तिकडम गर्दागर्दै सत्ताबाट बाहिरिने संघारमा शंकर पोखरेल

बुटवल – नेकपा एकता उल्टिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा परेका थिए। संघीय मन्त्री बनेको दम्भ र एमालेमा केपी ओलीको विश्वासपात्र भएकै कारण उनले आफ्ना सांसदलाई महत्व नदिएपछि दुईजना सांसदले उनको साथ छाडे।

जसका कारण उनी शक्तिहीन बन्दै गएका थिए। शक्तिहीन बनेका उनीविरुद्ध गत वैशाख ६ मा दर्ता भएर १९ मा संसदको विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुनेवाला थियो। तर, उनले संघीय सदनमा त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले जे गरिरहेका थिए त्यही बाटो पछ्याए।

अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुको सट्टा सदनबाहिरबाट संसदीय राजनीतिको निकास खोज्दै उनले १९ वैशाखमै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। त्यसरी राजीनामा दिएका उनी फेरि नाटकीय शैलीमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख कहाँ गए।

एमाले पृष्ठभूमि र आदेशपालक भएकै कारण तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले अर्को पक्षमा बहुमत पुग्दापुग्दै अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। विपक्षी सांसदहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिएपछि मुख्यमन्त्रीले कडा सुरक्षाबिच प्रदेश प्रमुख यादवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लगेर शपथ लिए।

त्यसयता पनि उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। तर उनले विपक्षी सांसदका आवाज सुन्ने प्रयास नै गरेनन्।

प्रदेश प्रमुख आफ्नो हातमा रहेकै कारण उनले वैशाख २६ मा फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि वास्ता नै गरेनन्। विपक्षीले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएर प्रदेशसभा बैठक आह्वानको अनुरोध गरे पनि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीकै पक्ष लिएर बैठक बोलाएनन्।

लगातार विपक्षीले अल्पमतका मुख्यमन्त्री भन्दै आए पनि उनले असार १ मा बजेट ल्याए। बजेट पास हुन नसकेपछि बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर उनले साउन १ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याए।

नेकपाको एकता उल्टिएयता मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसरी पटक पटक ढलमलाएको सत्ता टिकाउन अनेक तिकडम गर्दै आएका छन्।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरु सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई मन्त्री बनाएर सत्ता टिकाए।

रायमाझीले राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि उनले सत्ता टिकाउन अनेक हतकण्डा अपनाए।

जसपा सांसद पुर्मती ढेंगालाई आर्थिक प्रलोभन देखाउने र माओवादी केन्द्र रोजेकी सांसद विमलाकुमारी खत्रीलाई मुख्यमन्त्री निवासमै बन्धक बनाएर आफ्नो पार्टी प्रवेशका लागि दबाब दिने, जबरजस्ती माइन्युट र विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गराउनेसम्मका गैरराजनीतिक काम मुख्यमन्त्रीले गरेकाे आराेप छ।

अदालतको आदेशले संघमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत भएपछि भने उनको आडभरोसा ढलमलायो। गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख यादवलाई हटाएर माओवादी पृष्ठभूमिका अमिक शेरचनलाई नियुक्त गरेपछि भने पोखरेलको सत्ता डगमगायो।

विपक्षमा बहुमत रहेकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख यादव हटेपछि उनी सत्ताच्युत हुनेमा शसंकित थिए। त्यसपछि उनले सांसदलाई बन्धक बनाउने र मन्त्री बनाउने लोभ देखाए।

यहीबिचमा साउन १९ गते विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले तेस्रो पटक पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरि विशेष अधिवेशन माग गरे।

अनेक उपाय खोजे पनि सत्ता टिकाउन सफल नभएपछि पोखरेलले अदालतको बाटो रोजे।

कानुन व्यवसायी अदालत गएकोमा सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएको भन्दै सर्वोच्चले रिट दर्ता गरेन। पछि उनैले एमाले सांसद लिला गिरीलाई अदालत पठाए। गिरीले अविश्वासको प्रस्ताव र संसदको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गरेका छन्। उनको रिट उपर बुधबार पेशी छ।

अदालतले अविश्वासको प्रस्ताव र संसदको विशेष अधिवेशन रोक्न आदेश दिने आशा एमालेको छ। एमालेको  बुधबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले अदालतको आदेश कुर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए। उनका अनुसार अनुकुल आदेश नआएमा के गर्ने भन्ने निर्णय मुख्यमन्त्री पोखरेलले गर्ने गरि बैठकले जिम्मा दिएको छ।

बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने कार्यसूची छ। अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएपछि बुधबार नै यसको छिनोफानो हुने विपक्षी दलका नेताहरुले बताएका छन्। विपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले प्रदेश सभामा आज अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुने बताए।

तर, सरकारकै योजनामा एमालेका सांसदले सर्वोच्चमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता विरुद्ध रिट दायर गरेर विशेष अधिवेशन लम्ब्याउन खोजेको छ। तर, कुनै पनि फैसला नभएकाले प्रदेशसभाले भने बिशेष अधिवेशनको तयारी गरिसकेको छ। अविश्वास प्रस्तावलाई पारित गर्ने गरि विपक्षी गठबन्धनका सांसदले भने ४१ जनालाई नै लुम्बिनी स्थित एक होटलमा राखेको छ।

लुम्बिनीमा सत्तासिन एमालेका ३८ सांसद छन्। जबकी बहुमतका लागि ४१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। लुम्बिनीमा हाल ८० प्रदेशसभा सदस्य कायम छन्। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस १९, नेकपा माओवादी केन्द्र १८, जनता समाजवादी पार्टी ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरि ४१ सांसद छन। विपक्षी गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ।