शून्य समय

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी पलायन र नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपको अर्थ

अफगानिस्तानबाट २० वर्षको लामो उपस्थिति समाप्त गरी आफ्ना सबै सैन्य फिर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको यो कदमलाई विश्वले आ–आफ्ना हिसाबले मूल्यांकन गर्ने छ।

जुन तालिबानलाई आफैले जन्माएको केही वर्षपछि मास्न अमेरिकाले यतिका स्रोत र सैन्य शक्ति प्रयोग गर्‍यो र असफलतामात्र हात लाग्यो, त्यसका राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानका लागि अफगानहरु स्वयंले नै लड्नुपर्ने बताएका छन्।

अर्थात चाहे प्रजातन्त्र होस्, चाहे शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि, त्यो कुनै पनि शक्तिशाली बाह्य शक्तिले सुनिश्चित गर्न सक्तैन। बाइडेनको सन्देशको मर्म यही नै हो। करिब दुई हजार अर्ब डलरको खती, दुई हजार भन्दा बढी अमेरिकी सेनासँगै हजारौँ नागरिकको हत्यापछि अमेरिकी सेना फर्कन लाग्दा तालिवानहरु विजयी मुद्रामा छन्।

यति मात्र हैन, बाह्य शक्तिलाई फर्कन बाध्य बनाएको दाबीसहित अब तालिवानीहरु अफगान राष्ट्रियता बाहक शक्तिका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने अभियानमा छन्। तालिवानहरु आधुनिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाउन सक्लान् कि नसक्लान्, या चाहलान् कि नचाहलान्- त्यो मुख्यतया: भोलिका उनीहरुका दुई कदमबाट निर्धारित हुनेछन्।

पहिलो, उनीहरुले अफगानिस्तानका अन्य जाति, समूह र राजनीतिक शक्तिहरुप्रति कत्तिको सहिष्णु र सहकार्यको संस्कृति अपनाउलान्?

दोस्रो, अमेरिका विरुद्धको प्रतिरोधमा आवद्ध रहेमा आतंकवादबाट प्रेरित अलकायदासँग तालिवानीहरु कति आवद्ध र या अलग फरक देखिएलान्? कुनै न कुनै रुपमा बाहिरी चलखेल या उपस्थिति रहिरहनेछ अफगानिस्तानमा अप्रत्यक्ष रुपमै भए पनि।

राष्ट्रपति बाइडेनको अभिव्यक्ति ‘आफ्नो मुलुकका लागि आफै लड्नुपर्छ’ भन्नुको अर्थ हो, देश निषेधको राजनीतिबाट हैन, सहिष्णु, सहकार्य र साझा लक्ष्यबाट अगाडि बढ्न सक्छ।

त्यो अमेरिकाका लागि जति सान्दर्भिक छ, त्यत्तिकै सान्दर्भिक युद्धबाट तहसनहस अफगानिस्तानका लागि पनि छ। यसको सान्दर्भिकता अन्य मुलुक र नेपालका लागि पनि कम छैन।

तर, भोलि या आजको विश्व परिदृश्य या व्यवहारमा के अमेरिका या क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा बोकेका र ठूला शक्तिहरुले आफ्ना स्वार्थका लागि नजिक र टाढाका साना मुलुकहरुमा नियोजित नियन्त्रणसँगै द्वन्द्व उत्पन्न गरी आफ्नो उपस्थिति र स्वार्थ सुनिश्चित गर्न शान्ति प्रक्रिया या सुत्र अघि नसार्लान्, त्यसरी नै जसरी अहिले अफगानिस्तानमा अमेरिका प्रस्तुत भएको छ ?

अफगानिस्तानका छिमेकी मध्य एसिया र दक्षिण एसियाली मुलुकहरुकै फरकफरक मत छन्, अमेरिकी सैन्य फिर्ता र तालिवानको अफगानिस्तानका विभिन्न भू– भाग माथि जारी बढ्दो नियन्त्रणबारे।

विदेशी सेनाको उपस्थिति र त्यसले अफगानी नागरिकहरुको हैसियतमाथि ल्याएको अवमूल्यनलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल उसलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा प्रवेश दिन नहुने बरु सार्कले अफगानिस्थानको परिस्थितिमा सावैभौम हैसियत स्थापित गर्न आवश्यक भूमिका खेल्नु बुद्धिमानी हुने सुझाव नेपालका तर्फबाट राजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई दिएका हुन् सन् २००५ नोभेम्बरमा, सार्क शिखरको पूर्व सन्ध्यामा, डा. सिंहसँगको भेटवार्तामा ।

