्स पठाएरपछिपछि लाशको कफिनमा स्वदेश फर्कन बाद्य नेपाली प्रवासीको पीडा र चुनौती अनगिन्ती छन्। विदेशमा उपलब्ध रहेको अवसरलाई भाषा, शिप, अर्थ, संस्कार, नीति नियम र तरिका नबुझेका कारण धेरै नेपाली पहुँचभन्दा बाहिर रहन बाध्य छन्। नेपालीहरू अलमलमा परेको देखिन्छ।

यसरी प्रवासिने नागरिकहरूमाथि राज्य निर्देशित विशेष प्रकारको शोषण पनि अपराधजन्य छ। गरिवी, अल्पज्ञान, साहुको ऋण, बैंकको ब्याज, दलालको फन्दा, म्यानपावर एजेन्सीको शोषण, मेडिकल माफिया, श्रम स्वीकृतिमा घुस, प्रमाणिकरणमा कठिनाइ, अपर्याप्त कोरोना भ्याक्सिन, सीमित हवाइजहाज,चर्को खर्च, पारिवारिक बिछोड र मानसिक तनाव त श्रमका लागि विदेशिनु अगाडि एउटा गरिब नेपालीले भोग्नै पर्ने समस्या हुन्। एउटा नागरिकले व्यक्तिगत रुपमा भोगिरहेको यत्रो समस्या कतै, कसैको चासोमा खरो नदेखिनुलाई यथार्थमा राज्य निर्देशित संगठित अपराध नै मान्न सकिन्छ।

सफलताका लागि केवल प्रतिवद्धता, पारदर्शिता, र कार्यक्रममात्रै भए पुग्छ। तर संस्थागत सवलीकरणमा पनि एनआरएनको गति कछुवाको जस्तै देखिएको छ। वास्तवमा स्वदेश, विदेश दुवैतर्फका सरकार, कूटनीतिक नियोग र एजेण्टहरूको बिचमा रहेर एनआरएनले प्रवासी नेपालीको हित, अधिकार र संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यहीँबाट प्रतिष्ठा र आम्दानी पनि आर्जन गर्न सक्छ। विदेशमा सिकेको असल कुरालाई सङ्गठनको विस्तारमा लगाउन सकिन्छ।

यी समस्याहरूको निराकरणमा एनआरएनको संस्थागत प्रयास, समन्वयकारी भूमिका दिगो रुपमा जोडिएको देखिँदैन। यदाकदा देखिने समन्वय पर्याप्त छैनन्। जहाँसम्म सांगठनिक खर्चको कुरा छ त्यसलाई विस्तारित सदस्यता सेवा र शुल्कले भरथेग गर्न सकिन्छ। आयोजनामा गरिएका लगानीका प्रतिफलबाट पनि आम्दानी-खर्च संस्थागत गराउन नसकिने होइन। त्यस्तै सरकारी गैरसरकारी तहबाट आर्जन गर्न सकिने अनुदान पनि परिचालन गर्न सकिन्छ। अनि रचनात्मक र सिर्जनात्मक कामबाट पनि आम्दानी नहुने भन्ने होइन।

सफलताका लागि केवल प्रतिवद्धता, पारदर्शिता, र कार्यक्रममात्रै भए पुग्छ। तर संस्थागत सवलीकरणमा पनि एनआरएनको गति कछुवाको जस्तै देखिएको छ। वास्तवमा स्वदेश, विदेश दुवैतर्फका सरकार, कूटनीतिक नियोग र एजेण्टहरूको बिचमा रहेर एनआरएनले प्रवासी नेपालीको हित, अधिकार र संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यहीँबाट प्रतिष्ठा र आम्दानी पनि आर्जन गर्न सक्छ। विदेशमा सिकेको असल कुरालाई सङ्गठनको विस्तारमा लगाउन सकिन्छ।

जसरी प्रवासीहरूलाई राज्यले रेमिट्यान्स आम्दानीको श्रोतको रुपमा दोहन गर्दै आएको छ झण्डै त्यस्तै शैलीमा एनआरएनले पनि प्रवासीहरूको दोहन गरेको देखिनु दुखद हो। एनआरएनभित्र पनि बिनामूल्याङ्कन चन्दा असुली,  स्वयंम सेवा (संस्थाका कतिपय कार्य सम्पादन), चुनावताका मतको श्रोत आदि गराउने गरिएको छ। यद्यपि एनआरएनका गतिविधिमा हुने सहभागिता व्यक्तिको स्वेच्छाले काम गरेको हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा यस्ता विषयले मानसिक दवाव पनि सिर्जना गरिरहेको हुन्छ।

