शून्य समय

म अग्रगामी, तिमी प्रतिगामी!

अहिले मुलुकको राजनीतिमा फेरि एकपल्ट अग्रगमन र प्रतिगमनबीच कित्ताकाटको प्रयत्न भइरहेको छ।

सत्ताबाट बाहिरिएकालाई मुलुकका सबै विकृति र असफलताका लागि दोष दिने चलन नयाँ हैन नेपालमा। त्यसको अर्को प्रवृत्ति हो सत्तामा आएका समक्ष नतमस्तक हुने र गएकाहरु विरुद्ध चुक्ली गर्ने। एउटा सानो र ताजा उदाहरणले यसलाई पुष्टि गर्न सक्छ। केपी ओली सरकारले राष्ट्रपतिको विलासितालाई ध्यानमा राख्दै झण्डै ८ दशक पुरानो प्रहरी तालिम केन्द्रलाई पनौती सार्ने निर्णय गर्‍यो दुई वर्ष पहिले।

उमेर र स्वास्थ्यको असक्तताकै बीच एक जना मात्र पूर्वआइजिपीले सरकालाई त्यो निर्णय रद्द गर्न आग्रह गरे। सम्भवतः ओलीले त्यसलाई वेवास्ता गरे। ती पूर्वआइजिपी खड्गजीत बरालको स्वर्गारोहण भइसकेको छ अहिले। तर उनले पदमा नरहँदा पनि आफ्नो प्रतिवद्धता, नेतृत्वको चरित्र र प्रहरी सेवाप्रतिको चासो देखाउन छाडेनन्। अन्य १४ जना ‘जीवित’ पूर्व आइजिपिहरु ओली समक्ष ‘डेलिगेशन’ लिएर गएनन् त्यसबेला। तर अहिले शेरबहादुर देउवा समक्ष प्रहरी तालिम केन्द्र विस्थापनको विरोध गरे उनीहरुले।

ओलीले आफ्नो जिब्रोमा लगाम लगाको भए अथवा पद अनुसारको संयम अपनाएको भए शायद सत्ताबाट अहिले नै बाहिरिनुपर्ने थिएन। तर बढी बोल्दा या असंयमित रहँदा पनि उनले आफूलाई ‘अग्रगामी’ र अरुलाई ‘प्रतिगामी’ को बिल्ला भिराउने चेष्टा गरेनन्। हो, उनका वरिपरि कथित अग्रगामी घेरा बलियो थियो र ओलीका आलोचकहरुलाई प्रतिगामीको संज्ञा दिने सल्लाहकार, नागरिक समाज तथा एनजीओकर्मीहरुको कमी थिएन। त्यस अर्थमा ओली भिन्न थिए, र छन्। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा प्रतिपक्ष र वैकल्पिक शक्तिका रुपमा ओली नै अस्तित्वमा रहने देखिन्छन्। माधव नेपाललाई यता आएर उनले गद्दार भनेका छन्। त्यो आपत्तिजनक त छ नै, कतै ‘म नै राज्य हुँ’भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त भएर आफ्नो विरोध गर्नेलाई उनले ‘गद्दार’ या ‘देशद्रोही’ भनेका त हैनन् भन्ने प्रश्न उठ्ने मात्र हैन, उनी त्यसमा जवाफदेही पनि बन्नुपर्छ। तर, फेरि पनि आम नेताहरुको तुलनामा ओली आफू अग्रगामी भएको दाबी गर्ने नेता हुन्।

सत्ता बहिर्गमनमा निश्चय पनि उनी निकै हदसम्म आफैँ जिम्मेवार छन्। उनको र प्रचण्डबीचको मनमुटाव, एमाले–माओवादी केन्द्रको राजनीतिक पारपाचुके र एमालेभित्र माधव नेपालको असन्तुष्टिकै बीचमा सर्वोच्च न्यायालयको अवज्ञाको संयुक्त प्रतिफल हो ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमन। उनी सत्ताबाट हटेपछि प्रचण्ड सत्ता पक्ष बन्न पुगेका छन् भने माधव नेपालले आफूलाई सत्ता या प्रतिपक्षमध्ये कुनै पनि कित्तामा अहिलेसम्म उभ्याउन सकेका छैनन्। सत्ता र संयुक्त एमालेको नेतृत्व यी दुईको चेपमा छन् उनी। सत्तामा गएमा सूर्य चिन्ह छोडी संगठन बनाउन सहज हुने छैन उनका लागि। तर सत्ताको राजनीतिमा लोभ सबभन्दा ठूलो आकर्षण हुने गर्छ।