तर, छिमेकमा सार्वभौमको अवमूल्यनलाई आफ्नो विदेश नीतिको एउटा महत्वपूर्ण पाटो बनाएको तत्कालीन युनाइटेड पिपल्स अलायन्स सरकारले नेपालको सुझावको कुव्याख्या गर्‍यो।

सामूहिकरुपमा चीनलाई पर्यवेक्षक बनाउन लिइएको निर्णयलाई राजा ज्ञानेन्द्र र ‘नेपाल चीन परस्त’ भएको भारतीय व्याख्या आउन थाल्यो।

यो दुष्प्रचारले त्यही विन्दुबाट तीव्रता पाउन थाल्यो, जब सार्कको उद्घाटन सत्रमा नेपाली माओवादी विद्रोहलाई राजनीतिक र भौतिक रुपमा समर्थन दिइरहेको भारतलाई चित्त नबुझ्ने गरी राजा ज्ञानेन्द्रले भने, ‘आतंकवाद आतंकवाद नै हुन्छ। आतंकवाद राम्रो या नराम्रो हुँदैन।’

१२ – बुँदेको जन्म ढाकाकै सार्क बैठकको पृष्ठभूमिमा भएको नेपाली नेताहरुले नबुझेका हैनन्। तत्काल सत्ता हात पार्नु नै आफ्नो राजनीतिको अभिष्ठ मान्ने नेताहरुले ढाका सम्मेलनको दुई हप्ता नबित्दै दिल्लीमा श्याम सरणको सरणमा जाने निर्णय गरे।

चुनवाङ बैठकपछि माओवादी बन्दी शिविरमा रहेका बाबुराम भट्टराई अचानक नेपालमा १२ – बुँदे मार्फत रचिएको परिवर्तनका विश्वासी पात्र बने भारतीय नजरमा। वास्तवमा, बाबुराम भट्टराईप्रति त्यसबेला प्रचण्डको अभिव्यक्ति र बुझाइ त्यही थियो जुन अहिले केपी ओलीको माधव नेपालप्रति बनेको छ।

जे होस् सारमा भू राजनीतिक अवस्थितिका कारण अफगानिस्तान कुनै न कुनै रुपमा विश्वका महत्वकांक्षी शक्तिहरुका लागि त्यही अर्थ राख्छ, जुन नेपालले पनि राख्दछ।

१२ – बुँदे रचियता भारतीय बाबुहरुले नेपाली माओवादीलाई ‘राम्रो आतंकवाद’ का रुपमा स्विकार्‍यो। किनकि ‘आतंकवाद आतंकवाद नै हो, त्यो राम्रो या नराम्रो हुँदैन’ भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रलाई पाठ सिकाउन र अफगानिस्तानमा अमेरिकाको उपस्थितिको प्रभावलाई अघोषित तर फरक शैलीमा नेपालमा अभ्यास गर्न माओवादीको महत्वाकांक्षा तथा उपयोगिता र उनीहरुसँगको सहकार्य सहायक हुने पारिका बाबुहरुले ठहर गरे।

त्यस अघि नेपालमा भारतीय कूटनीतिको अनौपचारिक तर प्रभावकारी अनुहार बनेका पूर्व विदेश सचिव महाराजकृष्ण रसगोत्रा र नेपालमा राजदूत रहिसकेका केभी राजन अचानक निष्क्रिय बने।

प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थासँगै वर्गसत्रूका नाममा फरकमतलाई सखाप पार्ने माओवादीलाई राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्वीकार गर्न नहुने साझा विश्व मान्यता अर्थात अमेरिका, बेलायत र भारतीय मान्यता रातारात परिवर्तन भयो ढाका सम्मेलनपछि विश्वकै सबभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भारतको नेतृत्वमा ।

कहिल्यै जन अनुमोदन नखोजेका, बरु प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यासमा लागेका राजनीतिक शक्तिको भौतिक सफायामा लागेका माओवादीलाई भावी नेपालको प्रतिनिधि शक्तिका रुपमा त्यसबेलाको भारतीय संस्थापनसँग निकट मानिएका केही ‘प्राज्ञ’ हरुले प्रस्तुत गरे।

