भिडियो अन्तर्वार्ता

अवकाश पाएलगत्तै सर्वोच्च धाइरहेका डा. रेग्मी भन्छन्- नेपाल प्रहरीमा बढुवा पाउने होइन, लिने र दिने रहेछ

गत माघमा नेपाल प्रहरीको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक- एसएसपीबाट अवकाश पाएका गणेश रेग्मीले कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन्। प्रहरीमा प्रवेश नगर्दै कानुन अध्ययन सुरु गरेका रेग्मीले सेवामै रहँदा स्नानतकोत्तर र ‘पुलिस एन्ड रुल अफ ल’मा पीएचडी गरे।  उनी नेपाल प्रहरीको कानुन शाखामा मात्र ९ वर्ष रहे। असईमा जागिर सुरु गरेको चार वर्षपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट दोस्रो नम्बरमा नाम निकालेका रेग्मी प्रहरी उपरीक्षकमा बढुवा हुँदा  ब्याचको पहिलो नम्बर थिए। अवकाश पाएलगत्तै नेसनल ल कलेजमा अध्यापन गराउन थालेकी रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेका रिटको संख्या चार पुगेको छ। सबै प्रहरी सेवा सुविधासँग सम्बन्धित छन्। उनी थप रिट दर्ता गर्ने तयारीमा छन्। यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर देशसञ्चारका लोकेन्द्र प्रसाईले रेग्मीसँग कुराकानी गरेका छन्।

१.अवकाश पाएपछि आराम गर्नुपर्ने समयमा तपाईँ प्रहरीका हक अधिकारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेर लडिरहनु भएको छ। यसको आवश्यकता किन पर्‍यो ? 

– म ५१ वर्षको उमेरमा रिटायर्ड भएँ। यो उमेर भनेको नयाँ कुनै प्रोफेसनमा लागियो भने, जिरोबाटै सुरु गरियो भने पनि निश्चित गन्तव्यसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने उमेर हो । विदेशतिर त ५१ वर्षलाई ‘योङ’ नै छ भन्ने मानिन्छ। अब केही गर्नुपर्छ भन्ने भयो।  आफ्नो एउटा लाइफ प्रोजेक्ट त हुने नै भयो। ३० वर्ष उमेर मेरो नेपाल प्रहरीमा बित्यो। त्यसरी बस्दा पेशाभित्र रहेर गर्न नहुने अथवा त्यतातर्फ हेर्न नहुने पक्षहरु सबैलाई उजागर गर्दा राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्यो। त्यसको पक्षविपक्षका कुराहरुलाई आवश्यकताअनुसार बाहिर ल्याउनु उचित हुन्छ भन्ने ठानेर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हुँ।

२. तपाई आफैँले पनि कानुनमा विद्यावारिधि गर्नु भएको छ। नेपाल प्रहरीकै कानुन शाखामा पनि लामो समय रहनु भयो। सेवामा रहँदा यी कामहरु गर्न सकिने अवस्था थिएन ? कि ने‌तृत्वले साथ दिएन ? 

-पदमा रहेर गर्न नसकिएको वा नेतृत्वले साथ नदिएको भन्दापनि जो जहाँ छ त्यहाँको ऐननियम, कानुन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा नुनको धर्म राख्नुपर्छ। जङ्गी अथवा फौजमा हुँदा बलियो आचरणमा बाँधिएको हुन्छ। अनुशासन बलियो हुन्छ। निजामती सेवाजस्तो हुँदैन। नेपाल सरकारको विरोध र आलोचना गर्न मिल्दैन। श्रीसम्पती खरिदमा पनि सरकारको अनुमति लिनुपर्छ । त्यस्ता मर्यादाविपरीतका गतिविधि रोक्न  प्रहरीको आफ्नै विषेश अदालत पनि हुन्छ।  पत्रिकामा लेख्ने,  मुद्धा मामिलामा गर्ने छुट हामीलाई हुँदैन। त्यसैले  आफैले आफैलाई रोकेको हो।तर प्रहरी नेतृत्वसँग कुरा नगरेको होइन। बन्द कोठाभित्र खुला बहस भएक‌ै हुन्, व्यावसायिक दायराभित्रै रहेर। नेतृत्वले चाहँदैमा सबै कुरा  हुँदैन। प्रहरी एउटा राज्यको संयन्त्र मात्र हो। सरकारले चलाउने हो प्रहरीलाई। त्यसैले आइजीले चाहँदैमा सबै कुरा हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर आइजिपीले माथि लैजाने हो आफ्नो क्षमताअनुसार। प्रयास पनि भएको हुन्।  विभिन्न समितिले यी कामहरु गर्नुपर्छ भनेर पनि नभनेका होइनन्।

 ३. तर, तपाईँ अन्तत: सर्वोच्च पुग्नैपर्ने अवस्था आयो ?