झण्डै एक महिनासम्म अनिर्णयको बन्दी बनेका देउवाका लागी मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको अवसर निर्माण हुन नसक्नुमा पनि नेपाल मुख्यरुपमा जिम्मेवार छन्। नयाँ प्रधानमन्त्रीमा पनि निर्णय क्षमताको अभाव रहेको आम अवधारणा बन्दै गएको छ।

माधव नेपालको यो ‘अनिर्णय’ मा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्कमल दाहाल प्रचण्डको स्वार्थ र रणनीति पनि गाँसिएको बुझ्न कठिन छैन। नेपाल समूह र प्रचण्डको मिलनले ‘बाम गठबन्धन’ लाई संसदमा ६१ सदस्य रहेको देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसभन्दा ठूलो बनाउने छ।

७६ (५) कै सरकार भए पनि नेपाली कांग्रेस भन्दा ठूलो आकारमा अर्को वाम गठबन्धन निर्माण हुँदा त्यसले वर्तमान समीकरणलाई यथास्थितिमा राख्ला या निर्वाचनसम्म देउवा नेतृत्व असहजतामा धकेलिएला भन्नेबारे बहससमेत उत्पन्न हुने छ। तर ओलीलाई ‘प्रतिगामी’ को बिल्ला भिराएरमात्र वर्तमान सत्ता गठबन्धन अग्रगामी हुने छैन। नेपालमा अग्रगामी को ?

सावैभौम जनताको सुरक्षा, अधिकार र हित विपरीत उभिने र प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई अवमूल्यन गरेर ‘अग्रगामी’ बन्न चाहने वर्तमान राजनीतिक समूहहरुको भीड र नेतृत्व सबै हिसाबले जनताको नजरमा अविश्वसनीय बन्दै गएका छन्। वास्तवमा, ‘सार्वभौम’ लाई अवमूल्यन गरी आफैँ सर्वेसर्वाका रुपमा प्रस्तुत हुने संस्कृतिको विकास नै २०६३ को परिवर्तनको ‘उपलब्धि’ हो। २०६३ को परिवर्तन पक्षीय सबै शक्तिहरु अप्रजातान्त्रिक सावित भएका छन्।

राजा ज्ञानेन्द्रको २०६३ वैशाख ११ को घोषणाबाट नेपाली जनता ‘सार्वभौम’ भए पनि १२ बुँदे मार्फत ‘परिचालित र ‘पर—चालित’ को हैसियतमा रहेका आठ भाइले जनताको ‘सार्वभौम’ हैसियत अपहरण गरी प्रजातान्त्रिक परम्परा, प्रक्रिया तथा प्रजातन्त्रका मान्य सिद्धान्त विपरित राजनीतिक एजेन्डाहरु मुलुकमा लादे। र, आफूहरुलाई बाह्य शक्तिले भनेकै आधारमा ‘अग्रगामी’ कित्तामा उभिएका अन्य नेताजस्तै ओलीलाई अहिले उनीहरु प्रतिगामी भन्न थालेका छन्, त्यसरी नै जसरी २०६३ पछि राजा, राजसंस्था तथा राष्ट्रिय मुद्दामा जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, मूल्य तथा मान्यतालाई अवमूल्यन गर्न नहुने अडान राख्ने समूह ‘प्रतिगामी’ मानिन थाल्यो। बाह्य दातासँग सहकार्य गर्नेहरु स्वत: अग्रगामी बने। अग्रगमन र प्रतिगमनको अप्राकृतिक कित्ता ओलीको पलायनसम्म आइपुग्दा छताछुल्ल भएको छ।

आफ्ना नागरिकहरुको सुरक्षा र सम्मानप्रति संवेदनहीन सरकार प्रजातन्त्रमा कल्पना गरिँदैन। नागरिक सुरक्षा र सम्मानलाई बेवास्ता गरेर अग्रगामी हुन सकिन्न। अग्रगामी र प्रतिगामीको बिल्ला निरर्थक हुन्छ यहाँनेर।

