दुई वर्षदेखि विश्वलाई त्रस्त बनाएको कोभिड–१९ महामारीले सामान्य जीवन र गतिविधिहरूलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। यो महामारीलाई कतिपय मुलुकले न्यूनतम क्षति सुनिश्चित गर्दै नियन्त्रणमा राखेका छन् भने कतिले यसलाई वैज्ञानिक अनुसन्धानको जननी सावित गरेका छन्। कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको आविष्कार र उत्पादनमा छिमेकी भारत, चीनलगायत अमेरिका, रुस, बेलायत, अस्ट्रेलिया आदि मुलुकले अग्रता लिएका छन्। महामारी विरुद्धको युद्धमा उनीहरूले आफ्नै हिसाबले योगदान पुर्याएका छन्।
यो दुई वर्षको अवधिमा विश्वभरि झण्डै ४३ लाख व्यक्तिको ज्यान गएको छ। र, नेपाल यो दुर्भाग्यमा अपवाद छैन। दश हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जानुका साथै सात लाखभन्दा बढी मानिस यसबाट प्रभावित भएका छन्। संख्याका हिसाबले र विश्वमा यसले पुर्याएको क्षतिको अनुपातमा नेपालको संख्या ठूलो नलाग्न सक्छ। तर, हरेक नागरिकको सुरक्षा र अकाल मृत्युबाट मुक्ति हाम्रो चाहनासँगै नागरिकको अपेक्षा र अधिकार पनि हो।
महामारीमा सुरक्षासँगै राज्य सञ्चालन तथा शासन प्रभावकारी तरिकाले अघि बढोस् अनि मुलुक सामान्य जीवनतर्फ फर्कियोस् भन्ने चाहना पनि अस्वाभाविक छैन। सरकारले हरेकपल्ट ‘लकडाउन’ घोषणा गर्दा रोजगारीबाट विमुख हुँदाको अवस्थामा समेत नागरिकहरूले सबै किसिमका सहयोग पुर्याएको पृष्ठभूमिमा नागरिकका लागि खोपको सुनिश्चिततासँगै महामारीको अवस्थामा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति व्यवहारसम्मत तरिकाले सुनिश्चित गर्न पूर्ववर्ती र वर्तमान सरकार सफल देखिएका छैनन्।
खासगरी, युवा तथा विद्यार्थी वर्गको भविष्यप्रति सरकार संवेदनहीन, उदासीन तथा द्विविधायुक्त देखा परेको छ। एसईईको परीक्षाफल आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा गरिएको छ भने १२ कक्षाको परीक्षा निर्धारित मितिभन्दा ८ दिन पहिला रद्द गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लाखौँ विद्यार्थी सामेल गरी भौतिक रूपमै परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ, सामान्य स्वास्थ्य मापदण्डहरु समेत पालना नगरी।
लाखौँ विद्यार्थी र मुलुकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी विषयमा सरकार खासगरी प्रधानमन्त्रीले तत्काल जवाफदेही बन्दै स्पष्ट नीति घोषणा गर्नु आवश्यक छ।
अर्काेतर्फ विदेश र नेपालभित्रैबाट विभिन्न तहका परीक्षा पास गरिसकेकाहरूका लागि उच्च शिक्षा तथा मुलुकभित्रै ‘जागिर’ का लागि अनावश्यक रूपमा अनिवार्य बनाइएको ‘इक्युभ्यालेन्स’ सर्टिफिकेट दिने एकलौटी ठेक्का पाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय तोकिएको शुल्क लिँदै त्यस्ता सर्टिफिकेट वितरण गर्न अक्षम्य ढिलाइ गरिरहेको छ। ऊ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको छ।
एउटै मुलुकमा, कुन आधारमा यी फरक–फरक र परस्परविरोधी निर्णयहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्? लाखौँ विद्यार्थी र मुलुकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी विषयमा सरकार खासगरी प्रधानमन्त्रीले तत्काल जवाफदेही बन्दै स्पष्ट नीति घोषणा गर्नु आवश्यक छ।
कुन सर्तमा र अवस्थामा त्रिविका बेथिति समाप्त हुने र समान रूपमा परीक्षा लिइनेछ, त्यो स्पष्ट नगर्दा मुलुकमा एउटा विस्फोटक समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। खोप र महामारीविरुद्ध सुरक्षित वातावरण बनाउन नयाँ सरकारले के गर्दै छ र त्यो कहिलेसम्म निर्माण हुन्छ, सरकारले स्पष्ट नपारेसम्म युवा र विद्यार्थीहरूमा आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिइ नै रहनेछ।
उनीहरूको आक्रोश र राजनीतिक दलहरूमा देखिने सत्ताको संघर्षमा मौलिक अन्तर हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले युवाहरूको जायज आक्रोशलाई अवमूल्यन गर्नु उसको लापरबाहीको पराकाष्ठा मात्र हैन, आफ्नो अन्त्य निम्त्याउनु सरह हुनेछ।