त्यो त विषयबस्तु हेरेर हुन्छ। समाधान भएको भए जानु पर्ने थिएन। अल्टिमेट्ली हामी रुल अफ लमा विश्वास गर्छौँ। सुप्रिमेसी अफ ज्युडिसियरीलाई मान्छौँ। अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने अपेक्षा स्वभाविक हो।

४. यी कुराहरुमा राज्य उदासीन हुनुपर्ने कारण के हो ?

राज्य अमूर्त चिज हो। छुट्टै इन्टिटी होइन। कानुनी व्यक्ति न हो। कतिपय अवस्थामा ध्यान नदिएको, प्राथमिकता नदिएको, पुगेका कुराहरुमा पनि समाधान नदिइएको जस्तो लाग्छ। जुन स्तरबाट उठाउनुपर्ने थियो त्यसरी उठाउन नसकिएको पनि हुन सक्छ।

५. सानो दर्जासँग सम्बन्धित मुद्धाहरु भएर पो हो कि!

– यो चाहिँ हो। संगठनको यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। तल्लो दर्जाका इस्युहरुमा छायाँमा पर्ने, माथिल्लो दर्जाका इस्युहरु चाँडो ठाउँमा पुग्ने र सम्बोधन हुने गरेको देखिन्छ। १७/१८ वर्ष देखि प्रहरीका सईहरु बढुवा नभएर थन्किएर बसेका छन्।  जस्तो ७१ सालअघि प्रहरी निरीक्षकमा  ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत आन्तरिकबाट बढुवा हुने व्यवस्था थियो। तर त्यसपछि कसलाई के लाग्यो र कुन्नि, खुला प्रतिस्पर्धाबाट ६० र आन्तरिकबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने निर्णय भयो। यसले  जवानदेखि सईसम्मको वृत्ति विकासमा असर पर्‍यो। तर  एआइजीको पद फ्याट्ट निस्कन्छ। गृहमन्त्री र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई नै थाहा नभई एआईजीको पद थपिन्छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली ज्युको पालामा  संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दरबन्दी नथप्नु भनेर निर्देशन दिँदा गृहमन्त्री र प्रहरी प्रधान कार्यालय यो थपिएको विषयमा त हामीलाई थाहा नै छैन भन्नुभयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि दरबन्दी थपियो। ओलीज्यूकै पालामा उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट जाँदाजाँदै अर्को एआईजी दरबन्दी पनि थपियो। प्रक्रिया पूरा भएर आउनु पर्नै हो तर त्यस्तो अवस्था छैन।  जसरी माथिका हाकिमका इस्युले स्थान पाउँछन् त्यसरी मातहतका कर्मचारीका इस्युले स्थान पाउँदैनन्। २०६० साल फागुनपछि सरकारी सेवामा पेन्सनको समय २० वर्ष पुर्‍याइयो। नेपाली सेनाले यस्तो हुँदैन भनेर पछि त्यसलाई १६ वर्षमा झार्‍यो। फौज त नेपाल प्रहरी पनि हो नि। सेवा सुविधाका हकमा प्रहरीलाई चाहिँ किन भेदभाव ? अहिले नेपाल प्रहरीका हवल्दार र जवानहरु मसँग त्यो विषयमा पनि उठाई दिनू न भन्नुहुन्छ।

६. तपाईँले अहिले सर्वोच्च अदालतमा लडिरहेका मुद्धाहरु के के छन् ? 

-सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर रिट दर्ता गरेको छु। पहिलो रिट असईलाई पनि सुब्बा सरहको सुविधा दिनुपर्छ भन्ने छ। दोस्रो भनेको अन्य फौजलाई सरह नेपाल प्रहरीले पनि सारभूतरुपमा समान समान  सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने छ।  वैध अपेक्षाको क्षेत्राधिकारलाई हेरेको हुँ। शसस्त्र प्रहरीसहित अन्य सुरक्षा निकायमा एसपी दर्जासम्म अवकाश पाउँदा बहालवाला दर्जामा कम्तिमा ५ बर्ष काम गरिसकेको रहेछ भने अवकाश पाउँदा एक दर्जा बढुवा गरेर अवकाश दिइन्छ। त्यो मानार्थ एक तह बढुवा हो। तर नेपाल प्रहरीमा यस्तो सुविधा छैन। सारभुत सेवा सुविधा समान हुनुपर्छ भन्ने हो। चौथो रिट भनेको  नेपाल प्रहरी २०४९ फागुन ११ गतेभन्दा अघि ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन। उमेर हद ५८ वर्ष थियो। तर प्रहरी नियमावलीको पहिलो संसोधनले सेवा अवधि ३० वर्ष बनाइयो। पहिलो संसोधनअघि सेवामा छिरेकाहरु अहिले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण निस्किरहेका छन्। यो त ‘एगेन्स्ट द ल’ हो। ‘एगेन्स्ट द स्पिरिट अफ ल’ हो। नियमावलीले यसरी अवकाश पाएकाहरुलाई बाँकी रहेको समय थपेर अवकाश दिनु भनिएको छ। तर ग्रेड लगायतका सेवा सुविधा दिइएको छैन।

७.   तपाई आफैँ पनि २०४९ साल अघि सेवामा प्रवेश गरेकाले चौथो रिट तपाईको आफ्नै अधिकारका लागि जस्तो पनि देखिन्छ नि? 

– नेपाल ल क्याम्पसमा हामी सात जना साथीहरुको समूह  थियो। एकै पटक अधिकृत हुने नोकरी खानुपर्छ भन्नु हुन्थ्यो साथीहरु। आर्मीमा सेकेन्ड लेप्टिनेन्ट खुलेकाले हामी त्यहाँ गयौँ। मलाई सेना निकै मन पर्थ्यो।  अन्तर्वार्तासम्म पुगेँ। त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सकिन। पास हुनुपर्ने मान्छे फेल भएँ जस्तो लाग्छ। आर्मीमा छिर्न हामीले निकै मिहेनत गरेका थियौँ। हाम्रो केही समय नोक्सान भइसकेको थियो।  नेपाल प्रहरीमा असई खुलेको थियो र यो दर्जा आर्मीको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट सरह हो भने साथीहरुले। नाम निस्कियो। तर सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा जान लागेको मान्छे त्यही शैक्षिक योग्यताका आधारमा असईमा भिड्दा निजामतीको  खरदारभन्दा तलको भएँ। असई बन्दै म नेग्लेक्टेड महसुस भएँ। घर जाँदा बुबाले अधिकृत हुनुपर्ने मान्छे कसरी असई भयो भनेर गाली गर्नु भयो। बुबाले असई त खरदारभन्दा पनि कम हो भनेपछि म झसङ्ग भयो। मलाई पुगेन पुगेन यो पदले भनेजस्तो पछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकालेँ। चौथो रिट र अन्य रिट मसँग जोडिन्छ तर मैले आफुसँग जोडिएर सर्वोच्च आएको होइन। मैले त अवकाश पाइसकेँ।  मजस्ता राज्यद्धारा अन्यायमा परेका र शोषित धेरै छन् खासगरी राज्यको कुनै निकायमा नियुक्तिका लागि बनाइएको प्रावधान र प्रक्रियाद्वारा। म त जागिर खाने बेला ५८ वर्ष सेवामा रहन्छु भनेर प्रवेश गरेको हुँ। एसएसपीमा बढुवा भएको दुई/अढाई वर्ष मात्र भएको थियो। ५८ वर्ष थियो भने डीआईजी/एआईजीसम्म हुन्थे होला। माथिल्लो नम्बरमा रहेर बढुवा भइरहेको थिएँ।  तर मैले ती कुराहरु मागेको छैन। एसएसपीको ६ वर्ष पदावधिको बाँकी साढे ४ वर्ष थपेर मलाई अवकाश दिइएको छ। तर त्यसमा सेवा सुविधाका कुराहरु छैनन्। ग्रेडका विषयमा केही बोलिएको छैन।

८.चौथो रिट चाहिँ के बारे छ ? 