यिनै कारणहरूले गर्दा प्रवासी नेपालीलाई एनआरएनको छाताले ओत दिन नसकेको गुनासो छ। स्वयम नेतृत्वले यस्ता विषयलाई उठाउँदै आएको छ तर सकारात्मक परिणाम भने निकाल्न सकिएको छैन। त्यसैले एनआरएनले समातेको‘साँघुरो छाता’मुनि घुसेर ओत पाउन सकिँदैन भन्ने प्रवासी नेपालीलाई लागेको हुनसक्छ। झण्डै ८० लाख विदेशमा रहेका नेपालीलाई दृष्टिगत गर्दा एनआरएनको सदस्यताको दायरा एकदम सानो देखिएको छ। सङ्गठनलाई नियन्त्रण गर्ने वदनियतका कारणले सदस्यताको दायरा साँघुरो पार्ने ‘नेपाली रोग’ नै सरेको हो कि!कुल जनसंख्या करिव ३ करोडको हाराहारीमा रहेका नेपालीमध्ये ८० लाख विदेशिनु भनेको सानो एजेण्डा हुँदैहोइन।

जवकि विदेशमा रहेर नेपालीले व्यक्तिगत वा समुदायिक तहमा धेरै राम्रा र उल्लेखनीय राजनीतिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिकलक्ष पनि हासिल गर्दै आएका छन्। त्यसलाई पनि एनआरएनले ‘क्यास’ गर्न सक्छ। तर अहिलेसम्म यस्ता उल्लेखनीय कार्यमा एनआरएनको संस्थागत अभिप्रेरणाभन्दा व्यक्तिगत प्रयाश स्तुत्य रहने गरेको देखिएकोछ।

वास्तवमा एनआरएनले सकारात्मक केही मुद्दाहरूउठाउँदै आएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता, नेपाल सरकारले जारी गर्ने एनआरएन सदस्य परिचय पत्र वापतको शूल्क घटाउने (वेलायतमा ५०० पाउण्ड), राजनीतिक सहभागिताकालागि मतदानको व्यवस्था गर्न गराउनकालागि आवाज नउठाएको होइन तर नेपाल सरकारको अनिर्णयको वन्दी हुन एनआरएन पनि यहाँनेर वाद्य भएको छ।वास्तवमा तेश्रो नागरिक वा गैह्र नागरिक ( थर्ड वा नन-सिटिजन्स) भनिने यस्ता प्रवासी नागरिकलाई फाइदा लिने स्वदेश र विदेश दुबै मुलुकले कतै पनि मताधिकार सुनिश्चित गरेका छैनन्। प्रवासीहरूले राज्यको सार्वजनिक सेवा र ट्रेड युनियनमा भाग लिन  पाउने व्यवस्था छैन।

यस अर्थमा अहिलेको नवउदारवाद (पूँजीवादमा आधारित आधुनिकतावाद) ले जतिसुकै प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको कुरा गरे पनि प्रवासी नागरिकको हकमा ती सबै नारा अनुदार देखिएका छन्। विश्वको ठूलो धन, श्रोत र सम्वृद्धि परिचालन गराउने प्रवासी मानव शक्तिलाई नै असुरक्षित राखेर नवउदारवादले आफ्नो अनुदार चरित्र देखाएको छ। नवउदारवादको यही वागडोरमा हिंडेका राज्य र त्यसैको दवाव र प्रभावमा परेका एनआरएनजस्ता प्रवासीहरूको सङ्गठनबाट ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा राख्न नसकिनु पनि स्वभाविकै हो।

राज्य र तिनका मालिकहरूको स्वार्थलाई सर्वेपरी गराउने कूटिलतावश जीवनको बिनामूल्य ‘गोर्खा सैनिकहरू’ विदेशी रणभूमीमा होम्मिन पुगेका छन्। यसरी गोर्खा सैनिक प्रयोग गर्नेमा वेलायत र भारत अगाडी छन। तर यी देशहरूबाट सेवा सुविधा दिने विषयमा ठुलो विभेद हुँदै आएकोले वेलायतको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय (१० डाउनिङ स्ट्रीट) अगाडी गोरखा भेटरानहरू यस पटक पनि समान पेन्सन र अन्य असमान प्रावधानहरूको खारेजीको माग राखेर अहिले भोक हडतालमा छन्।

केही वर्ष अघि वेलायती गोर्खा सैनिकको पक्षमा सेलेब्रिटी जवाना लम्लेले सिर्जना गरेको दवावले केही अधिकारमा समान व्यवहार गर्न थालिएको भएपनि सन् १९९७ भन्दा अघि अवकाश भएकाहरुको हकमा पेन्सन्स र व्यवहार असमान नै छ। उक्त व्यवस्थाले ब्रिटीस र गोरखा आर्मीबिच फरक व्यवहार गरेको छ भने सन १९९७ पछिका र अघिका गोर्खा सैनिकबिच पनि भेद गरेको छ।

