अफगानिस्तानमा नेपालीको सुरक्षा

अफगानिस्तानको परिस्थिति असामान्य छ। त्यहाँको परिस्थितिको मुख्य जिम्मेवार बाह्य शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका पराजयका साथ पलायन भएको छ। अहिलेको असमान विश्व व्यवस्थामा ठूला र हस्तक्षेपकारी बाह्य शक्तिलाई आफूले अन्यत्र गरेका अनेक दुष्कर्म र पुर्‍याएका क्षतिबारे जवाफदेही हुनु नपर्ने छुट छ।

अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना फिर्ता भएपछि त्यो विषयले अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो बहस तथा विवादसँगै राष्ट्रपति जो बाइडेनको नेतृत्वको आलोचना निम्त्याउने छ पक्कै पनि। तर, त्योसँगै भौगोलिकता र भू–अवस्थिति तथा रणनीतिबाट नजिक रहेका अन्य मुलुकहरुको अफगानिस्तानप्रतिको चासो, चिन्ता, सहानुभूति र सद्भाव स्वाभाविक हो।

अफगानिस्तान स्वयं नै विगत १० वर्षदेखि आवद्ध रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) व्यवहारमा अस्तित्वहीन बन्न पुगेको छ। भारतको उदासीनता बुझिनेगरी सार्कको वर्तमान अवस्थाबारे निकै हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छ। उक्त छाता संगठनको अनुपस्थितिले अन्यत्र भन्दा बढी नेपालमा ठूला शक्तिहरुप्रति साना छिमेकीहरुको अविश्वास बढाउने छ।

शायद सार्कलाई सक्रिय, प्रभावकारी र क्षेत्रीय मामिलामा सान्दर्भिक बनाउन भारत केही महत्वपूर्ण विषयमा सकारात्मक देखिएमा दक्षिण एसियाली सरोकार साझा रुपमा अफगानिस्तानमा प्रतिबिम्बित हुने र भोलिको अफगानी परिदृश्यमा टाढाका खेलाडीहरुको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिकालाई असहाय बनेर हेर्नुपर्ने सम्भावना न्यून हुनेछ।

सार्कलाई सक्रिय, प्रभावकारी र क्षेत्रीय मामिलामा सान्दर्भिक बनाउन भारत केही महत्वपूर्ण विषयमा सकारात्मक देखिएमा दक्षिण एसियाली सरोकार साझा रुपमा अफगानिस्तानमा प्रतिबिम्बित हुने र भोलिको अफगानी परिदृश्यमा टाढाका खेलाडीहरुको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिकालाई असहाय बनेर हेर्नुपर्ने सम्भावना न्यून हुनेछ।

तालिबानले मुलुकका समग्र भूभाग र राज्य संस्थाहरुमा आफ्नो पकड जमाएको छ। त्यहाँका राष्ट्रपतिदेखि उपल्लो तहका व्यक्तिहरु र ठूलो संख्यामा सम्भव भएसम्म नागरिकहरुको बाह्य शरणार्थीका रुपमा पलायन हुने क्रम जारी छ। शासकका रुपमा तालिबानले त्यहाँका विभिन्न जातीय राजनीतिक र आम नागरिकहरुको सुरक्षा र अफगानिस्तानको साझा भविष्य निर्माणमा कसरी आश्वस्त गर्न सक्छ, त्यसले नै बाह्य जगतसँग अफगानिस्तानको सम्बन्धको आधार पनि निर्माण गर्ने छ।

अफगानिस्तानमा राष्ट्रसंघ स्वयंसेवक, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समूह, कूटनीतिक नियोगमा सुरक्षाकर्मीका रुपमा तथा जोखिमपूर्ण ठाउँमा कमाइको अवसर खोज्दै करिब १५ हजार नेपालीहरु त्यहाँ रहेका छन्। दुर्भाग्य नेपालको आवासीय दूतावास काबुलमा छैन र वर्तमान सन्दर्भमा दिल्लीजस्तो अत्यन्त अपायक ठाउँबाट परिस्थितिको जायजा नेपालले लिनुपर्ने भएको छ।

उनीहरुको सुरक्षित उद्धार हुनुपूर्व उनीहरुलाई र यहाँ नेपालमा उनीहरुका परिवारलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ सरकारले र त्यसको केन्द्रीय भूमिकामा रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले। नेपाल ल्याउन नसकिने अवस्थामा नजिकका मुलुकमा उद्धारका लागि भारत, पाकिस्तान, चीन र बंगलादेश सरकारसँग र त्योसँगै नेपाली सुरक्षाकर्मी कार्यरत कुटनीतिक नियोग र अन्य रोजगारदाता संस्थाहरुलाई पनि नेपाली नागरिकहरुको सुरक्षा र उद्धारमा सहयोग गर्न अनुरोध र आग्रह गर्न जरुरी छ सरकारले।

नेपाल सरकार आपतमा परेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र उद्धारमा संवेदनशील नभएका यथेष्ठ प्रमाण छन् पहिले, तर अफगानिस्तानमा उदासीन र संवेदनहीन आचरण प्रस्तुत भएमा सरकारविरुद्ध मुलुकभित्रै आम आलोचना र संगठित विरोधका घटना नहोलान् भन्न सकिन्न ।