जाजरकोटको एक गाउँपालिकाका अध्यक्षले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको भत्ता वितरणमा अनियमितताको आरोप लागाउने सबै नेपालीलाई चरम यातना दिए, सार्वजनिक रुपमा। एक ‘सार्वभौम’ को अपमानको निकृष्ट उदाहरण थियो त्यो। त्यसको दुई दिन पहिला दार्चुला जिल्लाको व्यास गाविसका जयसिंह धामीको इहलीला भारत तर्फबाट नेपाल आउने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका व्यक्तिले तुइनको डोरी काटिदिँदा समाप्त भयो। ३४ वर्षीय धामी महाकाली नदीमा खसी बगेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्।

संसदमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले घटनाबारे नेपाल सरकारले उत्तरखण्डको दार्चुला जिल्ला प्रशासनसँग पत्राचार गरेको र यता १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी एउटा छानबिन समिति बनेको सूचना संसदमा दिए। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रहिसकेका नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भारत सरकारले यो घटनामा माफी माग्नुपर्ने सुझाव राखे नेपाली संसदमार्फत। नेपालको संसदले आफ्नो सरकारलाई आफूप्रति जिम्मेवार बनाउनु उसको दायित्व हो। संसदले नेपाल सरकारलाई भारत सरकारसँग धामी तुइन प्रकरणमा कुरा गर्न बाध्य बनाउन सकेन। तर, भारतले माफी माग्नुपर्ने कर्णप्रिय अभिव्यक्ति राखियो। एउटा औपचारिकताको निर्वाह भयो।

तर सबै नेपाली र जयसिंह धामी प्रकरणले नेपाली सार्वभौमप्रति नेपाली सं;द र सत्ताको कर्मकाण्डी आचरण प्रदर्शन गर्‍यो। प्रधानमन्त्री देउवाले या गृहमन्त्री खाँणले यसबारे आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग कुरा गर्ने या सरकालाई कूटनीतिक च्यानलमार्फत उपयुक्त निर्देशन दिने आश्वासन दिन सकेनन्। यसअघि मान्त्री खाँण अन्तर्गत प्रशासनले घटनाको छानबिन भइरहेकाले यसबारे समाचार सम्प्रेषण समेत गर्न नहुने आशयको वक्तव्य जारी गरेको थियो। आफ्ना नागरिकहरुको सुरक्षा र सम्मानप्रति संवेदनहीन सरकार प्रजातन्त्रमा कल्पना गरिँदैन। नागरिक सुरक्षा र सम्मानलाई बेवास्ता गरेर अग्रगामी हुन सकिन्न। अग्रगामी र प्रतिगामीको बिल्ला निरर्थक हुन्छ यहाँनेर।

भारत सरकार सम्भवत: यो घटनाबारे अनविज्ञ छैन। एसएसबीका व्यवहारप्रति सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने नेपालीहरु जस्तै धेरै संख्यामा भारतीयहरु पनि प्रसन्न छैनन्। नेपाली प्रत्यक्षदर्शीबाट प्राप्त सूचना सही हुन् भने सम्बन्धित एसएसबी अधिकारीको मानसिक अवस्था समेतको छानबिन भारतीय पक्षबाट हुनु जरुरी छ। ‘कार्यगत स्वायत्तता’ कै आधारमा एकजना सुरक्षाकर्मीले व्यक्तिको ज्यान जाने गरी तुइनको डोरी काटे भन्न या विश्वास गर्न सहजै सकिँदैन। सीमा वारपारमा कुनै यस्तो लापरवाहीले निशस्त्र व्यक्तिको ज्यान जाने गरेमा नेपाल र भारतबीचको ‘स्वतन्त्र आवागमन’ को यो ‘परम्परा’ अर्थहीन मात्र हैन, जोखिमपूर्ण बन्ने छ। त्यसैले यसमा नेपालसँगै भारत सरकारको पनि त्यही स्तरको चासो बन्नु जरुरी छ। स्वतन्त्र आवागमन हुनसक्ने दुई मुलुकहरु एक अर्का नागरिकका लागि असुरक्षित बनेको सन्देश आफैFमा खुला सीमा र खुल्ला मित्रताको अवधारणा विपरीत हुन जान्छ।