– प्रहरी सरकारी कर्मचारी होइन र ? अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा सरकारी कर्मचारीलाई वर्षमा १० दिन नबढ्ने‍ गरी पर्यटन विदा दिइने भन्नु भएको छ। तर प्रहरीलाई यो सु्विधा छैन।  म माननीय मन्त्रीहरुलाई दोष दिन्न। त्यो हेर्नुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने कर्मचारीले होइन ?  यो समानताको कुरा मात्र होइन, मानवीयताको पनि सवाल हो। कोरोन महामारीको बेला सरकारी कर्मचारीहरु घरमा बसे तर  सुरक्षा निकायहरु फिल्डमा थिए अग्रपंक्तिमा।  यो कस्तो विचार हो ? कस्तो माइन्ड सेट हो।

९.तपाईले दायर गरेका रिटलाई अदालतले कसरी हेरेको छ ?

-अदालतबाट अत्यन्त राम्रो सद्भाव प्राप्त भएको छ। सबै मुद्धामा अग्राधिकार दिइएको छ। अन्य मुद्धाभन्दा यसको महत्व बढी छ भनेर अदालतले अग्राधिकार दिने हो। न्याय पाउँछु भन्ने लागेको छ।

१०.तपाईले अन्य रिट दर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि केही सोच्नु भएको छ ? 

-मुद्धा हालेर मात्र हुँदैन। त्यसले संगठनको अनुशासन र सरकारलाई कस्तो असर पार्छ भनेर पनि हेरिनुपर्छ। तर रिट हाल्नैपर्ने अर्को विषय मैले प्रहरीको बढुवा सम्बन्धी प्रावधान देखेको छु। नेपाल प्रहरीमा पदोन्नति पाउने हैन दिने र लिने जस्तो देखिन्छ। मैले यस विषयमा ब्यापक रिसर्च गरेर यो कुरा भन्दै छु। निजामतीमा खरदारदेखि सहसचिवसम्मको बढुवामा कहिँ कतै गएको, पावर सेन्टरलाई प्रभाव पार्न खोजेको देखिँदैन। तर प्रहरीमा त्यस्तो अवस्था छैन। म कसरी भनौँ कि नेपाल प्रहरीमा बढुवा  पाउने हैन, लिने अवस्था देखिन्छ। अब हस्तक्षेप गर्नुपर्ने विषय भनेको पदोन्नतिमा हो। अहिलेको अवस्थामा  व्यावशायिकता भएमा, राम्रो काम गरेमा बढुवा हुने सम्भावना देखिदैन। पावर सेन्टर भनौँ वा माइ बाप भनौँ त्यसलाई समात्यो भने प्रमोसन हुन्छ। दर्दनाक अवस्था छ। मन्त्रीज्युको पीएसओ छ भने त्यसको प्रमोसन हुन्छ। एकपटक बढुवा भएका सात जना सईमा मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूको पीएसओ, प्रभावशाली नेताज्यूको भतिजा थिए। पुरै भागबण्डाजस्तो देखिन्छ। जे जति छ, त्योभन्दा बढी दर्दनाक महसुस हुन्छ। म यो कारणले गर्दा प्रमोसन भइन भन्ने स्पष्ट जवाफ पाउने अवस्था छैन।  बाहिर देखिन्छ- एउटा नेताजी, एउटा पावर सेन्टर  वा एउटा उद्धारक फेला पर्‍यो भने बढुवा हुन्छ। व्यावशायिकता र मर्यादा चाहिँदैन। विभिन्न घटनाहरुबाट देखिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा एक जना पीएसओ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ तीन चार वटा ब्याचलाई उछिनेर बढुवा खाइरहनु भयो। उहाँलाई रोक्न सक्ने कोही देखिएन। बढुवा समिति खारेज गर्नुपर्छ। यो बढुवा समितिले दिने साढे ७ नम्बरले उलटपुलट पारिदिन्छ। बढुवा समिति दुनियाँमा कहिँ छैन। अरु नम्बरहरु लगभग बैज्ञानिक छन्, त्यति धेरै अन्तर हुँदैन। म किन  प्रमोसन भइन भनेर कसैले उजुरी गर्‍यो भने दुई नम्बर घटाई दिने व्यवस्था छ। यसले गर्दा उसको बढुवा अझ धकेलिन्छ र उजुरी गर्ने कम हुँदै गएका छन्। अहिले सुधार्नुपर्ने भनेको पदोन्नति प्रक्रिया हो। यसमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई संगठनले समेत रोक्न सक्दैन। यसरी आउँछ की आईजिपीले रोक्न खोज्यो भने बढुवा प्रकृया नै अवरुद्ध हुन्छ। बरु संगठनले राजनीतिक नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गर्नु्पर्ने हुन्छ यसलाई गरौँ उसलाई नगरौँ भनेर।

 

भदौ २, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्