लडाइँको मैदानमा अग्र भागमा खटाइने नेपाली सैनिकलाई प्रजातान्त्रिक मुलुकमै गरिने यस्तै असमान व्यवहारमा सुधार होस भन्नकालागि विभिन्न दवावमुलक कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। त्यसैको निरन्तरता हो भेटरानहरूको यसपटकको भोक हडतालपनि। पिडित पक्षका यस्ता चुनौतिमा एनआरएनले आफूलाई जोडन सकेको देखिदैन। जबकि वेलायतको सन्दर्भमा एनआरएनको विगतका अधिकांश पदाधिकारी गोरखा सैनिक वा तिनको पारिवारिक पृष्ठभूमीवाट आउने गरेको देखिन्छ।

त्यतिमात्र होईन, नेपाली राजनीतिक कसिङ्गर छरिँदै पुगेर होला एनआरएन, वेलायतमा पनि जातिय मुद्दामा मानवियताको पवित्र भावनालाई अङ्कुश हालेर यदाकदा भोटको वल्छि थाप्ने गरेको पाइन्छ। समान पेन्सन्स लगायतका आवाज उठाउने भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुका सङ्गठन र मागहरू पनि अलग अलग नेतृत्वमा विभाजित छन्। जसले गर्दा वेलायती सरकारलाई भूतपूर्व गोरखा सैनिकका कतिपय मागलाई आलटाल गर्न मिल्ने सुविधा वा कस्को मागलाई सम्वोधन गर्ने भन्ने चुनौति थपेर पनि न्याय पाउनेमा ढिलाई भइरहेको  छ।

क्यालेण्डरबाट विदा हुँदै गरेको अंग्रेजी जुन महिनामा खप्टिन गएका उल्लेखित गोरखा कप, वेलायत स्थित एनआरएनको निर्वाचन (जुन ३१, सरेर अगष्ट २-३ सम्म) र डाउनिङ स्ट्रीट अगाडी गोरखा भेटरानहरूले समान पेन्सनकालागि गरेको भोक हडताल प्रवासी नेपालीहरूकालागि एउटा संयोगमात्रै होइन। बरू नेपालीपनलाई विश्वभरी फैलाएर स्वदेशमा धन पठाउँदै आएका पिडितहरूको चुनौतिलाई यथार्थपरक धरातलमा सम्बोधन गर्न कत्ति पनि ढिलाई नगर्नु एनआरएन, नेपाल सरकार र नेपाली कुटनैतिक नियोगहरूको साझा दायित्व हो भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ।

गोरखा कपजस्ता साझा कार्यक्रमले विदेशमा रहेका नेपाली मन र पनको एकतामा सशक्त योगदान दिंदै आएका छन्। मन मनमा एकिकृत हुँदै जागेको नेपाली पनलाई भित्र बाहिर कतैबाट कुनै पनि नाममा चीसो पार्ने काम नहोस भनेर सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। नेपालको करिव ३५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादनको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्दै आएको रेमिट्यान्स प्रदायकहरूको सङ्गठन त्यही अनुरुप साङ्गठनिक हिसाबले ‘इन्ट्रिगेटेड’, शुसासनका हिसावले ‘पोलिसेन्ट्रिक’ र स्वभावमा ‘स्मार्ट’ हुन जरुरी छ।

नेपाली राजनीतिक दलको स्वार्थ, असफल पात्र र प्रवृत्तिकै निरन्तरताको रुपमा एनआरएनको स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको सङ्गठनलाई छिन्नभिन्न पर्नुसाङ्गठनिक विस्तारमा गरिएको ‘गेम फिक्सिङ’ जस्तै वेइमानी हुनेछ। विशेषतः प्रवासी नेपालीहरूमाझ सरकार, कुटनैतिक नियोग र एनआरएन आफ्नैसारथी हुन भनेर सम्मानभाव जगाउन सक्नु आगामी नेतृत्वको दायित्व हो। भूमिमा सानो ठानिए पनि उपस्थित जनका हिसाबले नेपाल विश्वभरी फैलिँदै, शक्ति आर्जन गरिरहेको छ। यो शक्तिलाई अवमूल्यन गर्ने छुट कसैलाई छैन। छरिएर रहेको नेपाली शक्तिलाई एकठ्ठा गर्ने कार्यमा एनआरएनको भूमिकामात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन, सरकार र कुटनैतिक नियोगहरूले पनि इमान्दारिपूर्वक दायित्व निर्वाह गर्न आवश्यक छ। ‘जहाँ रहे पनि एक पटकको नेपाली सँधैको नेपाली’ भन्ने नारामा नेपाली भावना उन्नकालागि नेतृत्व र नीतिले सुझबुझ अपनावस, शुभकामना!

@simantablog

साउन २०, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्