यही मान्यता नै १२ – बुँदेको प्राण र नेपालमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको ‘बिज’ बन्यो।

‘आतंकवादीको जितलाई स्वीकार गर्न सकिन्न’ भन्ने बेलायतको त्यसबेलाको आधिकारिक धारणा, राष्ट्रपति बुसको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘माओवादीलाई खोज, घेर र समाप्त गर’ भन्ने सुझावको पृष्ठभूमिमा रसगोत्रा र राजन नेपाल आई राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेका थिए अक्टोबर २००२ को प्रारम्भमा।

त्यसको लगत्तै निर्धारित चुनाव गर्न असम्भव रहेको भन्दै अरु एक वर्ष काम चलाउ हैसियतमा बस्न इच्छुक देउवालाई राजाले बर्खास्त गरेका थिए, जसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला देखि माधव नेपाल नेतृत्वको एमाले पनि खुसी थिए प्रारम्भमा ।

तर, सरकार वर्खास्तगीसँगै माओवादीसँग उच्चस्तरीय वार्ता प्रक्रियाको राजाको घोषणासँग भारतको विदेश मन्त्रालय प्रसन्न नभएको लिखतहरु त्यसपछि देखा परेका छन्।

राजाले माओवादीसँगको त्यो चरणको वार्ता असफल भएपछि माघ १९ (२०६१) मा सत्ता पूर्णरुपमा आफ्नो हातमा लिएदेखि नै रसगोत्रा समूहको सट्टा श्याम सरण र ‘रअ’ प्रमुख हर्मिजले नेपाल ‘कमान्ड’ आफ्नो हातमा लिएका थिए।

यही समूहको सफल अभियानपछि बेलायतले आतंकवाद विरुद्ध बोल्न छोड्नुका साथै जातीय समूहलाई उदार सहयोग र नेपाली सेनाको विपक्षमा ‘सुरक्षा क्षेत्र सुधार’ (सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म’ का नाममा पैसाको खोलो बगाएको थियो। सत्ता र नीति निर्धारणमा पहुँच र प्रभाव भएका नेपाली कांग्रेस र एमालेका केही महत्वाकांक्षी युवा नेताहरु यी बाह्य एजेन्डाका ‘लाभकार’ हरु थिए।

उता नेपालमा २०६३ को आन्दोलनपछिको सत्ता परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियासँगै निषेधको राजनीतिको अभ्यास शुरु हुँदै थियो, जसमा राष्ट्रसंघका केही स्थानीय कार्यालय देखि यूरोपेली मुलुकहरु खुलेरै सहयोगी भूमिकामा थिए।

शान्ति प्रक्रियाबाट शुरु भएको निषेधको राजनीति आजसम्म जीवित छ। त्यसले नेपाली समाजमा र राजनीतिमा कसरी समानता, समता र वञ्चित वर्गका लागि अवसरको सिर्जना गर्ने भन्दा कसरी जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय आधारमा घृणायुक्त द्वन्द्व बढाउने अनि त्यसको स्थायी समाधान हुन नदिने भन्ने प्रवृत्तिहरु हावी भए।

यही सेरोफेरोमा विकृत ‘प्रजातन्त्र’ को जन्म भयो यसैक्रममा नेपालका राज्य संस्थाहरु या त दलीय नियन्त्रण या दलीय स्वार्थ बढाउने औजार बनाइए। अर्को अर्थमा फरक मत या अर्को पक्षलाई प्रताडित र निषेध गर्नु उनीहरुको राजनीतिक दायित्व बन्न पुग्यो।

गुरु भट्टराईलाई रेलको जिम्मा र भूमि आयोगमा देवी ज्ञवालीको नियुक्ति या अहिले बर्खास्तगी तिनै विकृत अभ्यासका पाटा हुन् । किनकि त्यो राजनीतिक भन्दा दलीय प्रयोजनका लागि दिइएको नियुक्ति थियो।

केपी ओलीले २०७२ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपालको परिवर्तनमा निर्णायक र अग्रणी भूमिका खेलेका बाह्य शक्तिसँग नाकाबन्दीमा टक्कर लिए पनि उनले विस्तारै दलीय वर्चस्व र संकीर्णतालाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्याए।

