‘विद्यार्थीले नेपालको क्षेत्रफल कति हो भन्दा शिक्षक नाजवाफ हुन्छन्, कति हो क्षेत्रफल?’

काठमाडौँ – सत्ता साझेदार दल (नेकपा माओवादी) केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालको क्षेत्रफलबारे सही तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले विद्यार्थीले नेपालको सही क्षेत्रफल कति हो भन्दा शिक्षक नाजवाफ भएको भन्दै सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सही तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका हुन्।

उनले अहिलेको क्षेत्रफल भन्ने हो भने चुच्चे नक्सा आइसकेको र नयाँ क्षेत्रफल भन्दा सरकारले घोषणा नगरेकाले विद्यार्थी अलमलमा रहेको बताए।

उनले भने, ‘नेपाल–भारतबीच सुगौलि सन्धि भएको २०४ वर्षपछि बल्ल नेपाल सरकारले आफ्नो भूभागको नक्साको काम सम्पन्न गरी गत वर्ष ०७७, जेठ ७ गते वर्तमान नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गरियो, त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गरी संविधानसमेत संशोधन गरी निशाना छापमा समेत अद्यावधिक गरिएको सर्वविदितै छ, त्यतिखेर नेपालको क्षेत्रफल भने अद्यावधिक गरिएन, अहिले विद्यार्थीले नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनेर सोध्दा शिक्षकहरू नाजवाफ छन्, पहिलेको क्षेत्रफल भनौँ नक्सा अद्यावधिक भएर चुच्चे नक्सा आइसकेको छ, अहिलेको भनौँ सरकारले घोषणा गरेको छैन, सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत लिम्पयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूभाग समावेश गरेको अवस्थामा कूटनीतिक वार्ता र सीमांकन गर्न पनि आफ्नो क्षेत्रफल सुनिश्चित गर्न जरुरी छ, सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखोस्।’

नेता पोखरेलले वर्तमान सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगलाई विघटन गरेपछि भूमि अधिकारको पक्षमा लाग्नेहरूलाई भ्रम पैदा भएको र निराशा थपिएकाले यसलाई चिर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनले नेपाली जनताले समाजवाद उन्मुख भूमि आयोग चाहेको बताए। उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगलाई विघटन गरेपछि भूमि अधिकारको पक्षमा लाग्नेहरूलाई भ्रम पैदा भएको र निराशा थपिएको छ, यसलाई चिर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, जनताले संकुचित खालको भूमि आयोग नभएर समाजवादतिर उन्मुख र लोकतान्त्रिक भूमि आयोगको अपेक्षा गरेका छन्, पहिलेको भूमि आयोगलाई दिइएको कार्यक्षेत्र र भूमिका साँघुरो थियो, दोस्रोमा त्यो आयोगले संविधानको धारा ५१ को ङ र च लाई सम्पूर्णतामा आत्मसात् गरेको थिएन।’

नेता पोखरेलले चाँडै उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन गरेर भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोवासको मनमा पैदा भएको आशंका मेट्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

साउन ३२, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्