अतीतमा एक अर्का पक्षका शिकायतहरुलाई कसरी सम्बोधन गरिएका छन्, त्यसबाट पाठ लिनु जरुरी हुन्छ सम्बन्धित मुलुकहरुले। सन् १९९८ मा आपराधिक पृष्ठभूमि बोकका नेपाली सांसद मिर्जा दिलशाद वेगको हत्या काठमाडौँमा भएपछि उत्पन्न अड्कलवाजी र आशंकाबीच तत्कालिन गृहमन्त्रीले भारतीय राजदूतसँग कुरा गरेपछि ‘भारतीय’ हत्यारा गिरफ्तार भएको थियो। र, सरकारले घटनाको विस्तृत विवरण संसदमा दिएको थियो त्यसपछि। त्यस्तै सन् १९९३ मा भारतीय प्रहरीले बानेश्वरमा अनाधिकृत रुपमा छापा मार्दा नेपाल सरकारले जनाएको विरोधलाई पी.भी. नरसिंहा राव सरकारले सकारात्मकरुपमा मात्र लिएन कि त्यस्ता अनाधिकृत कार्यहरु अब नहुने आश्वासन पनि नेपाल सरकारलाई उसले दियो। यी दृष्टान्तहरुबाट नेपाली कांग्रेसकै सरकारले केही सिक्न नसक्नुले नेपाली सत्ताको नेतृत्व र त्यसको चरित्र र संवेदनशीलतामा आएको ह्रासलाई पनि देखाउँछ।

हो, २०६३ यता नेपालको राजनीतिको आन्तरिक स्वायत्ततामा सम्झौता भएको छ। १२ – बुँदे मार्फत यहाँका नेताहरुले भारत र ऊमार्फत पश्चिमा शक्तिहरुलाई नेपाल भित्र्याई नेपाली जनतालाई आन्तरिक निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा संघीयतालाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप लादेका छन्। यो निर्णयमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व वर्ग तथा नागरिक समाजको नाता नेपाली जनतासँग त्यती प्रगाढ र निकट छैन, जति बाहिरी शक्तिसँग उनिहरुको लम्पसारपूर्ण साँठगाँठ देखिएको छ।
‘फण्डित’ समूहको वर्चस्वले गर्दा नेपाली जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार कमजोर भएको अवस्था हो अहिलेको। अर्को, संसदभित्र सत्ता र प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था भए पनि वास्तवमा संसदका दुवैतिर बस्ने समूहहरु १२ – बुँदे संस्थापनकै पक्ष हुन्। एक शरीरका दुई हात हुन्। त्यसैले नेपाली ‘सार्वभौम’ माथि प्रहार हुँदा, या जयसिंह धामी गायव हुँदा र सर्पे नेपालीको शरीरसँगै अभिव्यक्तिको अधिकार बाँधिनुको अर्थ हो संसद प्रभावकारी बन्न सकेको छैन आम नागरिकको पक्षमा। संविधान कागजको खोस्टोमा सीमित छ। त्यसको दिशाा र गन्तव्यमा आफ्नो नियन्त्रण छैन।

अहिले सरकार गठन या त्यसले पूर्णता पाउन बाँकी नै छन्। ओली सरकारले गरेका अनेकौँ मनपरि र अनियमित निर्णय रद्द गर्नमा देउवा सरकार तल्लीन देखिन्छ। तर, आम नेपाली सुरक्षित नरहेको अनुभूति नागरिकहरुमा बढेमा त्यसले सरकार र व्यवस्था विरुद्ध सांगठनिक जनविद्रोहको परिस्थिति निम्त्याउने छ।

अहिले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँगको सहमतिलाई सरकारले संसदबाट पारित गराउँदै छ भन्ने आशंका बढेकै आधरमा विरोधहरुको स्वर देखिनुले १२ बुँदे संस्थापनको अलोकप्रिय र त्यसका विकल्पको खोजी हुन थालेको स्पष्ट देखाउँछ।

अर्थात राजनीति, व्यवस्था र नेतृत्वप्रतिको आम आक्रोश छताछुल्ल हुँदा व्यवस्थाको एउटा पक्षले आफूलाई अग्रगामी र अर्कोलाई प्रतिगामीका रुपमा प्रस्तुत गरी ०६३ आन्दोलनका कथित उपलब्धि बचाउने प्रयास अर्थहीन बन्दै गएका छन्।

साउन २२, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्