भारत तथा पश्चिमाहरु विरुद्ध चीनको उपस्थिति नेपालमा बढे पनि त्यो नेपालको स्थायित्व, राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकारको सुनिश्चितता भन्दा बढी उसको आफ्नै हित साधनको लागि हो। निश्चय पनि अफगानिस्तानबाट अमेरिका हट्दा जस्तो नेपालबाट १२ – बुँदेका रचयिता र कार्यान्वयनकर्ता हट्दा औपचारिक घोषणा हुने छैन। 

र राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा त्यसलाई माथि राखे। राष्ट्रियतालाई दलीय संकीर्णता र वर्चश्वले विस्थापित गर्‍यो एउटा चरणसम्म त्यसपछि उनी व्यक्तिगत रुपमा सर्वशक्तिमान बने।

तर ओलीको सत्ता बहिर्गमनले व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई पद्धति तथा प्रजातन्त्रमा आधारित व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्न सकेन। सक्तैन पनि। किनकि २०६३ को परिवर्तनले बाह्य शक्तिको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिहरुलाई नेपाली जनताका नेताका रुपमा स्थापित गर्‍यो। र, उनीहरुकै नेतृत्वमा सरकार बनेका छन् एकपछि अर्को।

भारत तथा पश्चिमाहरु विरुद्ध चीनको उपस्थिति नेपालमा बढे पनि त्यो नेपालको स्थायित्व, राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकारको सुनिश्चितता भन्दा बढी उसको आफ्नै हित साधनको लागि हो। निश्चय पनि अफगानिस्तानबाट अमेरिका हट्दा जस्तो नेपालबाट १२ – बुँदेका रचयिता र कार्यान्वयनकर्ता हट्दा औपचारिक घोषणा हुने छैन।

किनकि उनीहरुको घोषित उपस्थिति त्यस अर्थमा नेपालमा रहेन। तर, उनीहरुको निर्णायक हस्तक्षेपूर्ण भूमिकाले नेपाली नेतृत्वलाई विश्वसनीयता च्यूत बनायो।

ओलीपछिका या उनलाई विस्थापित गरी आएका व्यक्तिहरु अहिले नै सत्ताको नौलो अभ्यास या प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध या सत्ता गठबन्धनभित्र नै नेपाली कांग्रेसभन्दा ठूलो ‘समीकरण’ बन्ने अभ्यासमा लागिसकेका छन्। अब हुने मोलतोल पनि उनीहरुको निजी स्वार्थकै लागि हुने छ। र, बाह्य अभिभावकको अप्रत्यक्ष भूमिका रहने छ त्यसमा।

अफगानिस्तानबाट अमेरिकीहरु हट्दै गर्दा तालिबानीहरुले चीनलाई आफूहरु बाह्य र आन्तरिक आतंकवादका मतियार नबन्ने आश्वासन दिएको बुझिन्छ।

चीनलाई त्यो आश्वासन दिन अस्वाभाविक हैन किनकि अमेरिकाको प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखा परेका चीनलाई अबको राजनीतिमा ग्यारेन्टर बनाउने विकल्पलाई तत्काल एउटा जायज कूटनीतिक र राजनीतिक कदम मान्न सकिन्छ।

नेपालको मौजुदा अस्थिरता, संविधानको असफलता तथा शान्ति प्रक्रियाको अपूर्णतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पाठ अफगानिस्तानले दिएको छ।

किनकि विदेशी शक्तिले आफ्नो स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्छ र आन्तरिक शक्तिलाई स्वतन्त्र भूमिका दिँदैन, आन्तरिक मामिलामा भन्ने सन्देश दिएर अमेरिका पलायन भएको छ।विदेशी शक्तिको बुईँ चढेर या कछाड समातेर शान्ति र सम्मुन्नति आउँदैन।

१२– बुँदेका नेपाली नेताहरुले कमसेकम आफूलाई सुरक्षित र भाग्यमानी सम्झनु पर्छ किनकी नेपाली जनता बाह्य शक्तिको पलायनपछि पनि ‘तालिवानी’ बन्ने छैनन्। यो सन्दर्भमा भारतले नेपालमा खेलेको धोखाधडीपूर्ण कूटनीतिलाई कसरी सच्याउला, त्यो हेर्न बाँकी छ।

साउन २९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्